केंद्रातल्या सरकारशी उभा दावा असणार्‍या आणि ‘माँ, माटी, मानुष’ अशी तोंडदेखली घोषणा करणार्‍या ममता बॅनर्जींच्या पश्चिम बंगालमध्ये सध्या जे चालले आहे, ते कोणत्याही संवेदनशील भारतीयाला अस्वस्थ करणारे आहे. पश्चिम बंगालच्या उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली या, बेटासारखी रचना असलेल्या गावाची दखल आजवर कोणी घेतली नव्हती. पण आज ते गाव राष्ट्रीय बातम्यांमध्ये केंद्रस्थानी आहे. भातशेती हा मुख्य उद्योग असलेली, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेली तिथली जनता - प्रामुख्याने महिला आज सत्ताधारी तृणमूलच्या विरोधात पेटून उठल्या आहेत. कोणताही आर्थिक मोबदला न देता राज्यकर्त्यांनी पोसलेल्या गुंडांनी मत्स्यशेतीसाठी हातातून हिसकावून घेतलेल्या जमिनी आणि दहशतीच्या जोरावर तेथील सर्व वयोगटातल्या महिलांचे सातत्याने झालेले लैंगिक शोषण हे वास्तव आता सर्व भारतीयांसमोर आलेले आहे.

दि गेम चेंजर : नरेंद्र मोदी

2024ची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून पद्मश्री रमेश पतंगे लिखित ‘दि गेम चेंजर : नरेंद्र मोदी’

भारतात झालेले परिवर्तन समजून घेण्यासाठी, कोणता खेळ मोदींनी बदलला, हे समजून घेण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना विषय मांडणीसाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे.

₹225.00
https://www.vivekprakashan.in/books/game-changer-narendra-modi/

 

शेख शहाजहान हा तृणमूल काँग्रेसचा तेथील नामचीन गुंड. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात, सरकारी शिधावाटप प्रकरणात त्याने केलेल्या हजारो कोटीच्या कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून सक्तवसुली संचालनालयाने त्याच्यावर धाड टाकली. या धाडीत तो तर हाती लागलाच नाही, उलट सक्तवसुली संचालनालयाच्या तिथे गेलेल्या टीमवर त्याच्या गुंडांनी हल्ला केला. बेफाम दगडफेक केली. सरकारी गाड्यांची नासधूस केली. त्यात गंभीर जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्या वेळी प्रसारमाध्यमांमधून याविषयीच्या बातम्या प्रसारित झाल्या, तरी काही दिवसांतच पुन्हा सर्व सामसूम झाले. तिथल्या अन्याय-अत्याचाराला खर्‍या अर्थी वाचा फुटली ती, 10 फेब्रुवारीच्या दरम्यान राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात संदेशखालीतील पीडित-शोषित महिला रस्त्यावर उतरल्यामुळे.

 

2019पासून तृणमूलच्या गुंडांनी इथल्या गावकर्‍यांच्या जमिनी हडपण्याचे प्रकार राजरोस सुरू केले. कुंपणाने शेत खाण्याचा हा दुर्दैवी प्रकार. सरकारने मत्स्यशेतीसाठी गावकर्‍यांकडून लीजवर जमिनी ताब्यात घेतल्या. यासाठीची सगळी बोलणी तोंडी करण्यात आली. त्यामुळे गावकर्‍यांकडे कसलाही कागदोपत्री पुरावा नाही आणि मोबदला म्हणून जे पैसे देण्याचे कबूल केले, त्यातला एक छदामही कधी देण्यात आला नाही. या गरिबांचे जगणेच राज्यकर्त्यांनी मुश्कील करून टाकले आणि त्यांच्या घरातल्या स्त्रियांच्या अब्रूंची लक्तरे वेशीवर टांगली. राज्यकर्ताच अन्याय करत असताना त्यांनी दाद मागायची तरी कोणाकडे? आणि एखादीने हिंमत करून त्याविरोधात आवाज उठवायचा प्रयत्न केला, तर तिच्या पतीवर, घरातल्यांवर हल्ला करण्याची धमकी दिलेली. तेव्हा होणारे शोषण निमूट सोसणे हेच त्या अभागी जनतेचे भागधेय बनून गेले.

