सेपा - मध्य आशियातील दमदार पाऊल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा तीन दिवसांचा तीन देशांचा नामांकित दौरा नुकताच पूर्ण झाला. 15 डिसेंबर ते 18 डिसेंबर या तीन दिवसांच्या दौर्‍यादरम्यान त्यांनी प्रथम जॉर्डनला भेट दिली. त्यानंतर ते इथिओपिया या देशाच्या भेटीवर गेले आणि या दौर्‍याचा शेवटचा टप्पा ओमान भेटीचा होता. या दौर्‍याचे आयोजन ज्याप्रमाणे व्यापारी आणि सामरिक दृष्टीकोनातून करण्यात आले होते, त्या दृष्टीकोनातून पाहिले असता हा दौरा नक्कीच यशस्वी ठरला असे म्हणावे लागेल.

 

 

ओमानचे सुलतान महामहिम हैथम बिन तारिक यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारत-ओमान संबंधांमधील त्यांच्या अतुलनीय योगदानाबद्दल आणि दूरदर्शी नेतृत्वासाठी ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्काराने सन्मानित केले. दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक संबंधांना 70 वर्षे पूर्ण होत असताना पार पडलेल्या या दौर्‍याचा सर्वांत मोठा सकारात्मक परिणाम किंवा फलनिष्पत्ती म्हणजे भारत-ओमान या दोन देशांदरम्यान झालेला मुक्त व्यापार करार. या कराराला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अ‍ॅग्रीमेंट (सेपा) असे म्हटले जाते. या करारावर दोन्ही देशांच्या स्वाक्षर्‍या होणे ही एक ऐतिहासिक घडामोड आहे.

 

 

याचे कारण ओमान या देशाचे भौगोलिक स्थान सामरिक आणि व्यापारीदृष्ट्या भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहे. ओमान हा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या एका बाजूवर वसलेला देश आहे. ही सामुद्रधुनी पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी आणि पुढे अरबी समुद्राशी जोडते. भौगोलिकदृष्ट्या पाहिले तर या सामुद्रधुनीच्या एका बाजूला इराण तर दुसर्‍या बाजूला ओमानचा मुसंदम प्रांत आहे. ही सामुद्रधुनी तुलनेने अरुंद असून काही ठिकाणी ती सुमारे 30 ते 40 किलोमीटरपर्यंत मर्यादित होते. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतुकीसाठी हा मार्ग अत्यंत संवेदनशील मानला जातो.

 

जगातील मोठ्या प्रमाणावरील खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक याच सामुद्रधुनीतून होते. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि इराण या देशांकडून होणार्‍या तेल निर्यातीचा मोठा भाग होर्मुझ सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहे. जागतिक तेल व्यापारातील सुमारे पाचव्या भागाची वाहतूक या एकाच मार्गाने होते. त्यामुळे येथे निर्माण होणारा कोणताही तणाव थेट जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम करतो.

ओमान या संपूर्ण घडामोडींमध्ये एक वेगळी आणि महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. ओमान हा तुलनेने स्थिर, शांतताप्रिय आणि संतुलित परराष्ट्र धोरण राखणारा देश आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीचा एक महत्त्वाचा किनारा ओमानकडे असल्यामुळे या भागातील सागरी सुरक्षेत त्याचा सहभाग अनिवार्य ठरतो. इराण आणि पश्चिमी देशांमधील तणावाच्या काळात ओमानने अनेकदा मध्यस्थीची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे ओमानला मध्यपूर्वेतील ‘डिप्लोमॅटिक ब्रिज’ म्हणूनही पाहिले जाते.

 

 

मध्य आशियामधून भारताला होणार्‍या एकूण तेलपुरवठ्यापैकी सुमारे 20 टक्के तेलपुरवठा हा स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून होतो. या ठिकाणी स्थैर्य आणि शांतता राहिली पाहिजे ही भारताची सुरुवातीपासूनची भूमिका राहिली आहे आणि त्या दृष्टीकोनातून ओमान हा महत्त्वाचा देश आहे.

