घुसखोरीचे उच्चाटन गृहमंत्र्यांचे नवे लक्ष्य

 

 

 

स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात देशाच्या गृहमंत्रीपदाला विशेष महत्त्व आहे. देशाचे अंतर्गत स्थैर्य, राष्ट्रीय एकात्मता, कायदा-सुव्यवस्था, सीमावर्ती भागातील घडामोडी, दहशतवादविरोधी कारवाया आणि संघराज्यीय व्यवस्थेतील समन्वय या सर्वांचा केंद्रबिंदू म्हणजे ’गृहमंत्रालय’. त्यामुळेच सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे नाव घेतले की, भारतीय गृहमंत्रीपदाची सर्वोच्च परंपरा आठवते. अवघ्या सव्वातीन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी शेकडो संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण केले, विभाजनानंतरच्या हिंसाचारावर नियंत्रण मिळवले, भारतीय प्रशासकीय सेवांचा पाया मजबूत केला आणि नवजात देशाचे एकीकरण केले. एकेकाळी ’संस्थानांचे विलिनीकरण’ आणि ’विभाजनोत्तर पुनर्बांधणी’ हे प्रमुख प्रश्न होते; तर पुढे फुटीरतावाद, नक्षलवाद, सीमापार दहशतवाद, अमली पदार्थांची तस्करी, अवैध घुसखोरी, सायबर युद्ध आणि माहितीयुद्ध यांसारखी नवी आव्हाने उभी राहिली.

 

 पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

सरदार पटेल यांच्या पश्चात दीर्घकाळ देशाला समर्थ गृहमंत्री मिळू न शकण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे अन्य राजकीय नेतृत्व आपल्या स्पर्धेत उभे राहू नये, याकरिता नेहरू-गांधी घराण्याने गृहखात्याला आपले बटीक बनवले. आघाडी सरकारच्या राजकारणामुळे लालकृष्ण अडवाणी यांच्यासारख्या नेत्याच्या निर्णयक्षमतेवर मर्यादा आल्या. बाकी सरकारांमध्ये तर गृहखाते हे जणू लॉटरीचा भाग बनले. त्यामुळे या अतिशय महत्त्वाच्या पदाला न्याय न देऊ शकणार्‍या गृहमंत्र्यांचीच आजवरची यादी मोठी आहे. मुळात देशाप्रती पूर्ण निष्ठा नसलेल्या ’पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी’ (पीडीपी)सारख्या पक्षाच्या मुफ्ती मोहमद सैद यांच्याकडे देशाचे गृहमंत्रीपद सोपवणे हा फार मोठा बेजबाबदारपणा होता.

 

 

 

सुशीलकुमार शिंदे या पदावर असताना देशात भगवा दहशतवादाचे भूत उभे केले गेले. देशात कोठेही दंगल झाली, तर त्यासाठी येथे बहुसंख्य असलेल्या हिंदूंना जबाबदार धरण्याचे विधेयक त्यांच्याच काळात आणले गेले. ते स्वत: हिंदू असूनही असा देशघातकीपणा करण्याची लाचारी त्यांना सोनिया गांधी यांचा कठपुतळा असलेल्या पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा भाग म्हणून करावी लागली. गृहमंत्री म्हणून श्रीनगरमधील लाल चौकात उभे राहताना आपण मनातून टरकलेले असू, अशी जाहीर कबुली देणारे ते गृहमंत्री होते. मुंबई हल्ल्यांच्या वेळी या डॉ. मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री डॉ. शिवराज पाटील यांचा नेभळटपणा देशाने पाहिला. नक्षलवाद्यांनी थैमान घातले असता तुम्ही हिंसाचार थांबवणार नाही याची मला कल्पना आहे; म्हणून मी तुम्हाला शस्त्रे खाली ठेवण्यास सांगणार नाही असे म्हणणारा लाचार आणि केविलवाणा गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या रूपात या देशाने पाहिला.

