‘शांती’ कायदा - सावध निर्णायक स्थित्यंतर

 

 

‘शांती’ कायदा (The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India (SHANTI) Bill, 2025 हे नाव आण्विक ऊर्जेचा वापर ज्या शांततामय कारणासाठी करायचा, त्यासाठीच्या कायद्यास साजेसेच आहे. राष्ट्रपतींनी अनुमोदन दिल्यावर 20 डिसेंबर 2025 रोजी हा नवा कायदा लागू झाला.

 

 

 

अगदीच प्राथमिक साचा असलेला 1948मधला अणुऊर्जा कायदा 1962मध्ये पूर्णपणे बदलला गेला. तारापूरच्या पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचे काम 1963मध्ये सुरू होऊन 1969मध्ये त्यातून ऊर्जानिर्मिती सुरू झाली. तो प्रकल्प संपूर्णपणे परदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित होता. 1980च्या दशकातील तामिळनाडूच्या कलपक्कममधील प्रकल्प भारतीय तंत्रज्ञानावरील पहिला प्रकल्प ठरला. भारतात केरळ, तामिळनाडू, आंध्र आणि ओडिशा या राज्यांच्या किनारपट्टीवर जगाच्या एकचतुर्थांश इतके मुबलक थोरियम साठे आहेत. त्यातून मिळणारी ऊर्जा विकसित भारताची शेकडो वर्षांची गरज भागवू शकते. त्याचा वापर करून मिळणार्‍या ऊर्जेसाठीचे तंत्रज्ञान भारत विकसित करत असून त्याद्वारे आणि त्याचबरोबर परदेशी कंपन्यांकडून मिळणार्‍या तंत्रज्ञानाचा वापर करून आता अस्तित्वात असलेल्या अणुभट्टीमध्ये थोरियमचे आण्विक इंधन वापरणे आणि तशाच इंधनावर आधारित नव्या अणुभट्ट्या उभ्या करण्याची योजना आहे. या वर्षाअखेर त्यातील अखेरचा महत्त्वाचा टप्पा पार पडून 2030नंतर त्यावर आधारित अणुभट्ट्या उभ्या राहण्यास सुरुवात होईल, असा अंदाज आहे.

 

 

थोरियम इंधनावरील आधारित अणुऊर्जानिर्मिती करण्याचे स्वप्न डॉ. होमी भाभा यांनी पाहिले असले, तरी त्यांच्या संशयास्पद विमानअपघाती मृत्यूनंतर सरकारी धोरणातील ढिसाळपणा, निधीची कमतरता, परदेशी हस्तक्षेप, भारतावर लादलेले निर्बंध आणि देशाच्या नेतृत्वामधील ध्यासाचा अभाव अशा विविध कारणांमुळे भारताच्या एकूण ऊर्जानिर्मितीमध्ये अणुऊर्जेचा हिस्सा केवळ तीन टक्के आहे. भारत आता अधिकृतपणे अण्वस्त्रधारी देश असला तरी अणुऊर्जेच्या शांततामय उपयोगाच्या बाबतीत फारच पिछाडीवर आहे. 2008साली अमेरिकेशी झालेल्या नागरी अणुऊर्जा कराराचा मोठा गवगवा केला गेला होता. मात्र 2010मध्ये त्याच सरकारने केलेल्या कायद्यात अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये काही दुर्घटना घडल्यास चूक अणुभट्टी चालवणार्‍या कंपनीची असली, तरी तंत्रज्ञान पुरवणार्‍या परदेशी कंपनीला जबाबदार धरले जाईल अशी तरतूद केल्यामुळे ऐतिहासिक गणला गेलेला तो करार पूर्णपणे निष्प्रभ ठरला. कारण कोणतीही परदेशी कंपनी त्यामुळे तंत्रज्ञान देण्यास तयार होईना! या अजब तरतुदीमुळे देशाची पंधरा वर्षे वाया गेली.

