el-nio, water management
'एल निनो’मुळे यावर्षी महाराष्ट्रात मान्सूनचा पाऊस कमी पडण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ शेतकर्यांना नव्हे, तर नागरी भागालाही पाण्याची टंचाई अनुभवावी लागेल, असं चित्र दिसत आहे. खरं तर, हा धोका ही आपल्यासाठी जलव्यवस्थापनाचं नियोजन करण्याची एक संधी आहे; आजवर आपण या विषयावर गांभीर्यानं विचार केला नसेल, तर तो आता करण्याची वेळ आली आहे. याबाबत आपण या लेखात ढोबळ मानानं विचार करूया.
यंदा सामान्य वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 8 ते 10 टक्क्यांनी कमी पाऊस होईल, असं अनुमान आहे. कारण पाऊस पडण्यास उशिरा सुरू होईल, अशी शक्यता दिसते आहे. गेली काही वर्षं जसा पाऊस विषम प्रमाणात पडतो आहे, म्हणजे काही ठिकाणी पूर परिस्थिती तर काही ठिकाणी खूप कमी पाऊस, असा अनुभव याही वर्षी येण्याची शक्यता आहे. यंदा पावसाळा दीर्घकाळ असेल; पण त्यात प्रत्यक्ष पावसाचे दिवस कमी असतील, कोरड्या दिवसांचं प्रमाण वाढेल असा अंदाज आहे. फक्त पावसाचं प्रमाण कमी होईल, असं नाही; तर तापमानही याआधीच्या पावसाळ्यांतील सरासरीपेक्षा जास्त असेल. असं झालं तर आपल्या राज्यात जी प्रमुख पिकं आहेत, म्हणजे तांदूळ, कापूस, ऊस, भुईमूग आणि इतर नगदी पिकं, या सर्वांना पाण्याच्या कमी उपलब्धतेचा धोका सहन करावा लागेल, अशी चिन्हं दिसत आहेत.
'एल निनो’ या जल प्रवाहाचा पडू शकणारा प्रभाव आणि त्यामुळे येऊ शकणारं ’पाणी टंचाईचं संकट’ याबद्दल असंख्य लेख आणि मतं आपण वाचतो, ऐकतो आहोत. विशेषत: आपली शेती प्रामुख्यानं पावसावर अवलंबून असल्यानं आपल्याला थेट भीती आणि धोका आहे; या विचारानं पाण्याची उपलब्धता आणि पाऊस कमी झाला तर त्याचा शेती आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणारा नकारात्मक परिणाम यावर लक्ष केंद्रित झालेलं दिसत आहे. येऊ शकणार्या संकटावर मात करणं किंवा योग्य आणि शाश्वत उपाय शोधणं, हे सर्वात महत्त्वाचं आहेे. त्यासाठी योग्य काम करणं याकडे आजही दुर्लक्ष होत आहे, असं वाटतंय.
आपल्याकडे दरवर्षी आपण ’जलसंधारण महोत्सव’ भरवतो आणि शेवटी त्या सर्व उपक्रमांचा खेळ करून टाकतो. आपल्याला पाणी, पर्यावरण, शेती, इत्यादी सर्वच गोष्टींमधील सर्वच कळतं असा आपला प्रामाणिक समज (बरेचदा गैरसमजच) आहे. पाण्याचा प्रश्न सोडवण्याचे तर खूप लोकांकडे रामबाण उपाय असतात; पण खूप प्रयत्न करूनही हा प्रश्न समाधानकारक पद्धतीने सुटतो आहे, असं काही दिसत नाही. वेगवेगळे उपक्रम राबवूनही मूळ प्रश्न का सुटत नाही याचा विचार केला तर अनेक गोष्टी लक्षात येतात.
गेली काही वर्षं पाऊस अनियमित होत आहे. काही ठिकाणी महापूर तर काही ठिकाणी दुष्काळ, अगदी सरासरीपेक्षा पाऊस कमीही झाला हे अनुभवायला मिळत आहे. पण यातून एक गोष्ट चांगली झाली की गेली 8 ते 10 वर्षं जलसंधारणाचे प्रयत्न वेगवेगळ्या संस्थांकडून, विविध पातळ्यांवर व्हायला लागले.
अधिक माहिती घेतली तर लक्षात येतं की, झालेले प्रयत्न 2 ते 3 प्रकारचे होते ः
1. टँकर किंवा अन्य मार्गानं पाणीपुरवठा करणं.
2. विविध जलस्रोतांचं खोलीकरण करणं.
3. विविध संस्थांच्या मदतीनं, पुढाकारानं गाव पातळीवर कामं करणं, स्पर्धांमध्ये भाग घेऊन जलसंधारणाची कामं करणं.