 

 

सरदार पटेल यांच्यानंतर देशासमोरची प्रासंगिक आणि दीर्घकालीन आव्हाने ओळखून त्यांचा सामना करण्यासाठीची आखणी स्वयंप्रज्ञेने करून प्रत्यक्षात त्या दिशेने काम करणारे अमित शहा हे पहिले गृहमंत्री आहेत, असे निश्चितपणे म्हणता येते. ते हे करू शकण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे पंतप्रधान आणि ते यांच्यात कसलीही स्पर्धा नाही. या दोघांचीही स्पर्धा असलीच तर ती कमीत कमी काळात अधिकाधिक देशहिताची कामे करण्याची आहे. त्यामुळे ’कलम 370’ रद्द करणे, देशाला भेडसवणारा नक्षल प्रश्न सोडवत देशाच्या फार मोठ्या भूभागाच्या विकासाला चालना देणे, संविधानाच्या कक्षेत राहून बंगालमधील जंगलराज संपवणे, संरक्षण मंत्रालयाच्या बरोबरीने निकोबार बेटावरील बहुउद्देशीय आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची आखणी करणे, अशी अनेक अद्वितीय कामे अमित शहा यांनी आजवर केली आहेत. सत्ताबदलापूर्वी ममता बॅनर्जी यांचे बंगालमधील सरकार बांगलादेशाच्या सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी सहकार्य करत नसल्याचा अतिशय गंभीर मामला गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. शहा यांच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे तेथे सरकारबदल झाल्यावर या कामाला मोठी गती मिळाली आहे. गृहमंत्र्यांनी आता बंगालसह देशाच्या विविध सीमांमधून होणार्‍या घुसखोरीचा आणि त्याच्याशी संबंधित विषय मार्गी लावण्याचा विडा उचललेला दिसतो.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/ 

 

 

 

‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ किंवा ‘भारत ही घुसखोरांसाठी धर्मशाळा बनवून ठेवली आहे’ ही कोट्यवधी भारतीयांची घुसखोरांबाबतची आजवरची हतबलतेची भावना आहे. ही हतबलता इतकी आहे की, अमुक एक व्यक्ती किंवा अमुक वस्ती बांगलादेशी मुस्लिमांची आहे हे उघड गुपित आपल्या अंगवळणी पडलेले आहे. नियोजन आयोगाच्या सदस्य देशाच्या आजवरच्या नेतृत्वाने घुसखोरीचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही. घुसखोरीबाबतची चर्चा अनेकदा केवळ मानवता किंवा निवडणुकीच्या राजकारणापुरती मर्यादित राहते. प्रत्यक्षात हा विषय राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाशी निगडित आहे. देशात कोणाला प्रवेश मिळेल, कोणाला कायमस्वरूपी वास्तव्याचा अधिकार असेल आणि कोणाला नागरिकत्व मिळेल हे ठरवण्याचा भारत सरकारचा अधिकार स्वैर घुसखोरीमुळे केव्हाच मातीत मिळाला आहे.

 

 

बेकायदेशीर घुसखोरीचे परिणाम बहुआयामी असतात. शिक्षण व्यवस्थेवरील आणि रोजगारांवरील दबाव, बनावट दस्तावेजांचे जाळे, लोकसंख्यात्मक बदल, संघटित गुन्हेगारीला मिळणारे पाठबळ आणि काही प्रकरणांमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेला निर्माण होणारे धोके अशा अनेक गोष्टी त्याच्याशी संबंधित असतात. ते देशातील कल्याणकारी योजनांवर केंद्र व राज्य सरकारे करत असलेला खर्च वृक्षावरील बांडगुळांप्रमाणे शोषून घेत असतात. त्यामुळे अशा योजनांचा लाभ मिळण्यास पात्र असलेल्या भारतीयांपर्यंत ते पोहोचू शकत नाहीत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने या समस्येचा सर्वंकष विचार करत संपूर्ण देशपातळीवर त्यावरील उपाय शोधण्यासाठी आणि ते अमलात आणण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. ही एक अतिशय महत्त्वाची घटना आहे.