 

 

 

अमेरिका (95 गिगावॉट), चीन (62 गिगावॉट) आणि रशिया (30 गिगावॉट) हे जगातले आघाडीचे अणुऊर्जा निर्माण करणारे देश आहेत. यांच्या एकूण वीजनिर्मितीच्या क्षमतेमध्ये फार मोठा फरक असल्यामुळे त्याचा किती टक्के हिस्सा अणुऊर्जेचा आहे, हे पाहणे योग्य ठरणार नाही. या देशांपैकी रशिया आपली क्षमता आताच्या दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

 

 

2011मध्ये विनाशकारी त्सुनामीत उसळलेल्या 15 मीटर उंचीच्या लाटांमुळे जपानमधील संपूर्ण अणुऊर्जा केंद्र पाण्याखाली आले आणि त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने अखेरची मदार ज्या डिझेलवर चालणार्‍या पंपांवर असते, तेही बंद पडले. त्यामुळे अणुभट्टीमध्ये निर्माण होणारी उष्णता बाहेर काढली न जाण्यामुळे ती वितळली आणि किरणोत्साराचे मोठेच संकट उभे राहिले. त्यावेळी त्यांची क्षमता 45 गिगावॉट एवढी वीजनिर्मिती करण्याची होती. या घटनेनंतर तेथील सर्व अणुऊर्जा केंद्रे बंद ठेवण्यात आली. आता ती क्रमाक्रमाने चालू करण्यात येणार आहेत; एवढेच नव्हे, तर जपान आपल्या मूळ क्षमतेतही वाढ करत आहे. त्यामुळे 2011च्या दुर्घटनेनंतरही जपानने अणुऊर्जेवर बंदी घातलेली नाही. याउलट याच दुर्घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून जर्मनीने आपले सर्व अणुऊर्जा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने बंद केले. योगायोगाने हे दोन्ही देश दुसर्‍या महायुद्धामध्ये होरपळलेले आहेत आणि त्यांच्या निर्णयामधील हा विरोधाभास विचित्र वाटला तरी मानसिकतेतील फरकाच्या दृष्टीने अभ्यासनीय आहे.

 

 

 

आपल्याकडे तामिळनाडूमधील कुडनकुलम प्रकल्पाला झालेला विरोध हा परदेशी हस्तकांकरवी वाढवला गेला होता. अणुऊर्जानिर्मितीसाठी आज जगात किती पुढारलेले आणि सुरक्षित तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, याची नोंद न घेताच कोकणातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाला झालेला विरोधदेखील अशाच दुष्प्रचारापोटी आणि अज्ञानापोटी होता.

 

 

जीवाश्म इंधनांच्या व्यतिरिक्त अन्य मार्गांनी बनवलेली वीज पर्यावरणरक्षणाच्या दृष्टीने ‘स्वच्छ’ समजली जाते. अणुऊर्जेसाठी वापरल्या जाणार्‍या किरणोत्सारी द्रव्यांचीही काही काळानंतर विल्हेवाट लावावी लागतेच. मात्र त्यांचे आकारमान फारच मर्यादित असल्यामुळे अणुऊर्जादेखील सर्वसाधारणपणे ‘स्वच्छ’ समजली जाते. याशिवाय तंत्रज्ञानात झालेल्या फार मोठ्या सुधारणांमुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये होणार्‍या मोठ्या दुर्घटनांची संख्या नगण्य समजली जाते.

 

 

