होश्शियार...

 

 

आजच्या घडीला जगात भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. जगाच्या नकाशावरील काही देशांचे (त्यात विकसित आणि विसकनशील देशही आले) सरासरी आयुर्मान वृद्धत्वाकडे झुकत असताना, भारताकडे असलेली तरुणाईची ऊर्जा अनेकांना हेवा वाटावा अशी आहे. मात्र, जगातल्या अन्य देशांमधील सामाजिक स्थितीकडे नजर टाकली तर तरुण असलेला आपला देशही हळूहळू वृद्धत्वाच्या दिशेने वाटचाल करणार आहे याचे भान येईल.

 

 

वृद्धत्वाकडे झुकलेले हे देश आज कोणत्या समस्यांचा सामना करत आहेत वा त्यातून कोणते नवीन उद्योग-व्यवसाय त्या देशांमध्ये सुरू झाले आहेत हे पाहिले तर आज आपल्याकडे असलेल्या मूल्यवान संपत्तीचे अर्थात तरुणाईचे मोल ध्यानात येते.

 

 

चीनच्या नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या ताज्या अहवालानुसार, चीनमध्ये 60 वर्षांवरच्या लोकांची संख्या 32.3 कोटींपेक्षा जास्त असून हा देश वेगाने ‘अति वृद्ध समाज’ बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. दीर्घ काळ आणि निर्ममपणे राबवलेल्या ‘एक मूल’ धोरणाचा परिणाम आता या देशावर होताना दिसतो आहे. त्यातून चिनी अर्थव्यवस्थेसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. गेल्या वर्षभरात चीनची लोकसंख्या 40 लाखांनी घटली, हा तेथील जन्मदराचा आजवरचा नीचांकी स्तर आहे.

 

 

घटती लोकसंख्या आणि वाढलेले वृद्ध यांचा परिणाम फक्त तिथल्या अर्थव्यवस्थेवर होत नसून समाजजीवनातही त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. ’एक अपत्य’ धोरणामुळे चीनमधल्या बहुतांश पालकांना एकच मूल आहे. ही मुले नोकरी-व्यवसायानिमित्त दुसर्‍या शहरात किंवा परदेशात गेल्यानंतर त्यांचे वृद्ध माता-पिता घरी अगदी एकटे पडतात. एकूणातच वृद्धांच्या वाढत्या संख्येची पुरेशी काळजी घेण्यासाठी पुरेसे तरुण मनुष्यबळ चीनकडे उपलब्ध नाही. त्याचा परिणाम सरकारी योजना राबवणार्‍या यंत्रणांवरही होत आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेवर याचा गंभीर परिणाम होत असताना, एक वेगळीच बाजारपेठ तिथे तयार झाली आहे. तिचे नाव आहे, ’लोनलीनेस इकॉनॉमी’ अर्थात ’एकटेपणा दूर करणारी बाजारपेठ.’ यातून तिथल्या तरुणांसाठी रोजगाराचे एक नवे माध्यम तयार झाले आहे.

 

 

हे काम स्वीकारणार्‍या तरुणांनी वृद्धांसोबत बसून गप्पा माराव्यात, त्यांच्या आवडी-निवडी ऐकून समजून घ्याव्यात. त्यांच्यासोबत भोजन करावे, गरज असल्यास त्यांना हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जावेे, त्यांच्या डॉक्टरांच्या भेटींचे नियोजन करून त्यांना औषधे आणून द्यावीत आणि त्यांचे तपासणीचे रिपोर्ट गोळा करावेत हे अपेक्षित असते. त्याचबरोबर, घरगुती कामांमध्येही वृद्धांना मदत करावी, त्यांना स्वयंपाक करून द्यावा, बँकव्यवहारासारख्या महत्त्वाच्या कामांसाठी स्मार्टफोन वापरायला शिकवावा आणि मन रिझविण्यासाठी समाजमाध्यमे वापरायला मदत करावी अशी त्यांच्या कामांची यादी आहे. ही कामे साधीसुधी असली तरी दैनंदिन जगण्यातल्या या अटळ गरजा आहेत.

