मागील भागात आपण अपरिहार्यतेचा विचार संपत्ती, सृजन आणि सार्वभौमत्व या तीन अंगांनी केला. जगाच्या आर्थिक व्यवस्थेत भारताचे स्थान केवळ त्याच्या आकारावर ठरणार नाही; काही निर्णायक क्षेत्रांत भारताला पर्याय निर्माण करणे इतरांसाठी किती कठीण आहे, यावरही त्याचे आर्थिक वजन अवलंबून राहील. अशी क्षमता मूल्य देशात टिकवते, सृजनाला चालना देते आणि जागतिक व्यवहारात भारताच्या निर्णयस्वातंत्र्याला आर्थिक आधार निर्माण करते.

 

 

पण या निष्कर्षातून एक वरकरणी विरोधाभासी वाटणारा प्रश्न निर्माण होतो. जगाला भारताची गरज भासावी, ही अपरिहार्यतेची एक बाजू आहे; पण भारतालाही जगाची गरज भासणारच आहे. कच्चे तेल, खनिजे, भांडवल, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, जागतिक बाजारपेठा आणि ज्ञान यांच्या बाबतीत कोणतीही आधुनिक अर्थव्यवस्था स्वतःभोवती अभेद्य भिंत उभी करून विकसित होऊ शकत नाही. त्यामुळे स्वायत्ततेचा अर्थ परस्परावलंबित्व संपवणे असा होऊ शकत नाही.

खरा प्रश्न परावलंबित्व आहे की नाही हा नसून, त्या परावलंबित्वाचे स्वरूप काय आहे, हा आहे.

 

 

 

एखादी वस्तू आपण आयात करत असलो, तरी ती अनेक देशांकडून सहज उपलब्ध असेल, एका पुरवठादाराऐवजी दुसर्‍याकडे तुलनेने कमी वेळात वळता येत असेल आणि त्या बदलाची किंमत मर्यादित असेल, तर आयात असूनही त्यातून निर्माण होणारी धोरणात्मक जोखीम तुलनेने कमी असते.

 

 

याउलट एखाद्या निर्णायक तंत्रज्ञानासाठी, औद्योगिक प्रक्रियेसाठी, खनिजाच्या शुद्धीकरणासाठी किंवा विशेष उपकरणासाठी पुरवठा काही मोजक्या देशांत किंवा कंपन्यांत केंद्रित असेल, त्याचा पर्याय उभा करण्यासाठी अनेक वर्षे लागत असतील आणि पुरवठा बंद झाल्यास देशातील संपूर्ण उद्योगाची गती अडू शकत असेल, तर त्या परावलंबित्वाचे स्वरूप वेगळे होते. अशा परिस्थितीत व्यावसायिक संबंधातील असमतोल हळूहळू निर्णयस्वातंत्र्याच्या मर्यादेत रूपांतरित होऊ शकतो.

 

 

म्हणून परावलंबित्व मोजताना केवळ आयातीची टक्केवारी पाहणे पुरेसे नाही. पुरवठादार किती आहेत, त्यांचा भौगोलिक विस्तार किती आहे, पर्यायी तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे का, पुरवठा थांबला तर किती काळ तग धरता येईल आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तो पुरवठादार आपल्या अवलंबित्वाचा वापर दबावाचे साधन म्हणून करू शकतो का, या प्रश्नांची उत्तरेही तितकीच महत्त्वाची आहेत.

या अर्थाने धोरणात्मक स्वायत्तता म्हणजे प्रत्येक गोष्ट स्वतः तयार करणे नव्हे; कोणत्या परावलंबित्वासह सुरक्षितपणे जगता येते आणि कोणते परावलंबित्व आपल्या निर्णयक्षमतेवर परिणाम करू शकते, हे ओळखण्याची क्षमता होय.

 

 

 

 

भारतासाठी कच्च्या तेलाचे उदाहरण हा फरक स्पष्ट करते. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेचा सुमारे 88 टक्के भाग आयातीमधून पूर्ण करतो. त्यामुळे तेलाच्या बाबतीत मूलभूत बाह्य अवलंबित्व नाकारता येणार नाही. पण त्यावरचा व्यवहार्य पर्याय प्रत्येक बॅरल देशातच उत्पादन करण्याचा आग्रह असू शकत नाही; त्याऐवजी या अवलंबित्वाची रचना बदलणे शक्य आहे.

 

 

गेल्या काही वर्षांत भारताने कच्च्या तेलाच्या पुरवठादारांची संख्या 27 देशांवरून सुमारे 40 देशांपर्यंत वाढवली. मार्च 2026मधील पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी सुमारे 70 टक्के आयात त्या वेळी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेरील मार्गांनी होत होती; संघर्षापूर्वी हा वाटा सुमारे 55 टक्के होता.

 

त्याचबरोबर भारताकडे विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पाडूर येथे 5.33 दशलक्ष मेट्रिक टन क्षमतेचे धोरणात्मक पेट्रोलियम साठे आहेत आणि अतिरिक्त क्षमतेसाठी नियोजन आणि करारही करण्यात आले आहेत.

