ऊर्जासंकट - सार्वभौमत्वाशी खेळ

अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरोधात सुरू केलेल्या युद्धामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशावरच नव्हे; तर अनेक विकसित देशांवरदेखील विपरित परिणाम होत आहेत. अशा परिस्थितीमुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान कसे निर्माण होते, ब्रिटिश निघून गेल्यानंतरच्या काळात देशाला अशा परिस्थितीला केव्हा केव्हा सामोरे जावे लागले आणि त्या त्या वेळी भारत सरकारचा प्रतिसाद कसा होता, आताच्या सरकारने परिस्थिती हाताळताना काय वेगळे केले आहे आणि ते कशामुळे शक्य झाले आहे; अशा मुद्द्यांचा उहापोह या लेखात केला आहे. युद्धाचे तपशील आणि या युद्धाचे या देशांवर झालेले परिणाम हा या लेखाचा विषय नाही.

 

 

 

थेट युद्ध करून देशाचे सार्वभौमत्व धोक्यात आणणे हे आजच्या काळातही घडताना दिसते. मात्र देशाचे सार्वभौमत्व केवळ सीमा अबाधित राखण्यापुरते मर्यादित नसते. देशात मोठा दुष्काळ पडल्यावर धान्य पुरवण्याच्या बदल्यात रूपयाचे मोठे अवमूल्यन करण्यासारख्या अपमानास्पद अटी मान्य करण्यास भाग पाडण्यातूनदेखील भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले होते. दुष्काळ ही खरे तर नैसर्गिक आपदा आहे. मात्र अशा आपदेला सामोरे जाण्यासाठीची क्षमता देशात निर्माण न करता आणि देशाच्या भवितव्याचा विचार न करता सत्ता राखणे हे एकच उद्दिष्ट देशाच्या नेतृत्वाने ठेवण्यामुळे देशावर ती वेळ आली होती. पाकिस्तान आणि चीनच्या; म्हणजे बाह्य शक्तींच्या भारतविरोधी कारवायांमुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण होतो याबाबत आपल्याला कल्पना असते. मात्र नक्षल प्रश्न, ईशान्येतील घाऊक धर्मांतरांकडे केवळ दुर्लक्ष करण्यामुळे नव्हे; तर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे त्यास प्रोत्साहन देण्यामुळे निर्माण होणारा फुटीरतावाद, बिहार-उत्तर प्रदेश-बंगाल या राज्यांमधील शब्दश: अमानवी जंगलराजमुळे निर्माण होणारे अराजक यासारख्या देशांतर्गत कारणांमुळेदेखील देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान निर्माण होत असते. विविध कारस्थानांमधून देशाला आर्थिकदृष्ट्या संकटात टाकण्यामुळेदेखील त्यास मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. याचे एक प्रमुख उदाहरण 1956मध्ये इजिप्तने सुएझ कालव्याचे राष्ट्रीयीकरण केल्यानंतर ब्रिटनने इजिप्तशी युद्ध सुरू करण्याच्या घटनेच्या स्वरूपात पाहता येईल. त्यावेळी अमेरिकेने ब्रिटनची आर्थिक नाकेबंदी करत ब्रिटनचे जागतिक वर्चस्व संपवले व ते स्थान अमेरिकेने स्वत:कडे घेतले. ऊर्जासंकट किंवा व्यापारसंकट लादून भारतासारख्या विशाल आणि मोठी लोकसंख्या असलेल्या देशाची कोंडी केली जाऊ शकते हे आजवर अनेकदा घडलेले आहे. वरवर राजकीय वाटणारे अनेक निर्णय अशा आर्थिक मुस्कटदाबीमुळे घेतलेले असतात याची आपल्याला कल्पना नसते. हे एकदा लक्षात घेतले की मग राजकीय भाटांकडून ‘रणरागिणी’ किंवा ‘देशातील आर्थिक सुधारणांचे प्रणेते’ अशा निर्माण केलेल्या प्रतिमा आपोआप गळून पडतात.

