ट्रम्प यांच्या स्तुतिसुमनांचा अर्थबोध

’जी-7’ परिषदेच्या निमित्ताने फ्रान्समधील पॅरिस येथे भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेली द्विपक्षीय चर्चा आणि त्यानंतर उमटलेले पडसाद हा सध्या जागतिक राजकारणातील अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा विषय बनला आहे. जगातील सात सर्वांत शक्तिशाली, विकसित आणि श्रीमंत देशांचा गट असलेल्या या व्यासपीठावर भारताला गेल्या एका दशकापेक्षा अधिक काळापासून सातत्याने आमंत्रित केले जात आहे. हे निमंत्रण जागतिक स्तरावर भारताचे वाढते आर्थिक आणि सामरिक महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे. यंदाच्या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची उपस्थिती होती आणि त्यादरम्यान अनेक जागतिक नेत्यांशी त्यांच्या द्विपक्षीय चर्चा झाल्या. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबतच्या भेटीगाठी महत्त्वाच्या होत्याच; पण या संपूर्ण दौर्‍यात सर्वाधिक लक्षवेधी ठरली ती अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संयुक्त पत्रकार परिषद. या पत्रकार परिषदेत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविषयी आणि विशेषतः पंतप्रधान मोदींविषयी जे विधान केले, त्याने आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या वर्तुळात मोठ्या चर्चेला उधाण आले आहे.

या संयुक्त पत्रकार परिषदेमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींवर कौतुकाचा वर्षाव केला. त्यांनी मोदींचे वर्णन करताना अत्यंत प्रभावी, सुसंस्कृत आणि चक्क ‘एंजल’ अशा शब्दांचा प्रयोग केला. ट्रम्प यांच्याकडून अशा प्रकारची स्तुती नवी नसली, तरी या वेळेस त्यांनी जोडलेले एक वाक्य अत्यंत गंभीर आणि दूरगामी परिणाम करणारे आहे. ट्रम्प म्हणाले,“जर भविष्यात भारतावर कोणत्याही देशाने आक्रमण केले, तर अमेरिका भारताच्या मदतीला धावून येईल.” आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या आणि परराष्ट्र धोरणाच्या परिभाषेत या विधानाचा अत्यंत सखोल अर्थ काढला जात आहे. संरक्षणाच्या भाषेत याला ‘कलेटिव्ह सिक्युरिटी अ‍ॅग्रीमेंट’ म्हणजेच ‘सामूहिक सुरक्षा करार’ म्हटले जाते. जगातील बलाढ्य मानली जाणारी ‘नॅटो’ ही लष्करी संघटना अशाच प्रकारच्या तत्त्वावर उभी आहे, ज्यामध्ये एका देशावरील हल्ला हा सर्व देशांवरील हल्ला मानला जातो. नुकताच अशा प्रकारचा एक करार पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातही झाला आहे.

भारताचा इतिहास पाहिला तर 1971च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धापूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत युनियनसोबत असाच एक ऐतिहासिक करार केला होता. त्यानंतर भारताने कोणत्याही देशासोबत अधिकृतपणे असा लष्करी वा सामूहिक सुरक्षेचा करार केलेला नाही. ट्रम्प यांनी आपल्या विधानात थेट कराराचा शब्दप्रयोग केला नसला, तरी भारताच्या पाठीशी उभे राहण्याची दिलेली ही ग्वाही एका मोठ्या धोरणात्मक बदलाचे संकेत देणारी आहे.

