इस्लामिक नाटो अवतरली; पण...

 

 

सौदी अरेबिया, तुर्की आणि पाकिस्तान या तीन देशांदरम्यान नुकत्याच झालेल्या ऐतिहासिक सुरक्षा कराराने संपूर्ण आखाताच्या सत्तासमीकरणांना कलाटणी मिळाली आहे. वास्तविक, अशा प्रकारचे द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सुरक्षा करार विविध देशांमध्ये होत असतात; पण मक्का शहरात झालेल्या या कराराची भारतात इतकी चर्चा होण्याचे कारण काय? याचे भारताच्या सुरक्षिततेवर आणि इस्लामिक जगतासोबतच्या संबंधांवर काही परिणाम होणार का? या करारामुळे ‘इस्लामिक नाटो’ आकाराला आली आहे का? आणि एकूणच इस्लामिक जगाच्या राजकारणात हा बदल किती महत्त्वाचा आहे, या प्रश्नांचा सखोल आढावा घेणे गरजेचे आहे.

 

 

पाकिस्तानचे अर्धे मंत्रीमंडळ, लष्करप्रमुख, परराष्ट्रमंत्री तसेच तुर्कस्थानचे प्रमुख, सौदी अरेबियाचे राजे यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या या सुरक्षा कराराला ‘सामूहिक सुरक्षितता करार’ असे संबोधले जात आहे. 1949मध्ये ज्याप्रमाणे शीतयुद्धाच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘नाटो’ (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी) ही लष्करी संघटना स्थापन झाली होती. त्यावेळी अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील वर्चस्वाच्या लढाईतून नाटोसारखे सिएटो, सेंटो, वारसा करार यांसारखे अनेक सामूहिक सुरक्षेसंदर्भातील करार करण्यात आले होते. ‘नाटो’ करारातील पाचव्या कलमानुसार या संघटनेच्या सदस्य देशांवर होणारा हल्ला हा सर्वांवर झालेला हल्ला मानला जाईल आणि सर्व सदस्य देश सामूहिकपणाने आक्रमण करणार्‍या देशाविरोधात रणांगणात उतरतील. त्यानंतर अशा प्रकारचा करार झालेला नाही. आता ‘नाटो’च्या धर्तीवर अरब जगतातील तीन प्रमुख इस्लामिक देशांनी हा करार केल्याचे दिसून येते. या करारानुसार, तिन्ही देशांपैकी कोणावरही बाह्य आक्रमण झाल्यास इतर दोन देश मदतीसाठी धावून येतील, अशी तरतूद आहे. म्हणजेच भविष्यात भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये युद्धसंघर्ष झाल्यास सौदी अरेबिया आणि तुर्कस्तान त्यांच्या मदतीला धावून येतील. अशाच प्रकारे सौदी अरेबियावर उद्या हौती बंडखोरांकडून किंवा इराणकडून हल्ला झाला तर उर्वरित दोन देश त्यामध्ये सहभागी होऊन सौदीला मदत करतील. हा करार केवळ कागदावर नसून त्यामागे इस्लामिक देशांची बदलती मानसिकता आणि अमेरिकेच्या सुरक्षा छत्रछायेवर निर्माण झालेला अविश्वास कारणीभूत आहे. याखेरीज या तिन्ही देशांमध्ये निर्माण झालेली असुरक्षितताही या कराराच्या मुळाशी दिसून येत आहे. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानात आजघडीला प्रचंड अराजक माजले आहे. बलुचिस्तानने स्वतंत्र देश म्हणून स्वतःला जाहीर केले आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये पाकिस्तानी लष्कराच्या दंडेलशाहीविरोधातील आक्रोश शिगेला पोहोचला असून तेथे भारताने लष्करी हस्तक्षेप करावा अशी मागणी होताना दिसून येत आहे. दुसरीकडे, सौदी अरेबियाला इराणची भीती वाटते आहे. कारण अमेरिकेविरुद्धच्या युद्धसंघर्षादरम्यान इराणने आतापर्यंत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तीन वेळा सौदीवर हल्ले केले आहेत. अरामको या सर्वांत मोठ्या तेलशुद्धीकरण कंपनीवर हौती बंडखोरांकडून अलीकडेच ड्रोन हल्ले करण्यात आले.

 

 

वस्तुतः, गेल्या पाच-सहा दशकांपासून म्हणजे 1945मध्ये अमेरिकेने या आखाती देशांच्या सुरक्षिततेची हमी घेतली होती. त्या बदल्यात अमेरिका या इस्लामिक देशांकडून तेल आयात करत असे. आखातात अमेरिकेचे 21 संरक्षण तळ आहेत. बहरीनमध्ये अमेरिकन नौदलाची पाचवी फ्लिट आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात विशेषतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेची आखातामध्ये विश्वासार्हता कमी झाली आहे. गेल्या तीन महिन्यात इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षाच्या काळात ‘थाड’ एअर डिफेन्स सिस्टीम ही अमेरिकेची सर्वांत प्रगत आणि आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा सौदी अरेबियासारख्या देशांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरली. टॉमहॉकसारखे बंकर बस्टर मिसाईलमध्ये तैनात केले जाते. असे असूनही इराणने अमेरिकेच्या दोन थाड सिस्टीम उद्ध्वस्त केल्या आहेत. इराणने संयुक्त अरब आमिराती, कुवेत या जवळपास सर्व अमेरिकेच्या आखातातील मित्र राष्ट्रांवर हल्ले केले. यामुळे इस्लामिक देशांना जाणीव झाली की, अमेरिकेचे सुरक्षाकवच आता कुचकामी ठरत आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, हे सुरक्षाकवच केवळ इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी काम करत होते. ताज्या आखाती संघर्षानंतर इस्लामिक राष्ट्रांनी आत्मपरीक्षण करण्यास सुरुवात केली. यासाठी अमेरिकावलंबित्व कमी करून त्यांनी स्वतःची सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्याचा आणि त्यामध्ये विविधता आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे ताज्या कराराने स्पष्ट झाले आहे.

