नको आणखी एक युद्ध!

इस्रायल आणि हमास यांच्यातील संघर्षाला सहा महिने पूर्ण होत आहेत. या संघर्षामध्ये मध्यस्थी करून तो सोडवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना हा संघर्ष अधिक चिघळण्याच्या शक्यता निर्माण झालेल्या आहेत. 1 एप्रिल रोजी इस्रायलने सीरियाची राजधानी दमस्कस येथील इराणच्या दूतावासावर क्षेपणास्त्र हल्ला केला. या हल्ल्यामध्ये इराणचा एक महत्त्वाचा मिलिट्री कमांडर मारला गेला. यामुळे संपूर्ण इराणमध्ये प्रचंड मोठ्या असंतोषाची लाट पसरली. इराण याचा बदला नक्की घेणार असे वातावरण तयार झाले. किंबहुना त्याबाबत इराणच्या शासकांवर जनतेतून मोठ्या प्रमाणावर दबाव निर्माण झाला होता. त्यानुसार इराणने अलीकडेच इस्रायलवर 300 क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोन्सचा हल्ला करून या शक्यता खर्‍या ठरवल्या. या हल्ल्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इराणने आपल्या भूमीवरून इस्रायलवर हल्ला केला. इस्रायलवर हल्ला करणार्‍या आणि हमासला उघडपणाने पाठिंबा देणार्‍या येमेनमधील हौथी, लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह यांसारख्या दहशतवादी गटांना इराणकडून सर्व प्रकारची रसद पुरवली जात होती; परंतु हे सर्व पडद्यामागून घडत होते. या वेळी मात्र पहिल्यांदा इराणने स्वतःच्या जमिनीवरून इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली.

 

 

हा हल्ला झाल्यानंतर अद्यापपर्यंत जगाने श्वास रोखून धरलेला आहे, तो इस्रायल या हल्ल्याला प्रत्युत्तर कसे देणार? इस्रायलच्या वॉर कॅबिनेटच्या बैठका सध्या सुरू असून त्यामध्ये घेतल्या जाणार्‍या निर्णयाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर इस्रायलकडून याचे प्रत्युत्तर दिले गेले, तर पहिल्यांदाच इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष सुरू होईल. तसे झाल्यास हा संघर्ष मोठ्या प्रमाणावर चिघळण्याची शक्यता आहे. कारण सद्यःस्थितीत अमेरिका आणि इंग्लंड हे दोन देश लाल समुद्रामध्ये इस्रायलच्या समर्थनासाठी-बचावासाठी सिद्ध झाले आहेत. दुसरीकडे, सीरिया, रशिया आणि चीन हे इराणच्या बाजूने उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा संघर्ष चिघळण्याने नव्या शीतयुद्धाला किंवा तिसर्‍या महायुद्धाला तोंड फुटेल की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

 

आखातातील अशांततेचा, अस्थिरतेचा सर्वांत पहिला परिणाम कच्च्या तेलाच्या भावावर दिसून येतो. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने इस्रायलवर हल्ला केला तेव्हापासून जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींनी उचल खाल्ली आहे. इराणने ज्या दिवशी इस्रायलवर क्षेपणास्त्रे डागली त्या दिवशी कच्चे तेल 92 डॉलरपर्यंत पोहोचलेले आपण पाहिले आहे. अशा स्थितीत हा संघर्ष आणखी चिघळला तर या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सुदैवाने, सध्याची एकंदर परिस्थिती पाहता हा संघर्ष चिघळण्याच्या शक्यता कमी आहेत. यामागे काही कारणे आहेत.

 

 

पहिले म्हणजे अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था पूर्णतः डबघाईला आलेली आहे. या देशापुढे अनेक आव्हाने निर्माण झालेली आहेत. अशा स्थितीमध्ये असणार्‍या इराणला इस्रायलबरोबरचा संघर्ष वाढवायचा नाहीये. केवळ जनतेच्या भावनांची दखल घेतली आहे हे दाखवण्यासाठी इराणने ही कारवाई केली आहे. म्हणूनच इराणच्या या हल्ल्याची पूर्वकल्पना अमेरिकेलाही होती. तसेच इराणने केलेला हा हल्ला लो इंटेन्सिटी म्हणजेच कमी तीव्रतेचा होता. तसेच तो कुठे केला जाणार हेही निश्चित होते. आयर्न डोम आणि अ‍ॅरो या इस्रायलच्या एअर डिफेन्स सिस्टीम्स आहेत. या दोन्हींबरोबरच अमेरिका आणि इंग्लंड यांच्या संयुक्त मिशनमुळे इराणने डागलेली क्षेपणास्त्रे निष्प्रभ करण्यात यश आले. परिणामी, या हल्ल्यामध्ये खूप मोठी जीवितहानी वा वित्तहानी झाली नाही. याचा अर्थ इराणला हल्ला केला आहे, हे दाखवायचे होते. भीषण हल्ला करून खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रत्युत्तर देण्यास इस्रायलला बाध्य करण्याचे इराणने टाळले.

