महाराष्ट्राच्या न्यायदानातील सर्वोच्च आधारस्तंभ - बाळंभट्टी
Total Views |
@राजस वैशंपायन
लक्ष्मीदेवी पायगुंडे लिखित ‘बाळंभट्टी’ हा ग्रंथ म्हणजे हिंदू धर्मशास्त्राच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरतो. एका अत्यंत कर्मठ आणि पुरुषप्रधान काळात, कोणत्याही पाश्चात्य शिक्षणाची सुविधा नसताना, एका स्त्रीने आपल्या अफाट बुद्धिमत्तेच्या जोरावर शेकडो वर्षांची कायदेशीर चौकट हलवून सोडली. रामशास्त्री प्रभुणेंसारखे निष्णात आणि नि:स्पृह न्यायाधीश ते ब्रिटिश काळातील ‘प्रिव्ही कौन्सिल’ आणि बॉम्बे हायकोर्टानेदेखील बाळंभट्टीचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या हक्कांबाबत ऐतिहासिक निवाडे केल्याचे आढळून येते. 18 व्या शतकातील मराठाकालीन न्यायव्यवस्थेने या बाळंभट्टीला आपला पाया बनवून महाराष्ट्रात सुधारणेची जी बीजे रोवली, ती आजतागायत टिकून आहेत.
धर्म म्हणजे धारणा शक्ती. जो धारणा करतो तो धर्म. धर्म ही संज्ञा आज्ञा, धारणा शक्ती, रूढी, कर्तव्य, अधिकार, न्याय, नीती, गुण, चांगली कृत्ये व कर्म ह्या अनेक अर्थांनी वापरली जाते. अशा विविधांगी धर्माचे शास्त्र म्हणजे ‘धर्मशास्त्र’.
हिंदू समाजाला जे नियम लागू होत, त्या नियमांचे शास्त्र अशा अर्थाने धर्मशास्त्र ही संज्ञा वापरली जाते. हिंदू धर्मशास्त्र मुख्यतः वेद, स्मृती आणि पुराणे यांवर आधारलेले आहे. विद्वानांच्या मते हिंदू धर्मशास्त्रावरील स्वतंत्र ग्रंथ इ. स. पू. सु. 600 ते 300 वर्षांपासून प्रचलित झाले असावेत. या ग्रंथांना ‘धर्मसूत्र’ वा स्मृती म्हणत. सर्वांत जुने ग्रंथ गौतम, आपस्तंब, असे हिरण्यकेशी व बौधायन यांचे आणि त्यानंतरचे वसिष्ठ आणि विष्णू यांचे. स्मृतिकारांत मनू, याज्ञवल्क्य, पराशर, नारद, कात्यायन, बृहस्पती इ. प्रमाणभूत होते.
धर्म सर्वव्यापी असल्याने धर्मशास्त्र मानवी जीवनाचे सांगोपांग नियमन करणारी संहिता ठरते. माणसाचे संपूर्ण व्यवहार-व्यक्ती म्हणून, समाजाचा घटक म्हणून-त्याचे इतर माणसांशी संबंध, गोचर तसेच अगोचर वस्तुंशी संबंध, सृष्टीशी संबंध आणि दैवी तसेच भौतिक क्षेत्रातील व्यवहार हे सर्वच या क्षेत्रात येतात. वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, जातिधर्म, विवाहादी संस्कार, वारसाहक्क, दत्तक, ऋण, सीमा, सेवा इत्यादींसंबंधी नियम, गुन्हे व शिक्षा, साक्षी इ. न्यायालयातील प्रमाणांचा विचार, न्यायदानपद्धती, पापपुण्यविचार, एकंदरीत अनेक प्रकारचे विधिनिषेध धर्मशास्त्रात सांगितले आहेत.
चार वर्ण आणि चार आश्रम या स्वरुपातील व्यवस्था हे हिंदू समाजरचनेचे ठळक वैशिष्ट्य होते. वर्णाश्रमातील लोकांना आचार, व्यवहार आणि प्रायश्चित्ते यांविषयी मार्गदर्शन करण्याचे काम धर्मशास्त्र ग्रंथांनी केलेले आहे. मूळ धर्मशास्त्रातील ग्रंथावर कालानुरूप, परिस्थितीनुरूप अनेक टीकाग्रंथ आणि निबंधग्रंथ लिहिले गेले. या प्रकारचे ग्रंथ इ. स. 700 ते 1800 या जवळजवळ एक हजार वर्षांच्या कालखंडात लिहिले गेले असून त्यांची संख्या अक्षरशः शेकडोंच्या घरात जाते.