हा बदल इतका धक्कादायक वाटण्याचे कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या कार्यकाळातील गेल्या दोन वर्षांतील धोरणांमध्ये दडलेले आहे. दुसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यापासून ट्रम्प यांचा भारताप्रती असलेला दृष्टीकोन प्रामुख्याने नकारात्मक आणि व्यापारी स्वरूपाचा राहिला आहे. त्यांनी भारतावर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. भारताच्या आयात शुल्क धोरणावर त्यांनी सातत्याने कडक शब्दांत आक्षेप घेतले. भारताला त्यांनी ‘टॅरिफ किंग’ म्हणजेच आयात शुल्काचा राजा आणि वाटाघाटींमध्ये अत्यंत कडक भूमिका घेणारा देश म्हणून हिणवले होते. भारताच्या कृषी क्षेत्रातील संरक्षणात्मक शुल्कावर त्यांनी अमेरिकन उत्पादकांच्या हितासाठी उघड नाराजी व्यक्त केली होती. अगदी भारतामध्ये मोठी गुंतवणूक करणार्‍या अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांच्या प्रमुखांना त्यांनी भारतात गुंतवणूक वाढवण्यावरून सुनावले होते. इतकेच नाही तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावरही त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. भारत आणि पाकिस्तानमधील आण्विक युद्धाचा धोका केवळ आपणच मध्यस्थी करून रोखला, असा दावा करत त्यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. याशिवाय भारताला दहशतवादाच्या माध्यमातून सातत्याने त्रास देणार्‍या पाकिस्तानला चुचकारण्याची धोरणे त्यांनी आखली होती. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि तिथले लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना थेट व्हाईट हाऊसमध्ये मेजवानी देऊन त्यांनी भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले होते.

 

 

अशा पार्श्वभूमीवर पॅरिसमध्ये ’जी-7’ परिषदेच्यानिमित्ताने बोलताना ट्रम्प यांच्या तोंडून निघालेले कौतुकाचे शब्द आणि सुरक्षेचे आश्वासन हे उत्स्फूर्त होते की, त्यामागे काही निश्चित योजना होती, याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. ट्रम्प हे त्यांच्या अनपेक्षित आणि लहरी स्वभावासाठी जगभर प्रसिद्ध आहेत. अनेकदा ते अतिशय टोकाची विधाने करतात आणि नंतर त्यावरून घूमजाव करतात. परंतु जेव्हा जगातील महासत्तेचा प्रमुख अशा प्रकारची मोठी ग्वाही देतो, तेव्हा त्यामागे अमेरिकेच्या सुरक्षा आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे निश्चितपणे काहीतरी ‘ब्रीफिंग’ झालेले असते, हे स्पष्ट होते. ट्रम्प यांच्या या अचानक बदललेल्या भूमिकेच्या मुळाशी गेले तर अमेरिकेची अंतर्गत परिस्थिती आणि जागतिक स्तरावर त्यांना बसलेले मोठे धक्के कारणीभूत असल्याचे दिसून येते. ट्रम्प हे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ म्हणजे अमेरिकेला पुन्हा एकदा जगातील एकमेव, बलाढ्य आणि एकाधिकारशाही असलेली सत्ता बनवण्याचे स्वप्न घेऊन सत्तेवर आले होते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकेने जे जागतिक वर्चस्व उपभोगले, तेच वैभव परत मिळवून देण्याचे आश्वासन त्यांनी अमेरिकन जनतेला दिले होते. या उद्दिष्टासाठी त्यांनी सत्तेवर येताच आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रचंड आयात शुल्क वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले.

 

 

या धोरणाचा मुख्य रोख चीनवर होता आणि त्यांनी चिनी उत्पादनांवर तब्बल 250 टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. मात्र, चीनकडे असलेले एक असे सामरिक हत्यार आहे, ज्याच्यासमोर ट्रम्प यांना शेवटी शरणागती पत्करावी लागली. चीन हा जागतिक स्तरावरील ‘रेअर अर्थ मिनरल्स’ म्हणजेच दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवून आहे. अमेरिकेचे संपूर्ण औद्योगिक उत्पादन, संरक्षण क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिस उद्योग या दुर्मीळ खनिजांवर अवलंबून आहेत. चीनने या खनिजांचा पुरवठा रोखण्याचा इशारा देताच अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अडचणीत येण्याची चिन्हे दिसू लागली आणि ट्रम्प यांना आपले हे कडक शुल्क धोरण मागे घ्यावे लागले. हा अमेरिकेच्या अर्थनीतीला बसलेला पहिला मोठा धक्का होता.