 

 

  

पश्चिम बंगालमधील घुसखोरीचा प्रश्न समजून घेण्यासाठी तेथील अनेक दशकांच्या राजकीय इतिहासाकडे पाहणे आवश्यक ठरते. आधी काँग्रेस, मग कम्युनिस्ट आणि गेली पंधरा वर्षे तृणमूल काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी सत्तेत असताना बांगलादेशातून होणार्‍या घुसखोरीकडे दुर्लक्ष केले एवढेच नाही; तर त्याला प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे आजवर किती लाख नव्हे; तर किती कोटी बांगलादेशी नागरिक भारतात आहेत याचा अंदाज बांधता येत नाही इतकी गंभीर परिस्थिती आहे. बांगलादेशाची सीमा सच्छिद्र आहे, हेच आपण आजवर ऐकत आलो आहोत. मात्र खुद्द राज्य सरकारच घुसखोरी रोखण्यासाठी भारत सरकारशी सहकार्य करत नाही ही अतिशय गंभीर परिस्थिती गृहमंत्र्यांनी देशामसोर आणली. ममता बॅनर्जी यांनी निर्ढावलेपणाने या घुसखोरीची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलावर ढकलली. तेथे तैनात सीमा सुरक्षा दलातील भ्रष्टाचार हे त्याचे कारण आहेच; मात्र संपूर्ण राज्यात घुसखोरांना पोषक वातावरण निर्माण करून देण्यास त्यांचे राज्य सरकारच जबाबदार होते.

 

ज्यांची राजवट संपवून ममता बॅनर्जी सत्तेत आल्या होत्या, त्या कम्युनिस्टांनीही बंगालमध्ये तेच केले होते. दीर्घकाळ बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या ज्योती बसू यांना मृदुभाषी आणि सुसंस्कृत समजण्याची ‘फॅशन’ आहे. मात्र मुस्लीम लीग आणि काँग्रेस या दोघांनाही आपला विरोध असल्याचे भासवणारे ज्योती बसू हे ’बंगालचा खाटिक’ अशी कुप्रसिद्धी असलेल्या सुर्‍हावर्दीबरोबर व्यासपीठावर आणि मोर्चात दिसायचे. सुर्‍हावर्दीने ‘डायरेक्ट अ‍ॅक्शन’चा आदेश दिल्यानंतर त्याचा प्रतिकार न करता ज्योती बसू आणि त्यांचे कम्युनिस्ट सहकारी लपून बसले. कोलकात्यात गोपाल पाठा यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदूंनी जशास तसे उत्तर देण्यास सुरुवात केल्यावर घाबरलेला सुर्‍हावर्दी शांततेचे आवाहन करू लागला. हेच ज्योती बसू त्यावेळी शांतता समितीत दिसले.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/ 

 

हे विस्ताराने सांगायचे कारण असे की, बंगालमध्ये 1977मध्ये प्रथमच कम्युनिस्टांचे सरकार आल्यावर ज्योती बसू बंगालचे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांची हिंदूविरोधी लक्षणे देशाने लगेचच पाहिली. केवळ दोन वर्षांमध्येच कोलकात्यापासून केवळ 75 किमीवर असलेल्या सुंदरबनातील मारिचझापी या बेटावर आश्रय दिलेल्या मुख्यत्वे दलितांचा भरणा असलेल्या हजारो हिंदू निर्वासितांची कत्तल त्यांच्या सरकारने घडवली आणि दुसरीकडे त्यांच्या सरकारने आपली व्होटबँक मजबूत करण्यासाठी बांगलादेशी मुस्लिमांच्या घुसखोरीस प्रोत्साहन दिले. पश्चिम बंगालमधील यंत्रणा केव्हापासून सडलेली आहे, याची कल्पना यावरून यावी.

 

 

पाकिस्तानने पूर्व पाकिस्तानमधील हिंदू मुस्लिमांवर अनन्वित अत्याचार सुरू केल्यानंतर एक कोटींपेक्षा अधिक निर्वासित भारतात आले. मात्र बांगलादेशाची निर्मिती झाल्यावर त्यांच्यापैकी सर्व मुस्लीम निर्वासितांना बांगलादेशात पाठवण्याची तसदी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी घेतली नाही. उलट आसाममध्ये डेमोग्राफिक बदल घडवून आणण्यास जबाबदार असलेले तेथील काँग्रेसी नेते फक्रुद्दिन अली अहमद यांना जणू त्यांच्या देशघातकी कृतीचे बक्षीस म्हणून थेट देशाच्या राष्ट्रपतीपदी बसवण्याचे कृत्य पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केले. भारतामधील घुसखोरीचा प्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर प्रथम मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला तो आसाम आंदोलनाच्या काळात.

