धोरणांना हवाशास्त्रशुद्ध संशोधन, निष्कर्षांचा आधार

 

महाराष्ट्र सरकारने प्राथमिक स्तरापासून जाहीर केलेले त्रिभाषा धोरण, त्याला विरोधकांनी कडाडून विरोध केल्यानंतर सत्ताधार्‍यांनी मूळ निर्णय रद्द करत प्राथमिक स्तरावर हिंदी भाषा केवळ संवादात्मक रूपात शिकवण्याचा केलेला निर्णय, त्यानंतर विरोधकांनी ’जितं मया’च्या जोशात येत घेतलेली विजय सभा आणि केलेले शक्तीप्रदर्शन याने गेला आठवडा गाजला. महापालिका निवडणुका अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेल्या असताना, आणि त्याकरिता वातावरण तापविण्यासाठी विषयाच्या शोधात असलेल्या विरोधकांना आयते कोलीत यामुळे मिळाले. मात्र, या विजयी सभेला मातृभाषेवरच्या प्रेमाचे आवरण असले तरी त्यांचा अंत:स्थ हेतू काय हे जनतेनेही समजून घेतले आहे. जमलेली गर्दी ही नेहमीच समर्थकांची द्योतक नसते आणि ते सगळे संभाव्य मतदार असण्याची शक्यताही धूसर असते, हे आजवरच्या अनुभवांवरून ठाकरे बंधू लक्षात घेतील अशी आशा करूया.

 

 

ज्यावरून हे सगळे सुरू झाले त्या त्रिभाषा धोरणाविषयी या निमित्ताने काही मांडावेसे वाटते. जेव्हा 60च्या दशकात पहिल्यांदा शालेय स्तरावर त्रिभाषा धोरण राबविण्याचा निर्णय त्यावेळच्या केंद्र सरकारने केला, तेव्हा राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता दिलेल्या हिंदीचे महत्त्व वाढावे हा हेतू तत्कालीन राज्यकर्त्यांचा होता. त्या धोरणाला दक्षिणेकडच्या राज्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यासाठी दक्षिणेत उग्र आंदोलनेही झाली. हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती करणारे हे धोरण दक्षिणेतल्या राज्यांना अजिबात मंजूर नव्हते. तात्पर्य, अगदी पहिल्यांदा जेव्हा त्रिभाषा धोरणाचा विचार झाला तेव्हाही त्या मागे मुलांच्या आकलनक्षमतेचा वा अन्य कोणताही शैक्षणिक विचार करण्यात आलेला नव्हता. ना त्याला बळ देणारे शास्त्रीय संशोधन होते. त्यामुळे विषय दिसायला शालेय शिक्षणाशी संबंधित असला तरी त्याची त्या अंगाने चर्चा न होता फक्त राजकीय चर्चा झाली. त्यातून राजकीय तंटेबखेडेे उभे राहिले. त्यानंतर हे धोरण बासनात बांधले गेले.

 

 

 

मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेतल्याने मुलांना कोणत्याही विषयाचे आकलन लवकर होते, हे आता शास्त्रीय संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणाच्या सुरुवातीच्या वर्षात मातृभाषेतून शिकणे हे बंधनकारक असायला हवे. तसे शिक्षणशास्त्रज्ञ आग्रहाने मांडतही असतात. त्याचबरोबर इंग्रजी ही जगाच्या व्यवहाराची भाषा असल्याने तिचा अंतर्भाव मुख्य भाषा विषयांमध्ये असणे हे ही ठीकच. आज जग एक खेडे झालेले असल्याने बहुभाषिक असणे हे सर्वांसाठीच श्रेयस्कर आणि फायद्याचेही आहे. गेल्या 60 वर्षात विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा झालेला प्रसार, विविध कारणांनी एकूणच मुलांच्या आकलनक्षमतेत झालेली वाढ, आणि बहुभाषिक असण्याचे काळाच्या ओघात जाणवू लागलेले फायदे यातून प्राथमिक स्तरापासून त्रिभाषा शिकवण्याचा प्रयोग होत असावा. पण तो शासकीय पातळीवर नाही, प्रयोग करणार्‍या ज्या खाजगी शाळांना विषय व अभ्यासक्रम निवडीचे स्वातंत्र्य आहे त्या असे प्रयोग करत आहेत. लहान वयात मातृभाषा व अन्य भाषा चटकन शिकता येतात हा सार्वत्रिक अनुभव असल्याने अगदी प्राथमिक स्तरापासून संवादात्मक रूपात तिसरी भाषा काही शाळा शिकवत आहेत. राज्यातच नाही तर देशाच्या विविध भागांत असे प्रयोग त्यांच्या त्यांच्या स्तरावर करत आहेत. हे पूर्णपणे खाजगी आहेत आणि तुलनेने एका छोट्या गटावर चालू आहेत. येत्या काही वर्षात त्याचे परिणाम काय येतात, त्यावर शास्त्रशुद्ध संशोधन होऊन निष्कर्ष काय निघतात यावर त्रिभाषा धोरण सार्वत्रिक करावे की नाही हे अवलंबून असेल आणि कोणतेही शैक्षणिक धोरण ठरते ते त्या वयोगटातल्या अगदी सर्वसामान्य मुलाची आकलनक्षमता लक्षात घेऊनच. तसे झाले तरच ते सर्वसमावेशक होते आणि त्यातून अपेक्षित उद्दिष्ट साधता येते. असा विचार न करता त्याचे सरसकटीकरण करणे योग्य ठरत नाही.

 

 

राज्यातील वनवासीबहुल क्षेत्रातल्या शाळांसमोर तर आणखी वेगळाच प्रश्न असतो. पाड्यावर राहणार्‍या अनेक मुलांना त्यांच्या बोलीभाषेशिवाय अन्य कोणतीही भाषा समजून घेण्यात, त्यातून अभ्यासविषय शिकण्यात अनंत अडचणी येतात. अशा ठिकाणी स्वयंसेवी वृत्तीने काम करणार्‍या काही शैक्षणिक संस्था त्या मुलांंच्या बोलीभाषेत पाठ्यपुस्तके तयार करून मुलांना विषय शिकवतात. हे काम कष्टाचे आणि वेळ घेणारे आहे. त्रिभाषा धोरणाच्याही आधी या मुलांसमोरच्या आताच्या अडचणींचा विचार संवेदनशीलतेने करणे आवश्यक आहे.

 

 

वास्तविक कोणतेही शैक्षणिक धोरण आखताना त्यामागे निखळ मुलांच्या हिताचा विचार असावा. त्यांच्यासाठी आखलेले कोणतेही धोरण प्रत्यक्षात आणताना, ते घाईघाईने आणण्याऐवजी त्याचा कालबद्ध कार्यक्रम असावा. आणि त्याला व्यापक संशोधनातून समोर आलेल्या शास्त्रशुद्ध निष्कर्षांची बैठक असावी. तसे झाले तरच त्याचा दूरगामी व सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

 

 

त्रिभाषा धोरण जाहीर करण्याआधी पूर्वतयारी व पूर्ण तयारी नसल्याने, आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी एका सनसनाटी विषयाच्या शोधात असलेल्या विरोधकांचे फावले. त्यांनी राजकीय डाव साधला. सर्वसामान्यांना भावनिक आवाहने करत, खरे तर भावना भडकावत भिन्न भाषकांमध्ये दुहीची बीजे पेरली.

 

 

सर्व भारतीय भाषा एकाच भारतीय संस्कृतीच्या वाहक आहेत. या दृष्टीने भाषांकडे पाहिले तर त्यांचे महत्त्व व सामर्थ्य लक्षात येईल. तेव्हा त्या माध्यमातून दुहीची बीजे पेरण्याचा राजकीय विरोधकांचा डाव सर्वसामान्यांनी उधळून लावायला हवा.