आणखी एका अधिवेशनाचा बळी

 

भारतीय संसदेचे नुकतेच पार पडलेले पावसाळी अधिवेशन पुन्हा एकदा वादांच्या, घोषणाबाजीच्या आणि सभागृहाबाहेरील राजकारणाच्या गदारोळात हरवून गेले. देशासमोरील ज्वलंत प्रश्नांवर गंभीर चर्चा व्हावी, कायदे संमत व्हावेत आणि लोकशाहीचे हे सर्वोच्च व्यासपीठ जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी सुयोग्य पद्धतीने वापरले जावे, अशी अपेक्षा असते. मात्र प्रत्यक्षात या अधिवेशनाचे रूपांतर विरोधी पक्षांच्या आरडाओरडा आणि सभात्याग यांच्या मालिकेत झाले. यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या विषयांवरील कामकाज रखडले, अनेक विधेयकांवरील चर्चा पुढे ढकलली गेली आणि करदात्यांच्या पैशातून चालणार्‍या या प्रक्रियेचा खर्‍या अर्थाने अपव्यय झाला. या पार्श्वभूमीवर या अधिवेशनाचे स्वरूप, त्यामागील राजकीय हेतू आणि त्यातून पुढे आलेले मुद्दे यांचा आढावा घेतला आहे.

 

अत्यल्प कामकाजाचे अधिवेशन

 

संसदेच्या इतिहासात अनेकदा असे प्रसंग आले आहेत जेव्हा विरोधी पक्षांनी सभागृहाचे कामकाज ठप्प केले आहे. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन गेल्या दहा वर्षांतील सर्वात कमी कामकाज झालेले अधिवेशन ठरले. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य प्रहर आणि महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चा वारंवार तहकूब कराव्या लागल्या. याचा थेट फटका सामान्य जनतेच्या हिताच्या प्रस्तावित कायद्यांना बसला.

 

 

सातत्याने गोंधळ घालून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडण्याचा विरोधकांचा पवित्रा पाहता या अधिवेशनात संमत झालेल्या बारा विधेयकांपैकी बव्हंशी विधेयकांवर फारशी चर्चा होऊ शकली नाही. विरोधकांकडे किमान सकारात्मकपणादेखील उरलेला नाही हे या अधिवेशनात पुन्हा एकदा स्पष्ट झालेच; मात्र त्याचबरोबर भाषेचा स्तर यावेळी सर्वाधिक घसरल्याचे निदर्शनास आले. लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी आश्वासक वातावरणनिर्मिती करणे, प्रश्नपरीक्षाफुटीविरोधी कायद्यातील तरतुदी आणखी कडक करणे आणि ‘संपूर्ण वंदे मातरम्’ या राष्ट्रगानाचा आदर राखला जाण्यासाठी त्याला राष्ट्रगीतासंबंधीच्या अशा कायद्याच्या धर्तीवर संरक्षण देणे या व अशा विषयावरची संमत झालेली विधेयके पाहिल्यास या अधिवेशनातून सरकारच्या हाती फार काही लागले नाही हे कळू शकेल.

 

 

 

आंदोलनाची उथळ पार्श्वभूमी

 

हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच त्याच्यावर नीट परीक्षेतील प्रश्नपत्रिकाफुटीच्या मुद्द्यावरून निर्माण केलेल्या गदारोळाचे सावट पडले होते. नेहमीप्रमाणे अल्पावधीतच या आंदोलनाला शैक्षणिक मुद्द्यांपेक्षा राजकीय रंग चढला. सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने केंद्र सरकारने केलेल्या कारवाईनंतर संसदेच्या दिशेने मोर्चा नेण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला. अगदी संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्याच मुहूर्तावर हा मोर्चा आयोजित करणे हा योगायोग नव्हता हे उघड आहे. आधी जंतर मंतरवर चालू झालेल्या या आंदोलनाला अतिशय तुरळक प्रतिसाद मिळत होता. डाव्या विद्यार्थी संघटनांनी तेथे आपले अड्डे जमवल्यानंतर तेथील उपस्थिती वाढू लागली. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांशी कोणताही संबंध नसलेली आणि उघडपणे फुटीर भूमिका घेणारी मंडळीही तेथे उपस्थिती लावून गेलेली दिसली. 20 जुलैच्या मोर्चामध्ये अनेक समाजविरोधी शक्तींचा शिरकाव झाल्यामुळे संसद मार्गावरील बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. या लाठीमाराचे निमित्त पुढे करत विरोधी पक्षांनी संपूर्ण अधिवेशनभर गोंधळ घालण्याचा जणू निर्धारच केला असल्याचे नंतरच्या घडामोडींवरून स्पष्ट झाले.