2047 या वर्षापर्यंत भारताने विकसित देशाचा दर्जा प्राप्त करावा असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जेवढा अधिक विकास तेवढी अधिक विजेची गरज; असा सामान्य ठोकताळा असतो. त्यामुळे भविष्यात विजेची गरज फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याचबरोबर 2070पर्यंत पर्यावरणरक्षणासाठी अत्यावश्यक असलेले कार्बन फूटप्रिंट शून्य करण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. त्या दृष्टीने कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती कमी करत जावे लागेल. त्यामुळे आता त्यापासून होत असलेली वीजनिर्मिती आणि भविष्यासाठीची ‘स्वच्छ’ वीजनिर्मिती बिगरजीवाश्म स्रोतांपासून करावी लागेल. हे अतिशय महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी हा कायदा महत्त्वाचा आहे. आज देशाची एकूण वीजनिर्मिती 500 गिगावॉट इतकी असताना आण्विक वीजनिर्मिती 8 गिगावॉट इतकी नगण्य आहे. अतिरिक्त माहिती द्यायची; तर एकूण निर्मितीपैकी निम्म्यापेक्षा थोडी कमी निर्मिती ही बिगरजीवाश्म स्रोतांपासून होते. यात सौर, वायू, जल अशा प्रकारांचा समावेश आहे. जलविद्युतनिर्मितीतील वृद्धीवर मर्यादा आहेत. देशातील सर्व पडीक जमीन वापरत जेवढी सौर ऊर्जा निर्माण करता येईल तेवढी करायची असे म्हटले तरी त्यावर मर्यादा आहेत. शिवाय तो चोवीस तास निर्मिती होऊ शकणारा स्रोत नव्हे. 2014नंतर मोठी चालना दिल्यानंतरही ही निर्मिती 130 गिगावॉट इतकी(च) आहे. या पार्श्वभूमीवर या सरकारने आण्विक ऊर्जानिर्मितीमध्ये 2047सालापर्यंत 100 गिगावॉट एवढी मोठी वाढ करायचे ठरवले आहे. आता नियोजन केलेल्या प्रकल्पांमुळे 2032पर्यंत ही क्षमता 22 गिगावॉट एवढी वाढेल.

 

 

भविष्याचा वेध घेत भारताला या क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवू शकेल असे थोरियमवर आधारित तंत्रज्ञान भारताकडे नसल्यामुळे त्या दिशेने परिणामकारक वाटचाल सुरू करण्यासाठी आजवर झालेली कोंडी फोडण्यासाठी हे बदल करणे नितांत गरजेचे होते.

 

 

सेमीकंडक्टरनिर्मिती प्रकल्पांप्रमाणेच अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी फार मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. त्यामुळे बहुतांशी प्रकल्प समुद्रकिनार्‍यावर स्थित असतात. बारमाही नद्या किंवा मोठे जलाशय हे पर्याय उपलब्ध असल्यास हे प्रकल्प देशाच्या अंतर्गत भागात उभे करता येतात.

 

 

काही गिगावॉट क्षमतेचे म्हणजे मोठे अणुऊर्जा प्रकल्प उभे केल्यास तेथून होणार्‍या वीजपुरवठ्यातील पारेषण हानी मोठी असते. ते टाळण्यासाठी मागणीप्रमाणे तीनशे मेगावॉट किंवा कमी क्षमतेची वीजनिर्मिती केंद्रे उभी करण्याची लवचीकता निर्माण होऊ शकेल.

 

 

वरील आकडेवारीवरून एक गोष्ट लक्षात येईल की, आण्विक वीजनिर्मितीमध्ये एवढी भरीव वाढ करण्याचे ठरवूनदेखील 2070पर्यंत जीवाश्मइंधनावर आधारित वीजनिर्मिती थांबवता येण्यासाठी आणखी प्रचंड मोठी मजल मारावी लागणार आहे. आण्विक ऊर्जेसाठीच्या उद्दिष्टावरील ही मर्यादा लक्षात घेतल्यानंतर आता नव्या कायद्यातील तरतुदी, त्याच्या मर्यादा आणि अणुऊर्जेनिर्मितीबाबत एकूणच काय सावधगिरी बाळगायला हवी हे पाहूया.

 

 

 

अणुऊर्जानिर्मितीतील देशहिताच्या दृष्टीने कळीच्या असलेल्या विषयांवर सरकारी नियंत्रण ठेवत खासगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हा या नव्या कायद्याचा गाभा आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. आजवर या क्षेत्रामध्ये खासगी गुंतवणुकीला परवानगी नसे. त्यातच वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दुर्घटनेचे कारण काहीही असो; (परदेशी) तंत्रज्ञान पुरवणार्‍या कंपनीला जबाबदार धरले जाण्याची तरतूद होती.

