मंदिराची अनुल्लंघनीय ‘अस्वामिज’ सत्ता

 

धर्मशास्त्र, हिंदू न्यायव्यवस्थेचे शास्त्र आणि त्यानंतर ब्रिटीश कालखंडात निर्माण झालेल्या हिंदू कायद्यातील संपत्तीविषयक अधिकारांचा व नियमांचा अतिशय निराळा आविष्कार मंदिर-संपत्तीच्या संकल्पनेत स्पष्टपणे दिसतो. धर्मशास्त्रानुसार- म्हणजेच स्मृती (इ.स.पू. 200 ते इ.स. 600), आणि नंतरचे भाष्य व निबंध ग्रंथ (11व्या ते 17व्या शतकातील भाष्ये आणि विश्वकोशीय संकलने)- मंदिर म्हणजे भाविक वा भक्तांनी एकत्र येण्याचे निव्वळ तीर्थस्थान नसून मंदिर म्हणजे सार्वभौम व स्वतंत्र सामाजिक-विधीपूर्ण संस्था होय. या वैचारिक मांडणीच्या केंद्रस्थानी ’अस्वामिज’ किंवा ’अस्वामिक’ संपत्ती ही संकल्पना आहे. अस्वामिज म्हणजे अशी संपत्ती जिचा कोणीही मानवी मालक नाही. एखादा भक्त आपली संपत्ती, जमीन किंवा क्षेत्र देवतेला समर्पित करतो, त्यावेळीही संपत्ती मानवाच्या अधिकारातून फक्त मुक्त होते. ती ’देवद्रव्य’ किंवा ’देवस्वम’ (ईश्वरीय संपत्ती) ठरते.

 

कोणतीही संपत्ती ’अस्वामिज’ (मानवी मालकाविना पण कायदेशीर) कशी बनते हे समजून घेण्यापूर्वी, ती संपत्ती धारण करणार्‍या दैवीअस्तित्वाचा म्हणजेच ’देवतेचा’ धर्मशास्त्रानुसार वैधानिक दर्जा आपण समजून घेऊ.

 

हिंदू विधिशास्त्रात, सार्वजनिक मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठा झालेली मूर्ती केवळ शिल्प किंवा निर्जीव वस्तू मानली जात नाही. आगम-निगमानुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने ’प्राणप्रतिष्ठा’ झाल्यावर देवतेला ’वैधानिक अस्तित्व’ किंवा ’विधिपूर्ण व्यक्तीत्वाचा’ दर्जा प्राप्त होतो. वैधानिक व्यक्ती म्हणून, देवतेला भेटी स्वीकारण्याचा, संपत्ती धारण करण्याचा आणि कायदेशीर खटल्यांमध्ये म्हणजेच ’व्यवहार’ प्रकरणांत प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

 

 

देवतेच्या संपत्तीच्या अधिकाराचा तात्विक पाया जैमिनींच्या पूर्वमीमांसा सूत्रांमध्ये (अंदाजे इ.स.पू. 300 - 200), विशेषतः ’देवताधिकरण’ (अध्याय 9, पाद 1) मध्ये सविस्तरपणे चर्चिला गेला आहे. महर्षी जैमिनी आणि या सूत्रांवरील भाष्यकार शबर स्वामी (अंदाजे इ.स. 200 - 400) यांनी मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला - ’देवता ही अमूर्त आणि वैचारिक संकल्पना असताना ती मनुष्याप्रमाणे संपत्ती धारण करू शकते का?’ शबर स्वामींच्या मते, देवतांना भौतिक शरीरे (विग्रह) नसतात, आणि ते नैवेद्य (हवि) प्रत्यक्ष ग्रहण करत नाहीत. त्यामुळे, देवतेला प्राथमिक, भौतिक अर्थाने स्वत्व (मालकी) गाजवता येत नाही, म्हणजेच संपत्तीचा प्रत्यक्ष उपभोग आणि हस्तांतरण करता येत नाही.

 

 

मात्र त्यानंतरच्या धर्मशास्त्र विद्वानांनी आणि निबंधकारांनी अधिकाराचा गौण अर्थ प्रस्थापित केला. देवता प्रत्यक्ष संपत्तीचा उपभोग घेत नसली तरी, ती संपत्ती देवतेच्या उद्देशाशी आणि सेवेशी कायमस्वरूपी जोडलेली असते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, याच शास्त्रीय वादातून प्रेरणा घेत, हिंदू देवतेला कायद्यानुसारच ’कायमस्वरूपी अल्पवयीन’ (मायनर) स्वीकारून पालक किंवा व्यवस्थापकाद्वारे संपत्ती देवता व्यक्ती संपत्ती धारण करू शकते असा दंडक मांडला.

