राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बहाल करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते. मात्र ती शहाजोगपणे नाकारून मंदिराला दीपप्रज्वलन करू दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा युक्तीवाद स्टॅलिन सरकारने न्यायालयासमोर केला. न्यायालयाने त्यांचा मानभावीपणा ओळखून त्या युक्तिवादात न अडकता दीपप्रज्वलनाला परवानगी दिली. मात्र आपल्या विरोधात जरी न्याय झाला असला तर तो नाकारायचा ही सोयीस्कर भूमिका घेऊन सरकारने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. तेव्हा न्यायालयाने सरकारला फटकारत आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून सरकारची कानउघाडणी केली. मात्र राज्य सरकार आपली भूमिका सोडायला तयार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी तामिळनाडू सरकारने सुरू केली आहे.

प्रत्येक देशाची एक नियती असते आणि ती आपल्या मार्गाने वाटचाल करीत असते. जेव्हा ती आपल्या दिशेने गतिमान होते तेव्हा तिचा प्रवाह उलट दिशेने फिरविण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरत असतात. याचा प्रत्यय आज आपल्या देशात भल्याभल्यांना येत आहे. पण ते या नियतीपासून कोणताही धडा शिकण्यास तयार नाहीत. सध्याचे निमित्त आहे मदुराईमध्ये थिरुपरनकुंद्रम टेकडीवर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिराबाहेरील खांबावर दीपप्रज्वलन करण्याचा आदेश. पण प्रत्येक प्रश्नाचा भडका उडवून त्याच्यावर आपली राजकीय मतलबाची पोळी शेकून घेण्यात तरबेज असलेल्या तेथील द्रमुक सरकारला यातही संधी दिसली. पण ही नवलाईची बाब म्हणता येणार नाही, कारण सनातन धर्माचे उन्मूलन झाले पाहिजे असे विधान तेथील मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे उपमुख्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी अगोदरच करून ठेवले आहे. तेवढी आपली कुवत आहे की नाही याचा त्यांना पायपोस नसल्यामुळेच ते विधान त्यांनी केले होते. लोकांना मात्र त्यांची कुवत माहीत असल्यामुळे त्यांना फारसे गांभीर्याने कोणी घेतले नव्हते. पण त्यामुळे ते आणखीच चेकाळले आहेत. मुळात ज्यांना शासनकर्त्याची कर्तव्ये माहीत नाहीत ते लोक अशा पदावर कसे आरूढ होतात हाच खरा प्रश्न आहे. आपल्या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था बहाल करणे ही सरकारचीच जबाबदारी असते. मात्र ती शहाजोगपणे नाकारून मंदिराला दीपप्रज्वलन करू दिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असा युक्तीवाद स्टॅलिन सरकारने न्यायालयासमोर केला. न्यायालयाने त्यांचा मानभावीपणा ओळखून त्या युक्तिवादात न अडकता दीपप्रज्वलनाला परवानगी दिली. मात्र आपल्या विरोधात जरी न्याय झाला असला तर तो नाकारायचा ही सोयीस्कर भूमिका घेऊन सरकारने त्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. तेव्हा न्यायालयाने सरकारला फटकारत आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून सरकारची कानउघाडणी केली. मात्र राज्य सरकार आपली भूमिका सोडायला तयार नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी तामिळनाडू सरकारने सुरू केली आहे.