 

 

दुसरा मोठा धक्का त्यांना आखाती देशांमधील संघर्षातून बसला. गेल्या 106 ते 107 दिवसांपासून इराण आणि अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या घटकांमध्ये तीव्र संघर्ष सुरू होता. ट्रम्प यांना असे वाटत होते की, अमेरिकेची नौदल आणि वायू शक्ती इतकी अफाट आहे की ते आठवडाभरात इराणमधील सत्ता पालटून टाकू शकतील. त्यांना तिथे रजा पहलवी यांच्या माध्यमातून स्वतःच्या मर्जीतील राजवट आणायची होती. परंतु, प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर इराणने अमेरिकेला कडवी झुंज दिली. हा संघर्ष पारंपरिक पद्धतीचा नसून ‘असिमेट्रिकल वॉरफेअर’स्वरूपाचा होता. यात इराणने अमेरिकेच्या टॉमहॉक क्षेपणास्त्रांना आपल्या शाहीन आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाने चोख उत्तर दिले. इराणने जेव्हा ‘स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ’ या जागतिक तेल पुरवठ्याच्या मुख्य मार्गाची नाकेबंदी केली, तेव्हा जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल 118 डॉलरच्या वर गेले. यामुळे अमेरिकेचे पारंपरिक मित्र देश, विशेषतः नॅटोमधील भागीदार कमालीचे नाराज झाले. त्यांनी या संघर्षात अमेरिकेला लष्करी तळ वापरू देण्यास स्पष्ट नकार दिला. ज्या अरब देशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिकेने घेतली होती, ते स्वतः इराणच्या हल्ल्यांसमोर हतबल झाले आणि अमेरिकेची हवाई संरक्षण यंत्रणा अपयशी ठरली. अखेर या संघर्षातून सन्मानजनक बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प यांना प्रचंड धडपड करावी लागली आणि अत्यंत घाईघाईने इराणसोबत ऐतिहासिक शस्त्रसंधी करावी लागली. यामुळे तेलाचे भाव 78 ते 79 डॉलरपर्यंत खाली आले आणि जगाला दिलासा मिळाला.

 

 

या आंतरराष्ट्रीय अपयशाचे सावट अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणावर आणि अर्थव्यवस्थेवरही पडले. ट्रम्प सत्तेवर आले तेव्हा अमेरिकेतील महागाईचा दर दोन टक्क्यांच्या खाली होता, तो आता चार टक्क्यांच्या पुढे गेला आहे. देशात बेरोजगारी वाढली असून इंधनाचे दर कडाडले आहेत. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार 28 ट्रिलियन डॉलरचा असला तरी देशावर तब्बल 36 ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज आहे. या कर्जाचे केवळ व्याज फेडण्यासाठी अमेरिकेला दरवर्षी एक ट्रिलियन डॉलरचे कर्ज घ्यावे लागत आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापारी धोरणांना खुद्द अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेनेही मोठा दणका दिला. अमेरिकन कोर्टाने ट्रम्प यांचे आयात शुल्क धोरण बेकायदेशीर ठरवले आणि कंपन्यांकडून वसूल केलेले अतिरिक्त शुल्क परत करण्याचे आदेश दिले. तसेच, अमेरिकन काँग्रेसने आखातातील लष्करी खर्चासाठी मागितलेला 200 अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त निधी फेटाळून लावला आणि तिथून सैन्य मागे घेण्याचे आदेश राष्ट्राध्यक्षांना दिले.