धर्मशास्त्रे व त्यावरील टीका ग्रंथ यांचे आचार, व्यवहार व प्रायश्चिते असे तीन प्रमुख विषय असतात. त्यांपैकी ‘आचार’ या विभागात ब्रम्हचार्याची कर्तव्ये, विविध संस्कार, विवाह, वर्ण-जाती, गृहस्थधर्म, स्नातकधर्म, भक्ष्याभक्ष्यविचार, द्रव्यशुद्धी, दानविचार, श्राद्ध, ग्रहशांती, राजधर्म इत्यादींचे विवेचन येते. ‘व्यवहार’ या विभागात न्यायसभा, साधारण व्यवहार, असाधारण व्यवहार, ऋणादान (कर्ज घेणे), ठेव, साक्षी, दस्तऐवज, वारसाहक्क, सीमाविवाद, स्वामिपालविवाद (पाळलेल्या प्राण्यावरून निर्माण झालेली भांडणे), अस्वामिविक्रय (दुसर्याची वस्तू विकणे), दत्ताप्रादानिक (दान दिलेली वस्तू पुन्हा परत घेऊ इच्छिणे), क्रीतानुशय (विकत घेतलेली वस्तू नको असल्यास परत करणे), सेवाविचार, संविद्व्यतिक्रम (करार मोडणे), वेतन, द्यूत, वाक्पारुष्य, दंडपारुष्य, साहस, विक्रीयासंप्रदान (वस्तू विकूनही खरेदी करणार्यास तिचा ताबा न देणे), संभूयसमुन्थान (समूहोद्योग), चोरी, स्त्रीपुरुषसंबंध इत्यादींचे विवेचन येते. ‘प्रायश्चित’ या विभागात आशौच, आपद्धर्म, वानप्रस्थधर्म, यतिधर्म, प्रायश्चिते इ. विषयांची चर्चा येते.
हे संपूर्ण क्षेत्रच प्राचीन काळापासून पुरुषप्रधान. विधी-निषेध, नियम इत्यादीबाबत सखोल चर्चा त्यातही प्रत्येक गोष्टीचा कीस काढलेला, यामुळे तसा रुक्ष विषय. पण समाजनियमन आणि व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन सुरळीत चालू राहावे यासाठी 19व्या शतकापर्यंत धर्मशास्त्र या विषयाचा एक शास्त्र म्हणून सातत्याने विकास होत आला आहे.
प्राचीन आणि मध्ययुगीन हिंदू समाज कायद्याचा, न्यायतत्त्वशास्त्राचा इतिहास पाहिल्यास हिंदू कायदा हा कोणत्याही एका राजाने किंवा संसदेने बनवलेला नाही असे लक्षात येते. तो हजारो वर्षांच्या प्रदीर्घ परंपरेतून, श्रुती (वेद), स्मृती आणि या स्मृतींवर तत्कालीन विद्वानांनी लिहिलेल्या ’टीका’ आणि ’निबंध’ यांमधून विकसित झाला आहे.
प्राचीन ते मध्ययुगीन कालखंडापर्यंत हिंदू कायद्याची अंमलबजावणी भारतभरात एकाच पद्धतीने होत नसे. भौगोलिक प्रदेश आणि तिथल्या विद्वानांनी कोणत्या स्मृतीला किंवा टीकेला प्रमाण मानले, यावरून हिंदू कायद्याच्या मुख्य दोन पद्धती पडल्या होत्या:’मिताक्षरा’आणि’दायभाग’.