 

 

यामुळे आयात संपत नाही; पण एका विशिष्ट पुरवठादाराच्या निर्णयाने किंवा एका वाहतूकमार्गावरील व्यत्ययाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था ठप्प होण्याचा धोका कमी होतो. देशांतर्गत मोठी शुद्धीकरणक्षमता आणि विविध दर्जांच्या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता या लवचिकतेत आणखी भर घालतात.

 

 

म्हणून काही क्षेत्रांत स्वायत्ततेचा मार्ग स्वयंपूर्णतेतून जात नाही; तो विविधीकरण, साठे, पर्यायी मार्ग आणि तांत्रिक लवचीकता यांच्या संयोगातून जातो.

 

 

दुर्मीळ पृथ्वी-मूलद्रव्यांचे उदाहरण नेमकी याच्या उलट परिस्थिती दाखवते. भारताकडे rare earth resources आहेत; पण त्या संसाधनांचे उच्च शुद्धतेच्या धातूंमध्ये, मिश्रधातूंमध्ये आणि विशेषतः औद्योगिक वापराच्या permanent magnetsमध्ये रूपांतर करणार्‍या मधल्या मूल्यसाखळीतील क्षमता मर्यादित आहे. भारत सरकारने एप्रिल 2026मध्ये संसदेत स्पष्ट केले की देशrare earth mineralsच्या उपलब्धतेसाठी परावलंबी नसला, तरी rare earth magnets आणि संबंधित उत्पादनांबाबत बाह्य अवलंबित्व आहे; त्यामागे मूल्यसाखळीतील मधला टप्प्यामधील मर्यादित औद्योगिक क्षमता हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

 

 

2025मध्येrare earth magnetsच्या पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे भारतीय वाहन-उद्योगासमोरील पुरवठा साखळीतील व्यत्यय सरकारनेही नोंदवला. त्यानंतर देशांतर्गतsintered rare earth permanent magnetsची 6,000 मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता निर्माण करण्यासाठी 7,280 कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली.

 

 

या उदाहरणातील महत्त्वाचा मुद्दा खनिजांचा साठा किती आहे हा नाही. संसाधन जमिनीत असणे आणि त्याचे जागतिक उद्योगाला आवश्यक अशा उच्च दर्जाच्या घटकात रूपांतर करता येणे या दोन वेगळ्या आर्थिक क्षमता आहेत.

 

पहिल्या टप्प्यावर निसर्ग संपत्ती देतो; पुढच्या टप्प्यावर प्रक्रिया-ज्ञान, यंत्रसामग्री, गुणवत्ता, संशोधन आणि अनुभव यांतून देश त्या संपत्तीचे सामर्थ्यात रूपांतर करतो.

 

 

मधला दुवा आपल्या नियंत्रणात नसेल, तर जमिनीखालील संसाधनही निर्णयस्वातंत्र्याची हमी देत नाही.

 

 

तेल आणि rare earthsहीची तुलना म्हणूनच एक व्यापक तत्त्व स्पष्ट करते. तेलात मूलभूत आयात टाळणे व्यवहार्य नाही; त्यामुळे परावलंबित्वाचे विविधीकरण करणे महत्त्वाचे ठरते. Rare earth magnetsसारख्या क्षेत्रात मात्र जागतिक प्रक्रिया-क्षमता काही ठिकाणी केंद्रित असल्यास केवळ दुसरा पुरवठादार शोधणे पुरेसे ठरत नाही; त्या निर्णायक दुव्यावर स्वतःची क्षमता निर्माण करणे महत्वाचे ठरते.

 

 

धोरणात्मक स्वायत्ततेचा प्रत्येक क्षेत्रासाठी एकच उपाय नसतो. काही बाबतीत पर्यायांची संख्या वाढवणे पुरेसे असते; काही बाबतीत मात्र पर्याय निर्माण करण्याची क्षमता स्वतःकडे असावी लागते.

 

 

 

इथे आत्मनिर्भरता या संकल्पनेचा अधिक सूक्ष्म अर्थ समजून घेणे आवश्यक आहे.

 

 

प्रत्येक चिप, प्रत्येक यंत्र, प्रत्येक औषधी घटक, प्रत्येक खनिज आणि प्रत्येक तंत्रज्ञान देशातच तयार करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड महाग ठरू शकतो. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे देशाचे संशोधन भांडवल, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, उद्योगक्षमता आणि संस्थात्मक ऊर्जा मर्यादित असल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत समान खोली निर्माण करण्याचा प्रयत्न अखेरीस कोणत्याच क्षेत्रात पुरेशी खोली निर्माण न करण्याचा धोका निर्माण करतो. म्हणून राष्ट्रीय क्षमतानिर्मितीमध्ये निवड अपरिहार्य आहे.