 

 

आता पुढे खासगी, ऐहिक संपत्तीचे रूपांतर ’अस्वामिज’ (मानवी मालक नसलेल्या ईश्वरीय) संपत्तीत कसे होते ते पाहू. धर्मशास्त्रांत समर्पण पूर्ण करण्यासाठी औपचारिक, कर्मकांडात्मक आणि मानसिक प्रक्रिया विहित केली गेली आहे. ही यंत्रणा दोन अपरिहार्य घटकांवर अवलंबून असते-संकल्प आणि उत्सर्ग.

 

 

संकल्प म्हणजे दात्याचा संपत्ती समर्पित करण्याचा मानसिक आणि औपचारिक संकल्प (निश्चय) होय. हेमाद्रीच्या ’दानखंड’ (13वे शतक) आणि कमलाकर भट्टाच्या ’निर्णयसिंधू’ (इ.स. 1612)सारख्या निबंधांनुसार, वैध संकल्पात वेळ, तारीख, वर्ष, ग्रहांची स्थिती आणि समर्पणाचा विशिष्ट उद्देश यांचा अचूक उल्लेख असणे आवश्यक असते. संकल्पानुसार समर्पण विशिष्ट कार्यासाठी आहे की ईश्वराप्रतीच्या भक्तीपोटी (प्रीत्यर्थम) आहे हे स्पष्ट होते. संकल्पाचे स्पष्ट उच्चारण करून, दाता स्वतः वैधानिक दातृत्व धारण करतो.

 

 

आणि उत्सर्ग म्हणजे दानाची प्रत्यक्ष कृती. यात मालकी हक्काचा पूर्ण त्याग दर्शविला जातो. ’उत्सर्ग’ म्हणजेच शब्दशः ’सोडून देणे’ किंवा ’त्याग करणे’ होय. कमलाकर भट्टाच्या मते, उत्सर्ग सहसा पाण्याद्वारे (जलधारा) संपन्न होतो. दात्याच्या ’स्वत्वा’चे (मालकी हक्काचे) प्रक्षालन यात होते. यासोबत सामान्यतः पुढील मंत्राचे उच्चारण केले जाते - देवस्य इदं, न मम(हे देवाचे आहे, माझे नाही).

 

 

उत्सर्ग पूर्ण झाला की, स्वत्ववृत्ती (मालकी हक्क संपुष्टात येण्याची प्रक्रिया) पूर्ण होते. संपत्ती दात्याची राहत नाही. ती वैचारिकदृष्ट्या देवतेमध्ये निहित होते. कोणताही मर्त्य व्यक्ती पुन्हा तिचा ’स्वामी’ (पूर्ण मालक) होऊ शकत नाही किंवा स्वामी असल्याचा दावाही करू शकत नाही.

 

 

रघुनंदनाचे ’देव प्रतिष्ठा तत्त्व’ (16वे शतक) आणि मत्स्य पुराण (अंदाजे इ.स. 200-500) यांसारख्या ग्रंथानुसार, मूर्तीला स्नान घालून संकल्प मंत्रांचे पठण झाले की समर्पण पूर्ण होते आणि समर्पित संपत्ती सामान्य व्यावसायिक व्यवहारांच्या कक्षेबाहेर जाते.

 

 

संपत्ती ’अस्वामिज’ होते म्हणजेच ती ’रेस् नलियस्’ (Res Nullius - कुणाचीही नसलेली, ज्याला मिळेल त्याची) ठरत नाही. त्याऐवजी, ती संरक्षित होते. याज्ञवल्क्य स्मृतीनुसार हिंदू राज्यव्यवस्थेत, राजाला राष्ट्राचा पालक आणि सर्व अस्वामिक संपत्ती, अल्पवयीन व विधवांचा अंतिम रक्षक मानले जाते. राजाकडे मंदिर संपत्तीची मालकी नाही, परंतु ती लुटली जाणार नाही याची खात्री करणे हा त्याचा सर्वोच्च ’धर्म’ ठरतो. मंदिरात अपार संपत्ती जमा होत असल्याने आणि ती ’अस्वामिज’ असल्याने मानवी लालसेला सहज बळी पडू शकते असे नीलकंठ भट्ट स्पष्ट सांगतो. त्यामुळे, देवस्वमच्या गैरवापराविषयी धर्मशास्त्रात कठोर दंडात्मक निर्बंध दिसतात.