 

क्रांती ऋचा – स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या काव्याचे रसग्रहण

https://www.vivekprakashan.in/books/poems-of-freedom-fighter-savarkar/

 

 

भारतासारख्या खंडप्राय देशाच्या नेतृत्वाकडे कोणताही द्रष्टेपणा नसण्याच्या काळात भारताची वाटचाल केवळ जडत्वामुळे (ळपशीींळर) सुस्तपणे चालू होती. कथित आर्थिक उदारीकरण झाल्यानंतरदेखील भारतासारख्या मोठ्या देशाची अर्थव्यवस्था फ्रॅजाइल (नाजूक) कशी बनू शकते, हे 2013पर्यंतच्या बव्हंशी भ्रष्ट, दिशाहीन आणि निर्नायकी काळात दिसले होते. या पार्श्वभूमीवर 2014नंतर देशाला लाभलेल्या द्रष्ट्या नेतृत्वामुळे चालू झालेली जवळजवळ सर्व आघाड्यांवरील घोडदौड सध्या आपण पहात आहोत. कोणताही द्रष्टेपणा नसलेल्या नेतृत्वामुळे जागतिक महासत्तांच्या मनमानीला बळी पडणारा लाचार देश अशी देशाची जी प्रतिमा बनली होती आणि त्याचे अतिशय गंभीर परिणाम देशातील जनतेला वेळोवेळी भोगावे लागले होते, त्या परिस्थितीमध्ये आता मोठा फरक पडला आहे.

 

 

भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रासाठी ऊर्जा सुरक्षा हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी म्हणजे सार्वभौमत्वाशी जोडलेला महत्त्वाचा विषय आहे हे पुढील विवेचनावरून लक्षात येईल.

 

 

 

 

विकासाच्या धडाक्यामुळे भारताच्या ऊर्जेच्या गरजेत मोठी वाढ झाली आहे. भारताचे कच्च्या तेलावरील (क्रुड ऑइल) अवलंबित्व गेल्या दशकभरात लक्षणीयरित्या वाढले आहे. 2014-15 मध्ये तेलाच्या आयातीचे प्रमाण 84 टक्के होते, ते 2024-25 पर्यंत वाढून 90 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. भारत दररोज सुमारे 45 ते 50 लाख बॅरल तेल आयात करतो, ज्यामुळे भारत जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल आयातदार आहे. एलपीजीच्या (प्रामुख्याने प्रोपेन आणि ब्युटेन असलेला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) बाबतीतही भारताचे परकीय अवलंबित्व वेगाने वाढले आहे. 2014-15 मध्ये एलपीजी आयातीचे प्रमाण 46 टक्के होते, ते 2024-25 पर्यंत वाढून 62 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. स्वयंपाकासाठीचे ‘स्वच्छ’ इंधन म्हणून अगदी ग्रामीण भागातही एलपीजी वापरला जावा या सरकारच्या कल्याणकारी धोरणामुळे भारत दरवर्षी सुमारे 2.5 कोटी टन एलपीजीचा वापर करतो. भारत आयात करत असलेल्या तेलामधूनही एलपीजी वेगळा काढता येतो; मात्र त्याच्या प्रमाणावर मर्यादा असतात. ही आयात प्रामुख्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होते. नैसर्गिक वायूच्या (प्रामुख्याने मिथेन असलेला नॅचरल गॅस) गरजेपैकी निम्मा भारताला आयात करावा लागतो. भारताची सध्याची आयात 3 कोटी टन एवढी आहे. आयात करताना तो द्रव स्वरूपात (एलएनजी) असतो. वाहनासाठी किंवा औद्योगिक पुरवठ्यासाठी तो काँप्रेस्ड स्वरूपात (सीएनजी) असतो. तर घरोघरी पाइपने पुरवला जाणार्‍या या काँप्रेस्ड गॅसला पीएनजी असे संबोधतात. वर उल्लेख केलेल्या अन्य इंधनांप्रमाणेच भारताची ही गरजही भविष्यात वाढत जाईल.