कल्याण नगरीत चालुक्य नरेश विक्रमार्क राज्य करीत असता विज्ञानेश्वराने (सु. 1070-1100) याज्ञवल्क्य स्मृतीवर मिताक्षरा नावाची टीका लिहिली. धर्मशास्त्रावरील ग्रंथांत या टीकेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. आपल्या पूर्वी दोन हजार वर्षांच्या कालखंडात झालेली धर्मविषयक चर्चा लेखकाने या ग्रंथात एकत्रित केली असून पुढील काळातील लेखकांनाही त्यापासून प्रेरणा मिळाली आहे. बंगाल व पंजाबचा अपवाद वगळता भारताच्या सर्व प्रांतातील न्यायालयांतून निवाडे देताना मिताक्षरा आधार मानली जात असे. मिताक्षराचा मुख्य सिद्धांत म्हणजे ’जन्मास्वत्ववाद’. म्हणजेच, कुटुंबात जन्म घेताच अपत्याला कौटुंबिक संपत्तीत कायदेशीर स्वतंत्र अधिकार मिळतो. याउलट, दायभाग फक्त बंगालमध्ये चालत असे. या मूळ फरकातूनच पुढे हिंदू कायद्याच्या पाच प्रमुख शाखा उदयास आल्या. पहिली महाराष्ट्र शाखा. ही शाखा पश्चिम भारत आणि महाराष्ट्रात लागू असे. या शाखेत विज्ञानेश्वरांची ’मिताक्षरा’ सर्वोच्च मानली जाते, परंतु जेथे मिताक्षरेत संदिग्धता आहे, तेथे नीळकंठ भट्ट यांचा ’व्यवहार मयुख’ आणि त्याहूनही अधिक लक्ष्मीदेवी पायगुंडे यांची ’बाळंभट्टी’ यांचा शब्द अंतिम मानला जात असे. लक्ष्मीदेवींच्या बाळंभट्टीमुळेही शाखा इतर सर्व शाखांमध्ये सर्वाधिक उदारमतवादी आणि पुरोगामी ठरते. दुसरी गौडीय शाखा. बंगाल आणि आसामच्या काही भागात प्रभावी असणारी. येथे जीमूतवाहन याने लिहिलेला ’दायभाग’ हा ग्रंथ अंतिम मानला जात असे. तिसरी वाराणसी शाखा. उत्तर भारतात, विशेषतः गंगेच्या खोर्यातली ही शाखा. येथे ’मिताक्षरा’ सोबतच ’वीरमित्रोदय’ आणि ’निर्णयसिंधू’ या ग्रंथांचा आधार घेतला जात असे. सर्व शाखांत अत्यंत कर्मठ मानली गेलेली शाखा म्हणजे वाराणसीची. चौथी मिथिला शाखा. बिहार आणि तिरहूतच्या प्रदेशात ही शाखा प्रचलित होती. येथे ’विवाद चिंतामणी’ आणि ’विवाद रत्नाकर’ या ग्रंथांना प्रमाण मानले जात असे. आणि पाचवी म्हणजे द्रविड शाखा. दक्षिण भारतात या शाखेचा प्रभाव होता. मिताक्षरेसोबतच ’स्मृती चंद्रिका’, ’पराशर माधव’ आणि ’सरस्वती विलास’ या ग्रंथांना येथे महत्त्व होते.
या सर्व शाखांमध्ये केवळ ’महाराष्ट्र शाखेने’ स्त्रियांना संपत्तीचे सर्वाधिक अधिकार दिले, इतकेच नव्हे तर प्रत्येक स्त्रीचे कायदेशीर स्वतंत्र अस्तित्त्व प्रस्थापित केले. याचे निर्विवाद श्रेय लक्ष्मीदेवींच्या ’बाळंभट्टी’ला जाते.
हिंदू न्याय व कायद्याच्या उत्क्रांतीत 18 व्या शतकात ही अभूतपूर्व घटना घडली. भारताच्या संपूर्ण धर्मशास्त्रीय इतिहासात एका स्त्रीने-लक्ष्मीदेवी पायगुंडे यांनी-लिहिलेला एकमेव कायदेविषयक स्वतंत्र टीका ग्रंथ ’बाळंभट्टी’ प्रमाण ठरवला गेला. विज्ञानेश्वरांच्या ’मिताक्षरा’ या ग्रंथावर भाष्य करणारी ही टीका केवळ ऐतिहासिक दस्तावेज नसून ती स्त्री-हक्कांचा जाहीरनामा ठरावा अशी त्यातील मांडणी आहे. 18 व्या शतकापासून मराठा साम्राज्यात आणि पुढे ब्रिटिश काळात महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेचा संपूर्ण डोलारा याच ग्रंथावर उभा राहिला.
मिताक्षरा लिहिल्यापासून सुमारे सातशे वर्षांनी, 18 व्या शतकात समाजाच्या गरजा बदलल्या होत्या. मिताक्षरेतील अनेक संस्कृत श्लोकांचे अर्थ लावताना गडबडी होत होत्या. विशेषतः स्त्रियांचे वारसा हक्क आणि त्यांच्या मालकीची संपत्ती याबाबत स्पष्टतेचा अभाव होता. आणि त्यातच स्त्रियांचे स्वतंत्र सामाजिक अस्तित्त्व महाराष्ट्रात वृद्धिंगत होत होते. तत्कालीन पुरुषी व पारंपारिक मानसिकतेचे विद्वान मिताक्षरेचा अर्थ स्त्रियांना दुय्यम ठरवण्यासाठीच करत होते. अशा वेळी या प्रवृत्तीला छेद देण्यासाठी लक्ष्मीदेवी पायगुंडे पुढे आल्याचे दिसून येते.
