सत्तातुरांची औटघटकेची आंदोलने

 

संसदेच्या सभागृहात समोरच्या बाकांवर बसून सत्ताधार्‍यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणारे, जनहितासाठी योग्य वेळी सरकारला जाब विचारणारे आणि जनहिताचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच सरकारी धोरणांत सत्ताधार्‍यांना पूर्ण सहकार्य करणारे विरोधी पक्षातले खासदारही जनतेतूनच निवडून आलेले असतात. लोकशाहीने चालणार्‍या आपल्या देशात राजकीय विचारधारा वेगळी असणे स्वाभाविक असते; मात्र गेली काही वर्षे विरोधी बाकांवर असणारे केवळ राजकीय विचारांनी भिन्नत्व असलेले नाहीत, तर ते सत्ताधार्‍यांचे शत्रू असल्यासारखे वागत आहेत. येन केन प्रकारेण, सत्तेवर असलेल्या भाजपाप्रणित एनडीएला सत्तेतून पायउतार करणे या एकाच ध्यासाने पछाडलेले आहेत. त्यासाठी, संसदेतील चर्चेत अर्थपूर्ण सहभाग घेण्याऐवजी सभात्याग करणे आणि बाहेर आंदोलन करणे ही दोन अस्त्रे मन मानेल तशी वापरत आहेत. यामुळे, त्या अस्त्रांची परिणामकारकता कमी होऊन जनताही या नेत्यांना गांभीर्याने घेणे सोडून देते आहे.

 

आजच्या विरोधी पक्ष नेत्यांना हाती असलेल्या या प्रभावी साधनाचा जनहितासाठी कसा उपयोग करायचा याचा विसर पडला आहे. त्यांच्या आंदोलनाचा उद्देश फक्त, ‘मोदी-शहा हटाव, भाजपा हटाव’ इतकाच मर्यादित आहे. मोदी-शहांना वा आत्ताच्या सत्ताधार्‍यांना हटवल्यानंतर जनता या विरोधकांच्याच हातात सत्तेची सूत्रे देईल हा त्यांचा भ्रम आहे. देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांच्याजवळ सर्वसहमतीने तयार केलेला कोणताही रोडमॅप त्यांच्याकडे नाही. इंडी आघाडी नावाच्या मारूनमुटकून बनवलेल्या कडबोळ्यातल्या प्रत्येकाला पंतप्रधान होण्याची कांक्षा आहे.त्यातला प्रत्येक जण स्वत:ला पंतप्रधानपदाचा दावेदार समजतो आणि आघाडीतल्या त्याच्या अन्यपक्षीय सहकार्‍याला स्वत:चा प्रतिस्पर्धी!

 

सत्तेत नसताना जनतेसाठी विधायक कामे करून आपले राजकीय वजन वाढवावे आणि त्या कामातून 2029च्या निवडणुकीसाठी मतदारांसमोर एक समर्थ पर्याय ठेवावा याची जाणीव वा गांभीर्य त्यांच्यापैकी एकालाही नाही.

 

अभ्यास करून एखाद्या प्रश्नावर सरकारला सभागृहात धारेवर धरावे, एखाद्या विषयावर तर्कशुद्ध व पूर्णपणे देशहिताची मांडणी करावी यात त्यांना रस नाही. कारण त्यासाठी लागणारे बौद्धिक कष्ट घेण्याची वा अभ्यास करण्याची त्यांची मानसिकता नाही.

 

अधिवेशन चालू असताना सातत्याने बहिष्काराचे अस्त्र उपसून, तेही बोथट करून टाकले आहे. त्यांच्या सभात्यागाला ना सत्ताधारी गांभीर्याने घेतात ना भारतीय जनता. या अधिवेशनासाठी होणार्‍या कोट्यवधींच्या खर्चासाठी देशातील जनतेने दिलेला कररूपी पैसा वापरला जातो याचे भानही त्यांना नाही.

 

 

याबरोबरच, आंदोलन या लोकशाहीतील आणखी एका प्रभावी अस्त्राचा विरोधकांनी पार खुळखुळा करून टाकला आहे. गेले एक तपाहून अधिक काळ भाजपाचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आहे. त्यांनी जनहिताचे आणि व्यापक देशहिताचे अनेक निर्णय घेऊन उत्तम कारभार केला आहे. याचा अर्थ त्यांच्या येण्याने देशासमोरचे सगळेच प्रश्न संपले आहेत वा सुटले आहेत असा अजिबात नाही. त्या विषयांवर नियोजित आणि व्यापक आंदोलन उभारणे, ते दीर्घकाळ चालवून त्यातून हाती घेतलेल्या प्रश्नावर तोडगा काढणे हा मार्ग विरोधकांनी पत्करायला हवा. पण तसे होत नाही.

