लढाई पूर्ण संपलेली नाही

 

India Naxal-free

 

दोन वर्षापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातला नक्षलवाद संपविण्याचा केलेला जाहीर उच्चार आणि तो संपविण्यासाठी या जाहीर घोषणेच्याही आधीपासून सर्व स्तरावरून केलेले नियोजनबद्ध व सातत्यपूर्ण प्रयत्न यामुळेच नक्षलवादाचे - सशस्त्र माओवादाचे समूळ उच्चाटन होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. अद्याप नक्षल चळवळ पूर्णपणे संपली असं ठामपणे म्हणता आलं नाही तरी तिच्यावर घातल्या गेलेल्या खोलवर घावांनी ती क्षीण झाली हे नक्की. नक्षलवाद कमी होऊ शकतो, त्याचं भारताच्या बर्‍याच मोठ्या भूभागाला लागलेलं ग्रहण सुटू शकतं यावर काही वर्षांपूर्वीपर्यंत सर्वसामान्यांचाच काय, राजकीय नेत्यांचाही विश्वास बसला नसता. मात्र अशक्यही शक्य करून दाखवण्याची किमया मोदी सरकारने साधली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे अभिनंदन करायला हवे.

 

 

माओला अभिप्रेत असलेली शासनव्यवस्था आणण्यासाठी सहा दशकांपूर्वी कानू संन्याल, चारू मुझुमदार आणि जंगल संथाल यांच्या सशस्त्र चळवळीतून निर्माण झालेल्या विविध संघटना, कालांतराने माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या एकाच संघटनेत एकवटल्या. त्यांनी जंगलभागातल्या वनवासींना मुख्य प्रवाहापासून दूर आणि सर्व हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे, देशाच्या एकात्मतेला सुरुंग लावण्याचे तसेच जंगलभागातल्या समृद्ध खनिजसंपत्तीवर ताबा ठेवण्याचे दुष्कर्म केले.

 

 

देशातल्या 12 राज्यांमधील सुमारे 126जिल्ह्यांना नक्षलवादाचा वेढा पडलेला होता. यावरून या समस्येची व्याप्ती लक्षात यावी. अंतर्गत सुरक्षेला माओवाद्यांपासून असलेला धोका सीमेबाहेरच्या शत्रूंपेक्षाही अधिक आहे याचा स्पष्ट उच्चार तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत केला होता. या समस्येची तीव्रता आणि गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आणून दिले गेले असले तरी त्याविरोधात कठोरपणे कारवाई करण्याची हिंमत ते दाखवू शकले नाहीत. याला कारण त्यांच्या नेतृत्वाला असलेल्या मर्यादा आणि काँग्रेसमधील त्यांच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने उघडपणे व सातत्याने केलेली नक्षली चळवळीची पाठराखण. जंगलभागात सक्रिय असलेले सशस्त्र नक्षली असोत वा शहरी भागातून सर्व प्रकारची कुमक पुरवणारे, अराजक माजवणारे अर्बन नक्षली असोत वा मानवाधिकार कार्यकर्त्याचा बुरखा पांघरलेले नक्षली समर्थक असोत...या सर्वांची पाठराखण करण्याचे काम कम्युनिस्टांइतकेच काँग्रेसनेही केले आहे. देशातला सगळ्यात जुना राजकीय पक्ष, स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी झालेला राजकीय पक्ष अशी ओळख असलेल्या काँग्रेसने हा देशाशी केलेला द्रोह आहे.

 

 

जंगलभागातला सशस्त्र नक्षलवाद मोदी सरकारने संपवला हे त्यांचे यश उल्लेखनीय तर आहेच पण ते भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरात नोंदवण्याइतके मोलाचे आहे. मात्र हा या मोहिमेचा पूर्णविराम असू शकत नाही. अर्थात्, सदैव सावध आणि ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने कार्यरत असलेल्या सरकारमधील शीर्षस्थ नेतृत्वाला त्याची जाणीव नक्कीच असेल. जंगल भागातल्या सशस्त्र नक्षलींना सर्व प्रकारचे सहकार्य करणारे, शहरी भागातले उच्चशिक्षित, पांढरपेशे बुद्धिजीवी म्हणजेच ‘अर्बन नक्षली’ ओळखून त्यांच्यावर कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करणे हे पुढच्या काळात गरजेचे आहे. कारण यापुढे या चळवळीच्या अस्तित्वाची धडपड चालू राहील ती प्रामुख्याने अर्बन नक्षलींच्या रूपात. या बरोबरच, शस्त्र खाली ठेवून सरकारला शरण आलेले तरूण नक्षली या बुद्धिभेद करणार्‍या अर्बन नक्षलींच्या संपर्कात येत नाहीत ना याकडेही डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल. (आणि या शरणागत नक्षलींना दूर न लोटता, आपल्यात सामावून घेण्यासाठी समाजाला पुढे यावे लागेल.)

