डीप स्टेटची चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर

विवेक मराठी    22-Feb-2025   
Total Views |
 
Deep State
आजही विविध मार्गांनी भारताच्या प्रगतीत अडथळे आणण्यासाठी, येथील शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणण्यासाठी, इथल्या एकात्म भावनेला सुरूंग लावण्याचे कुटील उद्योग चालूच आहेत. राहुल गांधी यांची जातीआधारित जनगणनेची मागणी, त्यातून इथल्या विविध जातींमध्ये दुहीचे विष कालवण्याचे प्रयत्न हाही याचाच एक भाग आहे. अनेकांना मांडलिक म्हणून पदरी बाळगणार्‍या सोरोससारख्या धनाढ्य व्यक्तीच्या मागे युएसएडसारखी ताकदही आहे. जे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते त्यालाच आता ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने स्पष्ट दुजोरा मिळाला आहे.



अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीरपणे केलेल्या वक्तव्यानंतर मधल्या काळात थोडी थंडावलेली ‘डीप स्टेट’संदर्भातील चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. भारतात ‘युएसएड’च्या माध्यमातून सत्तापालट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे ट्रम्प यांनी मियामी येथील शिखर परिषदेत सांगितले. हा जाहीर आरोप करताना त्यांचा अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्याकडे रोख आहे. ‘तत्कालीन अमेरिकन सरकार अन्य कोणास निवडणूक जिंकण्यासाठी मदत करत होते का, असाही संशय निर्माण होतो. या मुद्द्यावर आता अमेरिकेस भारत सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे.’ असे म्हणताना ट्रम्प यांनी बायडेन प्रशासनाला तर आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहेच त्याचबरोबर, भारतातील लोकसभा निवडणुकीत परकीय हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपाच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनीही वारंवार म्हटले होते त्यालाही पुष्टी मिळत आहे.
 
 
2014 साली बहुमत प्राप्त करत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. दीर्घकाळ मनमानी सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेससाठी आणि त्याच्या नेतृत्वासाठी हा मोठा धक्का होता. म्हणूनच मोदींनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासूनच भारतविरोधी कारवायांना सुरुवात झाली. सरकारला देशहिताचे काम करूच द्यायचे नाही याचा विडाच उचललेल्या या मंडळींनी कामात वारंवार अडथळे आणले, आजही आणतच आहेत. तरीही विचलीत न होता सरकार काम करत राहिले. अतिशय विचारपूर्वक आखलेल्या आणि नियोजनपूर्वक राबविलेल्या परराष्ट्र धोरणाने अनेक देशांशी सलोख्याचे संबंध निर्माण झाले. भारताची प्रतिमा उजळली. त्यातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा प्रभाव वाढला. उद्योग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्याने, उद्योगाच्या अनेक आघाड्यांवर भारताने लक्षणीय प्रगती केली. उद्यमशीलता वाढीस लागली. त्याचवेळी आंतरराष्ट्रीय मंचावर अतिशय ताठ कण्याने व आत्मविश्वासाने वावरणारे आणि हिंदुत्ववादी विचारधारेचा थेट पुरस्कार करणारे भारताचे पंतप्रधान सगळ्या जगाने पाहिले.
 
 
थोडक्यात, जागतिक स्तरावर भारताला नवा आत्मविश्वास व आत्मसन्मान मिळवून देणारे हे दशक होते. याच दिशेने व सातत्याने प्रयत्नशील राहिल्यास ‘विकसित भारत‘ अशी नवी ओळख जागतिक स्तरावर निर्माण होऊ शकते, हा विश्वास भारतीयांमध्ये जागला. विकसित, आत्मनिर्भर भारत होण्याच्या दिशेने वाटचाल चालू झाली आहे याची ग्वाही देणारे हे दशक होते.
 