 

 

भारतातील खासगी कंपन्या आता हे प्रकल्प उभे करू शकतील. गुंतवणूकदार म्हणून परदेशी कंपन्यांना रस असेल तर त्या भारतीय कंपनीमार्फतच त्यात सहभागी होऊ शकतात. तंत्रज्ञान पुरवणारी कंपनी परदेशी असेल किंवा भारतीय अणुऊर्जा संशोधन संस्थांच्या संशोधनावर आधारित प्रकल्प उभा करायचा असला तरी हे लागू होईल. अशा प्रकल्पांसाठीचा खर्च फार मोठा असल्यामुळे खासगी उद्योजकांमार्फत ते केले जाईल. अन्य स्रोतांपासून वीजनिर्मितीसाठी खासगी गुंतवणुकीची मुभा आता आहेच. आता अणुऊर्जेचे क्षेत्रही त्यांच्यासाठी उपलब्ध केले जात आहे. भारत सरकारने यासाठी भारत स्मॉल मॉड्युलर रिअ‍ॅक्टर्स (बीएसएमआर) हा उपक्रम सुरू केला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा पॉवर, जेएसडब्लु एनर्जी, जिंदाल स्टील अँड पॉवर, अदानी पॉवर, वेदांता आणि हिंदाल्को अशा भारतीय कंपन्यांनी या क्षेत्रात पदार्पण करण्यात रस दाखवला आहे. याखेरीज एनटीपीसी, न्युक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., भेल, लार्सन अँड टुब्रो आणि वालचंदनगर इंडस्ट्रीज अशा कंपन्या या क्षेत्रात विविध स्वरूपांमध्ये कार्यरत आहेत.

 

 

मोठ्यात मोठ्या म्हणजे जवळजवळ साडेतीन गिगावॉट क्षमतेच्या प्रकल्पाला किरणोत्सर्ग या सर्वात महत्त्वाच्या कारणाने किंवा अन्य कारणांनी नुकसानभरपाई द्यावी लागली, तर प्रकल्प चालवणार्‍या कंपनीसाठी त्याची जबाबदारी तीन हजार कोटी रूपयांपर्यंत मर्यादित असेल. एसएमआर म्हणजे त्यापेक्षा कमी क्षमतेसाठी ही रक्कम कमी असेल. 10 मेगावॉटपेक्षा अधिक क्षमतेसाठी पूर्वीची मर्यादा सरसकट पंधराशे कोटी रूपयांइतकी होती. त्यातही जी कंपनी हे तंत्रज्ञान पुरवेल त्यांच्यासाठी ही तरतूद होती. शिवाय प्रकल्प चालवणारी कंपनी तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपनीकडून ही रक्कम वसूल करेल अशी अजब आणि वेळखाऊ तरतूद त्यात होती. आता केवळ प्रकल्प चालवणार्‍या (ऑपरेटर) कंपनीकडे हे दायित्व असेल. दुर्घटनेमुळे झालेले नुकसान यापेक्षा कितीतरी अधिक असेल, तर दुर्घटनाग्रस्तांना नुकसानभरपाईची रक्कम मिळवून देण्यासाठी विविध स्तरांवर निधी उभा करण्याचीही तरतूद आहे. ती अतिशय महत्त्वाची आहे. यापूर्वी उल्लेख केलेल्या जपानमधील दुर्घटनेमध्ये जरी जीवितहानी झाली नसली; तरी किरणोत्सर्ग नियंत्रणात आणणे आणि अन्य कार्यवाहीवरचा खर्च सुमारे दीडशे अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका प्रचंड होता. आता ही रक्कम जपान सरकार विविध मार्गांनी करदात्यांकडूनच वसूल करत आहे. ‘शांती’ कायद्यातील वर उल्लेख केलेल्या तरतुदींमुळे हे टाळता येऊ शकेल. याखेरीज भारत 2016मध्ये कन्व्हेंशन ऑन सप्लिमेंटरी काँपेंसेशनचा (सीएससी) सदस्य झाला आहे.