 

ज्या भारताची आज जगभर प्रशंसा होते आहे, त्याच भारताच्या एका राज्यात अशी मोगलाई आहे हे वास्तव वेदनादायक आणि संतापजनकही. इतका बभ्रा झाल्यावर तरी एखाद्या मुख्यमंत्र्याला केलेल्या कर्माचा पश्चात्ताप झाला असता. पण ममता बानोची बातच वेगळी! संवेदनाशून्यतेचे उदाहरण ठरावे असा त्यांचा कारभार. ‘हे सगळे प्रकरण म्हणजे निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून भाजपाने साधलेला डाव आहे’ असा बेछूट आरोप करत, सगळ्या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा त्या प्रयत्न करताहेत. आजही शहाजहान बाहेर आहे तो ममता बानोंनी पाठीशी घातल्यामुळेच. त्याला अटक करण्यासाठी ठोस पुरावा नसल्याने अटक झालेली नाही, असे सांगणार्‍या पश्चिम बंगालच्या पोलिसांनी आपले इमान ममताच्या दरबारी गहाण ठेवले आहे.

 

 

राष्ट्रीय स्तरावरच्या माध्यमांमुळे हे सगळे वास्तव पब्लिक डोमेनमध्ये असतानाही महाराष्ट्रातली प्रसारमाध्यमे - विशेषत: वृत्तपत्रे मात्र फार काही गंभीर घडलेच नाही असे भासवत संदेशखालीशी संबंधित बातम्यांना नगण्य स्थान देत आहेत. मोदीद्वेष हाडीमांसी भिनलेल्या या प्रसारमाध्यमांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली आहे. हे सगळे राजकीय कुभांड आहे असे मानण्याइतकी बधिरता त्यांना आली आहे. एरव्ही गरिबांचा कळवळा, महिलांचे शोषण या विषयांवर तावातावाने, खोट्या उमाळ्याने लिहिणार्‍या या सर्वांनी संदेशखालीबाबत मात्र सोयीस्कर मौन बाळगले आहे.

 

 

त्याच वेळी, अजूनही शंभू बॉर्डरवर रोखण्यात आलेले आणि आता फक्त पंजाबातल्या जाट-शिखांपुरतेच मर्यादित झालेले शेतकरी आंदोलन हे समस्त भारतीय शेतकर्‍यांचे आंदोलन असल्याचे हीच वृत्तपत्रे पहिल्या पानावर मोठमोठे मथळे देऊन भासवत आहेत. त्यातून वाचकांना दिग्भ्रमित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जे इथल्या वर्तमानपत्रातून रंगवले जात आहे, तशी मुळात स्थिती नसल्याचे प्रत्यक्षदर्शी पत्रकार सांगत आहेत. या आंदोलकांशी सरकारच्या वतीने आतापर्यंत चर्चेच्या पाच फेर्‍या झाल्या आहेत. केंद्र सरकार अतिशय गांभीर्याने आंदोलकांशी चर्चा करत आहे. मूळ मुद्दा हा आहे की, या आंदोलकांचे बळच कमी झाले आहे. उत्तर प्रदेशातले शेतकरी आणि टिकैतसारखे मोठे शेतकरी नेते या वेळी आंदोलनात सामील नाहीत. आपशिवाय अन्य कोणत्या राजकीय पक्षाचा म्हणावा तसा आधार उरलेला नाही. शेतमालाला हमीभाव हवा असे म्हणत ते करत असलेल्या मागण्या इतक्या अवास्तव आहेत की कोणत्याही पक्षाच्या सरकारला त्या पुर्‍या करणे शक्य नाही. शिवाय आंदोलनामागचा त्यांचा हेतू फक्त शेतीपुरता मर्यादित आहे असेही म्हणता येत नाही. कारण या आंदोलकांमध्ये फक्त शेतकरी कोण हे शोधणे तसे अवघड काम आहे. बहुतांश शेतकरी अडत्याचेही काम करतात आणि आंदोलकांमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी करणारे, खलिस्तानी चळवळीशी संबंधित असलेले शेतकरीही आहेत. केंद्रातल्या सरकारला याचे भान असल्याने अतिशय विचारपूर्वक पावले टाकली जात आहेत.

 

 

हे वास्तव समजून न घेता अशा आंदोलनाची तळी उचलण्याचे उद्योग ही प्रसारमाध्यमे करत आहेत. पत्रकारितेच्या मूळ हेतूला हरताळ फासण्याचे काम करणार्‍या या मंडळींना सुबुद्ध, सजग वाचक/प्रेक्षक फार गांभीर्याने घेत नाहीत, हीच काय ती दिलासादायक गोष्ट. नाहीतर राजकारण्यांपेक्षा धूर्त आणि कावेबाज असलेल्या या मंडळींचे चांगलेच फावले असते.