भारत-फ्रांस मैत्रीसार्वभौमत्वाचे सूचक चित्र

 

 

मुंबई येथे नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रांसचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी संरक्षण, तंत्रज्ञान, व्यापार, स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रांमध्ये एकूण एकवीस करार केलेले आहेत. तसे आतापर्यंत भारताचे विविध देशांसोबत विविध क्षेत्रांच्या संदर्भात अनेक करार झालेले आहेत, मात्र सध्या हा जो भारत-फ्रांस मैत्रीचा नवा अध्याय लिहिला जात आहे, त्याला राज्यशास्त्राच्या दृष्टीनेही एक वेगळा अर्थ आणि वेगळा आयाम आहे आणि तो लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. हा आयाम आहे सार्वभौमत्वाचा. राज्यशास्त्राच्या दृष्टीने निश्चित भूभाग, लोकसंख्या आणि शासनसंस्था हे देशाच्या सार्वभौमत्वाचे भौतिक आधार मानले जातात. देशाच्या सार्वभौमत्वाचा मुख्य आधार म्हणजे अंतर्गत निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आणि बाह्य हस्तक्षेपाचा अभाव. आपण जेव्हा असे म्हणत असतो की, भारत एक सार्वभौम देश आहे तेव्हा त्याचा अर्थ असा होत असतो की, तो स्वतःचे नियम स्वत: बनवतो आणि परकीय शक्तींच्या नियंत्रणाशिवाय कार्य करतो. देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये निर्णय घेण्याचे व बाह्य धोरणे ठरवण्याचे कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपविरहित स्वातंत्र्य म्हणजेच स्वायत्तता. थोडक्यात, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्र अस्तित्व आणि देशांतर्गत सर्वोच्च नियंत्रण हे सार्वभौमत्वाचे मूळ आधार आहेत. सार्वभौम देशाचा विवादरहित असा निश्चित भूप्रदेश असतो आणि निश्चित भौगोलिक सीमा ठरलेल्या असतात आणि त्या देशाचे सरकार म्हणजे त्यावर नियंत्रण ठेवणारी स्वतंत्र संस्था असते. पण हे सार्वभौमत्त्व अवलंबून असते ते सरकारची देशाच्या सीमांचे रक्षण करण्याची आणि सुरक्षितता राखण्याची स्वतंत्र क्षमता किती आणि कशी आहे यावर. म्हणजे सैन्य आणि संरक्षणसिद्धता हाच बलसागर भारताचा खरा पाया आहे, भरभक्कम आधार आहे.

 

 

या दृष्टीने विचार केला असता असे दिसते की, फ्रांस हा भारताचा शस्त्रास्त्रांचा क्रमांक दोनचा सर्वांत मोठा पुरवठादार आहे आणि प्रामुख्याने हवाई आणि सागरी सुरक्षेसाठी तो भारताला अतिशय उपयुक्त आहे. आपण पाहतो की, भारत हा आधीपासून संरक्षण क्षेत्राच्या संदर्भात रशियन शस्त्रास्त्र पुरवठ्यावर जास्त अवलंबून असतो. या परावलंबित्वाला समर्थ पर्याय मिळाला आणि भारताने रशियन शस्त्रास्त्र पुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी आणले तर भारत-फ्रांस मैत्रीसंबंध अधिक दृढ होतील. सध्या भारत देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने निर्धारपूर्वक वाटचाल करीत आहे. भारताच्या गरजेबाबत फ्रांसदेखील संवेदनशील आहेत. रशियन आयातीवरच निर्भर राहण्यापेक्षा देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्याच्या भारताच्या भूमिकेमुळे ही जवळीक निर्माण झालेली आहे. तसे पाहिले तर, फ्रांस आणि भारत हे अनुक्रमे जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचे सर्वांत मोठे शस्त्रास्त्र निर्यातदार आणि आयातदारदेखील आहेत. ही गोष्टही परस्पर-सहकार्य, परस्परसामंजस्य आणि परस्परावलंबन या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