 

 

1970 आणि 1980च्या दशकात आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या अवैध स्थलांतरामुळे स्थानिक अस्मिता, सांस्कृतिक ओळख आणि राजकीय प्रतिनिधित्व याबाबत फार मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. घुसखोरीविरोधात तीव्र आंदोलन उभे करणार्‍या ’आसाम गण परिषदे’चे सरकार 1985मध्ये आल्यावरही त्यांना केंद्र सरकारकडून आवश्यक सहकार्य मिळाले नाही. पुढे 1998मध्ये आसामचे तेव्हाचे राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल एस. के. सिन्हा यांनी फार मोठ्या प्रमाणात झालेल्या घुसखोरीला ‘अघोषित परकी आक्रमण’ असे संबोधत त्याबाबतचा अहवाल देशाच्या राष्ट्रपतींना सादर केला. त्यामध्ये सीमा सुरक्षा, लोकसंख्यात्मक बदल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यांचा परस्परसंबंध स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आला होता. अर्थातच त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.

 

 

आसाममधील घुसखोरीबाबत समर्थ उपाययोजना होण्यासाठी 2016मध्ये तेथे भाजपाचे सरकार यावे लागले. त्या निमित्ताने काँग्रेसी निर्लज्ज मानसिकतेचा नमुना मागच्या वर्षी देशासमोर आला. ’बांगलादेशी मुसलमानदेखील माणसेच आहेत, त्यांना भारतात राहू देण्यास काय हरकत आहे?’ असा प्रश्न आसाममधील बांगलादेशींना देशातून हुसकावण्याच्या आसाम सरकारच्या प्रयत्नांबाबत विचारला गेला. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या काळात दहा वर्षे नियोजन आयोगाच्या सदस्य असलेल्या सईदा हमीद यांनी तो विचारला. लक्षात घ्या की, या बाई देशासाठीचे ‘नियोजन’ करण्याच्या आयोगाच्या सदस्य होत्या.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/ 

 

बांगलादेशाच्या सर्व सीमावर्ती राज्यांमध्ये आता भाजपाची सरकारे आहेत. पूर्वी नक्षल्यांविरोधात कारवाई करताना ती प्रभावी ठरण्यात छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारचा अडसर आला होता. या सरकारकडून तेलंगणा आणि महाराष्ट्र सरकारांच्या सुरक्षा यंत्रणांना पुरेसे सहकार्य मिळत नसे. तोच प्रकार या सीमावर्ती राज्यांमध्ये काँग्रेसची आणि काँग्रेससमर्थक सरकारे असताना होत असे. आता मात्र बांगलादेशातून होणार्‍या घुसखोरीविरोधात उपाययोजना करताना त्यात सुसूत्रता येऊ शकेल. या काही उदाहरणांवरून नक्षली असोत की घुसखोरांची समस्या; अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यांबाबत काँग्रेसचे धोरण कसे देशविरोधी असत आले, आहे हे कळू शकेल.

 

 

 

मणिपूर या छोट्या राज्यातील हिंसाचार मधूनमधून पुन्हा डोके वर काढतो. कारण तेथील कुकी-झो बंडखोरांना सीमेपलीकडून म्हणजे म्यानमारमधून मदत मिळते. म्यानमारमधील चीन हे मणिपूर आणि मिझोराम यांना सीमा लागून असलेले राज्य ख्रिस्तीबहुल राज्य आहे. म्यानमार सरकारच्या तामाडॉव (Tatmadaw) या सैन्यदलांना तेथील चीन (यांचा चीनशी काही संबंध नाही) बंडखोरांविरूद्ध प्रभावी कारवाई करणे कठीण जाते. मिझोराममधील अखेरच्या बंडखोर गटाने शरणागती पत्करल्यावर एप्रिल 2026मध्ये म़िझोराम हे राज्य बंडखोरीमुक्त राज्य घोषित करण्यात आले.

