बांगलादेशी कांगारू कोर्टाचा कांगावा

 

 

बांगलादेशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरणाने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांचा अपराध कोणता? तर, तेथील विद्यार्थी वर्ग जेव्हा आपल्या समस्या सरकारने सोडवाव्यात यासाठी आंदोलन करीत होता तेव्हा त्यांच्यावर गोळीबार करण्याचे आदेश तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी दिलेले होते, असा आरोप ठेवून शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीतच बांगलादेशातील हंगामी सरकारने म्हणजेच या सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी हा खटला चालविला आणि आधीच संहिता ठरवून घेतल्यानुसार त्यांना थेट मृत्युदंडच सुनावला आहे. अशा रितीने त्यांनी बांगलादेशातील लोकशाहीच्या गळ्यालाच नख लावण्याचा पराक्रम केला आहे. याला लोकशाहीच्या शवपेटीवर ठोकण्यात आलेला शेवटचा खिळा असेही म्हणता येईल. शेख हसीना यांनी परागंदा झाल्यानंतर भारतात आश्रय घेतलेला आहे. त्यांना आपल्या ताब्यात देण्यात यावे अशी मागणी या हंगामी सरकारने भारताकडे केलेली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाला ’कांगारू कोर्टाचा कांगावा’ असेच म्हटले पाहिजे.

 

 

पहिली गोष्ट म्हणजे मुळात या परागंदा पंतप्रधानांना हिंसेसाठी जबाबदार धरून त्यांना काही शिक्षा ठोठावायची होती तर ते काम अशा हंगामी सरकारने करणे हीच न्यायाची क्रूर चेष्टा आहे. त्यांना खरोखरच न्याय करायचा असेल तर आधी बांगलादेशात निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर येऊ द्या आणि मग संविधानिक मार्गाने खटला चालवून ज्यांच्यावर आरोप आहे त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी देऊन आरोप शाबित झाल्यावर मग शिक्षा ठोठावली गेली पाहिजे. पण बांगलादेशात जे सध्या घडले आहे तो कोणत्याही प्रकारे न्याय नसून अगदी आपला जुळा भाऊ पाकिस्तानच्या रक्ताने माखलेल्या पावलांवर पाऊल ठेवूनच आपली राजकीय सूडचक्राच्या दिशेने आत्मघातकी वाटचाल सुरू आहे याचा दाखला बांगलादेशाने दिलेला आहे. जनरल झिया यांनीही झुल्फिकार अली भुत्तो यांना संविधानिक मार्गाने निवडणुकीच्या रणसंग्रामात पराजित न करता मनमानी करून फासावर लटकवून देशावर हुकूमशाही लादली होती. त्याचाच कित्ता युनूस यांना गिरविण्याची घाई झालेली आहे असे दिसते. बांगलादेशचे राष्ट्रपिता शेख मुजिबूर रहिमान यांची कट करून दहशतवादी मार्गाने हत्या केली होती आणि या हत्याकांडातून दैवयोगाने बचावलेली त्यांची कन्या शेख हसीना यांची तथाकथित संविधानिक पण राजकीय सूडाच्या माध्यमातून हत्या करायची आहे. या हत्येसाठी त्याला न्यायाचे रूप देणे अथवा तशी कल्हई करणे हे हास्यास्पद आहे.

 

 

कांगारू कोर्ट म्हणजे पूर्णत: अनौपचारिक आणि बेकायदेशीर न्यायालय होय, जे योग्य कायदेशीर प्रक्रिया आणि निष्पक्षतेकडे दुर्लक्ष करते. या न्यायालयामध्ये कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन केले जाते आणि देण्यात आलेला निकाल पूर्वनियोजित असतो, त्यामुळेच ही ‘न्यायाची थट्टा’ आहे. या न्यायालयात अनेकदा निकाल आधीच ठरलेला असतो आणि त्यासाठी पुराव्यांचा वापर केला जातो किंवा पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते. निवडक लोकांचा गट न्यायाधीश म्हणून काम करतो आणि ते कायद्याची पर्वा न करता निर्णय घेतात. ‘कांगारू’ या प्राण्याप्रमाणेच हे लोक पुराव्यांच्या एका भागावरून दुसर्‍या भागावर उडी मारतात आणि अर्थहीन निष्कर्ष काढतात त्यामुळे हा कांगारू कोर्टाचा कांगावाच ठरतो.

