सैनिकी शक्तीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

 

अमेरिकेतल्या तेरा संस्थानांनी एकत्र येऊन ब्रिटनशी सशस्त्र संघर्ष केला आणि आपले स्वातंत्र्य मिळविले. या तेरा संस्थानांच्या एकत्रित सैन्याचा सर्वोच्च सेनापती होता जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टन.स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नव्या राष्ट्राचे संघटन करण्यासाठी वॉशिंग्टनने आपली सैनिकी वस्त्रे उतरवून नागरी राजकीय वस्त्रे चढवली. त्याने सैन्याचे चक्क विसर्जन केले. बाप रे! म्हणजे सशस्त्र क्रांतियोद्धा वॉशिंग्टन एकदम अहिंसेचा पुरस्कर्ता बनला की काय? अजिबात नाही.

 

1775 ते 1783 अशी आठ वर्षे चालू असलेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात तेरा संस्थानांची सैन्ये तर लढलीच; पण अनेक नागरिक, अनेक असामाजिक लोकसुद्धा लढले. ती वेळ अशी होती की, जो जो म्हणून ब्रिटनविरुद्ध लढायला तयार आहे, तो आपला, म्हणून याला भरती करून घेण्यात आले होते. शिवाय तेरा संस्थानांच्या सैन्यांमधल्या अनेक गोष्टी भिन्न होत्या. आता सगळ्यांचा मिळून ’युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ हा एक देश झाल्यावर अशी भिन्नता चालणार नव्हती. म्हणून वॉशिंग्टनने स्वातंत्र्ययुद्धातले सैन्य, जिला ’काँटिनेंटल आर्मी’ या नावाने ओळखले जात होते, या सैन्याचे विसर्जन केले आणि नव्या ’अमेरिकन आर्मी’चा शुभारंभ केला. नव्या कमांडर, नव्या कोअरस्, नव्या ब्रिगेडस् आणि नव्या रेजिमेंटस् उभ्या केल्या.

 

स्वातंत्र्ययुद्धातल्या काँटिनेंटल आर्मीला प्रशिक्षित करण्यासाठी वॉशिंग्टनने एक प्रशियन सेनापती बॅरन फ्रिडरिश विल्हेल्म फॉन स्ट्युबेन याला नेमलेलेच होते. याच्याचकडून आता अमेरिकन आर्मीची पुनर्रचना, पुनर्संघटन वॉशिंग्टनने करून घेतले. म्हणजेच एक आदर्श लोकशाही राष्ट्र म्हणून अमेरिकन राष्ट्राची पायाभरणी करताना वॉशिंग्टन आणि त्याचे मंत्रीमंडळातले सहकारी यांना सैनिकी शक्तीचा विसर अजिबात पडलेला नव्हता.

 

 

पंडित नेहरूंच्या संदर्भात नेमका इथेच वांधा होता. तो नेमका समजावा, म्हणूनच अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाचे उदाहरण घेतले आहे. अमेरिकेने ब्रिटनशी झगडून आपले स्वातंत्र्य मिळविले. हा झगड़ा सशस्त्र होता. पण म्हणून नव्या अमेरिकन राष्ट्राचे नवे सत्ताधारी लष्करशहा बनले नाहीत. त्यांच्या धारणा, संकल्पना स्वच्छ होत्या. त्यांनी युरोपीय राष्ट्रांपेक्षाही अधिक प्रगत, प्रगल्भ अशा लोकशाही मूल्यांच्या आधारावर आपल्या नवस्वतंत्र राष्ट्राची उभारणी सुरू केली. पण ती करताना यांनी सैन्याचे महत्त्व न विसरता त्याचीही नवी बांधणी करून सैनिकी शक्ती अद्ययावत ठेवली.

 

 

भारतानेही ब्रिटनशी झगडून आपले स्वातंत्र्य मिळवले. परंतु आपल्याला मिळालेले हे स्वातंत्र्य सत्याग्रह, सविनय कायदेभंग, अहिंसा या मार्गाने मिळालेले आहे, असा भ्रम काँग्रेस नेत्यांच्या मनात असावा, असे दिसते. वास्तविक भारताला स्वातंत्र्य का द्यावे लागत आहे, याबद्दल ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये केलेल्या भाषणात तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट अ‍ॅटली यांनी स्पष्टपणे असे म्हटले होते की, “आम्हाला भारतात सत्तांतर घडवावे लागत आहे, याची दोन कारणे आहेत. पहिले - पूर्वीप्रमाणे भारतीय सैनिक आता ब्रिटिशांशी एकनिष्ठ राहिलेले नाहीत; आणि दुसरे-ब्रिटनमधून ब्रिटिश सैन्य भारतात पाठवून तिथली सत्ता ताब्यात ठेवण्याची आज आमची क्षमता राहिलेली नाही.”

