विरोध सुधारित कायद्याला नव्हे, देशहिताला

FCRA Amendment Bill 2026

 

 

नीट पेपरफुटीसारख्या दुर्दैवी घटनेमुळे आणि सरन्यायधीश सूर्य कांत यांनी बेरोजगार तरुणांना उद्देशून केलेल्या वक्तव्यामुळे झालेले जंतर मंतरवरील आंदोलन न घडते तरी; संसदेचे यंदाचे पावसाळी अधिवेशन चालू न देण्यासाठी विरोधकांकडे अनेक निमित्ते होती, त्यापैकी एक अतिशय महत्त्वाचे म्हणजे या अधिवेशनात मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलेले ‘परदेशी योगदान नियमन(दुरुस्ती) विधेयक 2026’. बहुतेकांना एफसीआरए हे त्याचे इंग्रजी लघुरूप माहीत आहे. या अधिवेशनात ते मंजूर होणे अपेक्षित होते. पण विरोधकांनी आपले सर्व बळ वापरून ते होऊ न देण्याचा विडा उचलला होता.

 

 

जंतर मंतर आंदोलनाने धारण केलेल्या उग्र रूपामुळे विरोधी पक्षांना सभागृहात गदारोळ माजविण्यासाठी आणि त्यातून महत्त्वाचे विषय सभागृहात चर्चेला येण्यात अडथळे निर्माण करण्यासाठी एक आयतेच कोलीत मिळाले. या विषयासह सर्वच महत्त्वाच्या विषयांवर सभागृहात संसदीय नियमांनुसार गांभीर्याने चर्चा करायची तयारी सरकारने दाखवली. त्यासाठी विरोधी पक्षांनी लोकसभाध्यक्षांना पत्र देऊन चर्चेची मागणी करणे अपेक्षित होते. ते त्यांनी केले नाही म्हणून गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभाध्यक्षांना पत्र दिले. पण नियमानुसार काम करण्यात विरोधकांना रसच नव्हता, म्हणून त्यांनी पूर्ण अधिवेशन काळात सातत्याने गोंधळ-गदारोळ घातला. परिणामी संसदेची दोन्ही सभागृहे वरचेवर तहकूब करावी लागली. लोकप्रतिनिधी या नात्याने सभागृहात उपस्थित राहून जनतेच्या प्रश्नांची तड लावत जबाबदार विरोधी पक्षासारखे वागणे अपेक्षित असते. काँग्रेससहित इंडी आघाडीच्या कोणत्याही घटक सदस्यांना हे माहीत तरी नसावे वा माहीत असले तरी मान्य नसावे.

 

 

व्यापक जनहिताचे वैध मुद्दे/विषय हातात असतील तर सरकारशी तार्किक वाद घालत विषय मार्गी लावणे हे विरोधकांकडून अपेक्षित काम. या अपेक्षेलाच अशा वर्तणुकीतून हरताळ फासला जातो आहे. कामाचे तास आणि त्यासाठी कररूपात गोळा झालेला जनतेचा पैसा अक्षरश: वाया घालवणे यातच इतिकर्तव्यता मानणारे विरोधी पक्षनेत्यासह सगळे जण वागत आहेत. देशातील जनता हे पाहते आहे, याचे भानही राहिलेले नाही.

 

स्वयंसेवी संस्थांची या देशात खूप जुनी परंपरा आहे. शासन-प्रशासन आणि खाजगी व्यवस्था यांच्याबरोबरच विकासात्मक कामांची निराळी व्यवस्था म्हणून स्वयंसेवी संस्थांचे विश्व ओळखले जाते. विकासाच्या परिघाबाहेर कोणीही राहू नये यासाठी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असतात. शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, कमकुवत वर्गांचे हक्क, सामाजिक न्यायाचे प्रश्न, पर्यावरण आदी विषयांतील भेडसावणार्‍या समस्यांना हात घालत, लोकसहभागातून शाश्वत विकासाची मॉडेल्स उभी करणे हे स्वयंसेवी संस्थांचे खरे काम. समाजाला या संस्थांचा मोठा आधारदेखील आहे. अशा संस्थांना त्यांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी भारतातील दात्यांकडून वा परदेशी दात्यांकडून देणगी घेता येते. त्यावर दात्यांना आयकरात सवलत मिळण्याची तरतूदही आहे.