 

 

याज्ञवल्क्य स्मृती (अंदाजे इ.स. 300 - 500) नुसार प्राचीन भारतात मंदिरांचे व्यवस्थापन ’गण’, ’श्रेणी’ किंवा ’स्वतंत्र पाखंड’ (संस्था/मंडळ) करत असत. या स्मृतीच्या व्यवहार अध्यायात, सामूहिक संपत्तीचे व्यवस्थापन करणार्‍या विश्वस्तांसाठी स्पष्ट नियम आहेत.

 

 

 

उदाहरणार्थ, याज्ञवल्क्य स्मृती, व्यवहार अध्याय, श्लोक 2.190 मध्ये,

देवद्रव्यमपहरेद् यस्तु संविदं लङ्घयेच्च यः।

सर्वस्वहरणं कृत्वा तं राष्ट्राद् विप्रवासयेत्॥ 190 ॥

 

जो देवद्रव्य संपत्तीचा अपहार करतो, किंवा जो कराराचे (संविद्) उल्लंघन करतो, राजाने त्याची सर्व संपत्ती जप्त करून त्याला राज्यातून हाकलून द्यावे.

 

 

तर, कात्यायन स्मृती (अंदाजे इ.स. 400 - 600) नुसार देवाला संपत्ती समर्पित करण्याचा संकल्प झाल्यावर तो कायमस्वरूपी बंधनकारक ठरतो आणि दात्याचे वारसदारही तो नाकारू शकत नाहीत.

 

कात्यायन स्मृतीतील, श्लोक 642 मध्ये,

 

स्वस्थेनार्तेन वा दत्तं भावितं धर्मकारणात्।

अदत्त्वा तु मृते दाप्यस्तत्सुतो नात्र संशयः ॥

 

 

एखाद्या व्यक्तीने (निरोगी किंवा आजारी असताना) धार्मिक कार्यासाठी संपत्ती दान करण्याचा संकल्प केला असता, परंतु ती प्रत्यक्ष देण्याआधीच मृत्युमुखी पडली असता त्याच्या मुलाला ती संपत्ती देण्यास भाग पाडले पाहिजे; यात शंका नाही.

 

 

तर, भगवंत भास्करमधील व्यवहार मयूखात (अंदाजे 1610-1645) नीलकंठ भट्ट देवतेच्या मालकी हक्काची वैधानिक प्रक्रिया स्पष्ट करतो.

 

देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागमात्रं न तु तत्र देवतायाः परिग्रहः।

 

अत एव देवतोद्देशेन त्यक्ते सङ्कल्पिते च धने देवस्वव्यपदेशः॥

 

 

देवतेला दान देणे म्हणजे केवळ देवतेच्या उद्देशाने संपत्तीचा पूर्ण त्याग करणे होय. त्यासाठी देवतेने ती प्रत्यक्ष स्वीकारणे (परिग्रह) आवश्यक नसते. याच कारणामुळे, देवतेसाठी संकल्प करून सोडलेल्या संपत्तीला ’देवस्वम’ (ईश्वराची संपत्ती) असे संबोधन प्राप्त होते. हीच ‘अस्वामिज’ संपत्ती होय.

 

 

नारद स्मृती (इ.स. 100-400) देखील मूर्तीची तोडफोड, नासधूस, किंवा मंदिरातील चोरी ’साहस’ (गंभीर गुन्हे) या श्रेणीत टाकते.

आता संपत्ती जर देवतेची असेल आणि देवता अल्पवयीन असेल, स्वतः संपत्तीचे व्यवस्थापन करू शकत नसेल तर हे काम कोणाचे ते पाहू.

 

 