 

 

सर्वसामान्यांना सहजी ओळखू न येणारे हे अर्बन नक्षली अधिक घातक आहेत. धोकादायक आहेत. अराजक माजवण्यात पटाईत आहेत. आत्ता सरकारला मिळालेल्या यशामुळे नक्षलींची ही शहरी फळी अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता गृहीत धरून सरकार पावलं उचलेलच. पण ती तेवढीच पुरेशी ठरणार नाहीत. कारण हे अर्बन नक्षली सर्वसामान्यांचा बुद्धिभेद सहजी करू शकतात. आपल्याला अर्बन नक्षली म्हणून कसे विनाकारण टार्गेट करण्यात येत आहे असा विविध माध्यमांमधून गळा काढून ते सहानुभूती गोळा करतात. त्यासाठी प्रसारमाध्यमांचा व समाजमाध्यमांचा अतिशय प्रभावीपणे वापर करत भाबड्या नागरिकांना, विशेष करून तरूण, किशोरवयीन पिढीला आपल्या बाजूने वळवण्यात ते आजही यशस्वी होत आहेत.

 

 

समूहाचा बुद्धिभेद करण्याचे एक ठिकाण म्हणजे प्रतिष्ठित विद्यापीठे. क्रांतीची भुरळ असलेल्या वयातला तरुण गट अशा प्रयत्नांना लगेच फशी पडतो. अलीकडेच जेएनयु विद्यापीठाच्या परिसरात, ‘तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा’ अशा घोषणा देणारा तरुणांचा जमाव हे त्याचे एक उदाहरण आहे. आता सरकारी विद्यापीठांबरोबरच भारतात खाजगी विद्यापीठेही वाढत आहेत. तसेच अभिमत विद्यापीठांचा दर्जा मिळालेल्या शैक्षणिक संस्थाही वाढत आहेत. अशा विद्यापीठांमध्ये विशेषत: सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास करणार्‍या, पर्यावरणशास्त्राचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याचे काम अर्बन नक्षली पुढच्या काळात अधिक वेगाने करतील. यासाठी केवळ सरकारी यंत्रणानीच नाही तर, सर्वसामान्यांनी सदैव सतर्क, सावध राहण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणेच अन्य सॉफ्ट टार्गेट्सचे बुद्धिभेद करण्याचे आणखीही अनेक मार्ग अवलंबले जातील. व्याख्याने, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रमातून देशद्रोहाचे विष समाजाच्या मुख्य प्रवाहात भिनवण्याचे काम ते आधीही करत होतेच, यापुढे ते प्रमाण वाढेल. अशांचे छुपे हेतू ओळखण्याचे, त्यांचा सडेतोड-बिनतोड प्रतिवाद करण्याचे काम आगामी काळात सर्वांनाच एकत्रितपणे करावे लागेल. त्या संदर्भात सर्वसामान्यांचे प्रबोधन करण्यासाठी विविध संस्था-संघटनांनी पुढे येण्याची गरज आहे.

 

 

या चळवळीचा पायाभूत विचार समूळ संपवणे हे पुढच्या काळातले आपल्या समोरचे आव्हान आहे. यापुढील काळात नक्षली विचारांचे उरलेसुरले नेते काँग्रेसच्या वळचणीला जाण्याची शक्यता आहे. सर्वार्थाने पोकळ, निष्प्रभ होत चाललेला काँग्रेस पक्ष आणि नक्षली विचाराची पाठराखण करणारे राहुल गांधी त्यांना थारा देतीलच.

 

तेव्हा, मोदी सरकारचे या अद्वितीय कामगिरीसाठी अभिनंदन करतानाच ही लढाई अद्याप पूर्णपणे संपलेली नाही याचे भान ठेवूया आणि त्यात आपला सक्रिय सहभागही नोंदवूया.