 

 

बांगलादेशच्या चित्तगाँग विभागातील बंदरबन जिल्हा, मिझोराम, मणिपूरचे काही जिल्हे आणि म्यानमारचे चीन राज्य या ख्रिस्तीबहुल प्रदेशांचा मिळून इंडोनेशियातील ईस्ट तिमोर या देशाच्या धर्तीवर स्वतंत्र देश बनवण्याचे अमेरिकेचे कारस्थान असल्याचे वारंवार सांगितले जाते. चीन बंडखोरांना मिझोराममधील ख्रिस्ती गटांकडून मोठी मदत मिळते. एनआयएने या भागात तपास सुरू केल्यापासून मोठ्या प्रमाणातून अवैध शस्त्रास्त्रे जप्त केली जात आहेत. अमेरिकादेखील उघडपणे चीन बंडखोरांना मदत करते. हे बंडखोर मणिपूरमधील कुकी-झो बंडखोरांना मदत करतात.

 

 

या पार्श्वभूमीवर म्यानमारमधील लष्करी बंडाचे नेते यू मिन आंग ह्लाइंग यांनी एप्रिलमध्ये तेथील अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर पहिला परदेश दौरा केला तो भारताचा. 30 मे ते 3 जून अशा पाच दिवसांच्या भारत भेटीमध्ये म्यानमारच्या भूमीचा भारतविरोधी कारवायांसाठी उपयोग केला जाऊ दिला जाणार नाही असे आश्वासन त्यांनी दिले. देशातील घुसखोरीच्या प्रश्नाला किती वेगवेगळे पैलू आहेत आणि हा प्रश्न किती गुंतागुंतीचा आहे हे यावरून कळू शकते.

 

 

 

हे घुसखोर भारतात प्रवेश करताना त्यांच्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, रेशन कार्ड आणि इतर ओळखपत्रे उपलब्ध असतात. घुसखोरांना पकडण्यात यश मिळाल्यानंतर त्यांच्याकडील ओळखपत्रे कोणत्या यंत्रणांनी मिळवून दिली हे शोधणे शक्य असते; मात्र तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. सीमेच्या दोन्हीकडील बाजूंचे त्यात संगनमत असते.

 

 

या घुसखोरांना देशाच्या कोणत्या भागात पोहोचवयाचे हेदेखील आधीच ठरवलेले असते. यामुळे घुसखोरीचा प्रश्न केवळ सीमा ओलांडण्यापुरता राहत नाही. एकदा बनावट ओळख निर्माण झाली की संबंधित व्यक्ती शासकीय लाभ, मतदान, आर्थिक व्यवहार आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये वैध नागरिकाप्रमाणे वावरू शकते. म्यानमारमधून बांगलादेशात आलेले रोहिंग्या मुसलमान भारतात येऊन थेट काश्मीरपर्यंत पोहोचल्याचे उघड झाल्यावर सजग देशमानसाला फार मोठा धक्का बसला होता.

 

 

जरी एकूण घुसखोर हे प्रकरण निरूपद्रवी वाटले, तरी जेव्हा भारतविरोधी शक्ती वेळ येईल; तेव्हा त्यांच्या नियोजनाप्रमाणे त्यांचा भारताविरोधात सशस्त्र दहशतवाद घडवण्यासाठी वापर करू शकतात. हे घुसखोर देशाच्या कानाकोपर्‍यांत पोहोचलेले असतात. त्यापैकी काही जणांचा ’स्लीपर सेल’ म्हणून वापर करण्याचे दहशतवाद्यांचे नियोजन असू शकते. असे घडल्यास फार मोठा धोका संभवतो.

 

 

केंद्र सरकारने आणलेल्या नागरिकत्व सुधार कायद्याच्या (सीएए) निमित्ताने एतद्देशीय राजकारण्यांचा आणि आंदोलनजीवींचा तीव्र विरोध पाहायला मिळाला. ‘नॅशनल सिटिझनशिप रजिस्टर‘ (एनआरसी) या अभियानालादेखील तेवढाच विरोध झाला. विविध राज्यांमधील निवडणुकांच्या निमित्ताने तेथील मतदार याद्या अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या ’स्पेशल इन्टेंसिव्ह रिव्हिजन’ (एसआयआर) या उपक्रमामधून आधार कार्डासारखी ओळखपत्रे असलेली; मात्र देशातील वास्तव्याची वा अन्य आवश्यक पुरावे देऊ न शकणारी कोट्यवधी प्रकरणे उजेडात आली. गेल्या अनेक दशकांपासून दिल्लीपासून अगदी गल्लीतल्या राजकीय आशीर्वादाने चालू असलेली घुसखोरीची प्रकरणे पूर्णपणे पकडली जाणे जवळजवळ अशक्य आहे. तरीदेखील हा देशव्यापी उपक्रम हाती घेणे हे सच्च्या देशभक्तीचे उदाहरण आहे.