 

 

 

 

 

तेलाच्या दरवाढीचा थेट परिणाम भारताच्या व्यापारतुटीवर होतो. देशाकडील परकी चलनाच्या साठ्यात तुलनेने वेगाने घट होते. 90 टक्के तेलाची गरज भारत आयातीतून भागवत असल्याने तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल 10 डॉलरची वाढ झाल्यास भारताच्या वार्षिक आयात बिलात सुमारे 15 अब्ज डॉलर्सची वाढ होते. यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन होते आणि चलनवाढीचा (इन्फ्लेशन) दर वाढतो. आधी युक्रेन-रशिया युद्ध आणि नंतर पश्चिम आशियातील संघर्ष यामुळे तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ होत गेली. आताचे युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ही वाढलेली किंमत प्रति बॅरल 70 अमेरिकी डॉलर इतकी होती. या युद्धाला महिना पूर्ण होत असताना ती 120 डॉलर एवढी वाढून आताच्या तात्पुरत्या युद्धविरामामुळे 100 डॉलर एवढी झाली आहे. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडत आहे. तेल तुलनेने स्वस्त असण्याच्या काळात भारत सरकारने पेट्रोल-डिझेल या इंधनांचे दर कमी केले नव्हते. त्यातून उपलब्ध झालेला निधी सरकारला देशातील विविध विकासकामांसाठी आणि संरक्षणसिद्धतेसाठी; म्हणजे देशासाठीच वापरता आला. शिवाय इंधनाच्या किमती तेलाच्या किमतीच्या प्रमाणात कमी केल्या, तरी त्या वाढलेल्या असताना वाहतुकीचा खर्च वाढण्यामुळे आणि अन्य कारणांनी वाढलेल्या वस्तुंच्या किमती कमी होत नसतात हे अनुभवातून समजू शकते.

 

क्रांती ऋचा – स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या काव्याचे रसग्रहण

https://www.vivekprakashan.in/books/poems-of-freedom-fighter-savarkar/

 

 

सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर तेलाच्या दरवाढीचे गंभीर परिणाम होतात. अशा योजनांना दिलेला निधी कमी पडू लागतो. एकूणच महागाई वाढून समाजातील निम्नमध्यमवर्गीय आणि गरीब घटकांना त्याच्या तीव्र झळा बसतात. मध्यमवर्गीयांना आकस्मिक खर्च करणे कठीण होते.

 

 

जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा सरकारसमोर दोन पर्याय उरतात. इंधनदर वाढवत त्याचा भार जनतेवर टाकणे किंवा सबसिडी वाढवून तिजोरीवरील भार सहन करणे. याचे उदाहरण म्हणजे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी जोडणी देऊन चुलीच्या धुरापासून गरिबांची मुक्तता करण्यात आली. मात्र, या योजनेमुळे एलपीजीची मागणी वाढली आणि त्यामुळे आयातीचे प्रमाणही वाढले. जेव्हा एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किमती वाढतात, तेव्हा सरकारला सबसिडीचा भार वाढवावा लागतो. भारताचा मागच्या वर्षीचा तेलाच्या आयतीवरील वार्षिक खर्च सुमारे 15लाख कोटी रूपये इतका होता; तर नैसर्गिक वायू आणि एलपीजी आयातीवरील वार्षिक खर्च प्रत्येकी सुमारे 1 लाख कोटी रूपये इतका होता. यावरून तेलाच्या किमतीमध्ये होणार्‍या वृद्धीचा भारताला केवढा मोठा फटका बसू शकतो याच अंदाज बांधता येईल.

 

 

एलपीजीच्या घरगुती व व्यावसायिक वापरात फार मोठी वाढ झालेली असल्यामुळे आताच्या युद्धामुळे पुरवठ्यात खंड पडला आहे. मागणीपेक्षा सरासरी निम्माच एलपीजी मिळत असल्यामुळे सुरूवातीची कार्यवाही म्हणून सरकारने घरगुती वापराच्या एलपीजी पुरवठ्यामध्ये खंड पडू न देण्याचा निर्णय घेतला. जगभरातील एलपीजीचे अन्य स्रोत शोधून हा पुरवठा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

 

भारतासमोरील आव्हाने पाहिली तर एक गोष्ट लक्षात येते. की प्रत्यक्ष युद्धपरिस्थिती असलेल्या भागामधून एलपीजीचे किंवा तेलाचे टँकर सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी भारत सरकार आपल्या मुत्सद्देगिरीची शर्थ करत आहे. युद्धादरम्यान दर दिवशी परिस्थिती बदलू शकते आणि त्याप्रमाणे सरकारला आपले निर्णय बदलावे लागतात. अशा परिस्थितीमध्ये देशातील विरोधी पक्षाकडे काडीचीही सकारात्मकता असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सरकारने इंधनवापराबाबत काही निर्बंध लादले तर विरोधी पक्षांकडून त्याचा निश्चितपणे राजकीय वापर केला जाईल.