 

 

दुसरी गोष्ट म्हणजे इराणने केलेल्या या हल्ल्याला इस्रायलही फार कठोर प्रत्युत्तर देईल असे नाही. याचे कारण म्हणजे या हल्ल्यामुळे काही काळासाठी का होईना जगाचे लक्ष इस्रायल विरुद्ध हमास संघर्षावरून दुसरीकडे वळण्यास मदत झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये हमासविरोधातील कारवाईमुळे संपूर्ण जगभरातून इस्रायलवर जोरदार टीका होत होती; पण आता इराणच्या कारवाईमुळे इस्रायलबाबत सहानुभूती निर्माण झालेली आहे. इराणला अमेरिकेने दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित केलेले आहे. अमेरिकेने इराणवर निर्बंध टाकलेले आहेत. आता ताज्या हल्ल्यामुळे इराणला पुन्हा एकदा जागतिक समुदायाच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे. इस्रायलने संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये इराणवर कारवाई करण्यात यावी यासाठी प्रस्ताव दाखल केला आहे. वास्तविक ही बाब पहिल्यांदाच घडली आहे. कारण आजवर इस्रायलकडून हल्ला केला जायचा आणि इस्रायलवर कारवाई केली जावी यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघात ठराव होत असत. त्यामुळे इस्रायल हे वातावरण बिघडू देण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाहीये. इराणवर प्रचंड मोठा हल्ला केल्यास त्यानंतर उद्भवणार्‍या भीषण युद्धास इस्रायलला जबाबदार धरले जाईल. कदाचित म्हणूनच हा हल्ला होऊन बरेच दिवस उलटत आले तरी इस्रायलने संयमाची, शांततेची भूमिका घेतलेली दिसत आहे.

 

 

यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे अमेरिकेने घेतलेली भूमिका. इस्रायलने प्रतिहल्ला केल्यास आम्ही त्यांच्या पाठीशी राहणार नाही, असे अमेरिकेने जाहीर केलेले आहे. त्यामुळेही इस्रायलने अद्याप कोणतीही पावले टाकलेली दिसत नाहीयेत.

 

 

अर्थात येणार्‍या काळात काहीही घडू शकते. इस्रायलने इराणवर हल्ला केल्यास या संघर्षाचे दूरगामी परिणाम भारतासह अनेक देशांच्या अर्थकारणावर होऊ शकतात. भारताच्या दृष्टीने पाहता खालील चार परिणामांचा विचार करण्याची गरज आहे. यापैकी दोन परिणाम तात्काळ दिसून येतील.

 

 

पहिला - इस्रायलने इराणला धडा शिकवण्यासाठी जर मोठी कारवाई केली किंवा क्षेपणास्त्रे डागली तर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींचा भडका उडू शकतो. तसेच हा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली, तर तेलाच्या किमती 100 डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतात. भारतामध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किमती या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमतींनुसार ठरत असतात. त्या सरकार ठरवत नाही. सध्या भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. अशा वेळी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढणार नाहीत, याची काळजी सत्ताधारी पक्ष घेत असतो. कारण यामुळे मतदारांत नाराजी वाढून त्याचे नकारात्मक परिणाम उमटू शकतात; तथापि जागतिक बाजारात चढ्या किमती स्थिरावू लागल्या, तर देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे हा संघर्ष भडकल्यास भारताची चिंता वाढणार आहे.

 

 

दुसरा तात्कालिक परिणाम म्हणजे अशा प्रकारचे संघर्ष हे डॉलरला बळकटी देणारे ठरतात. यामुळे डॉलरच्या तुलनेमध्ये रुपयाचे मूल्य घसरण्याची शक्यता आहे. डॉलरचे मूल्य वाढल्यास भारत ज्या-ज्या व्यवहारांमध्ये डॉलरचा वापर करतो ते सर्व महागणार आहेत. त्यासाठी आपल्याला अधिक खर्च येणार आहे. एप्रिल ते जून हे तीन महिने विदेशी विद्यापीठांमधील शैक्षणिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाचे असतात. परदेशात शिकायला जाणार्‍या विद्यार्थ्यांचे पालक कर्जे काढून, काटकसर करून आर्थिक तरतूद करत असतात; पण डॉलर वधारल्यास या मंडळींवरील बोजा वाढणार आहे. डॉलरबरोबरच हा संघर्ष चिघळल्यास सोन्याचे भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाल्यास भारताला त्याचाही फटका बसू शकतो.