निबंध ग्रंथांनी हे काम उत्तरेत ’शेबैत’ आणि दक्षिणेत ’धर्मकर्ता’ यांना दिले आहे. यांना व्यवस्थापनाचा ’अधिकार’ असतो, परंतु ’स्वत्व’ (मालकी) नसते. हे अधिकारी मंदिराची जमीन, दागिने किंवा निधी विकू किंवा गहाण ठेवू शकत नाहीत. पुढे परचक्राच्या काळात विज्ञानेश्वराच्या ’मिताक्षरा’ (11 वे-12 वे शतक) म्हणजेच याज्ञवल्क्य स्मृतीवरील भाष्यात ’आपत्काळ’ अंतर्गत, जर मंदिर कोसळत असेल, किंवा नित्यविधीसाठीही निधी नसले, तरच संपत्तीचे हस्तांतरण करता येते असे म्हटले आहे. पण अशी स्थिती नसताना मात्र ते हस्तांतरण बेकायदेशीर ठरते, असे त्याने निक्षून सांगितले आहे. विज्ञानेश्वर समर्पणाचे दोन भाग सांगतो - पूर्ण समर्पण म्हणजे दाता संपत्तीवरील आपला सर्व हक्क सोडतो. संपूर्ण उत्पन्न फक्त देवतेसाठी वापरले जाते आणि संपत्ती पूर्णतः ’देवस्वम’ ठरते. आणि, अंशिक समर्पण म्हणजे संपत्ती दात्याच्या कुटुंबाकडेच राहते, परंतु उत्पन्नाचा काही ठराविक भाग (उदा. 20%) मंदिराच्या खर्चासाठी देण्याचे बंधन कुटुंबावर असते.

 

 

धर्मशास्त्रातील ’अस्वामिज’ संपत्तीच्या संकल्पनेचे मोठे यश म्हणजे ती आजही भारतीय कायद्यात टिकून आहे. आजच्या आधुनिक कायद्यात संपत्ती कायमची कोणाच्या मालकीत अडकवून ठेवता येत नाही. पण ईश्वराला दिलेली संपत्ती शाश्वत मानली जाते. संपत्ती अस्वामिज असल्याने आणि देवता न्यायालयात बोलू शकत नसल्याने, आधुनिक न्यायालये (निबंधाकारांच्या प्रभावाने) कोणत्याही सच्च्या भक्ताला किंवा ’नेक्स्ट फ्रेंड’ला (देवतेच्या’सख्या’ला) देवतेच्या वतीने खटला लढवण्याचा अधिकार देतात. आणि, जर मूळ मंदिर नष्ट झाले, तरी संपत्ती परत दात्याच्या कुटुंबाकडे जात नाही, कारण ’उत्सर्ग’ पूर्ण झालेला आहे. न्यायालय ही संपत्ती दुसर्‍या समान धार्मिक कार्यासाठी वापरण्याचा आदेश देते.

 

 

मंदिरांच्या संपत्तीविषयक कज्जे-खटले प्राचीन काळापासून चालू असल्याचे दिसते. अगदी, प्राचीन बृहस्पती स्मृती देखील,

देवद्रव्यम्, स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुन्धराम्।

 

षष्टिं वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः॥

 

’देवाला अर्पण /स्वतः दिलेली किंवा दुसर्‍याने दिलेली (देवतांना किंवा ब्राह्मणांना) जमीन जो कोणी हडप करतो, तो साठ हजार वर्षे विष्ठेतील कीडा होऊन जन्म घेतो,’ अशा भाषेत संताप प्रकट करते.

 

या मंदिरांचे व्यवस्थापन एकट्या व्यक्तीद्वारे केले जात नसे. हे व्यवस्थापन संघटित श्रेणी, पंथ किंवा संस्थात्मक गण किंवा पाखंड यांद्वारे केले जात असे. नारद स्मृतीने मंदिर व्यवस्थापनाच्या नियमांचे (म्हणजे ’समय’ यांचे) रक्षण करणे हे राजाचे प्रशासकीय कर्तव्य मानले आहे.

 

नारद स्मृती, अध्याय 10, श्लोक 2 (संविद् व्यतिक्रम) मध्ये,

 

 

पाषण्डिनैगमश्रेणीपूगव्रातगणादिषु।

 

संरक्षेत्समयं राजा दुर्गे जनपदे तथा॥ 2 ॥

 

धार्मिक पंथ (पाखंडी), व्यापारी, श्रेणी, संघ आणि गण मोठ्या दुर्गात असोत की गावात, त्यांचे स्वतःचे नियम व संकेत (समय) यांचे राजाने रक्षण केले पाहिजे आणि त्यांची अंमलबजावणी केली पाहिजे.

 

’मंदिर संपत्ती’ या संस्थात्मक रचनेचा इतका दैव-निरपेक्ष विचार करण्याची मोठी परंपरा आपल्याकडे आहे. कदाचित त्याचमुळे आजचे आणि भविष्यातीलही असे अनेक विवाद वैधानिक मार्गानेच सुटणार आणि ते आपणच सोडवणार असा मूलभूत व ठाम विश्वास हिंदूंमध्ये दिसतो.