 

 

या स्वयंसेवी संस्थांसाठी एफसीआरएचा कायदा 1976 साली लागू करण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात परकीय शक्तींकडून भारतीय राजकारणात व सामाजिक संस्थांमध्ये होणारा हस्तक्षेप रोखण्यावर त्याचा भर होता. पुढे 2010 साली त्यात सुधारणा झाली. त्यानंतर 2016, 2018 आणि विशेषत: कोविड काळात 2020 साली त्यात आणखी कडक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या, ज्यामुळे परकीय निधी मिळवणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांवरील सरकारची देखरेख वाढली. आता नव्याने मांडलेेल्या दुरुस्ती विधेयकात काही स्वयंसेवी संस्थांच्या आक्षेपार्ह वर्तनामुळे मूळच्या अटी आणखी कडक करण्याची तरतूद होती. पण तेच विरोधकांना नको होते. म्हणूनच, प्रस्तावित नियामक चौकट ही पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष, क्षेत्र-निरपेक्ष असतानाही, अल्पसंख्याकांवर अन्याय होईल अशी हाकाटी त्यांनी सुरू केली. मुळात अशा देणग्या अपेक्षित कामापेक्षा वेगळ्याच कारणांसाठी वापरल्या जात आहेत, त्यातून देशविघातक शक्तींना बळ मिळत आहे अशी भरभक्कम पुरावे असलेली वस्तुस्थिती आहे. जर एखादी संस्था अनधिकृत रोहिग्यांना सर्वोच्च न्यायालयात केसेस लढवण्यासाठी किंवा भारतात राजकीय विमर्श चालवण्यासाठी किंवा बळजबरीच्या धर्मांतरासाठी परदेशी देणग्यांचा वापर करत असेल, तर तो या कायद्यांतर्गतच नाही, तर त्यापलीकडेदेखील गुन्हा ठरतो. या सगळ्याला पायबंद बसावा हा हेतू दुरुस्ती विधेयकामागे आहे.

 

 

पण ते विरोधकांना नको आहे कारण त्यांच्या पूर्वापार बांधलेल्या मतपेढ्यांना यातून धक्का लागणार आहे. गदारोेळामागचे आणि चर्चाच होऊ न देण्यामागचे खरे कारण ते आहे. केवळ भारतातील विरोधी पक्षांनीच नाही तर अमेरिकेतल्या दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या काही सिनेटर्सनी देखील या दुरुस्ती विधेयकावर टीका केली आहे. ‘हा ख्रिश्चनांवरचा थेट हल्ला असल्याचे’ त्यांनी म्हटले आहे. कायदेविषयक निर्णय हा भारताचा अंतर्गत विषय असूनही त्यावर परदेशी व्यक्तींनी केलेली टिपण्णी त्यांच्या हेतूबाबत संशय घेण्यास पुरेशी आहे. विरोधकांनी घेतलेल्या आडमुठ्या आग्रही भूमिकेमुळे हे दुरुस्ती विधेयक पारित न होता, संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीने विधेयकाचा सविस्तर अभ्यास करून शिफारशींसह अहवाल पुढच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करायचा आहे.

 

 

या प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे ज्या कडक तरतुदी केल्या आहेत त्या सगळ्यांनाच लागू आहेत. म्हणजेच प्रामाणिकपणे काम करत असलेल्या संस्थांनाही सर्व अटी बंधनकारक असतील. यातून ओल्याबरोबर सुकेही जळेल अशी काहींची भावना असली तरी परदेशी मदतीतून घटनाबाह्य कामे करणार्‍या संस्था, भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या, आक्षेपार्ह राजकारण करणार्‍या संस्थांना पायबंद बसावा हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे.

 

 

यातून एक होईल. सचोटीने काम करणार्‍या स्वयंसेवी संस्था आर्थिक मदतीसाठी दुसर्‍यावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वयंपूर्ण होण्याच्या वाटा शोधतील. आपल्या मूळ उद्दिष्टांशी, ध्येयाशी तडजोड न करता नवी उभारी घेतील. या आव्हानात्मक परिस्थितीत कार्यविकसनाच्या संधी शोधतील. ज्यांच्या मुळाशीच काळेबेरे आहे ते आणि त्यांचे समर्थक मात्र उरबडवेगिरी करतील. संसदेत जे दिसले ते त्याचेच रूप होते. सामाजिक कामाचे सोंग घेत देशहिताला सुरुंग लावणार्‍या या लबाडांचे हेतू ओळखणे आणि त्यांच्यापासून सावध राहणे महत्त्वाचे.