 

 

मुळात बांगलादेश जेव्हा अस्तित्वात आला तेव्हा त्यांच्यासमोर दोन पर्याय होते. एक म्हणजे ज्यांच्या जोखडाखालून त्यांची मुक्ती झाली त्या पाकिस्तानचाच आंधळेपणाने कित्ता गिरविणे आणि दुसरा म्हणजे ज्या भारताच्या हस्तक्षेपामुळे ही मुक्ती घडून आली त्या भारताला मोठा भाऊ समजून तेथील लोकशाहीच्या मार्गाने परिपक्वतेकडे वाटचाल करणे. पुढे शेख हसीना यांनी आपल्या वडिलानंतर अवामी लीग पार्टीचे सुकाणू समर्थपणे सांभाळले होते आणि पंतप्रधान झाल्यानंतर भारताशी चांगले संबंध ठेवले होते. पण हीच गोष्ट भारतविरोधी शक्तींच्या डोळ्यांत काट्याप्रमाणे सलत होती. बांगलादेश हा राजकीयदृष्ट्या अस्थिरच राहिला पाहिजे हा त्यांचा हेतू होता. तेथे लोकशाही प्रक्रिया परिपक्वतेने सांभाळली जाणे, तेथील आर्थिक व औद्योगिक विकासाला गती मिळणे आणि तेथेही लोककल्याणकारी राज्याचे स्वप्न भारताप्रमाणे आकाराला येणे व या दोन देशांत सतत सौहार्द टिकून राहणे हे त्यांच्या घातक मनसुब्यांना मानवणारे नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाचे निमित्त केले गेले व असंतोषात तेल ओतून मोठा भडका उडविण्यात आला व तेथे सरकार उलथून पाडण्यात आले. हे सर्व कारस्थान अमेरिकेच्या पाठिंब्यानेच झाले हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे.

 

 

आपल्या देशाचे आणि देशबांधवांचे कल्याण न ओळखता परकीय शक्तीच्या हातचे बाहुले बनून देशहिताला रसातळाला नेणे याच हेतूने हे हंगामी सरकार काम करीत आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांना मदत करणार्‍या परकीय शक्ती केवळ भविष्यात सामरिक दृष्टीने त्यांचा केवळ वापर करण्याची मनीषा बाळगून आहेत व बांगलादेशाच्या विकासाचे स्वप्न कधीच साकार होऊ देणार नाहीत हे तेथील धुरिणांना उमगत नाही हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. आपल्या आर्थिक मदतीच्या पंजाखाली दाबून ठेवण्याचा हा कावा ओळखण्यात अपयशी ठरलेले हे हंगामी सरकार उलट कांगावा करीत शेख हसीना यांचा भारताकडे ताबा मागत आहेत. पण त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की भारतात आता लेचेपेचे सरकार नाही. जी महासत्ता अमेरिकेपुढे गुडघे टेकण्यास नकार देते ती या हंगामी सरकारच्या मागणीला काय भीक घालणार आहे? 2013 सालचा करारसुद्धा त्याच्या सहाव्या कलमानुसार या राजकीय हेतूने प्रेरित आरोपाच्या आधारावरील अशा हस्तांतराला समर्थन देत नाही व मूलतत्त्ववादी इस्लामी जिहादी घटकांना आळा घालत दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्याच्या भारताच्या भूमिकेला समर्थन देणार्‍या शेख हसीना यांना भारत सरकार मुळीच वार्‍यावर सोडणार नाही. काही स्वयंघोषित विचारवंत पत्रपंडित ’हसीनांना हाकला’ अशी हाकाटी करीत कितीही माकडचेष्टा करीत असतील तरीही भारतीय सूज्ञ नागरिक या परपोषी बांडगुळांनी उभ्या केलेल्या बागुलबुव्यास कवडीचीही किंमत देणार नाहीत, हे त्यांनीही समजून असावे.