कच्छथीवू बेट - काँग्रेसी बेपर्वाईचे, बेफिकिरीचे नवे उदाहरण

 

देशाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ऐन धामधुमीत तमिळनाडू किनार्‍याजवळ पाल्कच्या सामुद्रधुनीत असलेल्या कच्छथीवू बेटाच्या मालकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तमिळनाडू भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलई यांनी माहितीच्या अधिकारात या संदर्भात माहिती मागवली होती. या माध्यमातून समोर आलेल्या माहितीने बेपर्वा काँग्रेसी नेतृत्वाचे धक्कादायक व संतापजनक वास्तव अधोरेखित झाले. या देशाची सत्तासूत्रे ज्या पक्षाच्या हाती दीर्घकाळ होती त्या पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांचा देशाच्या सुरक्षेविषयीचा दृष्टिकोन, जाण किती तोकडी होती हे यातून स्पष्ट होते.

 

 

अगदी निर्मनुष्य अशा या बेटाच्या मालकीचा विषय नेहरूंच्या काळापासून संसदेत चर्चेला येत होता. मात्र या बेटाबाबत संसदेत चर्चा करू नये, असे नेहरूंचे मत होते. त्यासंदर्भात, “कच्छथीवूसारख्या लहान बेेटाचे मला काहीही महत्त्व वाटत नसून, त्या बेटावरचा अधिकार सोडण्यात काहीही वैषम्य वाटणार नाही. या विषयावर संसदेत सतत चर्चा करू नये,” असे नेहरू बोलल्याची लेखी नोंद आहे. त्यांचे हे मत प्रत्यक्षात उतरवण्याचे काम 1974 साली पंतप्रधान या नात्याने इंदिरा गांधी यांनी केले. या बेटाबाबत संसदेत चर्चा करू नये, अशी वडिलांनी व्यक्त केलेली इच्छा त्यांनी हा करार करताना तंतोतंत अवलंबली. कोणतीही जनमत चाचणी, संसदेत चर्चा वा प्रस्ताव न मांडता श्रीलंकेशी द्विपक्षीय करार करत त्यांनी हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात दिले. या कराराला आता पन्नास वर्षे झाली.

 

 

पाकव्याप्त काश्मीर असो वा 1950 मध्ये म्यानमारला दिलेले कोको द्वीप, काबू व्हॅली असो वा 1962 च्या युद्धात चीनच्या घशात घातलेला भूभाग असो... ही सर्व उदाहरणे काँग्रेसी सत्ताधार्‍यांची सुरक्षेविषयीची बेपर्वाई, बेफिकिरी उघड करणारी आहेत.

 

 

या कच्छथीवू बेटाचा परिसर हे मासेमारीसाठीचे मोठे क्षेत्र आहे. त्यामुळे 1974 साली जो द्विपक्षीय करार झाला त्यानुसार त्या बेटावर, त्याच्या आसपास मासेमारी करण्यासाठी जाण्याचा तसेच त्या निर्मनुष्य बेटावर उभारण्यात आलेल्या चर्चला यात्रेदरम्यान भेट देण्याचा अधिकार भारतीयांना होता. त्यासाठी श्रीलंकेच्या व्हिसाची गरज लागत नव्हती. मात्र, 1976 साली लिट्टेच्या कारवायांनंतर भारतीयांचा अधिकार संपुष्टात आला आणि त्याचा मोठा फटका तमिळनाडूतल्या मच्छीमार समुदायाला बसला. हा विशेषाधिकार गेल्यानंतर आतापर्यंत तमिळनाडूच्या सहा हजारांहून अधिक मच्छीमारांना प्रतिबंधित भागात मासेमारी केल्याबद्दल पकडण्यात आले आहे. त्यापैकी कित्येकांचा अनन्वित छळ केला गेला असून अनेकांना देहान्त प्रायश्चित्तही ठोठावण्यात आले आहे. या भारतीय मच्छीमारांच्या हजारांहून अधिक मासेमारीच्या बोटी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. ज्या समुदायाचे हातावर पोट आहे अशांच्या वाट्याला आलेले हे भोग संतापजनक आहेत. शेजारच्या देशाला त्याबाबत कठोर शब्दांत जाणीव करून देण्याइतके गंभीर आहेत.

