कालोचित, अत्यावश्यक

 

 

हे संपादकीय लिहित असताना,‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ हे विधेयक महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन सहीसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले आहे. पुढे त्यावर राष्ट्रपतींच्या संमतीची मोहोर उमटेल आणि एक बहुप्रतिक्षित आणि अत्यावश्यक असा कायदा राज्यात लागू होईल. अशा प्रकारचा कायदा करणारे (म्हणजेच अशा प्रकारच्या कायद्याची गरज भासलेले)महाराष्ट्र हे देशातले 13वे राज्य आहे. 1968 साली ओडिशा या राज्याने पहिल्यांदा असा कायदा केला.

 

 

भारतीय म्हणून जन्माला आलेल्या व्यक्तीने जीवनात कोणता धर्म अनुसरायचा याचा निर्णय करण्याचा घटनादत्त अधिकार घटनाकारांनी बहाल केलेला आहे. तसेच स्वेच्छेने, विचारपूर्वक होणारे धर्मांतरही भारतीय घटनेला मंजूर आहे. समाजात तसेच घडते तर अशा प्रकारचा कायदा करण्याची गरज भारतातील 13 राज्यांना भासली नसती. मात्र ज्या ज्या राज्यांमध्ये हिंदू अल्पसंख्य होत असल्याचे निदर्शनास आले तिथे असा कायदा करण्याची निकड निर्माण झाली, हे नमूद करण्याजोगे.

 

 

 

हा कायदा विशिष्ट धर्माला डोळ्यासमोर ठेवून केलेला नाही हे आवर्जून सांगितले गेले आणि मसुद्यात तसे स्पष्ट नमूदही केले गेले आहेे. तसे करणे आवश्यक आहे आणि त्यातून राज्यकर्त्यांची समत्वबुद्धी लक्षात येते. धाकदपटशा, फसवणूक वा विविध प्रकारची आमिषे दाखवून, बुुद्धिभेद करत होणार्‍या धर्मांतराला या कायद्याने चाप लावण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे जोरजबरदस्तीचे धर्मांतर घडवून आणणे हा हिंदू समाजाचा स्वभाव नाही. पण या देशातील एकेश्वरवादी धर्मांचा तो स्थायीभाव आहे. त्यामुळे त्यांच्यासमोर टिकून राहण्यासाठी, त्यांच्यापासून धर्माचे, संस्कृतीचे, समाजाचे आणि अंतिमत: देशाचे रक्षण करण्यासाठी अशी पावले उचलावी लागतात.

 

 

धर्मांतर मग ते एका व्यक्तीचे केलेले असो वा समूहाचे ते वरीलपैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करून झाले असेल तर ते यापुढे बेकायदेशीर व रद्दबातल ठरविले जाईल. जोरजबरदस्तीने धर्मांतर करून एखाद्याने विवाह केला असेल तर तो विवाहही या कायद्याद्वारे रद्दबातल ठरविण्यात येईल. त्याचबरोबर, अशा प्रकारे झालेल्या विवाहातून झालेल्या अपत्याला त्याच्या आईचा पूर्वाश्रमीचा धर्म ग्राह्य मानला जाईल.

 

 

या कायद्यात महिला आणि बालकांचे तसेच अनुसूचित जातीजमातींमधील व्यक्तींचे वा समूहाचे जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणल्यास कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. थोडक्यात जबरदस्तीच्या धर्मांतराची झळा समाजातील ज्या ज्या घटकांना पोहोचते अशी स्वातंत्र्यानंतरची आकडेवारी सांगते अशा सर्वांना या कायद्याने दिलासा दिला आहे.

 

 

तसेच गुपचूप वा रितसर पूर्वकल्पना न देता एखाद्याने धर्मांतर करण्यासही या कायद्याने अटकाव केला आहे. स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यास जरी कायद्याचा विरोध नसला तरी स्वेच्छेने धर्मांतर करण्यासाठी 60 दिवस अगोदर पूर्वसूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. अन्यथा हे धर्मांतरही अवैध मानण्यात येणार आहे.