 

 

भारत-फ्रेंच संबंधातील दुसरा जिव्हाळ्याचा मुद्दा म्हणजे ऊर्जा सुरक्षा. वीज निर्मितीमध्ये फ्रांसचा जागतिक संदर्भात अणुऊर्जेचा सर्वांत मोठा वाटा आहे. या क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आमंत्रित करण्यासाठी भारताने अलीकडेच खाजगी अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये दायित्व निश्चित करण्याच्या आवश्यक तरतुदींमध्ये सुधारणा केलेली आहे. भारताला या क्षेत्रातही आयातीवर दीर्घकाळ अवलंबून राहावे लागते. जर या क्षेत्रात फ्रांससोबत मोठ्या प्रमाणात भागीदारी झाली तर हे अवलंबित्व कमी करण्याच्या दृष्टीनेही काही सकारात्मक बदल घडून येतील, असे वाटते. पर्यावरण बदलासाठी आपल्या देशाची जी वचनबद्धता आहे त्यालादेखील या मैत्रीमुळे चांगला हातभार लागणार आहे.

 

 

कृत्रिम बुद्धीमत्ता अर्थात एआयच्या क्षेत्रात अमेरिकन किंवा चिनी मॉडेल्सवर पूर्णपणे अवलंबून राहाणे सोयीस्कर नाही, हे कोणताही सार्वभौम देश नक्कीच मान्य करील. भारत आणि फ्रांस याबद्दलही एकसमान उद्दिष्ट दिसून येते. यामुळे या दोन्ही देशांना एआयमध्ये व्यूहात्मक स्वायत्ततेसाठी त्यांची संसाधने एकत्रित आणण्याची गरजही चाचपून पाहता येईल. पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये आणि एआयच्या प्रसाराला गती देण्यामध्ये गहिरे संबंध निर्माण झाल्यामुळे दोन्ही देशाचा सार्वभौमत्वाचा आयाम अधिकच ताकदवान होणार आहे. हा समसमासंयोग ठरेल. जेव्हा दोन देशांचे त्यांच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी काही समान दृष्टीकोन तयार होतात तेव्हा त्यांची मैत्री ही जमिनीवरील वास्तवाला धरून असते आणि तीच त्यांच्या वृद्धिंगत होणार्‍या संबंधाची खरी हमी असते. सध्याचे सरकार असा विश्वास निर्माण करण्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सातत्याने यशस्वी ठरत आहे, हा देखील भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने सकारात्मक संकेत आहे.

 

 

यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली आहे की भारत-फ्रास संबंधांना ’विशेष जागतिक धोरणात्मक भागीदारी’ या नवीन दर्जापर्यंत नेले जाईल. त्यांनी हे स्पष्ट केले आहे की, भारत-फ्रांस संबंध विश्वासावर आधारित आहेत. फ्रांस हा भारताच्या सर्वात जुन्या धोरणात्मक भागीदारांपैकी एक आहे आणि अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या नेतृत्वाखाली या भागीदारीला अभूतपूर्व गती आणि ऊर्जा मिळाली आहे. आजच्या अस्थिर जागतिक वातावरणात ही भागीदारी केवळ धोरणात्मक नाही तर जागतिक स्थिरता आणि प्रगतीला हातभार लावणारी आहे. भारत आणि फ्रांस दोघेही लोकशाही मूल्ये, कायद्याचे राज्य आणि बहुपक्षीयतेवर विश्वास ठेवतात. दोन्ही देश सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी वचनबद्ध आहेत. याला सहमती दर्शवित इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी सांगितले की भारत-फ्रांस भागीदारी अधिक मजबूत होत आहे, जी परस्परविश्वास, मोकळेपणा आणि सामायिक महत्त्वाकांक्षेवर आधारित आहे. हे भारताच्या सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने फार सूचक चित्र आहे.