 

 

वृद्धांना हवाहवासा वाटणारा तरुणांचा हा सहवास खर्चिक मात्र आहे. त्यासाठी त्यांना एका वेळी सुमारे 200 ते 500 युआन मोजावे लागतात. सामाजिक परिस्थितीमुळे उभ्या राहिलेल्या या कामातून चीनच्या अर्थव्यवस्थेला एक नवा आयाम जोडला गेला आहे. पूर्णवेळ केअरटेकर किंवा वृद्धाश्रमात राहण्यापेक्षा हा एक स्वस्त आणि भावनिकदृष्ट्या सुखावणारा पर्याय असला तरी त्यात आव्हाने आणि धोकेही आहेत. अद्याप तरी या कामासाठी कोणतीही अधिकृत सरकारी नियमावली नाही. त्यामुळे वृद्धांची सुरक्षा, त्यांच्या गोपनीयतेचे रक्षण आणि उद्भवणार्‍या आणीबाणीच्या प्रसंगी या मदतनीस मुलांची जबाबदारी काय असेल, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

 

 

‘एक मूल’ हे देशपातळीवर राबवण्यात आलेले सरकारी धोरण कोणत्या प्रकारची आव्हाने व्यक्तीच्या/कुटुंबाच्या आणि देशाच्याही समोर उभी करते याची एक झलक यातून दिसून येते. या पलिकडे देशाभोवती पोलादी भिंत उभारलेल्या चीनच्या सामाजिक जीवनात याचे किती खोलवर परिणाम होत असतील याची केवळ कल्पनाच करता येईल.

 

 

जगातल्या अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये वृद्धांची वाढती संख्या आणि एकटेपणा ही एक गंभीर सामाजिक व आरोग्यविषयक समस्या बनली आहे. यावर मात करण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांनी अतिशय कल्पक, सरकारी आणि सामाजिक पातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.

 

 

इंग्लंडमध्ये यासाठी 2018 साली ’एकटेपणा मंत्रालय’ (Ministry of Loneliness) स्थापन केले आहे. आणि एखाद्या आजारावर तेथील डॉक्टर वृद्धांना फक्त औषधे लिहून देत नाहीत तर ‘सामाजिक संपर्क’ वाढविण्याचा सल्लाही देतात. नेदरलँड्समध्ये काही वृद्धाश्रमांनी काही खोल्या तरुण विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी मोफत उपलब्ध करून दिल्या आहेत. ही तरुण मुले त्यांना संगणक शिकवतात, त्यांच्याबरोबर गेम खेळतात आणि गप्पा मारतात. जपानमध्ये या समस्येवर मात करण्यासाठी ‘सोशल रोबोट्स’ आणि कॅफे उभे केले आहेत. तर फ्रान्समध्ये ‘विझिट माय पेरेंट्स’ ही स्कीम पोस्ट खात्यातर्फे सशुल्क राबवली जाते. स्थानिक पोस्टमन आठवड्यातून काही वेळा ठरवून वृद्धांच्या घरी जातात, त्यांच्याशी गप्पा मारून ख्यालीखुशाली जाणून घेतात आणि या भेटीचा संपूर्ण रिपोर्ट एका अ‍ॅपच्या माध्यमातून त्यांच्या मुलांना कळवतात. अमेरिका आणि कॅनडातही या समस्येवर उपाय केला जातो आहे. इतकेच नव्हे तर, या समस्येची व्याप्ती लक्षात घेत जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ‘कमिशन ऑन सोशल कनेक्शन’ची स्थापना केली आहे. या अंतर्गत सर्व देशांना वयोगटानुकूल शहरे तयार करण्यासाठी, वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि वृद्धांचा भेदभाव रोखणारे कायदे बनविण्यासाठी मदत केली जात आहे.

 

 

आजचा ‘तरुण’ भारत आणखी काही वर्षांनी याच वाटेवर येईल. त्यासाठी आपण आत्तापासून विविध पर्यांयाचा विचार करायला हवा. संयुक्त कुटुंबात दोन मुले असणे हे चित्र आता आपल्याकडेही हळूहळू दुर्मीळ होऊ लागले आहे. एक मूलही नको असे आज अनेकांना वाटते. ‘डिंक’ अर्थात ‘डबल इन्कम, नो किड्स’चा अवलंब अनेक तरुण, शिक्षित जोडपी करत आहेत. पाश्चात्यांचे अंधानुकरण स्वीकारलेली ही विचारसरणी भारतीय कुटुंबव्यवस्थेला आणि लोकसंख्येच्या संतुलनाला हादरे देणारी ठरू शकते. गांभीर्याने विचार करावा अशी ही गोष्ट आहे.