 

 

हा कायदा, या आधीच्या विविध राज्यांनी केलेल्या अशा प्रकारच्या कायद्याचा अभ्यास करून, न्यायालयाने या संदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचा विचार करून तयार करण्यात आला आहे. जेव्हा अशा प्रकारे व्यक्तीचे वा समूहाचे जोरजबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात येते तेव्हा त्याचा परिणाम देशातील विविध धार्मिक गटाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण बदलण्यावर होत असतो. जगाच्या पाठीवर असलेल्या या एकमेव हिंदुबहुल राष्ट्रात होत असलेल्या जबरदस्तीच्या धर्मांतराचा परिणाम लोकसंसख्येचे स्वरूप बदलण्यावर होतो तसेच अनुषंगिक अनेक गंभीर दुष्परिणाम होत आहेत, हे गेली काही वर्षे प्रकर्षाने लक्षात येत आहे.

 

 

असे धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर असल्याचा सावधगिरीचा इशारा राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. त्यामागे त्यांचे द्रष्टेपण होते तसे विविध धर्मांचा सखोल अभ्यासही. जिथे जिथे हिंदू अल्पसंख्य झाले तो भाग भारतापासून तुटला. आपले शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश डोळ्यासमोर आणले तरी हा मुद्दा लक्षात येईल. भारतात आज जी लोकशाही टिकून आहे ती हिंदू संस्कृती अस्तित्वात असल्यामुळे. जिथे जिथे हिंदू संस्कृतीचे प्राबल्य कमी झाले त्याची काय अवस्था झाली हे आपण पाहतो आहोत. तेव्हा या देशातली हिंदू संस्कृती टिकणे ही केवळ इथल्या हिंदुंची गरज नाही तर इथली मूल्यव्यवस्था टिकून राहण्यासाठी ही संस्कृती टिकणे आवश्यक आहे.

 

 

गेल्या 78 वर्षात देशाच्या विविध भागांत त्यातही सीमावर्ती राज्यांमध्ये विविधधर्मीय लोकसंख्येचे बदलते स्वरूप आपण पाहिले तर धर्मांतरातून उद्या राष्ट्रांतर घडू शकते हे विचारी लोकांच्या लक्षात येईल. घुसखोरांमुळे, आमिषे वा धाक दाखवून होणार्‍या सामूहिक धर्मांतरामुळे जशी या देशाची डेमोग्राफी बदलते आहे तशी आणखी एका मार्गाने बदलते आहे. देशभरातल्या हिंदू मुलींना विविध आमिषे दाखवत तर कधी धाकदपटशाने जाळ्यात अडकवणे आणि त्यांच्याशी जबरदस्तीने लग्न लावून त्यांचे धर्मांतर करणे हे सर्वदूर घडताना दिसते आहे. जबरदस्तीने धर्मांतरित झालेली ती असहाय्य तरूणी आणि तिच्यापोटी जन्माला येणारी संतती यातूनही लोकसंख्येचे स्वरूप बदलताना दिसते आहे. समाज म्हणून तर धोका आहेच पण त्यातून राष्ट्राला असलेला धोका अधिक मोठा आहे.

 

 

त्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करण्याचे, एकगठ्ठा मतासाठी राष्ट्रैक्याला सुरुंग लावण्याचे अविचारी धाडस करणारे राजकीय विरोधक आता मातम करत आहेत. त्यांच्याकडून याहून काही वेगळी अपेक्षाही नाही. पण इथल्या सुबुद्ध, सुजाण नागरिकांनी सरकारने या कायद्याच्या रूपात जे कवच बहाल केले आहे त्याचे मोल ओळखले पाहिजे.

 

 

म्हणूनच या कायद्याचे स्वागत करताना तो योग्य पद्धतीने राबविण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आणि संबंधित सर्व घटकांची आहे. आणि, तसे होते आहे ना याकडे लक्ष ठेवण्याची व होत नसल्यास संघटित होऊन त्या विरोधात निर्भीडपणे दाद मागण्याची जबाबदारी इथल्या प्रत्येक जागरूक नागरिकाची आहे.