 

 

वरकरणी हे आंदोलन एका अराजकीय संघटनेच्या नावाखाली उभे केले गेले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यामागे आम आदमी पक्षाचा (आप) हात असल्याचे लवकरच स्पष्ट झाले. दिल्ली आणि पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये जिथे आपचा थेट सामना काँग्रेस पक्षाशी आहे, तिथे काँग्रेसला या आंदोलनाच्या निमित्ताने आपले वेगळे राजकीय अस्तित्व सिद्ध करणे अवघड जात होते. ’आप’ने हे आंदोलन आधीच व्यापून टाकल्यामुळे काँग्रेसची राजकीय जागा संकुचित झाली होती. अशा परिस्थितीत काँग्रेसने स्वतःचे अस्तित्व अधोरेखित करण्यासाठी हे संपूर्ण अधिवेशनच वेठीला धरण्याचा मार्ग स्वीकारला. आप पक्षाच्या या आंदोलनाची दुसरी बाजू अशी की 2012मध्ये स्थापन झालेल्या आप पक्षाला आजवर केवळ दिल्ली आणि पंजाबमधील सत्ता आणि गुजरातमधील चंचूप्रवेश एवढेच मर्यादित यश मिळाले आहे. नीट परीक्षेसारख्या देशव्यापी विषयावरून देशाच्या विविध भागांमध्ये आंदोलन उभे करून आपल्यासाठी देशभरात सहानुभूतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा आप पक्षाचा हेतू असू शकतो.

 

शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि अधिवेशनातील विरोधकांची रणनीती

 

नीट परीक्षेच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला असंतोष शमवण्यासाठी सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना हाती घेतल्या आणि नीटची पुर्नपरीक्षा सुरळीत पार पडली. मोर्चामधील समाजघातकी घटकांनी घडवलेल्या हिंसाचारामुळे आणि सुरक्षा यंत्रणांनी वापरलेल्या बळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचे चर्वितचर्वण संपण्याची चिन्हे दिसत असतानाच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अनपेक्षितपणे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण येऊ नये आणि त्यातही त्यात हिंसाचाराला स्थान मिळू नये यासाठी आपण राजीनामा देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

 

या राजीनाम्यामागील नेमका हेतू काय, याबाबत सुरुवातीला विविध तर्कवितर्क लढवले गेले. चालू असलेल्या अधिवेशनावर या आंदोलनाचे सावट पडू नये आणि या अधिवेशनात मांडल्या जाणार्‍या अत्यंत महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेत कोणताही अडथळा येऊ नये, हा या राजीनाम्यामागचा हेतू असावा असे प्रारंभी वाटत होते. मात्र शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी पूर्ण झाल्यानंतरही विरोधकांचा आक्रस्ताळेपणा थांबला नाही. उलट, गृहमंत्री अमित शहा यांनी लाठीमाराच्या घटनेबाबत सभागृहात निवेदन करावे, अशी नवी मागणी विरोधी पक्षांनी लावून धरली. यातच भर म्हणून अयोध्येतील श्रीराम मंदिरात झालेल्या देणगीचोरीच्या प्रकरणाबाबतही सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी आणखी एक मागणी जोडली गेली. या दोन्ही मागण्यांचा एकमेकांशी थेट संबंध नसतानाही त्या एकत्रितपणे मांडून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला.