मात्र ही दशकभराची वाटचाल म्हणजे अडथळ्यांची शर्यत होती. काँग्रेस पक्ष, त्याचे वरिष्ठ नेते आणि या पक्षाशी सांगड बांधलेले अन्य राजकीय पक्ष यांनी शक्य तितक्या प्रकारे सरकारी कामांमध्ये, योजनांमध्ये अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. संसदेच्या अधिवेशन काळात भारतासंदर्भातील एखादे बेगडी प्रकरण परदेशी माध्यमसंस्थांना हाताशी धरून उकरून काढायचे आणि त्यावरून गदारोळ माजवत कामकाज रोखून धरायचे हे सातत्याने चालू होते. दहशतवादी संघटनांना हाताशी धरून केलेले शाहीनबाग आंदोलन, सीएएवरून सर्वसामान्य भारतीयांची दिशाभूल करून उभारलेले आंदोलन, समाजातील तथाकथित सेलिब्रिटींना हाताशी धरून केलेली अ‍ॅवॉर्ड वापसीची नाटके...थोडक्यात या सरकारबद्दल समाजमन कलुषित करण्याचे व सरकारला अपशकुन करण्याचे सर्व प्रयत्न झाले. समाजावर पगडा असलेली समाजमाध्यमेही त्यासाठी वापरून झाली. मोदी सरकारमधील एकाही मंत्र्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप करता आला नाही तेव्हा अदानी उद्योगसमूहाला लक्ष्य करत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर सातत्याने टीका करण्याचा प्रयोगही राहुल गांधी आणि त्यांच्या चेल्यांनी केला. तरीही सरकार झुकले नाही आणि देश प्रगती करत राहिला. तेव्हा भारतविरोधी शक्तींनी इथल्या विरोधी पक्षाला हाताशी धरून भाजपाला तिसर्‍यांदा सत्तेवर येऊ न देण्यासाठी जंग जंग पछाडले. कारण भाजपाप्रणित आणि मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार पुन्हा सत्तेत येणे हे काँग्रेससाठी आणि त्यांच्या विदेशी सूत्रधारांसाठी गैरसोयीचे होते. त्यातूनच 2024च्या निवडणुकीदरम्यान आणखी मोठी कटकारस्थाने होऊ लागली. देशात अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्यासाठी परकीय शक्ती देशातील असंतुष्ट घटकांच्या साथीने कार्यरत असल्याचे जाहीरपणे खुद्द पंतप्रधानांनीही सांगितले होते. जाहीर सभांमधून आणि वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमधूनही. थोडक्यात, डीप स्टेटचे कारनामे सरकारला समजत होते आणि त्याबाबत सरकार सावधही होते.
 
युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट म्हणजेच युएसएड या अमेरिकेच्या सरकारी एजन्सीकडून ओसीसीआरपी या संस्थेला मोठ्या प्रमाणात अर्थसाहाय्य झाले. ‘जगभरातल्या शासनव्यवस्था व उद्योग यांचे कार्य भ्रष्टाचारमुक्त व स्वच्छ असावे यासाठी प्रयत्न करणे’ असा बुरखा पांघरलेली ही संस्था भारतविरोधी कारवाया इथल्या देशद्रोही लोकांना हाताशी धरून करत होती. मात्र पुन्हा एकदा या देशातील जनतेने भाजपाप्रणित रालोआ सरकारच्या हातात सत्तासूत्रे दिली. संख्याबळ घटले तरी मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकार केंद्रात आले.
 
 
आजही विविध मार्गांनी भारताच्या प्रगतीत अडथळे आणण्यासाठी, येथील शांतता व सुव्यवस्था धोक्यात आणण्यासाठी, इथल्या एकात्म भावनेला सुरूंग लावण्याचे कुटील उद्योग चालूच आहेत. राहुल गांधी यांची जातीआधारित जनगणनेची मागणी, त्यातून इथल्या विविध जातींमध्ये दुहीचे विष कालवण्याचे प्रयत्न हाही याचाच एक भाग आहे. अनेकांना मांडलिक म्हणून पदरी बाळगणार्‍या सोरोससारख्या धनाढ्य व्यक्तीच्या मागे युएसएडसारखी ताकदही आहे. जे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते त्यालाच आता ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने स्पष्ट दुजोरा मिळाला आहे.
 
 
सरकारत तर सावध आहेच पण सूज्ञ नागरिकांनीही सावध असायला हवे. लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या सरकारविरोधात अपप्रचाराची राळ उडवली जाते तेव्हा विवेकबुद्धी जागृत ठेवून त्यावर विचार करायला हवा. देशहिताला प्राधान्य देणारे सरकार सत्तेवर आहे हे जाणून जनतेने ठामपणे पाठराखण करायला हवी.