बाकी इतरही जलसंधारणाची कामं होत होतीच; पण वर सांगितलेली कामं विशेष लक्ष देऊन केली जात होती. पाणी व्यवस्थापनाचे प्रयत्न सुरू तर आहेतच, पण नक्की काय केलं पाहिजे याबद्दल तज्ज्ञ, सरकारी यंत्रणा आणि सामान्य लोक यांच्यात एकमत नसल्यानं हा पाणीटंचाईचा प्रश्न चिघळत चालला आहे. मुख्य म्हणजे, हा प्रश्न आपल्या स्वतःच्या जगण्याशी निगडीत आहे, हेच मुळी अजून अनेकांच्या लक्षात आलेलं नाही. त्यामुळेच ही समस्या गंभीर बनतेय. जर हा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर याचं उत्तर शोधण्यात आपण सर्वांनीच सहभागी व्हायला पाहिजे. हे दुर्दैवानं बहुसंख्य लोकांच्या लक्षात आलेलं दिसत नाही. त्यामुळे, प्रश्न सुटण्यासाठी नक्की कोणाचं ऐकायचं, कोणी काम करायचं, कुठं करायचं, काय करायचं, इत्यादी प्रश्न निर्माण होऊन सर्वसामान्य लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यातच सध्या आणखी एक ’छद्म तज्ज्ञांची’ प्रजाती निर्माण झाली आहे. अभ्यास न करता सोशल मीडियावर काहीही मार्ग सुचवले जात आहेत. अनेक तज्ज्ञ आणि लोकप्रियतेमुळे ’तज्ज्ञ’ मानले जाणारे कलाकार यात भाग घेत आहेत. यात कोणाचं खरं, कोणाचं ऐकायचं याबद्दल वैचारिक गोंधळ दिसतो आहे. आणि या सगळ्याचा परिणाम जलव्यवस्थापनाच्या कामांवर, जलस्रोतांवर आणि अपेक्षित यश न मिळण्यात होत आहे.
पाऊस पडण्याचं प्रमाण चांगलं असो वा मध्यम वा कमी, आपल्याला योग्य जलसंधारण उपाय तर करावे लागणार आहेतच. प्रचलित उपाय म्हणजे पाझर तलाव, बंधारे (कच्चे, दगडी, सिमेंट), नदी, नाले यांचं खोलीकरण, समतल चर वगैरे पुरेसे नाहीत किंवा हे सगळे उपाय सरसकट करण्यासारखेही नाहीत; हे लक्षात घेऊन, प्रत्येक गावाचा, पाणलोटाचा, गावाच्या स्रोतांच्या क्षमतेचा, गावकरी मंडळींच्या सहभागाचा, योग्य तज्ज्ञांच्या सल्ल्याचा विचार करून योग्य ठिकाणी, योग्य प्रकारे, योग्य उपाय झाले तर पावसाचं पडणारं पाणी आपल्याला जास्त काळ साठवून पावसाळ्यानंतर वापरासाठी उपलब्ध करून ठेवणं शक्य होईल.
नदीखोलीकरण करताना, ’नदी’ ही एक परिसंस्था (ecosystem) आहे, फक्त माणसाला पाणी पुरवण्याचं साधन नाही. आपण जास्तीत जास्त पाणी अडवण्यासाठी तिथे मोठी टाकी किंवा डोह तयार करतोय का, याचा विचार काम करणार्या माणसांनी करायला हवा. आपण फक्त माणसाची गरज बघून पाणी साठवण्याचा विचार करतोय, निसर्गाच्या संतुलनाचा करत नाहीये. आज पाणी साठवून ठेवताना नदीचा नैसर्गिक उतार संपतोय, प्रवाहावर त्याचा परिणाम होणार आहे. नदी वाहती राहिली नाही तर त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतील.
त्याऐवजी ’नदीतील गाळ काढणं हे काम केलं’, ’नदीपात्रातील डोहांमधील गाळ काढून ते स्वच्छ केले’, ’नदीला येऊन मिळणार्या ओढे आणि नाल्यांवर छोटे छोटे साखळी बंधारे घातले’, ’बांध बंदिस्ती नीट करून स्रोतात येणारी माती थांबवली किंवा कमी केली’, मुख्य नदीपात्रात काम करण्याआधी त्या परिसरातील जमिनीवर आणि ओढे, नाले यांवर उपाय केले, हे सर्व करून स्वच्छ केलेल्या पात्रात परत गाळ भरणार नाही यासाठी काळजी घेतली, आणि मगच मुख्य नदीवर जलसंधारण उपाय करायला घेतले, तर त्याचा निश्चित फायदा होईल आणि दरवर्षी गाळानं नदी पात्र भरून जाणं टाळता येईल.