 

 

हा संघर्ष अधिक चिघळल्यास तेलाची पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्के तेल आखातातून आयात करत असतो. इराक, सीरिया, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती हे भारताचे प्रमुख तेलपुरवठादार आहेत. त्यांचा युद्धात प्रत्यक्ष सहभाग नसला तरी यापूर्वीचा अनुभव पाहता आखातातील एखाद्या देशात यादवी युद्ध सुरू झाले तरी त्याचा परिणाम तेलाच्या पुरवठा साखळीवर होतो. त्यामुळे भारताला होणार्‍या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. भारताची तेल साठवणूक क्षमता दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त नाही. साहजिकच भारताला तेलासाठी अन्य देशांकडे जावे लागेल आणि पर्यायी स्रोतांचा वापर वाढवावा लागू शकतो.

 

 

भारतातले जवळपास 60 लाख नागरिक सध्या आखातात आहेत. यामध्ये नर्सेस, प्लम्बर्स अशा अनेक पदांवर काम करण्यासाठी देशातील अनेक भागांतून आखातात लोक गेलेले आहेत. ज्या-ज्या वेळी आखातात असे संघर्ष उद्भवतात तेव्हा या भारतीयांना मायदेशी परत आणणे हे मोठे आव्हान असते. इस्रायलने भीषण हल्ला केल्यास भारताला या नागरिकांना परत आणण्यासाठीची मोहीम सुरू करावी लागू शकते.

 

 

राजनयाच्या दृष्टीनेही हा संघर्ष चिघळणे भारतासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. याचे कारण इस्रायल हा भारताचा अलीकडील काळातील अत्यंत घनिष्ठ मित्र बनलेला आहे. भारत इस्रायलसोबतचे संबंध उघडपणाने व्यक्त करू लागला आहे. यापूर्वी भारताला इस्रायल सातत्याने मदत करायचा; पण भारत ती उघड करत नव्हता. याबाबत खुद्द इस्रायलकडूनही तक्रारी होत असत. आता मात्र भारत इस्रायलशी असलेली मैत्री उघडपणाने जगासमोर मांडत आहे. दुसरीकडे भारतानंतर सर्वाधिक शिया मुस्लिमांची संख्या इराणमध्ये आहे. अमेरिकेच्या दबावानंतर भारताने तेल आयात थांबवल्यामुळे इराण नाराज झाला होता. या नाराजीतून इराणने चीनसोबत घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. इराणमधील चाबहार या बंदराचे कंत्राट भारताकडे आहे. या बंदराच्या माध्यमातून अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियापर्यंत रेल्वेमार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. मध्य आशियातील उझबेकिस्तान, कझाकिस्तान, ताझगिस्तान या देशांशी व्यापार वाढवण्यासाठी हा मार्ग फायदेशीर ठरणार आहे. भारत यावर विशेष भर देत आहे. कारण भारताला पाकिस्तानमार्गे मध्य आशियात जाता येत नाही. त्यामुळे भारतासाठी इराणही महत्त्वाचा आहे. साहजिकच या दोघांमधील संघर्ष चिघळल्यास भारतासाठी राजनयिक पेचप्रसंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही राष्ट्रांसोबतच्या संबंधांमध्ये समतोल साधताना भारताला कसरत करावी लागू शकते. त्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर संपावा, हीच भारताची मनोमन इच्छा आहे.

 

 

गेल्या दोन वर्षांपासून रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे. त्याच्यात भर इस्रायल-हमास संघर्षाने पडली आहे. अशातच इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला तर त्याचे अत्यंत नकारात्मक परिणाम जगावर होऊ शकतात. आधीच जागतिक आर्थिक विकासाचा दर घटलेला आहे. अनेक देश महागाई, बेरोजगारी, कृषी उत्पन्नातील घट यांचा सामना करत आहेत. अशा स्थितीत नवे युद्ध जगाला परवडणारे नाही. 2024 हे निवडणूक वर्ष आहे. या वर्षी जगातील प्रमुख देशांमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका पार पडत आहेत. या काळात कोणत्याही देशाला महागाई, बेरोजगारी वाढणे परवडणारे नाही; पण त्यातूनही जर हा संघर्ष भडकला तर तो दुष्काळात तेरावा महिना ठरेल.

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.