 

 

 

घुसखोरीचे आव्हान दुहेरी आहे. एक म्हणजे ’पदेशात कोट्यवधींच्या संख्येने आधीच असलेल्या घुसखोरांना शोधणे आणि गेल्या अनेक दशकांमध्ये निर्माण झालेली त्यांना आश्रय देणारी इकोसिस्टम उद्ध्वस्त करणे’. दुसरे म्हणजे ’देशात नव्याने होणारी घुसखोरी रोखणे’.

 

 

घुसखोरीविरोधी उपाययोजनांचा पाया म्हणजे नागरिकांच्या अचूक नोंदी. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (छझठ) आणि नागरिकांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन हे त्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. जन्म-मृत्यू नोंदी, आधार कार्ड, मतदारयादी, पासपोर्ट, करनोंदी आणि इतर प्रशासकीय दस्तावेज यांच्यात समन्वय निर्माण झाल्यास ओळख पटवण्याचे व्यवस्थापन अधिक अचूक होऊ शकते.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/ 

 

‘डिटेक्ट, डिलीट आणि डिपोर्ट’ या त्रिसूत्रीची प्रभावी अंमलबजावणी देशात असलेल्या घुसखोरांना मोठ्या प्रमाणात बाहेर काढू शकते. ‘डिटेक्ट’ म्हणजे राज्य पोलीस आणि सीमा सुरक्षा दल यांच्यासारख्या यंत्रणा घुसखोरांना शोधतील. ‘डिलीट’ म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारे बेकायदेशीर नोंदी काढून टाकत फसवे दस्तावेज आणि अपात्र लाभार्थी यांना अधिकृत नोंदीतून वगळतील. निवडणूक आयोग त्यांची नावे मतदारयादीतून काढून टाकेल. राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांमध्ये सुसूत्रता आणली जाईल. ‘डिपोर्ट’ म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशाबाहेर काढण्याविषयी पुढील निर्णय घेणे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेली राज्य पोलीस दले घुसखोर शोधण्यामधील सर्वात कमकुवत दुवा आहेत. त्यामुळे ’डिटेक्ट’ हा भाग प्रभावीपणे कार्यान्वित होण्यासाठी काय केले जावे हा कळीचा प्रश्न असणार आहे. शिवाय या प्रक्रियेची अंमलबजावणी एकूणच अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यासाठी कायदेशीर, राजनैतिक आणि प्रशासकीय समन्वय आवश्यक आहे.

 

 

’सीमा सुरक्षा दल’(बीएसएफ), ’केंद्रीय राखीव पोलीस दल’ (सीआरपीएफ), ’नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी’ (एनआयए), ’इंटेलिजन्स ब्युरो’ (आयबी), ’तटरक्षक दल’, ’राज्य पोेलीस’ अशा विविध संस्थांमध्ये योग्य तो ताळमेळ असणे नितांत गरजेचे आहे. ’दहशतवाद’, ’अमली पदार्थ’, ’सायबर गुन्हेगारी’, ’आर्थिक गुन्हे’ आणि ’घुसखोरी’ यांचे नेटवर्क अनेकदा परस्परांशी जोडलेले असते. त्यामुळे माहितीचे केंद्रीकरण आणि विविध यंत्रणांमधील योग्य समन्वय आणि तत्पर प्रतिसाद अत्यावश्यक बनतो.

गेल्या काही वर्षांत पंजाब सीमेजवळ ड्रोनद्वारे अमली पदार्थ आणि शस्त्रे पाठविण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हे आधुनिक सीमा सुरक्षेसमोरील नवीन आव्हान आहे. सीमा ओलांडण्यासाठी आता व्यक्तींना प्रत्यक्ष येण्याची गरज नसते. ’ड्रोन’, ’एन्क्रीप्टेड संवाद व्यवस्था’ आणि ’डिजिटल पेमेंट्स’ यांच्या सहाय्याने सीमापार गुन्हेगारी जाळे चालते. घुसखोरी केवळ भौतिक स्वरूपात होत नाही. सायबर हल्ले, डेटाचोरी, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील आक्रमणे आणि माहिती युद्ध हेदेखील राष्ट्रीय सुरक्षेचे भाग आहेत. भारतासारख्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेत बँकिंग, वीजपुरवठा, दळणवळण आणि संरक्षण यंत्रणांवरील सायबर हल्ल्यांचे परिणाम अत्यंत गंभीर असू शकतात. त्यामुळे डिजिटल सीमांचे संरक्षण ही अंतर्गत सुरक्षेची अपरिहार्य गरज बनली आहे.