 

 

 

1967 हे वर्ष भारतासाठी अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे होते. जून 1966मध्ये जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) दबावाखाली भारताला रुपयाचे 57.5 टक्के अवमूल्यन करावे लागण्यामुळे डॉलरचा दर 4.76 रुपयांवरून थेट 7.50 रुपयांपर्यंत गेला होता. त्याच वर्षी झालेल्या अरब-इस्त्रायल युद्धात इस्रायलने विजय मिळवल्यानंतर अरब देशांनी इस्रायल समर्थक देशांवर तेलबंदी लादली. सहा दिवसांच्या त्या युद्धानंतर इजिप्तने सुएझ कालवा आठ वर्षांसाठी बंद केला. भारताच्या व्यापार खर्चात प्रचंड वाढ झाली. या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारताने प्रथमच आयएमएफकडून 9 कोटी डॉलरचे कर्ज घेतले. हे कर्ज तुलनेने कमी अटींचे होते.

 

क्रांती ऋचा – स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या काव्याचे रसग्रहण

https://www.vivekprakashan.in/books/poems-of-freedom-fighter-savarkar/

 

 

1967च्या तुलनेत ऑक्टोबर 1973मध्ये अरब देशांनी इस्रायलवर अचानक केलेल्या हल्ल्यानंतर (योम किप्पूरचे युद्ध) जगाला दुसर्‍या मोठ्या तेल संकटात ढकलले. बव्हंशी मुस्लिम देश असलेल्या ओपेक (OPEC) या संघटनेने तेलाचे उत्पादन कमी करण्यामुळे त्याची प्रति बॅरल किंमत 3 वरून 12 डॉलर इतकी; म्हणजे तब्बल चौपट झाली. अन्य जगाप्रमाणेच या संकटाचा भारतावर मोठा परिणाम झाला. भारताची परकी चलनाची गंगाजळी संपुष्टात येण्याची वेळ आली. खतांच्या किमती वाढल्याने अन्नधान्याच्या किमतीही वाढल्या. 1974मध्ये चलनवाढ तब्बल 28टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. महागाईबरोबरच सरकारमधील भ्रष्टाचार आणि दडपशाही ही त्यावेळच्या इंदिरा गांधी सरकारविरोधात उभ्या राहिलेल्या आंदोलनांची प्रमुख कारणे असताना त्या परिस्थितीला तोंड देण्याऐवजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1975मध्ये देशभरात आणीबाणी लागू केली. आताच्या विषयापुरते सांगायचे, तर आणीबाणीच्या तब्बल एकवीस महिन्यांच्या काळात इंधनाच्या वापरावर कडक निर्बंध घालण्यात आले. त्या काळात वाहनांची संख्या मर्यादित होती. घरगुती वापराच्या केरोसिनच्या वापरावरील निर्बंधांमुळे फार मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार चाले.

1979मध्ये इराणमध्ये इस्लामी क्रांती झाली. तेथील पाश्चिमात्य तेल कंपन्यांना तेथून हाकलून देण्यात आले. त्यावेळी इराणचा जागतिक तेल उत्पादनातील वाटा 7% इतका माफक असला, तरी त्यामुळे जी घबराट पसरली त्यातून तेलाची प्रति बॅरल किंमत 13 वरून थेट 35 डॉलरपर्यंत वाढली. त्या वर्षी भारतात भीषण दुष्काळ पडला. अन्नधान्य उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटून चलनवाढ 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. या काळात राजकीय डावपेचांमुळे जनता पक्षाचे सरकार पडून राजकीय अस्थिरता आली आणि अखेरीस 1980मध्ये इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या. त्यांनी 1981 मध्ये आयएमएफकडून तब्बल 5.8 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले. आयएमएफच्या इतिहासातील ते सर्वात मोठे कर्ज होते. त्यातून आयातीवरील निर्बंध कमी करणे, निर्यात वाढवणे आणि लायसन्स राज हळूहळू संपवणे अपेक्षित होते. मात्र निर्यात वाढवण्याच्या उपाययोजना वेळेत न झाल्यामुळे त्याचे स्वरूप प्रामुख्याने देशाची देणी चुकवण्यापुरते राहिले.