तोच प्रकार आहे नदीत सोडलं जाणार्या सांडपाण्याबद्दल. सांडपाणी जलस्रोतांत जाण्याचे सर्व मार्ग बंद केले किंवा त्या पाण्यावर प्रक्रिया करून मग ते पाणी जमिनीत मुरून स्रोतात जाईल अशी व्यवस्था केली तर सांडपाण्यामुळे स्रोत खराब होऊन वाया जाण्याचा प्रकारही बंद/कमी होईल.
आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे ज्याकडे बहुसंख्य लोकांनी दुर्लक्ष केलं आहे, तो म्हणजे, जलसंधारणाचे दीर्घकालीन फायदे हवे असतील तर जी बेसुमार वृक्ष तोड झाली आहे, त्यावर उपाय म्हणून मोठ्या प्रमाणावर झाडं लावून (फक्त वृक्ष प्रजाती नव्हे, तर गवतापासून वृक्षांपर्यंत प्रजाती लावून जंगल पट्टे तयार करणं) ती जगवण्याचे सर्व प्रयत्न करावे लागतील. जर झाडं लावली आणि वाढवली गेली नाहीत तर माती वाहून येऊन पुन्हा 2 ते 3 वर्षांत बंधारे गाळानं परत भरून जातील. झाडं लावणं आणि जगवणं ही खूप कठीण गोष्ट येत्या 2 ते 3 वर्षांत परिणामकारकरीत्या करावी लागणार आहे. त्यामुळे मातीची धूपही कमी होईल आणि मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढेल.
ग्रामीण भागात जलसंधारणाची काय परिस्थिती आहे?
आपल्याकडे धोरण ठरवताना जे उपाय सुचवले गेले आहेत, ते तसेच्या तसे सगळीकडे लागू पडत नाहीत. पडणारा पाऊस, भौगोलिक परिस्थिती, भूगर्भ रचना, स्थानिक गरज, स्रोतांची ताकद, इत्यादी बाबींचा स्थलानुरूप अभ्यास करून मग उपाय सुचवला आहे असं कमी ठिकाणी दिसतं. बहुसंख्य ठिकाणी स्थानिक लोकांच्या गरजेचा विचार केला गेला आहे असं दिसत नाही. परिणामी, अपेक्षित शाश्वत यश मिळत नाही हा अनुभव आहे.
सिमेंट बंधारा (चेक डॅम) : सगळ्यात जास्त प्रमाणात दिसणारा उपाय म्हणजे ’चेक डॅमस्’(सिमेंट बंधारे) हा असावा. पण त्याची जागा ठरवताना नक्की काय निकष असतात हे कळत नाही. कोकणात तर बहुसंख्य ठिकाणी हे गाळानं भरून गेलेले दिसतात. मूळ उद्देश बाजूलाच राहतो. गाळ साठू नये म्हणून उघड बंद होणार्या झडपा घालून आपण यावर मात करू शकतो.
कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे : हे कमी आणि मध्यम प्रमाणात पाऊस असेल आणि मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता चांगली असेल तर उपयोगी पडतात. कोकणात पाऊसही भरपूर आहे आणि मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताही कमी आहे. हे बंधारे गाळानं भरून जातात. महत्त्वाचं म्हणजे या बंधार्यांच्या प्लेट्स चोरीला जातात किंवा आळस किंवा अन्य काही कारणानं योग्य प्रकारे लावल्या जात नाहीत. त्यामुळे गळती सुरू राहते आणि वर्षभर पाणीसाठा हा हेतू सफल होत नाही.