 

 

भारत सरकारने देशाच्या विविध भागांमधील; त्यातही सीमावर्ती भागामधील लोकसंख्याशास्त्रीय (डेमोग्राफिक) बदलांचा आढावा घेण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. ही समिती कायदेशीर, प्रशासकीय आणि धोरणात्मक उपाय सुचवेल आणि घुसखोरांना शोधून त्यांना देशाबाहेर घालवण्यासाठी, सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनासाठी, घुसखोरांमुळे आक्रमण झालेल्या स्थानिक जनतेचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक चौकट तयार करून देईल. या समितीने एक ते दीड वर्षांमध्ये आपला अहवाल देणे अपेक्षित आहे.

 

 पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

देशाच्या विविध सीमावर्ती भागांमधील घुसखोरीबाबतची आव्हाने आणि ती मोडून काढण्यात येणारे प्रश्न समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री शहा यांनी मे महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यापासून विविध सीमावर्ती राज्यांचा दौरा सुरू केला आहे. या भेटी पुढील तीन आठवडे चालू राहतील. “बांगलादेशाशी सीमावर्ती असलेल्या राज्यांची आणि राजस्थान-पाकिस्तानच्या सीमांवरील टेहळणी स्मार्ट पद्धतीने केली जाईल. ड्रोन्स, रडार, कॅमेरे आणि अन्य तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या सीमा घुसखोरांसाठी अभेद्य करण्यात येतील,“ असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले आहे.

 

 

भारताच्या विविध सीमांमधून होणार्‍या घुसखोरीविरोधात आघाडी उघडणारे अमित शहा हे देशाचे पहिले गृहमंत्री आहेत. ’कलम 370 रद्द करणे’, ’देशाच्या विविध भागातील नक्षलवाद संपवणे’ आणि आता ’घुसखोरीचे उच्चाटन करणे’ अशी एकापेक्षा एक कठीण आव्हाने त्यांनी स्वीकारली आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीप्रमाणे ते जेव्हा एखादे लक्ष्य बोलून दाखवतात, तेव्हा त्याबाबतची पूर्वतयारी त्यांनी आधीच केलेली असते हा आजवरचा अनुभव आहे. कलम 370 रद्द करण्याची घोषणा संसदेत करताना त्यांनी आधीच केलेली राजकीय आणि लष्करी व्यूहरचना आजही देशवासियांच्या स्मरणात आहे. त्याप्रमाणे देशाला लागलेला घुसखोरीचा हा जुनाट रोग दूर करण्यासाठीदेखील ते आपल्या कौशल्याची बाजी लावतील यात कसलीही शंका नाही.

 

 

’देशभक्ती’ हा शब्द एरवी फार सवंगपणे आणि स्वैरपणे वापरला जातो. त्याची टिंगलदेखील केली जाते. मात्र 2014मध्ये सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने अनेक मूलभूत विषयांना हात घातला आहे. आपले अस्तित्व राखण्यासाठी आणि सत्ता उपभोगण्यासाठी काँग्रेसी नेहरू-गांधी घराण्याने अगदी देशघातकी थराला जाण्यास कमी केले नाही. या पार्श्वभूमीवर देशहिताचे मूलभूत बदल घडवून आणण्याच्या; नक्षलवाद संपवणे म्हणा किंवा घुसखोरी संपवणे म्हणा, या सरकारच्या अजेंड्याला कदाचित मतपेटीचे मूल्य नाही. बंगालमधील ’जंगलराज राजवट’ उखडून टाकण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या अथक प्रयत्नांचे मूल्य राजकारणापलीकडचे आहे. ‘राष्ट्र सर्वप्रथम’ हाच या सरकारचा मंत्र आहे, हे या सार्‍यातून निश्चितपणे कळू शकते.