 

 

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जर्मनीबरोबर झालेल्या दुसर्‍या महायुद्धामुळे ब्रिटनची सैनिकी शक्ती क्षीण झाली होती आणि ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळापासून जो भारतीय सैनिक इंग्रज धन्याशी इमान राखून आपल्याच देशबांधवांवर गोळ्या झाडत होता, तो यापुढे तसे करणार नाही; त्याची राष्ट्रीय अस्मिता जागृत झालेली आहे, हे इंग्रज सरकारला कळत होते.

 

परंतु काँग्रेस नेत्यांना वाटत होते की, आपल्या अहिंसा, सत्याग्रह यांना घाबरून साहेब पळाला. या लेखमालेत आपण पूर्वीच एक घटना नोंदवली आहे की, भारताच्या नव्या सरकारचा सरसेनापती जनरल रॉब लॉकहार्ट हा सैन्याच्या पुनर्रचनेसंबंधीची योजना घेऊन जेव्हा पंतप्रधानांना भेटला, तेव्हा पंतप्रधान त्याला म्हणाले की, “स्वतंत्र भारताला सैन्य हवेच कशाला? अहिंसा हेच आमचे धोरण आहे. आम्हाला कुणाहीकडून परकीय आक्रमणाची भीती नाही. ”

 

म्हणजे राज्यघटना त्वरेने बनवून ती लागू करणे; पंचवार्षिक योजना सुरू करणे; सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन लोकशाही राज्यव्यवस्था राबवणे; जलसिंचन, धरणे, विद्युतनिर्मिती इत्यादी पायाभूत विकासकामे धडाक्याने सुरू करणे; उद्योगधंदे, कारखाने यांची उभारणी करून रोजगारनिर्मिती गतिमान करणे अशा रचनात्मक, प्रागतिक कामांमध्ये काँग्रेस नेत्यांना दृष्टी होती, उत्साह होता, धोरण होते. पण नव्याने स्वतंत्र झालेल्या आपल्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्याचे शत्रूच्या आक्रमणापासून संरक्षण करण्यात मात्र त्यांना स्वारस्य नव्हते. याला भोळेपणा म्हणायचे? की मूर्खपणा? की दोन्ही? की आणखी काही? तरी पाकिस्ताननेच त्यांना जाणीव करून दिली होती की, तुम्हाला आमच्यापासून आक्रमणाचा कायमचा धोका आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अवघ्या सव्वादोन महिन्यांनी म्हणजे 22 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर आक्रमण करून पाकिस्तानने भारतीय नेतृत्वाला अशी विदारक जाणीव करून दिली की, तुमचे धोरण अहिंसेचे असेल, नाही तर विश्वशांतीचे असेल; आमचे धोरण तुमच्यावर आक्रमण करणे, हेच असणार आहे.

 

एवढे होऊनही भारतीय नेतृत्व जागतिक शांततेची कबुतरे उडवण्यातच मग्न होते. 1949 सालच्या ऑक्टोबरमध्ये भारताचा उत्तरेकडचा शेजारी चीनमध्ये क्रांती झाली. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या चँंग-कै-शेक याच्या सरकारला उलथून टाकून साम्यवादी नेता माओ-त्से-तुंग (माओ झेडाँग) याने सत्ता हडपली. या सत्ताबदलाला सोव्हिएत रशियाने ताबडतोब राजकीय मान्यता दिली, यात काहीच आश्चर्य नाही. पण बिगर-साम्यवादी राष्ट्रांपैकी भारताने लगेच मान्यता दिली; एवढेच नव्हे, तर एप्रिल 1950 पासून त्वरित राजनैतिक संबंधही (डिप्लोमॅटिक रिलेशन्स) सुरू केले. माओने लगेच ऑक्टोबर 1950 मध्ये तिबेटमध्ये सैन्य पाठवले. काही शतकांपासून तिबेट हा भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान एक स्वायत्त देश होता. माओने एका फटक्यात त्याला चीनचा अविभाज्य भाग बनवून टाकले. मग भारताकडून चीनकडे अहिंसा आणि शांती यांच्या प्रेमाचे पाटच्या पाट वाहिले. यातून ’पंचशील’ नावाचा करार आणि ’हिंदी-चिनी भाई भाई’ अशी एक घोषणा बाहेर पडली.