 

 

1986मध्ये तेलाच्या किमती तुलनेने रसातळाला गेल्या; म्हणजे प्रति बॅरल दहा डॉलर एवढ्या घसरल्या आणि पुढील तीन वर्षांमध्ये त्या वीस डॉलरपर्यंत स्थिरावल्या. 1981मध्ये आयएमएफकडून घेतलेल्या प्रचंड कर्जापैकी अखेरची रक्कम भारताने कर्जापोटी उचलली नसली, तरी तेव्हापासून अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर आणि भारताची देणी यांचा मेळ कधीच बसला नाही. त्यातच 1990 मध्ये इराकने कुवेतवर आक्रमण केल्यावर तेलाची किंमत दुप्पट होऊन 40 डॉलरपर्यंत गेली. याचा परिणाम म्हणून भारताची व्यापार तूट वाढली, आखातातून येणारे परकी चलन बंद झाले आणि भारताच्या परकीय चलन साठ्यात मोठी घट झाली. 1991च्या मध्यापर्यंत भारताकडे केवळ दोन आठवड्यांच्या आयातीसाठी पुरेसा परकी चलनसाठा शिल्लक होता. अशा प्रकारे आताप्रमाणेच एका युद्धामुळे तेलाच्या किमती भडकल्यामुळे भारतासारख्या देशासमोर असे भयानक संकट उभे रहावे, इतकी त्यावेळी अर्थव्यवस्था नाजूक झाली होती. त्यामुळे आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या गोंडस नावांखाली अमेरिका आणि आयएमएफ यांनी रूपयाच्या मोठ्या अवमूल्यनासह लादलेल्या अपमानास्पद अटी भारताला मान्य कराव्याच लागल्या हा ज्ञात इतिहास आहे.

 

 

 

2004 ते 2010 या काळात तेलाच्या किमती वाढत असताना इंधनाच्या किमती वाढवण्याऐवजी तत्कालीन यूपीए सरकारने तेल कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी ऑइल बाँड्स (तेलरोखे) काढले. अर्थव्यवस्थेची दुरवस्था असल्यामुळे इंधनावर अनुदान देण्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर नव्हताच. त्याऐवजी आजचे देणे भविष्यातील सरकारवर टाकण्याचा सोपा; मात्र लबाडीचा मार्ग त्या सरकारने निवडला. हा एक प्रकारे फार मोठा आणि गंभीर आर्थिक शिस्तभंगदेखील होता. या बाँड्सचा समावेश देशाच्या अर्थसंकल्पात न केला गेल्यामुळे सरकारची तूट कमी दर्शवली जात असे. आताच्या केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे, 2008-09मध्ये दाखवली गेलेली 6.1 टक्के एवढी तूट प्रत्यक्षात 7.9इतकी अधिक होती. 2014मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांना 1.34 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बाँड्सपोटीचे देणे या वारशापोटी मिळाले. मार्च 2026पर्यंत सरकारने मुद्दल आणि व्याज अशी तीन लाख कोटीपेक्षाही अधिक रक्कम भरत हे संपूर्ण कर्ज फेडले आहे. निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, ही रक्कम बंदरे, रस्ते, रुग्णालये आणि शाळा यासारख्या विकासकामांसाठी वापरता आली असती.