शेत तळे : शेत तळे हा उपाय सरसकट वापरला गेला आहे. सरकारी पातळीवर काम सोपं व्हावं म्हणून किंवा अन्य काही कारणानं शेत तळ्यांचं आकारमान निश्चित केलं गेलं. मागेल त्याला शेत तळे, यांसारख्या योजनांमुळे योग्य-अयोग्य याचा विचार न करता मन मानेल तिथे तळी तयार केली गेली. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तर अशी परिस्थिती निर्माण झाली की, चांगली माती काढून तळ्याच्या बांधांवर घातली गेली आणि तळ खरवडून मुरूम शिल्लक राहिला. पावसात चांगली माती वाहून गेली आणि पाणीही वाहून गेलं. जिथे खेकडे होते तिथे घातलेल्या प्लॅस्टिकला भोकं पडून पाणी जमिनीत मुरून गेलं आणि शेत तळ्याचा ’पाझर तलाव’ झाला. या सगळ्यात पाणी, माती, शेत, पैसा, श्रम, वर्ष, हे सगळं हातातून गेलं. शेत तळे कुठेही करून फायदा होत नाही; तर योग्य जागा निवडून तिथे योग्य उपाय केला तरच पाणीसाठा वर्षभर राहू शकतो हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
धरणं : आपल्याकडे असंख्य लहान आणि मध्यम आकाराची धरणं आहेत. त्यापैकी बहुतांश धरणांतून पाणी गावापर्यंत किंवा शेतापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कालवेच काढलेले नाहीत. जिथे आहेत तिथे अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिती आहे की पाणी कालव्यातून पुढे जाण्यापेक्षा खाली मुरून जास्त जातं आणि अपेक्षित अंतरावर पोहोचत नाही. अशा गोष्टींमुळे ज्या कारणासाठी धरण बांधलं तो हेतू सफल होत नाही आणि खर्च फुकट जातो.
परिस्थिती सुधारावी यासाठी काय करावं?
वस्तुस्थिती अशी आहे की, जलसंधारण किंवा नियोजन याबद्दल काही उपाय करायला आपण एक वर्ष उशीर केला आहे. आता पडणार्या पावसाचं आपण किती कार्यक्षमतेनं नियोजन करू, यावर आपलं यश अवलंबून राहणार आहे. ते कसं याचा आपण विचार करूयात.
* सर्वात महत्त्वाचं आहे आणि ते म्हणजे म्हणजे पिकाची निवड. आपण कोणत्या भागात आहोत, तिथल्या पावसाच्या प्रमाणाचा अंदाज काय आहे, याचा नेमका विचार करून आणि स्थानिक कृषी विज्ञान केंद्र किंवा कृषी विद्यापीठ यांच्या मार्गदर्शन आणि अभ्यासानं पिकाची निवड करा. म्हणजे जर आपण पाणी उपलब्धता कमी असेल, अशा भागात आपण असू; तर जास्त पाणी लागणारी तांदूळ, ऊस इत्यादी पिकं न घेता तूर, मूग यांसारखी इतर कडधान्यं तसेच वरी, नाचणी, ज्वारी इत्यादी भरडधान्यं/तृणधान्यं अशा कमी पाण्यात तग धरणार्या पिकांची निवड करा.
* केवळ पडणार्या पावसावर अवलंबून न राहता, वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचा लाभ घेत ’ठिबक सिंचन’ आणि इतर ’सिंचन योजना’ प्रभावीपणे वापरून उपलब्ध पाणी साठ्यातून जास्त फायदा कसा घेता येईल, याचा विचार करा. जलव्यवस्थापनाच्या अनेक योजना राज्य आणि केंद्रीय पातळीवर उपलब्ध आहेत, त्यांचा योग्य वापर करून फायदा घ्या.
* शेतामध्ये पाणीसाठा करणं, हा उपाय तात्पुरता किंवा कायमस्वरूपी असू शकतो. फक्त यात महत्त्वाची गोष्ट ही की, काहीही करण्याच्या आधी अनुभवी तज्ज्ञ काय सांगतात, त्याप्रमाणे करा.
* भुपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील पाणीसाठा जास्त काळ टिकवण्यासाठी उपाय करा. अर्थात, काय आणि कुठे करावं हे त्या त्या स्थलानुरूप ठरवा. अंधानुकरण टाळा.
* विविध पीक विमा योजनांचा वापर करून नुकसान टाळा.
* पावसाचा अंदाज वेळोवेळी घेत राहा आणि गरजेनुसार आपल्या नियोजनात योग्य बदल करा.
जर पाऊस एक वर्षं कमी पडला तर काय करायचं, यावर आजपर्यंत विचारच केला गेला नाही. पाणी हे ’अक्षय्य’ नाही. म्हणजेच पाण्याचा साठा हा काही कधीही न संपणारा नाही. ते सांभाळूनच वापरावं लागणार. त्याचा साठा करावा लागणार. त्यासाठी फक्त एकट्या सरकारी पातळीवर काम करून चालणार नाही. जर आपल्याला पुरेसं पाणी पाहिजे असेल तर त्यासाठी आपण योग्य प्रकारे, योग्य ठिकाणी प्रयत्न करून ’पाणी राखणं’ ही आपली प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. पाऊस कमी पडण्याच्या या संभाव्य संकटाच्या निमित्ताने आपण हे करूया आणि आपलं क्षेत्र पाणीदार करूया.
डॉ. उमेश श्रीराम मुंडल्ये
(लेखक जलसंवर्धन व देवराई अभ्यासक आहेत.)