 

 

विशेष बाब म्हणजे, गृहमंत्री अमित शहा यांनी लाठीमाराच्या घटनेबाबत सभागृहात निवेदन देण्याची तयारी दर्शवल्यावर काँग्रेसने आम्हाला तुमचे लेक्चर ऐकण्यात रस नाही अशी भूमिका घेत ही संधी नाकारली. सरकार चर्चेसाठी, स्पष्टीकरणासाठी तयार असतानाही ती संधी नाकारून विरोधकांनी स्वतःच्याच मागणीला हरताळ फासला, यातून त्यांचा खरा हेतू काय होता, हे स्पष्ट होते. कोणत्याही परिस्थितीत संसदेचे कामकाज सुरळीत होऊ द्यायचे नाही, हाच विरोधी पक्षांचा छुपा अजेंडा होता आणि ते त्यात यशस्वी ठरले. गोंधळ घालणार्‍यांना अधिवेशनातून निलंबित करण्याची सभागृहाच्या अध्यक्षांची मानसिकता आहे का? याची चाचपणी करत आपला विरोध असलेली विधेयके लांबणीवर टाकण्यासाठी गोंधळ घालत राहणे हा अधिवेशनादरम्यानच्या विरोधकांच्या डावपेचांचा भाग असू शकतो. त्यात ते यशस्वी झाल्याचे दिसते.

 

विधेयके आणि त्यांचे भवितव्य

या अधिवेशनात दोन अत्यंत महत्त्वाची विधेयके मांडली जाण्याची आणि शक्य झाल्यास संमत होण्याची अटकळ बांधली जात होती. मतदारसंघ पुनर्रचना कायद्यासाठी आवश्यक असणारी घटनादुरुस्ती, आणि दुसरे म्हणजे परदेशांतून येणार्‍या देणग्यांशी संबंधित एफसीआरए (फॉरेन काँट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, 2026) विधेयक ही ती विधेयके.

घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असणार्‍या दोन तृतीयांश बहुमताची जुळवाजुळव करण्यासाठी सरकारने गेल्या काही महिन्यांपासून प्रयत्न सुरू केले होते. या विधेयकांबाबत सरकार फार गंभीर होते. यासाठी काही अप्रिय वाटणारे राजकीय निर्णयही सरकारला घ्यावे लागले, एफसीआरए विधेयक याआधीच्या अधिवेशनात मांडण्यात आले होते, तर मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी सरकारने खास विशेष अधिवेशनही बोलावले होते. मात्र त्यावेळी कोणताही ठोस प्रतिवाद करू न शकणार्‍या विरोधी पक्षांनी केवळ असहकाराची ताठर भूमिका घेतल्यामुळे सरकारला त्या प्रयत्नात अपयश आले होते. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके मार्गी लागणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात होते.

अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी एफसीआरए विधेयकाला ख्रिस्तीविरोधी रंग देण्याचा प्रयत्न केला. मिझोराममधील ख्रिस्ती शिष्टमंडळासह अनेक संघटनांनी गृहमंत्र्यांची भेट घेऊन हे विधेयक मागे घेतले जावे किंवा संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवले जावे, अशी मागणी केली. सुरुवातीला गृहमंत्री हे विधेयक याच अधिवेशनात संमत करून घेण्याबाबत आग्रही असल्याचे चित्र होते. मात्र ऐनवेळी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून देशभरातील ख्रिस्ती संघटनांचा सरकारवर किती मोठा दबाव आहे, हे स्पष्ट होते. याचीच दुसरी बाजू अशी की भविष्यात ते संसदेत पुन्हा सादर करतेवेळी आपण त्याबाबत बाळगलेला संयम भारतीय जनतेला दाखवू शकेल.