 

 

या सर्व घडामोडींमुळे ट्रम्प हे जागतिक आणि देशांतर्गत पातळीवर एकाकी पडले आहेत. त्यातच आगामी नोव्हेंबर महिन्यात अमेरिकेत काँग्रेसच्या (सिनेट आणि हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) मध्यावधी निवडणुका आहेत. या निवडणुका राष्ट्राध्यक्षांच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचा कौल मानल्या जातात. सध्या ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमालीची ढासळली आहे. या सर्व संकटांतून मार्ग काढण्यासाठी आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आता ट्रम्प यांना भारताशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरलेला नाही. भारताकडे आज 60 कोटी जनतेची अफाट क्षमता असलेली एक मोठी मध्यमवर्गीय बाजारपेठ आहे. हा एक महत्त्वाकांक्षी वर्ग आहे ज्याला सातत्याने नवीन उत्पादने आणि सेवा हव्या आहेत. भारताची केवळ इलेट्रॉनिस बाजारपेठच 15 अब्ज डॉलरची आहे. अमेरिकन उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी भारतासारखा देश ट्रम्प यांच्यासाठी अत्यंत गरजेचा बनला आहे.

 

 

याशिवाय, अमेरिकेच्या सेवा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राची संपूर्ण वाढ ही भारतीय मनुष्यबळावर आणि भारतीय कंपन्यांवर अवलंबून आहे. अमेरिका आणि भारतामधील एकूण व्यापारापैकी 60 टक्के व्यापार हा सेवा क्षेत्रात होतो. अमेरिकेत राहणार्‍या 17 लाख भारतीयांचे दरडोई उत्पन्न 80 हजार डॉलर एवढे प्रचंड आहे. या आर्थिक वास्तवामुळे ट्रम्प यांना जाणीव झाली आहे की भारताशी वैर पत्करणे अमेरिकेच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणारे ठरेल. त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकेत हा मवाळपणा आला आहे.

 

 

अर्थात, भारताने ट्रम्प यांच्या या कौतुकावर आणि आश्वासनांवर किती विश्वास ठेवावा, हा मुख्य प्रश्न आहे. ट्रम्प यांचा पूर्वेतिहास पाहता ते एका रात्रीत आपले धोरण बदलू शकतात. जरी दोन्ही देशांतील व्यापारी प्रतिनिधी पुढील आठवड्यात प्रलंबित व्यापार करारावर अंतिम चर्चा करणार असले, तरी अमेरिकेच्या आश्वासनांवर विसंबून राहणे हा भाबडेपणा ठरेल. ज्या अमेरिकेने आपल्या नॅटो भागीदारांना आणि आखाती मित्रांना संकटकाळात वार्‍यावर सोडले, ती अमेरिका भारताच्या संरक्षणासाठी प्रत्यक्ष युद्धात उतरेल, ही अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. त्यामुळे भारताला आता स्वयंपूर्णतेचा मार्ग अधिक बळकट करावा लागेल.

 

 

आज भारताचा आर्थिक विकास दर जागतिक पातळीवर सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 6 टक्के आहे, तो आपल्याला कायम ठेवावा लागेल. चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश सीमांवरील पायाभूत सुविधांचा विकास, सीमांचे कुंपण आणि संरक्षण सज्जता वाढवावी लागेल. रशियाकडून ‘एस-400’ हवाई संरक्षण प्रणालीचे उर्वरित संच मिळवणे आणि ‘सुखोई-57’सारखी पाचव्या पिढीतील अत्याधुनिक लढाऊ विमाने आपल्या ताफ्यात सामील करून आपली संरक्षण सिद्धता आणि शत्रूवर जरब बसवण्याची क्षमता वाढवावी लागेल. यापुढील काळात अमेरिकेला भारताची जितकी गरज असेल, तितकी भारताला अमेरिकेची असणार नाही, हे स्पष्ट आहे. ट्रम्प यांच्या या बदललेल्या भूमिकेचे स्वागत नक्कीच करावे, पण भारताने कोणत्याही प्रभावाखाली न येता स्वावलंबनावर आणि सामर्थ्यावरच आपला राष्ट्रीय विकास साधण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, हाच या जागतिक घडामोडींचा मुख्य धडा आहे.