महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही!

 

जगाच्या गतीसोबत धावण्याच्या क्षमतेचा नवा महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर आज महाराष्ट्राला देवेंद्र फडणवीस यांचेच नेतृत्व का आवश्यक आहे, याची चुणूक दावोसच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. स्वित्झर्लंडमधील दावोस या ठिकाणी प्रतिवर्षी होणारी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम ही प्रतिष्ठेची परिषद जागतिक स्तरावरील औद्योगिक-आर्थिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचे व्यासपीठ मानले जाते. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस 2018 नंतर पहिल्यांदाच दावोसला रवाना झाले होते. 2018 ते 2024 या काळात महाराष्ट्रात खरे तर पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. राज्याच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथ झाली. या सर्व परिस्थितीत स्वकर्तृत्व सिद्ध करून देवेंद्र फडणवीस काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यामुळे या नव्या वर्षात अशा मोठ्या व्यासपीठावर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या ’फडणवीस अँड टीम’कडे सार्‍या महाराष्ट्राचेच नव्हे, तर देशाचे लक्ष होते. ’महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ अशी फडणवीस यांची घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टीने दावोसचा दौरा अत्यंत महत्त्वाचा होता. अशा वेळी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्रासाठी आजवरची अत्यंत ऐतिहासिक अशी कामगिरी करून दाखवल्याबद्दल सर्वप्रथम फडणवीस यांचे अभिनंदन!

 

 

या अभिनंदनाचे कारण म्हणजे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दोनच दिवसांत महाराष्ट्राने तब्बल 15 लाख कोटींहून अधिक रुपयांच्या गुंतवणुकीचे एकूण 54 सामंजस्य करार घडवून आणले. महाराष्ट्र राज्य सरकारशी हा करार करणार्‍यांमध्ये रिलायन्स, टाटा आणि अ‍ॅमेझॉनसह अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात उपलब्ध होऊ घातलेल्या रोजगारांची संख्या हीदेखील तब्बल 15 लाखांच्या आसपास आहे. ही सर्व आकडेवारी पाहिली असता चार ते पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्राचे चित्र किती आमूलाग्र बदलू शकते, याची कल्पना येते. विशेष म्हणजे ही गुंतवणूक राज्याच्या केवळ मोजक्या महानगरांपुरती मर्यादित नसून राज्यातील अनेक भागांमध्ये यातून औद्योगिक प्रकल्प उभे राहत आहेत. यामध्ये नागपूर, चंद्रपूरपासून जालना, छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी आणि रायगड अशा अनेक भागांचा समावेश होतो. यामुळे महाराष्ट्राचा मागील अनेक दशकांत निर्माण झालेला विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर होण्याच्या दृष्टीने मोठी मदत होऊ शकते. तसेच, कोणकोणत्या क्षेत्रांत गुंतवणूक येऊ घातली आहे याची यादी पाहिल्यास आपल्या हेही लक्षात येते की, यातून उद्योग क्षेत्राचा खर्‍या अर्थाने सर्वांगीण विकास साधण्याची महाराष्ट्राची जबरदस्त क्षमता विकसित होते आहे. या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलिस्टर, नवीनीकरणीय ऊर्जा, बायोएनर्जी, हरित हायड्रोजन, ग्रीन केमिकल्स, औद्योगिक क्षेत्रविकास, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल, डेटा सेंटर्स, टेलिकम्युनिकेशन्स, रिअल इस्टेट, शिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग अशा अगणित क्षेत्रांचा समावेश आहे. या करारांमधील आणखी महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये हरित किंवा नवीनीकरणीय, शाश्वत ऊर्जा तसेच शिक्षण आणि माहिती-तंत्रज्ञान या तीन क्षेत्रांवर दिला गेलेला भर लक्षणीय आहे. भारताचेच नव्हे तर सार्‍या जगाचे भवितव्य ठरवणारी ही तीन क्षेत्रे असल्याने त्यावर देण्यात आलेला भर हा निश्चितच सुखावणारा आणि आश्वस्त करणारा आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून सातत्याने भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित करून त्या दृष्टीने वाटचाल केली. यामुळे भारत जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. इतकेच नव्हे तर पुढील काही वर्षांतच, 2027-28 पर्यंत भारत हा जर्मनी व जपानसारख्या आर्थिक महासत्तांना मागे टाकून पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनेल आणि त्यातूनच जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचीही अर्थव्यवस्था बनेल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीपासून अनेक वित्तीय संस्थांनी वर्तवला आहे. या वाटचालीत महाराष्ट्राचे योगदान सर्वार्थाने महत्त्वाचे असणार आहे, हे देवेंद्र फडणवीस जाणतात. त्यामुळे फडणवीस यांनी महाराष्ट्राने एकट्याने एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनावे व देशाच्या या वाटचालीत योगदान द्यावे, असे स्वप्न पाहिले. मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्या टर्ममध्येही त्यांनी याबाबत सातत्याने भाष्य केले होते. दावोसमध्ये महाराष्ट्राने आकृष्ट केलेल्या गुंतवणुकीचा आकार पाहता फडणवीस यांच्या या स्वप्नाची पूर्तताही पुढील चार-पाच वर्षांतच होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.

 

 

आजवर आपण विविध राज्यांत सीमाप्रश्न, पाणीप्रश्न तसेच भाषिक प्रश्न पाहिले, त्यावरून वादविवाद पाहिले. अनेकदा या वादांना खतपाणी घालून आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा आणून आपले राजकीय स्वार्थ जपत राहणारे नेते व पक्षही पाहिले; परंतु या राज्यांची औद्योगिक विकास आणि गुंतवणुकीवरून एकमेकांत निरोगी स्पर्धा असू शकते आणि त्यातूनही अंतिमतः भारतीय राष्ट्रीय विचारालाच बळकटी मिळू शकते, असे एक अनोखे चित्र गेल्या काही वर्षांत आपण पाहतो आहोत. नरेंद्र मोदींनी ज्या ’कॉम्पीटेटिव्ह फेडरलिझम’चा (स्पर्धात्मक संघराज्यपद्धती) पुरस्कार केला व विविध राज्यांच्या विकासाला त्यातून चालना दिली, त्या धोरणाचाच हा परिपाक म्हणता येईल. या धोरणाला अनुसरून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या जोमाने सुरुवातीपासूनच एकामागोमाग एक धडाकेबाज कामगिरी करण्यास सुरुवात केली आहे, ते पाहता राज्यातील जनतेला हा नक्कीच विश्वास मिळाला असेल की, ’महाराष्ट्र आता कधीच थांबणार नाही!’