गडचिरोली - नक्षलग्रस्त नव्हे विकाससन्मुख

 

 

 

गडचिरोली... महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवरचा आदिवासीबहुल जिल्हा. 1980 पासून या जिल्ह्यात नक्षली चळवळीने आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. आदिवासींचे तारणहार असल्याचे भासवत त्यांना विकासाची खोटी स्वप्ने दाखवून सर्व बाजूंनी त्यांचे शोषण करणारी ही चळवळ, प्रत्यक्षात आदिवासींना विकासापासून हजारो मैल दूर घेऊन गेली होती. माणूस म्हणून प्रगतिपथावर नेणार्‍या सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधांना वंचित झालेले इथले रहिवासी नक्षलवादाच्या वेढ्यात पुरते फसले होते. तारणहार असल्याचा मुखवटा लावलेली ही चळवळ प्रत्यक्षात दैत्य बनून आदिवासी बांधवांचे जिणे हराम करत होती. त्या भागाचा विकास करणे राज्यकर्त्यांसाठी व प्रशासनासाठी दुष्कर झाले होते. चार दशकांहून अधिक काळ हा जिल्हा अतिमागास आणि नक्षलग्रस्त जिल्हा म्हणूनच ओळखला जात होता.

 

 

ही ओळख पुसून या जिल्ह्याला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले ते 2014 पासून केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून. त्याला खर्‍या अर्थाने गती मिळाली ती त्यानंतर सहाच महिन्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यावर. या भागात विकासाची कामे सुरू करणे, हे प्रचंड आव्हानात्मक काम... राज्यकर्त्यांसाठी आणि प्रशासनासाठीही. हा प्रदेश नक्षलवाद्यांच्या मगरमिठीत अडकलेला आणि आदिवासी जीव मुठीत धरून आला दिवस ढकलणारे. मात्र ऑक्टोबर 2014 पासून परिस्थिती हळूहळू का होईना पण सकारात्मक दिशेने बदलू लागली. अर्थातच माओवादी बिथरले. शासनप्रयत्नांना प्रतिसाद देणार्‍या आणि उज्ज्वल भविष्याची स्वप्ने पाहत शिक्षणाच्या-रोजगाराच्या नव्या संधींना सामोरे जाण्यासाठी उत्सुक असलेल्या युवकांच्या हत्यांचे सत्र सुरू झाले. आपल्याला अडाणी आणि वंचित ठेवण्यातच या चळवळीचा स्वार्थ आहे आणि आपले नुकसान, हे तेथील युवकांच्या नीट लक्षात येऊ लागले होते. त्यामुळे या भागातील आदिवासी युवा पिढी बर्‍यापैकी त्यांच्यापासून अंतर राखण्याचा प्रयत्न करू लागली होती. माओवादाची खोलवर रुजलेली पाळेमुळे उखडून टाकण्यात तत्कालीन राज्य शासनाला यश येऊ लागले होते; पण नंतर झालेल्या सत्तांतराने याला खीळ बसली. पुन्हा एकदा नक्षलवादाने डोके वर काढले. गेल्या अडीच वर्षांत पुन्हा एकदा त्याला काबूत ठेवण्याचे प्रयत्न झाले तरी त्याला मर्यादा होत्या. त्या मर्यादा ओलांडण्यासाठी नव्याने सत्तासूत्रे हाती घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वत:कडे घेतले. या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला हे शासन किती महत्त्व देते हेच या निर्णयाने अधोरेखित केले. हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी अर्बन नक्षलवाद अर्थात शहरी नक्षलवादामुळे नक्षलग्रस्त भागातल्या चळवळीला मिळत असलेले सर्व प्रकारचे बळ आणि ही चळवळ मोडून काढायला येत असलेले अडथळे सभागृहासमोर मांडले होतेच. शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करण्यास हे सरकार प्राधान्यक्रम देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

 

 

एकीकडे शहरी नक्षलवादाचा बीमोड आणि त्याच वेळी पालकमंत्री म्हणून गडचिरोली जिल्ह्यात सर्वांगीण विकासाची कामे अशा दोन्ही पातळ्यांवर नक्षलवादाला संपविण्याचा हा कार्यक्रम आहे. म्हणूनच पालकमंत्री म्हणून या जिल्ह्याची जबाबदारी घेतल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन वर्षाचा पहिला दिवस गडचिरोली जिल्ह्यात व्यतीत केला. या दिवसभरात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जहाल नक्षली ताराक्कासह 11 नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच अहेरी ते गर्देवाडा अशी बससेवा सुरू झाली. खनिजसमृद्ध गडचिरोलीला आगामी काळात पोलादी सिटीचा दर्जा मिळावा यासाठी लॉईडच्या विविध उपक्रमांचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाला. या उपक्रमांच्या माध्यमातून सहा हजार 200 कोटींची गुंतवणूक होत असून चार हजारांवर रोजगारनिर्मिती होणार आहे. याच वेळी, लॉईडस काली अम्मल हॉस्पिटल आणि लॉईडस राज विद्या निकेतन या सीबीएसई शाळेचा शुभारंभ झाला. या शाळेमुळे इथल्या 1200 विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळणार आहे. पोलिसांसाठीची निवासस्थाने, जिमखाना आणि बालोद्यान यांचेही लोकार्पण करण्यात आले. गोंडवाना विद्यापीठाचा ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठाशी करार होत असून त्यातून मायनिंगशी संबंधित सर्व अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील. यामुळे गडचिरोलीतील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. तात्पर्य, हे सारे गडचिरोलीची वाटचाल विकासाच्या दिशेने अधिक गतीने सुरू होत असल्याचे शुभसंकेत आहेत.

 

 

उत्तर गडचिरोलीप्रमाणेच दक्षिण गडचिरोलीही माओवादापासून मुक्त करण्याचे शासनाचे ध्येय आहे. ‘गेल्या चार वर्षांत इथला एकही युवक वा युवती नक्षली चळवळीत सहभागी झाली नाही. 11 गावांनी नक्षलवाद्यांना आपल्या गावात बंदी केली. संविधानविरोधी चळवळीत कुणीही जायला तयार नाही. येथील सी-60 च्या जवानांनी जनतेचा विश्वास संपादन केला आहे,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 1 जानेवारी रोजी गडचिरोलीत बोलताना सांगितले. याचाच अर्थ, नक्षलवादाची दहशत कमी होते आहे. ती झुगारून देण्याचे बळ स्थानिक जनतेत येते आहे.

 

 

थोडक्यात, ज्या परिवर्तनाची आस बाळगून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शासन इथे कृती कार्यक्रम राबवणार आहे, त्यासाठी पोषक असे वातावरण व मानसिकता तयार झाली आहे. आगामी काळात गडचिरोलीची ‘नक्षलग्रस्त जिल्हा’ ही ओळख पुसली जाऊन ‘विकाससन्मुख जिल्हा’ अशी ओळख तयार होईल. हा बदल स्वागतार्ह आहे. आदिवासी बांधवांच्या शोषणमुक्तीचे ते द्योतक आहे.