लक्ष्मीदेवी 18व्या शतकातील संस्कृत पंडित वैद्यनाथ पायगुंडे यांच्या पत्नी होत्या. वैद्यनाथ काशीतील सुप्रसिद्ध वैयाकरणी (व्याकरणकार) नागेश भट्ट यांचे शिष्य होते. लक्ष्मीदेवी स्वतः मीमांसा, न्यायशास्त्र आणि संस्कृत व्याकरणाच्या गाढ्या अभ्यासक होत्या. त्यांनी मिताक्षरेवर जी टीका लिहिली, तिला आपला पुत्र ’बाळंभट्ट’ याच्या नावावरून ’बाळंभट्टी’ असे नाव दिले.
अनेक दशके ब्रिटिशकालीन आणि भारतीय विद्वानांचा असा समज होता की हा ग्रंथ बाळंभट्टानेच (मुलाने) लिहिला आहे. परंतु, या ग्रंथाची मूळ लेखिका एक स्त्रीच-लक्ष्मीदेवीच-आहे, असे जर्मन प्राच्यविद्या कोविद ज्यॉर्गब्युह्लर आणि ब्रिटीश विद्वान सर रेमंड वेस्ट यांनी निर्विवादपणे सिद्ध केले.
बाळंभट्टीचे ऐतिहासिक महत्त्व केवळ एका स्त्रीने लिहिली आहे यात नसून त्यातील प्रखर सुधारणावादी आणि पुरोगामी विचारांमध्ये आहे. लक्ष्मीदेवींनी संस्कृत व्याकरणाचा अत्यंत हुशारीने वापर करून पुरुषसत्ताक कायद्याला स्त्रीवादी वळण दिले. यातील काही महत्त्वाच्या बाबी आपण पाहू.
संपत्तीच्या वाटणीबाबत मिताक्षरेत ’भ्रातरौ’ (बंधू/भावंडे) हा शब्द वापरला होता. तत्कालीन विद्वानांनी याचा अर्थ फक्त ’भाऊ/बंधू’ असाच घेतला आणि बहिणींना संपत्तीतून बेदखल केले. लक्ष्मीदेवींनी मात्र पाणिनीच्या व्याकरणातील ’एकशेष द्वंद्व समास’ विषयक सूत्राचा आधार घेऊन’भ्रातरौ’ या शब्दात ’भ्राता च भगिनी च’ (भाऊ आणि बहीण) असा अर्थ दडलेला आहे हे स्पष्ट केले. त्यामुळे वडिलांच्या संपत्तीवर केवळ भावाचा नाही, तर बहिणीचाही समान हक्क ठरतो. प्राचीन काळात ’स्त्रीधन’ म्हणजे फक्त लग्नात मिळालेले दागिने, भांडी किंवा भेटवस्तू मानले जात असे. लक्ष्मीदेवींनी हा संकुचित अर्थ मोडून काढला. त्यांनी बाळंभट्टीत स्पष्ट केले की, स्त्रीला वारसाहक्काने मिळालेली, स्वतःच्या कष्टाने कमावलेली, नवर्याने दिलेली किंवा खरेदी केलेली कोणतीही संपत्ती हे तिचेच ’स्त्रीधन’ आहे आणि त्यावर तिची ’संपूर्ण मालकी’ तिचीच आहे. ती संपत्ती विकण्याचा, उपभोगण्याचा किंवा दान करण्याचा तिला पूर्ण अधिकार आहे. कुटुंबप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर विधवेला फक्त अन्न-वस्त्रासाठी पोटगी स्वरुपाची व्यवस्था याकाळी प्रचलित होती. लक्ष्मीदेवींनी स्पष्ट केले की विधवेला तिच्या पतीच्या संपत्तीत पूर्ण वाटा मिळायलाच हवा. तसेच मुलांकरवी संपत्तीची वाटणी होताना आईलाही मुलांइतकाच समान वाटा मिळायला हवा असा स्पष्ट नियम त्यांनी मांडला. कायदा केवळ पुरुषांसाठी नसून तो स्त्रियांसाठीही आहे, प्रत्येक स्त्रीचे विवाहित/अविवाहित, कौटुंबिक/गैर-कौटुंबिक असे स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्त्व असून स्त्रिया सुयोग्य अर्थनिर्वचन करू शकतात, हा आत्मविश्वास बाळंभट्टीच्या प्रत्येक पानात दिसून येतो.