ओमानची लोकसंख्या जेमतेम 50 लाख इतकी आहे. यापैकी भारतीयांचे प्रमाण 7 लाख आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तेथे भारतीय वास्तव्याला आहेत. त्यामुळे तेथे भारतीय शाळा, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स मोठ्या संख्येने पाहायला मिळतात. ओमानमध्ये राजेशाही आहे. या देशाने आपल्या इतिहासामध्ये केवळ दोन देशांबरोबरच मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. यापैकी पहिला देश आहे अमेरिका आणि आता दुसरा देश आहे भारत. गेल्या 21 वर्षांमध्ये ओमानने एकाही देशाशी अशा प्रकारचा मुक्त व्यापार करार केलेला नव्हता.

ओमान हा इस्लामिक देश असून जगातील श्रीमंत अरब देशांच्या गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (जीसीसी) या संघटनेचा सदस्य आहे. जीसीसीमध्ये संयुक्त अरब अमिराती, कुवेत, सौदी अरेबिया, ओमान आणि बहरीन या देशांचा समावेश आहे. आजघडीला भारत हा जगातील एकमेव असा देश बनला आहे ज्याने जीसीसीमधील दोन इस्लामिक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केलेला आहे. यापूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीसोबत भारताने ‘सेपा’ म्हणजेच मुक्त व्यापार करार केला होता. अशाच प्रकारचा सेपा अ‍ॅग्रीमेंट आता भारताने ओमानसोबत केला आहे.

या ऐतिहासिक करारामुळे भारतातून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर सध्या आकारले जात असलेले आयात शुल्क ओमानकडून पूर्णपणे रद्द केले जाणार असून ते शून्य टक्क्यांवर येणार आहे. त्याचप्रमाणे भारताने ओमानकडून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंच्या किमतीवरील आयात शुल्कात 78 टक्क्यांंची कपात केली आहे. सध्याच्या स्थितीत भारत आणि ओमान यांच्यातील व्यापार सुमारे 10 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. यामध्ये सहा अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची ओमानकडून भारतात आयात केली जाते, तर चार अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आपण ओमानला निर्यात करतो. याचा अर्थ दोन्ही देशांतील व्यापारतूट 2 अब्ज डॉलर्सची आहे. आता ताज्या करारामुळे ओमानला होणारी भारताची निर्यात 50 टक्क्यांनी वाढणार आहे.

यामुळे सध्या असणारी व्यापारतूट तर कमी होईलच; पण या माध्यमातून एक महत्त्वाचा फायदा भारताला होणार आहे. तो म्हणजे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवरील आयात शुल्क 50 टक्क्यांंवर नेल्यामुळे भारतातील जेम्स अँड ज्वेलरी, फिशरीज, लेदर, गारमेंट्स आणि कृषीउत्पादन या क्षेत्रांना फटका बसण्यास सुरुवात झाली आहे. बारकाईने पाहिल्यास ही चारही क्षेत्रे लेबर इंटेन्सिव्ह आहेत. म्हणजेच सर्वसामान्य कष्टकरी, श्रमिक वर्ग या क्षेत्रांशी जोडला गेलेला आहे.

ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अमेरिकेसोबतच्या सुमारे 32 अब्ज डॉलर्सच्या व्यापारावर अतिशय प्रतिकूल परिणाम पडला होता. या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी भारताला नव्या बाजारपेठांची तातडीने आणि नितांत गरज निर्माण झाली होती. या दृष्टीकोनातून दोन महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या 15 दिवसांमध्ये घडल्या. यापैकी एक म्हणजे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचा भारत दौरा. पुतिन यांच्या दौर्‍यामुळे वर उल्लेख केलेल्या चारही क्षेत्रांना अधिकाधिक पोहोच मिळणार आहे. त्याचबरोबर भारत व रशिया यांच्यातील 76 टक्के व्यापार रुबल व रुपयामध्ये करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

ही भारताला ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणणार्‍या आणि सूडबुद्धीने टेरिफ आकारणी करणार्‍या डोनाल्ड ट्रम्प यांना सणसणीत चपराक होती. अमेरिकेने शुल्कांची भीती उभी करून भारतीय मालासाठीची वाट अडथळ्यांची केली असली तरी भारत झुकेगा नाही... अशी भूमिका पंतप्रधान मोदींनी ठामपणे घेतली. केवळ ही भूमिका घेऊन न थांबता भारताने पर्यायी बाजारपेठांचा शोध झपाट्याने सुरू केला आणि प्रलंबित किंवा विचाराधीन असणारे व्यापार करार, मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वाला नेण्यास सुरुवात केली.