 

क्रांती ऋचा – स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या काव्याचे रसग्रहण

https://www.vivekprakashan.in/books/poems-of-freedom-fighter-savarkar/

 

 

हेदेखील सांगायला हवे की, युपीए सरकारने घेतलेले ऑइल बाँड्स प्रथमच घेतले गेले असे नाही. तत्पूर्वी एनडीएच्या सरकारनेही ते घेतले होते. मात्र त्याची रक्कम 9 हजार कोटी इतकी माफक होती. किंबहुना निधी उभा करण्यासाठी रोखे घेण्याचा प्रघात आहेच. मात्र ती रक्कम माफक आणि व्यावहारिक हवी. आजचे मरण उद्यावर ढकलले अशा स्वरूपाची नको. युपीए सरकारने घेतलेल्या तेलरोख्यांची रक्कम सुमारे 1.34 लाख कोटी रूपयाची होती. यावरून एक लक्षात येईल की अर्थव्यवस्थेला गंभीर धोका निर्माण झाला तेव्हा 1975मध्ये इंदिरा गांधी यांनी लोकशाहीला काळीमा फासणारी आणीबाणी लादली. आर्थिक उदारीकरण जाहीर करून जवळजवळ दीड दशक लोटलेले असूनही काँग्रेसप्रणित सरकारसमोर तेलदरांच्या वृद्धीची अडचण निर्माण झाली, तेव्हा त्यांनी फार मोठ्या रकमेच्या तेलरोख्यांसारखा लबाडीचा मार्ग अवलंबला. पुढे ही स्थिती इतकी गंभीर झाली की 2013मध्ये भारताचा ‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’मध्ये म्हणजे अर्थव्यवस्था नाजूक असलेल्या पाच मोठ्या देशांच्या यादीत समावेश झाला. पुढे सत्तेवर आल्यावर दोनएक वर्षांमध्येच भाजपप्रणित भारत सरकारने भारताला या नामुष्कीतून बाहेर काढले.

 

 

‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना स्पष्ट करतेवेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते की, देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या घटकांचे उत्पादन शक्यतो देशातच करायचे, ज्या घटकांबाबत हे सध्या तरी शक्य नाही, त्यांचा नियमित पुरवठा होत राहील अशी इकोसिस्टीम निर्माण करायची आणि त्याचबरोबर अशा घटकांसाठी पर्याय शोधत रहायचे. भारतासारखा विशाल देश उर्जेबाबत फार मोठ्या प्रमाणावर परावलंबी असल्यामुळे तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा पुरवठा नियमितपणे होत राहील याची खातरजमा करण्यासाठी भारत सरकारने तेल पुरवणार्‍या देशा़ंची संख्या 2014मधील 27 वरून आता 40इतकी वाढवली आहे. हे देश जगभरात विखुरलेले असल्यामुळे भारत याबाबत केवळ एका प्रदेशावर अवलंबून नाही हे महत्त्वाचे. त्यामुळे या युद्धामुळे कळीचा विषय बनलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येणार्‍या तेलावरचे भारताचे अवलंबित्व बरेच घटले आहे. शिवाय रशिया-युक्रेन युद्धानंतर अमेरिकेचा दबाव झुगारून भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. एकेकाळी भारताच्या एकूण आयातीत नगण्य असलेला रशियाचा वाटा होता आता वीस टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

 

 

अंदमान द्वीपसमूहाजवळच्या समुद्रात फार मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक वायू आणि कंडेन्सेट (प्रोपेन ते हेग्झेन) यांचे साठे सापडण्याच्या फार मोठ्या शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. अंदमानच्या पूर्वेला 17 कि.मी. अंतरावर समुद्राखाली सुमारे अडीच हजार मीटर चाचणीदाखल खोदलेल्या श्री विजयपूरम-2 या विहिरीतून मिळालेल्या नैसर्गिक वायूचे तपशील उत्साहवर्धक आहेत. काही चाचणी तेलविहिरींचे निकाल निराशाजनक असू शकतात. हा शोध अद्याप प्राथमिक अवस्थेत असल्यामुळे त्यासंदर्भात दावे करताना काळजी घ्यावी लागते. या भागाचा समुद्राखालील भूस्तर म्यानमार ते थेट इंडोनेशियापर्यंतच्या भूस्तराप्रमाणे असल्यामुळे हे वायूचे साठे फार मोठे असण्याची शक्यता आहे. अंदमान द्वीपसमूहाभोवतीचे सुमारे चार लाख वर्ग कि.मी. एवढे विशाल क्षेत्र तेल शोधण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहे. मात्र तेलाचा शोध हे अतिशय खर्चिक आणि वेळखाऊ काम असते. शिवाय या भागामध्ये वर्षातून दोन वेळा मॉन्सून असल्यामुळे सागरी कामांवर मर्यादा पडतात. तेथील शोध यशस्वी ठरला, तर भारताचे डॉलरवरील परावलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि म्हटल्याप्रमाणे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. सदैव दबावाखाली असलेली देशाची अर्थव्यवस्था मोकळा श्वास घेऊ शकेल.