बाळंभट्टी हा ग्रंथ केवळ पारंपारिक टीका-ग्रंथ न राहता महाराष्ट्राच्या प्रत्यक्ष न्यायदानातील सर्वोच्च आधारस्तंभ ठरला. 18 व्या शतकात मराठा काळात, न्यायव्यवस्थेचे संपूर्ण कामकाज बाळंभट्टीच्या आधारावरच चालत असे. 18 व्या शतकात मराठा साम्राज्याचा विस्तार भारतभर झाला होता. प्रशासकीय घडी बसत असताना न्यायदानासाठी ’हुजूर इन्साफ’ (मुख्य न्यायालय) आणि गावागावात न्यायदान यंत्रणा अस्तित्त्वात येत होत्या. रामशास्त्री प्रभुणेंसारखे निष्णात आणि नि:स्पृह न्यायाधीश मराठा न्यायव्यवस्थेचे नेतृत्व करत होते. या न्यायव्यवस्थेसमोर जेव्हा संपत्तीचे, वाटणीचे, वारसा हक्काचे, स्त्रियांच्या अधिकारांचे दावे (खटले) येत असत, तेव्हा ’कोणता कायदा मानावा?’ हा प्रश्न निर्माण होई. अशा वेळी मराठा न्यायाधीशांनी उत्तर भारतातील कर्मठ ग्रंथांना फाटा देऊन ’बाळंभट्टी’आणि ’व्यवहार मयुख’ या ग्रंथांना महाराष्ट्राचा अधिकृत कायदा म्हणून मान्यता दिली. मराठा काळात महाराष्ट्राने जी सामाजिक आणि कायदेशीर प्रगल्भता दाखवली, त्याचे मूळ लक्ष्मीदेवींच्या या ग्रंथात होते व मराठ्यांच्या समाजधारणेविषयीच्या दृष्टीत होते.
1818 मध्ये मराठा साम्राज्याचा अस्त झाला आणि ब्रिटिशांची सत्ता आली. ब्रिटिशांनी ’बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’ प्रांताची स्थापना केली. ब्रिटिशांनी हिंदुंसाठी त्यांचे स्वतःचे वैयक्तिक कायदेच चालू ठेवले. बॉम्बे हायकोर्टातील ब्रिटिश न्यायाधीशांना संस्कृत येत नसल्याने ते भारतीय पंडितांची मदत घेत असत. ब्रिटिश न्यायाधीशांनी या प्रांताचा अधिकृत कायदा कोणता? असे विचारले असता, येथील विद्वानांनी ’मिताक्षरा आणि बाळंभट्टी’ हेच प्रमाण ग्रंथ पुढे केले. परिणामी, ब्रिटिश काळातील ’प्रिव्ही कौन्सिल’ आणि बॉम्बे हायकोर्टाने अनेक ऐतिहासिक निकालांमध्ये बाळंभट्टीचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या हक्कांबाबत ऐतिहासिक निवाडे केल्याचे आढळून येते. बाळंभट्टीच्या प्रभावामुळे पुढे स्वतंत्र भारतात 1956 मधील ’हिंदू वारसा हक्क’ कायद्यात स्त्रियांना संपत्तीचा पूर्ण अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली.
लक्ष्मीदेवी पायगुंडे लिखित ’बाळंभट्टी’ हा ग्रंथ म्हणजे हिंदू धर्मशास्त्राच्या इतिहासातील मैलाचा दगड ठरतो. एका अत्यंत कर्मठ आणि पुरुषप्रधान काळात, कोणत्याही पाश्चात्य शिक्षणाची सुविधा नसताना, एका स्त्रीने आपल्या अफाट बुद्धिमत्तेच्या जोरावर शेकडो वर्षांची कायदेशीर चौकट हलवून सोडली. 18 व्या शतकातील मराठाकालीन न्यायव्यवस्थेने या ग्रंथाला आपला पाया बनवून महाराष्ट्रात सुधारणेची जी बीजे रोवली, ती आजतागायत टिकून आहेत.