 

हे सगळे केवळ देखावे असून चीनला पूर्वेकडे ’नेफा’ म्हणजे ’नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर फजन्सी’ हा भूभाग आणि पश्चिमेकडे लद्दाख प्रदेश कायमचा गिळंकृत करायचा आहे, असे इशारे ज्येष्ठ सेनापती वारंवार देत असूनही, नेहरू सरकार झोपून राहिले. त्यांनी सैन्याच्या तयारीकडे दुर्लक्षच केले. उलट एप्रिल 1957 मध्ये पंतप्रधानांनी त्यांचे जानी दोस्त व्ही. के. कृष्ण मेनन यांना चक्क केंद्रीय संरक्षण मंत्री बनवले. कृष्ण मेनन हे उघडपणे साम्यवादी होते. लौकरच त्यांचा सरसेनापती जनरल कोदंडेरा थिमय्या यांच्याशी जोरदार खटका उडाला. सैन्यदलांना अद्ययावत ठेवण्यासाठी अधिक निधीची नितांत आवश्यकता होती. शिवाय तीनही सेनादलांमध्ये व्यवस्थित समन्वय राखण्यासाठी, सर्व सेनादलांचा एक सर्वोच्च सेनापती-चीफ ऑफ डीफेन्स स्टाफ, असावा अशी थिमय्यांची रास्त मागणी होती. कृष्ण मेननना यात सेनादलांच्या बंडाचा धोका दिसला. म्हणून 1959 साली त्यांनी सेनादलांना अधिक निधी देण्याची मागणी तर फेटाळलीच; वर असे जाहीर उद्गार काढले की, सैन्यदले म्हणजे अनुत्पादक बल - अनप्रॉडक्टिव्ह फोर्स, असून त्यांना नुसते बसवून ठेवण्यापेक्षा कॉफी प्लांट बनवण्याच्या कामाला जुंपून त्यांच्या शक्तीचा योग्य वापर करून घ्यावा. या साजूक राजकीय भाषेचा व्यावहारिक भाषेतला आशय असा होता की, ‘रिकामटेकडे लेकाचे! दिवसभर नुसते ड्रिल करणार आणि खा खा खाणार. फुकट पोसतोय आम्ही यांना! जरा कामाला लावा! काही नाही तर कॉफीचे पर्कोलेटर्स तरी बनवून घ्या यांच्याकडून. नुसते खायला काळ आणि धरणीला भार! आणि म्हणे आमच्या खात्याला निधी वाढवून द्या.’

 

 

साम्यवादी नीच आणि हलकट मनोवृतीचा हा एक मासलेवाईक नमुना. आणि असा हा माणूस भारताच्या संरक्षण मंत्रीपदावरून भारताच्या सैन्याचा, भारताच्या क्षात्रतेजाचा भयंकर अपमान करत होता. असे सैन्यदल की ज्यांच्या झुंजार शौर्याची तारीफ पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धात इंग्रज, फ्रेंच, जर्मन्स, तुर्क, जपानी अशा सगळ्याच मित्रांनी आणि शत्रूंनी केली होती.

 

 

सहाजिकच जनरल थिमय्या भयंकर संतापले आणि त्यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला. पण पंडित नेहरूंनी तो न स्वीकारता कसेबसे बाबापुता करून त्यांना भांबवले. परंतु त्यांच्या खात्याची मागणीही पुरी केली नाही. लौकरच म्हणजे 1961मध्ये जनरल थिमय्या सेवानिवृत्त झाले.

 

 

...आणि ऑक्टोबर 1962मध्ये चीनने एकाच वेळी नेफा आघाडीवर आणि नेपाळच्या पश्चिमेला अक्साई चीन भागावर आकस्मिक आक्रमण केले. कमालीच्या वेगाने आघाडीवरून पुढे घुसत चीनने अवघ्या महिन्याभरात भारताचा, त्याला हवा होता तेवढा प्रदेश जिंकून घेतला आणि स्वतःच युद्धबंदी घोषित केली. अत्यंत विपरित स्थितीत भारतीय सैन्याने प्रखर प्रतिकार केला. यांच्या शौर्याने आक्रामक चिनीसुद्धा थक्क झाले. पण मिनिटाला एक गोळी झाडणारी साधी बंदूक मिनिटाला सोळा गोळ्या झाडणार्‍या अ‍ॅसॉल्ट रायफलला फार काळ रोखू शकत नाही, तेच घडले. आणि भारतीय सैन्याचा दारुण पराभव झाला.

 

 

संपूर्ण भारत हादरला, दुःखी झाला आणि मग प्रचंड संतापला. पंडित नेहरू आणि त्यांचा राज्यकर्ता काँग्रेस पक्षही हादरला. खरे म्हणजे फेब्रुवारी 1962मध्ये पार पडलेल्या तिसर्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये नेहरू सरकारने व्यवस्थित बहुमत मिळवले होते. पंडित नेहरूंच्या व्यक्तिमत्त्वावर जनता पूर्वीसारखीच भाळलेली होती. पण रणांगणात पराभव झाल्यावर जनता संतापली. स्वत:चे सिंहासन वाचवण्यासाठी नेहरुंनी सरसेनापती जनरल प्राणनाथ थापर आणि संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांचा राजीनामा, मोठ्या नाईलाजाने का होईना, स्वीकारला.

 

 

भारताची ही दैना पाकिस्तानी हुकूमशहा जनरल अयुबखान बारकाईने बघत होता.