आता शासनकर्त्याचे कर्तव्य आपण पाहू या. जर सरकारला सामाजिक सद्भावाची एवढीच काळजी असती तर त्यांनी तेथे दीपप्रज्वलन करू दिल्यास शांतता धोक्यात येऊ शकते हा आपला दावा केराच्या टोपलीत टाकून, त्यांना अपेक्षित असलेली शांतता बहाल करण्यासाठी दोन्ही समाजांची एकत्रित बैठक करून परस्परसामंजस्याने या तथाकथित प्रश्नाची सोडवणूक केली असती. पण ते होणे नाही कारण हा प्रश्नच मुळी सरकारच्या चुकीच्या व भ्रामक भूमिकेतून निर्माण झाला आहे. सदर जागेवर दीपप्रज्वलनाला बंदी घालण्यात यावी आणि ती बंदीच कायम राहावी, अशी सरकारचीच एकतर्फी भूमिका आहे. तेव्हा कोणी नेमकी कोणाची समजूत घालावी, हा कळीचा मुद्दा आहे. ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांंनी असे मुळात नसलेले प्रश्न आपल्या राजकीय सोयीसाठी मुद्दाम निर्माण केले आणि ते तापवत ठेवले. काही काळ त्यांचा हा कावा यशस्वीही झाला, पण आता जनताच त्या मोहजालातून बाहेर पडली आहे आणि सजग झाली आहे. ही सजगपणाची स्वाभाविक प्रक्रिया आहे. त्याचप्रमाणे बेगडी धर्मनिरपेक्षतेच्या मोहजालातून आता आपली न्यायव्यवस्थादेखील बाहेर पडत आहे, हे अशा अनेक निर्णयांवरून आपल्या लक्षात येत आहे. 2 डिसेंबर रोजी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने, मानवाधिकार कार्यकर्त्या रीटा मनचंदा यांनी दाखल केलेल्या हेबिअस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना काही कठोर निरीक्षणे नोंदवली. न्यायमूर्ती म्हणाले, ’जर त्यांना भारतात राहण्याचा कायदेशीर दर्जा नसेल आणि ते घुसखोर असतील, तर उत्तर भारताच्या बाजूला आपली सीमा खूप संवेदनशील आहे. जर एखादा घुसखोर आला, तर आपण त्याला ’आम्ही तुम्हाला सर्व सुविधा देऊ इच्छितो’ असे म्हणत लाल गालिचा घालून स्वागत करणार का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला आणि पुढे म्हणाले, मग त्यांना परत पाठवण्यात काय अडचण आहे?’ असा हा स्वागतार्ह बदल असला तरी हितसंबंधीयांना त्यामुळे पोटशूळ उठलेला आहे. आपण सांगू तो कायदा आणि करायला सांगू तो न्याय या भ्रमातून या लोकांना आता लवकरात लवकर बाहेर पडावे लागणार आहे.
मुळात काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडी व त्यांच्याच भूमिकेची झूल अंगावर वागविणार्या स्टॅलिन, ममतबानो या सर्वांचा मापदंडच चुकीचा आहे. मागील महिन्यातील संपादकीयात स्वत:ला सोयीस्कर रितीने हवे तेव्हा हिंदुत्ववादी अशी झूल अंगावर बाळगणार्या पण मुळात स्वत्व गमावून बसलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या सेनेबाबत लिहिले होतेच. जेव्हा एखाद्या विशिष्ट समाजाचाचेच तुष्टीकरण सर्व मर्यादांना हरताळ पासून करीत राहायचे आणि त्याला सेक्युलरपणा अर्थात सर्वधर्मसमभावाचे नाव द्यायचे पण देशातील हिंदू समाजाच्या भावभावनांवर आघात केला जातो तेव्हा भाजपासारख्या पक्षाने हिंदू समाजाच्या न्याय मागण्या आणि हक्कांच्या रक्षणासाठी त्याच्या बाजूने उभे ठाकले तर त्यावर मात्र बिनदिक्कतपणे जातीयवादाचा आरोप करायचा, असाच तर्कदुष्ट अजेंडा या लोकांनी आतापर्यंत राबविला आहे. हे लोक ही गोष्ट विसरतात की, तुम्ही काही काळ काही लोकांना फसवू शकता, तुम्ही काही काळ सर्व लोकांना फसवू शकता पण सर्व काळ सर्व लोकांना मुळीच फसवू शकत नाही. लोकांना आणि समाजालाही त्याची त्याची विचारशक्ती असते आणि ती कुणाच्या उपदेशावर अवलंबून नसते. जेव्हा त्यांना उघड उघड सत्य दिसत असते तेव्हा त्याच्याकडे पाठ फिरविणे किंवा आपलेच डोळे मिटून घेणे लोकांना शक्य होत नाही आणि मग ते त्याचा स्वीकार करतात. आज लोकांना मायावी सेक्युलरवाद्यांचे सत्य स्वरूप कळून चुकले आहे, त्यांच्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतावादाचा बुरखा गळून पडलेला आहे आणि विकृत चेहरा उघड झालेले आहे. पण ही मंडळी भानावर न येता लोकभावनांचा उद्रेक घडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, हा आगीशी खेळ आहे व याच्यात त्यांच्यासोबत त्यांच्या बेगडी धर्मनिरपेक्षतेची सर्व मायावी मूल्येदेखील होरपळून निघणार आहेत. हीच त्यांची नियती आहे.