 

 

या विषयाचे गांभीर्य गांधी घराण्याच्या पुढच्या पिढीला आणि त्यांच्या भजनी लागलेल्या अंधानुयायांना अद्यापही समजलेले नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. त्यामुळेच, ‘हा विषय भाजपाने निवडणुकीच्या तोंडावर मुद्दाम हाती घेतला असून मते मिळवणे, हा एकमेव उद्देश त्यामागे आहे’, असा अपप्रचार करत भारतीय नागरिकांची दिशाभूल करण्याचा उद्योग काँग्रेसी नेते करत आहेत.

 

 

वास्तविक हा विषय धसास लावण्याचा प्रयत्न करणारा भाजपा हा पहिला पक्ष नाही. 1991 साली तमिळनाडू विधानसभेत हे बेट श्रीलंकेला देण्याच्या निर्णयाविरोधात प्रस्ताव आणला होता. 2008 मध्ये तमिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनीही या बेटासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 2011 मध्ये हे बेट श्रीलंकेकडून परत घेण्याचा प्रस्ताव तमिळनाडू विधानसभेत पारित करण्यात आला. मात्र याबाबत उभय देशांत द्विपक्षीय करार झालेला असल्याने हा भूभाग सहजासहजी परत घेता येणार नाही, असे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आणि यातला पेच अधोरेखित झाला.

 

 

या विषयावर केवळ के. अण्णामलई यांनी रान उठवलेले नाही किंवा फक्त पंतप्रधानांच्या प्रचारसभेतला तोफ डागण्याजोगा मुद्दा असे त्याचे स्वरूप नाही, तर भारत सरकार हा विषय गांभीर्याने घेत असल्याचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर यांनी आपल्या दीर्घ पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले. एम. करुणानिधी यांच्या अण्णाद्रमुक पक्षाची या विषयातली भूमिकाही कशी दुटप्पी होती तेही त्यांनी या वेळी उघड केले.

 

 

या बेटाचा इतिहास, तमिळनाडूतील रामनाड संस्थानिकांचा त्यावर असलेला ताबा याबाबतचा विस्तृत लेख याच अंकात प्रकाशित झाला आहे. हे बेट आकाराने खूप लहान असल्याने निर्मनुष्य आहे, मानवी वस्तीस पोषक वातावरण तिथे नाही म्हणून देशाची सूत्रे हाती असलेला नेता त्याला ‘बिनमहत्त्वाचे’ समजतो. सागरी सीमेवरील बेटाचे यापलीकडेही देशाच्या दृष्टीने महत्त्व असते. शेजारी राष्ट्रांवरील आंधळा, फाजील विश्वास आणि आपल्या देशाच्या सुरक्षेविषयी असलेली अनास्था, उदासीनता यातून असे घडते. सागरी सीमा सुरक्षित असणे हे देशाच्या सार्वभौमतेच्या दृष्टीने किती गरजेचे आहे याचे भान गांधी घराण्यातील नेतृत्वाला म्हणजेच पर्यायाने काँग्रेसला नव्हते. अशा बेफिकीर लोकांच्या हाती सहा दशके देश होता ही जाणीवच थरकाप उडवणारी आहे.

 

आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झालेल्या श्रीलंकेला सध्या चीनने आपल्या पंखाखाली घेतले आहे ते काही शेजारधर्माचे पालन करण्यासाठी नाही वा त्या देशाविषयी असलेल्या कणवेतून नाही. संधिसाधू चीन कोणतीही गोष्ट स्वार्थाशिवाय करू शकत नाही, हा त्याचा इतिहास आहे. भारताच्या सागरी सीमेला लागून असलेले हे बेट श्रीलंकेच्या ताब्यात असण्यामागचा हा धोका आजच्या नेतृत्वाने ओळखला आहे. प्रश्न एका राज्यापुरता, तिथल्या लोकसभेच्या जागा मिळवण्यापुरता मर्यादित नाही. याचे परिणाम दूरगामी आणि गंभीर होऊ शकतात याची त्यांना जाण आहे. म्हणूनच एकाच वेळी अण्णामलई यांच्यापासून सर्वांनीच यावर रान उठवले आहे. प्रचारासाठी कोणतेही ठोस मुद्दे नसणार्‍या विरोधकांना भाजपाच्या नावाने शिमगा करायला आणखी एक विषय मिळाला. यापलीकडे त्यांच्या कोत्या विचारांची मजल जात नसल्याने त्यांच्याकडून आणखी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे.

 

 

मात्र सर्वसामान्य मतदारांनी या विरोधकांची लबाडी आणि हे सरकार या बेटासंदर्भात करत असलेल्या जागरणाचे महत्त्व लक्षात घ्यावे.