 

 

तेरड्याचा रंग तीन दिवस टिकतो, तशी अल्पायुषी आंदोलने विरोधकांकडून उभी केली जातात. नीट पेपरफुटीचा मुद्दा अतिशय गंभीर होता. अनेक प्रश्नांची गुंतागुंत असलेला होता. देशातल्या लाखो तरुणांच्या भविष्याशी निगडित असलेला प्रश्न सोडवण्यात विरोधकांनी पुढाकार घेतला असता तर अभिजीत दिपकेला भारतात येऊन आंदोलन करावे लागले नसते. पण त्यावेळी इंडी आघाडी शांत राहिली. कॉक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) संसदेवर चालून जाईपर्यंत त्यांनी वाट पाहिली आणि मग राहुल-प्रियंका आदींना जाग आली. आपच्या अदृश्य पाठिंब्यावर उभे राहिलेले सीजेपीचे आंदोलन शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर भरकटले आणि बारगळलेही. फक्त शिक्षणमंत्र्याच्या राजीनाम्याने प्रश्न सुटणारा नाही, त्यातल्या प्रश्नांची गुंतागुंत लक्षात घेत त्यावर काही भरीव उपाययोजना होईपर्यंत आंदोलन शांततेत पण ठामपणे पुढे न्यायला हवे याचे भानही सीजेपीला नव्हते आणि त्यासाठी लागणारा वेळ द्यायची तयारीही नव्हती. मग अचानक महाविद्यालयीन प्रश्न बासनात गुंडाळून ठेवत शाळा तपासणीचा मुद्दा हातात घेत त्यांनी स्वत:चे हसे करून घेतले.

 

 

...आणि राहुल गांधींनी सीजेपीने तापवलेल्या तव्यावर स्वत:ची पोळी भाजून घेण्यासाठी ‘छात्रों की गूँज’ नावाचा एकपात्री प्रयोग चालू केला. या गूँजमध्ये विद्यार्थ्यांना भेडसावत असलेल्या प्रश्नांपेक्षा वेगळ्याच चर्चा रंगल्या. पितृसत्ताक पद्धतीवर टीका, जी आज सामाजिक व्यवहारातच नाही अशा मनुस्मृतीवर टीका यातून खरे तर राहुल गांधींचा छुपा अजेंडाच समोर आला. आतापर्यंत याचे पाच प्रयोग झाले असून 500 प्रयोगांची योजना आहे. यामागे विद्यार्थ्यांचा कळवळा नसून, 2029च्या निवडणुकीसाठी चाललेला प्रयत्न आहे. तसाही असायला हरकत नाही; पण त्यातून देशाचे नेतृत्व करायची तुमची क्षमता, योग्यता दिसली पाहिजे. तसे न होता मंचावरचा विदुषकी वावर त्यांची उरलीसुरली पतही घालवत आहे.

 

 

आता ही ‘गूँज’ मागे ठेवत देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्यासाठी इंडीची फौज एकवटली आहे. निवडणूक आयोगाविरोधात पाच मोठी आंदोलने करण्याची घोषणा काँग्रेसच्या खर्गे यांनी आघाडीच्या वतीने केली असली तरी त्या बैठकीलाच इंडीतल्या महत्त्वाच्या पक्षांचे नेते अनुपस्थित होते. आपचे प्रतिनिधी नव्हते, द्रविड मुनेत्र कळघमचेही प्रतिनिधी नव्हते. समाजवादी पक्षाचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते मात्र त्यांचे नेते अखिलेश यादव अनुपस्थित होते. उद्धवसेनेचे ठाकरे तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते. कारण यातल्या प्रत्येकालाच या मुद्द्यावरून आपापल्या ठिकाणी आंदोलनाची वेगळी चूल मांडायची आहे. ठाकरे बंधू तर आठवडाभर जिल्हास्तरावर ‘लोकशाही वाचवा’ मोर्चे काढणार आहेत.

 

 

संविधानिक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगावर ठोस पुराव्यांशिवाय बेछूट आरोप करणे हे परिपक्व विरोधी राजकीय नेत्याचे लक्षण नाही. आयोगाच्या एसआयआर मोहिमेमुळे आपली व्होट बँक गमावल्याने भांबावलेले, संतापलेले हे नेते आहेत. एका इंग्रजी दैनिकाच्या पत्रकाराने केलेल्या हास्यास्पद आरोपांना तीनही निवडणूक आयुक्तांनी समोर येत सविस्तर उत्तरे दिल्यानंतरही आंदोलनाचा निर्णय घेण्यामागचे खरे कारण वेगळेच आहे. जनतेला आपले अस्तित्व दाखविण्यासाठी या सत्तातुरांकडे दुसरा कार्यक्रम नसल्याने पुन्हा एकदा औटघटकेचे आंदोलन उभारले जाणार आहे.