दूरगामी परिणाम करणारा निकाल

 

अगदी अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक, दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मांत धर्मांतर करणारी व्यक्ती तिच्या मूळ अनुसूचित जाती म्हणजेच एस.सी. या दर्जासाठी पात्र राहू शकत नाही. त्याचबरोबर, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत संरक्षणदेखील मागू शकत नाही. संविधानातील मूळ तरतुदीशी व त्यामागच्या हेतूशी सुसंगत आणि अतिशय सुस्पष्ट अशा या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. तसेच, असा निकाल देणार्‍या न्यायमूर्तींचे अभिनंदन करायला हवे.

 

 

हिंदू धर्मातील जातिव्यवस्था आणि या जातीय उतरंडीत अगदी तळाशी असलेल्या जातिसमूहावर हजारो वर्षे होत आलेले अन्याय-अत्याचार स्वातंत्र्योत्तर काळातही चालूच राहिले. भारतीय दंड संहितेने या अन्यायाविरोधात पुरेसे संरक्षण कवच मिळत नाही हे स्पष्ट झाल्यावर, 1989 साली अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच अ‍ॅट्रोसिटी कायदा अस्तित्वात आला. अनुसूचित जाती-जमातींवर होणारे अन्याय-अत्याचार, अपमान रोखणे आणि त्यांना संरक्षण तसेच सामाजिक न्याय मिळवून देणे हा कायद्यामागील हेतू आहे. या कायद्याचा लाभ घेत अनेकांना न्याय मिळाला तसा या कायद्याची ढाल करत अनेकांनी त्याचा गैरवापरही केला.

 

 

अनुसूचित जाती म्हणजेच एस.सी.ची यादी भारतीय संविधानाच्या कलम 341 अंतर्गत निश्चित केली आहे. मुळात हिंदू धर्मातील दलित जातींवर ही यादी आधारित होती. कालांतराने 1956 साली यात शिखांना आणि 1990 साली बौद्ध धर्मियांना समाविष्ट करण्यात आले. म्हणूनच हा अत्याचार प्रतिबंधक कायदा फक्त हिंदू धर्मातील जातींनाच नाही तर संविधानाने जी अनुसूचित जातींची यादी केली आहे त्या सर्वांना लागू होतो. थोडक्यात, एखाद्या व्यक्तीची एस.सी. ही ओळख संविधानानुसार निश्चित करण्यात आली आहे. मुस्लीम तसेच ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था नसल्याने या धर्मातील लोकांना संविधानानुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यात आलेला नाही. साहजिकच या धर्मातील लोकांना अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही. इतकेच नव्हे तर, संविधानाने निश्चित केलेल्या अनुसूचित जातींच्या यादीतील जातींमधून एखाद्याने मुस्लीम वा ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केले तर त्या व्यक्तीचा मूळ एस.सी दर्जा तत्काळ संपुष्टात येतो. तरीही गेल्या काही दशकांत अशा धर्मांतरित व्यक्तींकडून अनुसूचित जातीसाठी असलेले लाभ घेण्याचे प्रकार बिनदिक्कत चालू होते. शिक्षणात आरक्षण, सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण, विविध शासकीय योजनांचे लाभ, निवडणुकीत राखीव जागांवर प्रतिनिधित्व असे सगळे फायदे बिनबोभाट घेतले जात असल्याचे आरोप होत होते.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानंतर अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर प्रकारांना चाप बसेल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. आंध्र प्रदेशातील एका धर्मांतरित पाद्रीने आपल्याला जातीच्या कारणावरून अपमानित केले जाते, हल्ले केले जातात असा आरोप करत काही व्यक्तींविरूद्ध अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालाने, म्हणजेच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला मूळ निकाल कायम राखल्याने अशा प्रकारच्या गैरवापराला चाप बसेल अशी आशा आहे.

 

 

हजारो वर्षे गावकुसाबाहेर उपेक्षेचे, वंचनेचे पशुवत जिणे जगणार्‍यांना सामाजिक न्याय देण्याच्या हेतूने भारतीय संविधानाने आरक्षणाची कायदेशीर तरतूद केली. त्यासाठी अनुसूचित जाती व जमातींची यादी करण्यात आली. मात्र, या जातींमधील वंचितांचे, गरिबीने ग्रासलेल्या शोषितांचे कधी पैशाची लालूच दाखवून तर कधी धाकदपटशाने, जोरजबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याचे उद्योग मुस्लीम व ख्रिश्चन धर्मियांनी योजनाबद्ध पद्धतीने आरंभले आहेत. अशा प्रकारच्या धर्मांतरणावरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा परिणाम होईल. असे व्यक्तीचे वा सामूहिक धर्मांतर होण्यामागे जसा आंतरराष्ट्रीय व्यापक कट असतो तसे देशातील धमार्ंधारित लोकसंख्येचे प्रमाण बदलणे हा ही एक हेतू असतो. त्याचे विपरित परिणाम भारताच्या लोकसंख्येवर दिसू लागल्याने, असे जोरजबरदस्तीचे धर्मांतर महाराष्ट्रासह देशातल्या 13 राज्यांनी बेकायदेशीर ठरवले आहे. तशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आले आहेत. महाराष्ट्रात हा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झाला आहे. धाकदपटशा, फसवणूक वा विविध प्रकारची आमिषे दाखवून, बुद्धीभेद करत होणार्‍या धर्मांतराला या कायद्याने चाप लावण्यात आला आहे. हा कायदा हिंदू धर्मासहित सर्व धर्मांसाठी करण्यात आला असला तरी अशा प्रकारचे जोरजबरदस्तीचे धर्मांतर घडवून आणणे हा हिंदू समाजाचा स्वभाव नाही. मात्र या देशातील एकेश्वरवादी धर्मांचा तो स्थायीभाव आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे.

 

 

एकीकडे विविध राज्ये असा कायदा करून बळजबरीच्या धर्मांतराला चाप लावत असतानाच; हिंदू, शीख, बौद्ध वगळता इतर धर्म स्वीकारणार्‍यास धर्मांतरानंतर त्याच्या मूळ अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन अशा प्रकारच्या धर्मांतराला अटकाव घालण्याचे काम केले आहे. यामुळे आरक्षणाचा गैरफायदा घेण्याचे प्रमाण कमी होऊन, अनुसूचित जातीतल्या खर्‍या कायदेशीर लाभार्थींना त्याचा लाभ मिळेल अशी आशा आहे.