सट्टेबाजीवर वज्रप्रहार

 

गेल्या काही वर्षांपासून देशात ऑनलाईन गेमिंगच्या माध्यमातून चालू असलेल्या सट्टेबाजीचा कायमचा बंदोबस्त करणारे विधेयक अलीकडेच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. लवकरच त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. मध्यमवयीन स्त्रीपुरुषांपासून (त्यातही विशेषत: स्त्रिया) देशातल्या तरुण तसेच किशोरवयीन पिढीला झटपट पैसे मिळवण्याचे आमिष दाखवून एका दुष्टचक्रात अडकवणार्‍या या आभासी खेळांवर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारचे अभिनंदन.

 

 

जुगाराची परंपरा खूप जुनी असली तरी त्यात ओढले जाण्याला मर्यादा होती. सरसकट सगळे जुगार खेळायला उद्युक्त होत नसत. डिजिटल क्रांतीमुळे अनेक फायदे जरी झाले असले तरी याच क्रांतीने ऑनलाईन गेमिंग नावाच्या जुगाराला जन्म दिला, सतत प्रोत्साहन दिले. त्याच्या जाळ्यात अडकवणार्‍या अनेक अ‍ॅप्सचा जन्म हे या क्रांतीचेच अपत्य. या अ‍ॅप्सच्या विळख्यात समाजातील आबालवृद्ध इतक्या झपाट्याने अडकत गेले की, त्यापायी अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. यासाठी घ्याव्या लागलेल्या कर्जविळख्यात अडकून अनेकजण देशोधडीला लागले. बरेच जण शारीरिक तक्रारींनी आणि मानसिक आजारांनी वेढले गेले. त्यामुळेच समाजाला अनारोग्याच्या खाईत लोटणार्‍या आणि इथल्या तरुणाईला बसल्या जागी चुकीच्या मार्गाने पैसे मिळवण्याची वाईट सवय लावणार्‍या या अ‍ॅप्सवर सरकारने अधिकृत बंदी घालावी, ही अनेक समाजचिंतकांची आणि सर्वसामान्यांची मागणी होती. या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन आणि ऑनलाईन जुगारामुळे होत असलेल्या सामाजिक परिणामांचा विचार करून केंद्र सरकारने यावर बंदी घालणारे विधेयक आणले आणि ते संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले. आधी उद्धृत केलेल्या पार्श्वभूमीवरून या विधेयकाची निकड व महत्त्व लक्षात आले असेल.

 

 

हे विधेयक सादर करताना केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका अधिकृत अहवालाचा आधार घेत, कर्नाटकात गेल्या 31 महिन्यात ऑनलाईन गेमिंगमुळे 32 आत्महत्या झाल्याचे सांगितले. तसेच यातून मनी लाँडरिंग आणि जिहादी दहशतवादालाही निधी मिळत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 

 

आयपीएल मॅचसाठी ऑनलाईन टीम तयार करून त्यासाठी बेटिंग करण्यातून ऑनलाईन गेमची चटक मोठ्या प्रमाणावर लागायला सुरुवात झाली. समाजमनावर प्रभाव पाडणारे अभिनेते, खेळाडू त्याच्या जाहिराती करू लागल्यामुळे लोकांना या दुष्टचक्रात अडकायला वेळ लागला नाही. यातूनच हे जुगाराचे विष इतक्या झपाट्याने पसरले की ऑनलाईन तीन पत्ती, रमी यात सर्वसामान्य गुरफटून गेले. कमीत कमी कष्टात जास्तीत जास्त पैसा मिळवण्याचा नाद लोकांना विनाशाच्या खाईत घेऊन गेला. त्यातून कर्जबाजारीपणाचा पाश भोवती कधी आवळला गेला हे अनेकांना कळलेही नाही.

 

 

ऑनलाईन गेमिंगमध्ये अडकणार्‍यांत महिला व तरुणांची संख्या जास्त असल्याचे ‘इंडिया डिजिटल वेलनेस’ या अहवालातून समोर आले आहे. या गेमिंगमुळे शारीरिक तसेच मानसिक आरोग्यावर ताण येत असल्याचे 87 टक्के गेमर्सने मान्य केल्याचेही या अहवालात नमूद केले आहे.

 

 

या जुगाराची आणखी एक काळीकुट्ट बाजू जी देशाच्या एकात्मतेवर आघात करते ती म्हणजे, गेमिंग जिहाद. उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद इथे किशोरवयीन व अल्पवयीन मुलांना गेमिंग अ‍ॅपच्या माध्यमातून व्हिडीओ गेमची सवय लावण्यात आली. या निमित्ताने त्याच्याशी चॅटिंग करून त्यांना कुराणातले कलमे, नमाज पठण करायला लावणे आणि हळूहळू बुद्धिभेद करत धर्मांतरासाठी मानसिकता तयार करणे हे उद्योगही गेल्या 3/4 वर्षांपासून चालू आहेत.

 

 

1100हून जास्त कंपन्या आणि सुमारे 22 कोटी यूजर्स (त्यातले निम्मे नियमित यूजर्स) इतके मोठे ऑनलाईन गेमिंगचे जाळे पसरले आहे. कोरोनाच्या काळात लागलेल्या लॉकडाऊनमध्ये उपलब्ध असलेला वेळ, स्वस्त झालेला डेटापॅक आणि उपलब्ध असलेले ऑनलाईन गेम यामुळेही हे व्यसन लागायला, रुजायला एक प्रकारे मदत झाली आहे.

 

 

 

या सगळ्या अपप्रवृत्तींना आणि त्यातून होत असलेल्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक विचारपूर्वक आणले गेले आहे. समाजाचे अनारोग्य सुधारण्याची आणि या माध्यमातून असलेल्या अन्य धोक्यांना रोखण्याची ताकद या विधेयकात आहे. म्हणूनच शिक्षाही कडक योजल्या आहेत. या विधेयकाद्वारे, सर्व ऑनलाईन गेम ज्यामध्ये वापरकर्ते रोख बक्षीसांच्या बदल्यात पैसे लावतात किंवा पैज लावतात अशा सर्व ऑनलाईन गेमवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामध्ये रमी तसेच फँटसी स्पोर्टससारख्या कौशल्यावर आधारित गेमचाही समावेश करण्यात आला आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तीला 1 कोटी दंड आणि तुरुंगवास अशा शिक्षेची तरतूद आहे. यातून तरुणांचे आर्थिक, मानसिक शोषण रोखण्यास मदत होईल आणि अवैध बेटिंग मार्केटला आळा बसेल अशी आशा करूया.

 

या विधेयकाविरोधात बोलणारे, सरकारवर टीका करणारेही मोठ्या संख्येने आहेत हे आपले दुर्दैव. अशांच्या अपप्रचाराला बळी न पडता ऑनलाईन गेमिंगची कीड समूळ नष्ट करण्यासाठी नागरिक म्हणून आपण सजगता दाखवणे हे देखील आवश्यक आहे. कायद्याच्या वज्रप्रहाराने त्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. आपण आपली जबाबदारी ओळखूया.