 

क्रांती ऋचा – स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या काव्याचे रसग्रहण

https://www.vivekprakashan.in/books/poems-of-freedom-fighter-savarkar/

 

 

तेलनिर्यात करणार्‍या मुस्लिम आखाती देशांना तेलपुरवठ्याबाबत खूश ठेवण्यासाठी 2014पूर्वी देशाच्या परराष्ट्रनीतीमध्ये आपल्याकडील मुस्लिमांचा अनुनय करण्याचा मोठा भाग होता. 2014नंतर ही परिस्थिती संपूर्णपणे बदलली. इराणसारखा शियासत्ताक देश असो की सुन्नीसत्ताक अरब देश असोत, भारताच्या पंतप्रधानांनी या देशांशी सहकार्य प्रस्थापित करताना स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताच्या निर्यातीमध्ये मोठा हिस्सा ज्या देशाचा आहे, त्या संयुक्त अरब अमिरातीशी(युएइ) भारताने तेलाचा व्यवहार भारतीय रूपयांमध्ये करून दाखवला. हेच अन्य देशांशी करण्याचे भारताचे प्रयत्न चालू असतात.

 

 

भारत सरकारने आण्विक उर्जेबाबत संमत केलेल्या नव्या कायद्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर अणुऊर्जा वापरण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. भारताकडे थोरियमचे विपुल साठे उपलब्ध असल्यामुळे ही ऊर्जा वापरणे जवळजवळ पूर्णपणे भारताच्या नियंत्रणात आहे. त्यातील संधी आणि आव्हानांचा उहापोह सा. विवेकमधील 9 जानेवारी 2026च्या लेखात केला आहे.

 

 

विविध कालखंडांमध्ये जगात उद्भवलेल्या संघर्षांमुळे झालेल्या तेलाच्या दरवाढीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कसा विपरित परिणाम झाला; किंबहुना अमेरिका आणि आयएमएफ यांना भारताची धोरणे नियंत्रित करणे कसे शक्य झाले याचा उहापोह यापूर्वीच्या भागात केला आहे. 2014पूर्वी देश उर्जेबाबत स्वयंपूर्ण होणे दूरच; पर्याय उपलब्ध करण्यासाठीही भरीव प्रयत्न न झाल्यामुळे देशावर तेलाच्या दरवाढीचा गंभीर परिणाम होत असे. या तुलनेत परकी गंगाजळीचा साठा आजवरच्या विक्रमी पातळीवर असल्यामुळे आणि सरकारने योजलेल्या अन्य विविध उपाययोजनांमुळे या विपरित परिस्थितीमध्येही देश तुलनेने सुरक्षित स्थितीमध्ये आहे हे कळू शकते.

 

(या विश्लेषणामध्ये कोळसा या इंधनाचा विचार केलेला नाही.)

 

 

भारत सरकारने अक्षय (renewable) ऊर्जेच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्याबाबतचे उद्दिष्ट भारताने अनेक वर्षे आधीच साध्य केले आहे. राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये हरित ऊर्जेपासून हायड्रोजन निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. अणूऊर्जा आणि भारताच्या स्वत:च्या जीवाश्म इंधनाच्या पर्यायांचा उल्लेख वर केला आहे. एलपीजीला समर्थ पर्याय ठरू शकेल अशा नैसर्गिक वायूपासून एलपीजीसदृश डायमिथाइल इथर हे इंधन बनवता येईल अशी प्रक्रिया भारतीय संशोधकांनी शोधली आहे. रेल्वेसारख्या मोठ्या आस्थापनांमधील डिझेलचा वापर थांबवण्यासाठी देशातील सर्व रेलवेमार्गांचे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट यावर्षी पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. जैविक मार्गाने मिळवलेले इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळून त्या प्रमाणात पेट्रोलची गरज कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2030पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% मिसळता येईल एवढे इथेनॉल बनवण्याचे जाहीर केलेले उद्दिष्ट 2025मध्येच साध्य करण्यात आले. त्यातून दरवर्षी 4 अब्ज डॉलरची बचत होण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