 

 

खासगी पुरवठादार आणि खासगी ऑपरेटर अशी व्यवस्था असली, तरी अ‍ॅटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड (एइआरबी) या नियंत्रक संस्थेकडे या प्रकल्पांची तपासणी करण्याचे आणि प्रसंगी ते बंद ठेवण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. परदेशी कंपन्यांची भागीदारी 49%पेक्षा अधिक नसेल. नागरी म्हणजे ऊर्जानिर्मितीसाठी आवश्यक युरेनियम शुद्धीकरणाची मर्यादा ऑपरेटरना ओलांडता येणार नाही. वापरलेल्या इंधनावर त्यांना प्रक्रिया करण्याची परवानगी नसेल. वापरलेल्या इंधनाची विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार केवळ सरकारकडे असतील. प्रकल्पाच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएसएफसारख्या संस्थांकडे असतील. अशा अनेक आवश्यक तरतुदी या कायद्यात आहेत.

 

 

या कायद्याने एइआरबी या संस्थेला खर्‍या अर्थाने वैधानिक दर्जा देण्यात आल्यामुळे ती संस्था सुरक्षेच्या कारणांमुळे एखाद्या प्रकल्पाला नकार देऊ शकेल. त्यात प्रशासनाची ढवळाढवळ होणार नाही. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भारत सीएससीचा सदस्य झालेला असल्यामुळे विविध देशांकडून सुरक्षेविषयक अद्ययावत निकष या नव्या प्रकल्पांना लावणे शक्य होईल.

 

 

 

यापूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे काही कारणांनी अणुभट्टीत निर्माण होणारी उष्णता बाहेर काढणार्‍या पाण्याचा प्रवाह थांबला तर ती वितळून किरणोत्सर्गाचा धोका टाळणे शक्य होत नाही. यावर मात करण्यासाठी उष्णता पाणी पंप करून न काढता ती प्रक्रिया न वाहत्या पाण्याच्या प्रवाहाने (नॅचरल‌ कन्व्हेक्शन) होईल अशा पद्धतीने अणुभट्टीचे डिझाइन करणे आता शक्य आहे. त्यामुळे किरणोत्सर्गाचा धोका निर्माण होण्याचे एक प्रमुख कारणच नष्ट करता येते. खासगी ऑपरेटर सदर प्रकल्प निष्काळजीपणे चालवणार नाहीतच या गृहितकाऐवजी डिझाइन मूलभूतपणे सुरक्षित असणे केव्हाही चांगले. त्यामुळे डिझाइन परदेशी कंपन्यांकडून येणार असो की देशांतर्गत; ते अशा पद्धतीचे असेल यावर भर दिला पाहिजे. सदर कायद्यात याचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

 

 

युद्धामध्ये किंवा घातपाताचा भाग म्हणून अणुऊर्जा प्रकल्प बाँब, मिसाइल किंवा ड्रोन अशा मार्गांनी उद्ध्वस्त केले जाण्याचा प्रयत्नदेखील सुरक्षेचा भाग म्हणून गृहित धरले जायला हवेत. अलीकडे असे प्रयत्न पाहण्यात आले आहेत. अशा स्थितीमध्ये प्रकल्प सुरक्षितपणे बंद करता येण्यासाठी डिझाइनमध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत हे तपासले जायला हवे. अशा बाबी कायद्यामध्ये अंतर्भूत करता येणे शक्य नाही.

 

 

 

‘शांती’ कायदा भारताला वीजनिर्मितीची आणि ती करताना पर्यावरणरक्षणाची उद्दिष्टे गाठता येण्यासाठीचा फार मोठा स्वागतार्ह बदल आहे. ही उद्दिष्टे गाठणे देशहिताशी तडजोड न करता व्यवहार्य व्हावे, यासाठीचे आमूलाग्र बदल करणार्‍या तरतुदी त्यात केलेल्या आहेत. भारत नजिकच्या काळात अणुइंधनाबाबत आत्मनिर्भर होऊ शकत असला तरी ऊर्जानिर्मितीचे फार मोठे उद्दिष्ट पाहता प्रत्यक्ष अणुऊर्जानिर्मितीसाठी तूर्त परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही. हे करताना आण्विक ऊर्जेचा बागुलबुवा न करता खासगी उद्योगांना या क्षेत्रात प्रवेश देण्याचा फार मोठा बदल या कायद्याद्वारे करण्यात आला आहे. भविष्यात येणार्‍या अनुभवांवरून यातील तरतुदींमध्ये आवश्यक ते बदल करणे शक्य होईलच.