 

 

 

मक्का करारामध्ये मुख्य पुढाकार घेतला तो सौदी अरेबियाने. एका बाजूला सुवेझ कालवा आहे, तर दुसर्‍या बाजूला लाल समुद्र आहे. सौदी हा जगातील सर्वांत मोठा तेल उत्पादक देश आहे. अमेरिकेबरोबर सौदीचा नागरी अणुकरारही झालेला आहे. असे असले तरी सौदीचा अमेरिकेवरचा विश्वास ढासळताना दिसत आहे.

 

 

 

या कराराला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तो म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आग्रहाने पुढे आणलेला ‘अब्राहम अकॉर्ड’. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प यांनी या कराराची संकल्पना पुढे आणली होती. आखातामध्ये गेल्या पाच-सहा दशकांपासून सुन्नी इस्लामिक देश विरुद्ध इस्रायल असा संघर्ष होता. त्यांच्यात अनेक युद्धेही झाली. आजवर एकाही अरब राष्ट्राने इस्रायलला राजनैतिक मान्यता दिलेली नाहीये. पण आता अमेरिका या अरब देशांवर सातत्याने दबाव टाकत आहे की त्यांनी इस्रायलच्या अस्तित्वाला राजनैतिक मान्यता द्यावी. इराणला संपूर्ण आखाती प्रदेशातून एकटे पाडण्यासाठी आणि त्याला शह देण्यासाठी अमेरिका हा डाव खेळत आहे. संयुक्त अरब आमिरातीने या करारात सहभाग घेतलेला आहे. मात्र, सौदी अरेबियासारखे देश या दबावाखाली झुकण्यास तयार नाहीत. अमेरिकेच्या या धोरणामुळे त्यांना इराणच्या विरोधात थेट युद्धात उतरावे लागेल, याची सौदीला कल्पना आहे. पण अमेरिकेचा दबाव कायम आहे. त्यामुळेच, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपापेक्षा स्वतःच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, त्यांनी हा वेगळा सुरक्षा गट निर्माण करण्याला प्राधान्य दिले असल्याचे स्पष्ट होते.

 

 

या गटात पाकिस्तानच्या समावेशाची विशेष चर्चा आहे. पाकिस्तानकडे असलेला अणुबॉम्ब ज्याला ते इस्लामिक बॉम्ब म्हणतात, ही त्यांची मुख्य ताकद असून, तोच या करारात पाकिस्तानला सहभागी करून घेण्याचे कारण असू शकतो. पण तेवढा एक घटक वगळता पाकिस्तानची उपयुक्तता शून्य आहे. आर्थिक आणि व्यापारी दृष्टीकोनातून पाकिस्तानची या देशांशी असलेली देवाणघेवाणही अत्यंत मर्यादित आहे, सौदी आणि पाकिस्तान यांच्यातील व्यापार पाहिल्यास तो जेमतेम 4 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात गतवर्षी असाच सामूहिक सुरक्षा करार झाला होता. पण गेल्या तीन महिन्यात इराणने अनेकदा सौदीला लक्ष्य करूनही पाकिस्तान मदतीला गेला नाही. त्यामुळे हा करार किती प्रभावी ठरेल, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. भविष्यात या इस्लामिक नाटोमध्ये सिरीया, इजिप्त, संयुक्त अरब आमिराती यांनाही समाविष्ट करून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

 

चीनचा दृष्टीकोनही या सगळ्यात दुर्लक्षित करून चालणार नाही. अमेरिकेचा या प्रदेशातील प्रभाव कमी व्हावा, यासाठी चीन नेहमीच अशा आघाड्यांना छुप्या पद्धतीने प्रोत्साहन देत असतो. जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, इस्लामिक देशांचे हे एकत्रीकरण चीनला नक्कीच आपल्या हिताचे वाटते. जर आखातातून अमेरिकन सुरक्षा छत्र काढून घेतले गेले, तर चीन तिथे आपले आर्थिक साम्राज्य अधिक वेगाने वाढवू शकतो. हे लक्षात घेता या कराराच्या पडद्यामागे चीनची काही रणनीती किंवा अर्थकारण दडलेले आहे का, याचा अभ्यास करणे भारताच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे.

 

 

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी तात्काळ चिंतेची बाब नसली तरी या घडामोडींकडे बारकाईने पाहणे आवश्यक असले तरी, घाबरून जाण्याचे कारण नाही. भारताचे सौदी अरेबियासोबतचे संबंध अत्यंत घनिष्ठ आहेत. ‘अरामको’ सारख्या मोठ्या प्रकल्पांतून सौदीने भारतात मोठी गुंतवणूक केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदीचे प्रिन्स यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत. त्यांच्या सौदी भेटींनी या संबंधांना अधिक बळकटी दिली आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संघर्ष झाल्यास सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या बाजूने उघडपणे उतरेल, याची शक्यता कमी आहे. तुर्कीसारखा देश यापूर्वी पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहिला आहे आणि काश्मीर प्रश्नावर भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, त्यामुळे तुर्कीच्या भूमिकेकडे भारताला अधिक सतर्कतेने पाहावे लागेल.

 

 

हे सर्व लक्षात घेता हा गट कागदावर अवतरला असला तरी प्रत्यक्षात किती कार्यक्षम ठरेल, हे काळच ठरवेल. भारताला या बदलत्या समीकरणांचा सखोल अभ्यास करून, आपली मुत्सद्देगिरी आणि सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर द्यावा लागेल.

 

- लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.