शिवाय या माघारीकडे पाहताना अलीकडचाच एक महत्त्वाचा संदर्भ लक्षात घेणे गरजेचे आहे. यापूर्वी वक्फ बोर्डाशी संबंधित विधेयकही याच पद्धतीने जेपीसीकडे सोपवले गेले होते. विधेयक जेपीसीकडे गेल्यावर त्यातील तरतुदी पातळ केल्या जाणार हे सहसा गृहीत धरले जाते. मात्र त्यावेळी सरकारने आपल्या मूळ भूमिकेवर ठाम राहत योग्य वेळी ते विधेयक त्यात फारसे बदल न करता पुन्हा मार्गी लावले होते. त्यामुळे जेपीसीकडे पाठवलेल्या एफसीआरए विधेयकाबाबत तात्पुरती माघार घेत पुढील अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला सरकार प्राधान्य देईल, असे मानण्यास पुरेशी जागा आहे.

महाराष्ट्र, बिहार आणि बंगाल या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने मिळवलेल्या देदीप्यमान विजयानंतर पक्षाच्या घोडदौडीला या माघारींमुळे काहीसा शह बसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यातही बंगालमधील महाविजय तर विरोधकांच्या तंबूत स्मशानशांतता पसरवणारा होता. आता मात्र महत्त्वाची विधेयके अशा प्रकारे लांबणीवर पडल्यामुळे सरकारच्या समर्थकवर्गात काहीशी निराशेची भावना आणि चलबिचल निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र नजीकच्या भविष्यातील राजकीय रणनीतीचा विचार करता ही माघार तात्पुरती आहे असे समजता येईल.

लाल किल्ल्यावरील भाषण आणि सरकारचा आत्मविश्वास

15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणात मात्र संसदेतील या गोंधळाचा किंवा माघारीचा कोणताही लवलेश जाणवला नाही, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. उलट सशस्त्र नक्षलवाद्यांचा यशस्वीपणे बंदोबस्त केल्याचा उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी आता दिमागी नक्षल्यांचा; म्हणजे मनोमन नक्षलवादी विचारसरणी बाळगणार्‍या; म्हणजेच ’अर्बन नक्षल’ प्रवृत्तींना उघडे पाडून त्यांचाही बंदोबस्त करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण जंगलांमधील उघड हिंसाचारापेक्षा अराजकाकडे नेणारा वैचारिक पातळीवर चालणारा प्रचार अधिक प्रभावी ठरू शकतो.

या भाषणात पंतप्रधानांनी गेल्या बारा वर्षांतील आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेतला. पायाभूत सुविधा, डिजिटल क्रांती, सामाजिक कल्याण योजना, संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता यांसारख्या विविध क्षेत्रांतील प्रगतीचा उल्लेख करत, आगामी काळातील सरकारच्या संकल्पांचीही रूपरेषा त्यांनी मांडली. संसदेत विरोधकांच्या गोंधळामुळे कितीही अडथळे आले, तरी सरकारचा मूळ अजेंडा आणि दिशा यात कोणताही बदल झालेला नाही, हा संदेश या भाषणातून स्पष्टपणे दिला गेला.

‘आप का अखबार’ या प्रसिद्ध युट्युब चॅनलचे पत्रकार प्रदीप सिंग यांनी यासंदर्भात जरासंधासंबंधीची एक कथा सांगून सरकारची कार्यपद्धत काय असू शकते हे सुचवले. श्रीकृष्णाने जरासंधाचा अनेकदा पराभव केला. त्याचा लगेच वध केला नाही. कारण जरासंध प्रत्येक वेळी श्रीकृष्णाच्या इतर शत्रूंना आणि दुष्ट राजांना एकत्र आणत असल्यामुळे श्रीकृष्ण त्यांचेही पारिपत्य आयतेच करू शके. पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात ‘दिमागी नक्षल’ असा उल्लेख केल्यानंतर विरोधी पक्षांचे अनेक नेते ‘आपणही दिमागी नक्षल आहोत’ असे सांगत या सापळ्यात अडकू लागले आहेत.