ओमानसोबतचा मुक्त व्यापार करार हा वर उल्लेख केलेल्या ऑटोमोबाईल, फिशरीज, कृषी, लेदर, गारमेंट या अमेरिकन टेरिफने बाधित होणार्‍या क्षेत्रांसाठी नवी संधी उपलब्ध करून देणारा ठरणार आहे.

सेपा अ‍ॅग्रीमेंट वस्तूंची आयात-निर्यात आणि त्यावरील आयात शुल्क एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. या करारामध्ये सेवा क्षेत्राचाही समावेश आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्राचे असून ते आजघडीला 55 टक्क्यांपर्यंत पोहोचलेले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातही सेवा क्षेत्रातील व्यापार बराच मोठा आहे. सेपामध्ये भारताच्या सेवा क्षेत्रालाही ओमानकडून मोठ्या प्रमाणावर सवलती मिळणार आहेत.

तिसरा मुद्दा म्हणजे लेबर मोबिलिटी. ‘सेपा’ करारामुळे ओमानमध्ये भारतीय कौशल्यवानांना मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारतातून मध्य आशियामध्ये जाणार्‍यांमध्ये अर्धकुशल श्रेणीतील नागरिकांची संख्या मोठी आहे. तथापि, या भारतीयांकडून दरवर्षी देशाला सुमारे 42 अब्ज डॉलर्सचा फॉरेन रेमिटन्स मिळतो. त्यामुळे आपल्या दृष्टीने इस्लामिक देश आणि मध्य आशिया यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

आजवर या देशांमध्ये पाकिस्तानच्या भूमिकेचा पुरस्कार करत भारताला एकटे पाडण्याचा प्रवाह रूढ झालेला होता. परंतु गेल्या 10 वर्षांमध्ये हा प्रवाह पूर्णतः उलटा फिरला असून अनेक इस्लामिक देश आज भारताशी आर्थिक, व्यापारीदृष्ट्या सहकार्याची भूमिका घेत आहेत. कारण या देशांना आता पाकिस्तानचे खरे रूप कळले आहे. त्यांना आता विकासाच्या नव्या दिशांचा शोध घ्यायचा आहे. तेल आणि धर्म या दोन्हींच्या पुढे जाऊन त्यांना विकास साधायचा आहे.

या दृष्टीकोनातून ओमानसोबतचा मुक्त व्यापार करार हे एक मोठे पाऊल पडले आहे. आता मध्य आशियात भारत हा सायलेंट ऑब्झर्व्हर राहिलेला नाही, तर मध्य आशियातील घडामोडींना आकार देणारा देश म्हणून पुढे आला आहे. मध्य आशियातील भारताची गुंतवणूक वाढत आहे. ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारताने संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने खूप मोठी उद्दिष्टे ठेवून मार्गक्रमण सुरू केले आहे.

पूर्वेकडील देशांमध्ये भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांसह अन्य शस्त्रसामग्रीची निर्यात सुरू झाली आहे. त्याच धर्तीवर आता मध्य आशिया हे भारताच्या संरक्षण निर्यातीसाठीचे एक मोठी बाजारपेठ ठरू शकते. या दृष्टीकोनातून ओमान आणि जॉर्डन या दोन मध्य आशियाई देशांच्या पंतप्रधानांचा दौरा हा दूरगामी सकारात्मक परिणाम करणारा ठरला आहे.

लेखक नामांकित धोरण विश्लेषक आहेत.