अनेक देशांनी युद्ध सुरू झाल्यानंतर काही दिवसांमध्येच इंधनाचे दर वाढवले. भारताने युद्धपरिस्थिती निवळण्याची वाट पाहिली आणि एका महिन्यानंतर इंधनावरील उत्पादनशुल्क घटवले. त्यामुळे सरकारचा महसूल घटेल; मात्र इंधनाच्या दरात काही फरक पडणार नाही. वास्तविक युपीए सरकारच्या काळात दहा वर्षांमध्ये पेट्रोलचे भाव सुमारे 35 वरून 80 रूपये प्रति लीटर; म्हणजे दुप्पटीपेक्षा अधिक वाढले होते. या सरकारच्या सुमारे बारा वर्षांच्या काळात हे दर जेमतेम वीस-पंचवीस टक्क्यांनी वाढले आहेत. आता येऊ घातलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पाहता सरकारने इतक्यात इंधन दरवाढ करणे अपेक्षित नाही. मात्र युद्धपरिस्थिती आणि तेलाच्या चढ्या किमती किती काळ टिकतात, त्यावरून सरकारला याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल.

 

 

काही देशांनी इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी आठवड्यातील कामाचे दिवस घटवले. वातानुकूलन यंत्राकडून विजेचा वापर कमी होण्यासाठी खूप कमी तापमान ठेवले जाऊ नये यासाठीची मार्गदर्शिका बनवली. सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढवण्यास आणि शक्य तेथे घरी राहूनच काम करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. काही देशांनी भारताप्रमाणेच थेट इंधन दरवाढ न करता त्यावरील कर घटवला आहे.

 

 

या संदर्भात ब्राझील या देशाचे उदाहरण आवर्जून द्यायला हवे. ऊर्जा स्वयंपूर्णतेचा प्रश्न गंभीर असल्याचे वेळीच ओळखल्यानंतर या देशात जैविक इंधनावर आधारित समांतर व्यवस्था उभी केली गेली. 1970च्या दशकातील ऊर्जा संकटाच्या काळात भविष्याचा वेध घेत अर्नेस्टो गेझियु (Ernesto Geisel) या ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी ऊर्जास्वावलंबनाचा निश्चय केला आणि ब्राझिलने 2006मध्ये ऊर्जेच्या बाबतीत ‘स्वातंत्र्य’ मिळवले. त्यामुळे तेलदरवाढीच्या काळात तेथील तीन चतुर्थांश हलकी वाहने शंभर टक्के इथेनॉलवर चालू शकतात. या उर्जास्वातंत्र्यामुळेच एरवीही एखाद्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत अमेरिकेचा दबाव आल्यास ब्राझीलचे नेतृत्व त्यांना वाकुल्या दाखवू शकते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे अनेक वेळा ऊर्जासंकटाचा सामना करावा लागूनदेखील तत्कालीन भारतीय नेतृत्वाने पाश्चात्य शक्तींसमोर शरणागती पत्करणे पसंत केले; मात्र त्यावरचे मूलभूत उपाय शोधण्याचा प्रयत्नच केला नाही. यासाठीची सुरूवात मुख्यत्वे 2014नंतर सुरू झाली. त्यामुळे भारताला ती पातळी गाठण्यासाठी फार मोठी मजल गाठावी लागणार आहे. 2047पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या उद्दिष्टामध्ये भारताला तोपर्यंत ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या जवळपास नेण्याचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी असा जो पण (निर्धार) आहे, तो करणारे आणि त्या दिशेने वाटचाल करणारे भारताचे आजचे नेतृत्व आधुनिक भगिरथापेक्षा कमी नाही.