 

 

काही वस्तूंसाठी जागतिक बाजार आणि अनेक पुरवठादार पुरेसे असतील. काही क्षेत्रांत विश्वासार्ह भागीदारी, दीर्घकालीन करार आणि साठे हे योग्य उत्तर असेल. काही ठिकाणी पर्यायी तंत्रज्ञान विकसित करणे अधिक उपयुक्त ठरेल. मात्र काही निवडक क्षेत्रांत बाह्य अवलंबित्व इतके निर्णायक असू शकते की तिथे किमान आवश्यक देशांतर्गत क्षमता निर्माण करणे हे खर्चाचे नव्हे; तर निर्णयस्वातंत्र्याचे गणित बनते.

 

 

अलीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संदर्भात चर्चेत आलेल्याtechnology sovereigntyच्या कल्पनेतही हाच व्यापक धागा दिसतो. सार्वभौमत्व म्हणजे संपूर्ण तांत्रिक स्वयंपूर्णता नव्हे; तर काही महत्त्वाच्या क्षमतांमध्ये असा सहभाग आणि नियंत्रण निर्माण करणे, ज्यामुळे परस्परावलंबित्व एकतर्फी दबावात रूपांतरित होणार नाही. प्रत्येक मूल्यसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर वर्चस्व मिळवण्याऐवजी निर्णायक दुवे ओळखणे हा अधिक वास्तववादी मार्ग आहे.

 

 

विश्वासार्ह मित्रदेशांकडे उत्पादन हलवणे किंवा friend-shoring करणे जोखीम कमी करू शकते; पण एका पुरवठादाराचे परावलंबित्व दुसर्‍या एकाच पुरवठादाराकडे स्थलांतरित झाले, तर मूळ संरचनात्मक प्रश्न पूर्णपणे सुटत नाही. भागीदारी आवश्यक आहे; पण भागीदारीला पर्याय निर्माण करण्याची, तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची आणि आवश्यकतेच्या वेळी दिशा बदलण्याची क्षमता जोडली गेली पाहिजे.

 

 

 

याच ठिकाणी ‘परकीय’ आणि ‘स्वदेशी’ यांच्यातील कृत्रिम द्वंद्व टाळणे आवश्यक आहे. बाहेरचे तंत्रज्ञान वापरणे म्हणजे तांत्रिक गुलामी आणि सर्व काही सुरुवातीपासून स्वतः शोधणे म्हणजेच स्वायत्तता, अशी विभागणी वास्तवाशी सुसंगत नाही.

 

 

औद्योगिक इतिहासात अनेक देशांनी सुरुवातीला बाहेरील तंत्रज्ञान आयात केले, ते परवान्याने वापरले किंवा जागतिक कंपन्यांशी भागीदारी केली. निर्णायक फरक पुढे पडला. काहींनी त्या तंत्रज्ञानावर उत्पादन करून थांबण्याऐवजी त्यामागील प्रक्रिया समजून घेतली, त्यात सुधारणा केली, देशांतर्गत पुरवठादार घडवले आणि पुढे स्वतःची रचना व तंत्रज्ञान निर्माण केले.

 

म्हणून महत्त्वाचा प्रश्न तंत्रज्ञान कुठून आले हा नसून, ते वापरताना देशात काय साठले, हा आहे.

 

 

कारखाना आला; पण त्याच्याबरोबर प्रक्रिया-ज्ञान आले का? भारतीय अभियंत्यांनी फक्त निर्देशित प्रक्रिया चालवली की समस्यांचे स्वतंत्र निराकरण करण्याची क्षमता विकसित केली? स्थानिक पुरवठादार अधिक अचूक उत्पादन शिकले का? चाचणी, गुणवत्ता, दुरुस्ती आणि देखभालीची स्वतंत्र व्यवस्था तयार झाली का? पुढच्या तांत्रिक पिढीच्या संशोधनात भारतीय संस्था सहभागी झाल्या का?

 

या प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक असतील, तर प्रारंभीचे परावलंबित्व पुढच्या स्वायत्ततेचे माध्यम ठरू शकते. तंत्रज्ञान बाहेरून आले म्हणून देश दुर्बल ठरत नाही; ते कायम बाहेरच राहिले, तर मात्र मर्यादा कायम राहतात.

 

 

भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचा अनुभव यासाठी महत्त्वाचा आहे. GSLVसाठी cryogenic stageचे तंत्रज्ञान बाहेरून मिळवण्याचा भारताचा प्रारंभीचा प्रयत्न भू-राजकीय कारणांमुळे यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर ISROने indigenous Cryogenic Upper Stage विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. आज GSLV आणि LVM3मध्ये स्वदेशी cryogenic propulsionची क्षमता केवळ अस्तित्वातच नाही, तर तिच्या पुढच्या सुधारित आवृत्त्यांवरही सातत्याने काम सुरू आहे.

 

 

या उदाहरणाचा धडा प्रत्येक बाह्य तंत्रज्ञान नाकारून ते स्वतःच तयार करावे असा नाही. उलट, एखादे तंत्रज्ञान आपल्या दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमतेसाठी निर्णायक असेल आणि त्याचा प्रवेश बाह्य निर्णयामुळे रोखला जाऊ शकत असेल, तर त्या विशिष्ट क्षमतेची देशांतर्गत निर्मिती कधी राष्ट्रीय प्राधान्य बनते हे त्यातून दिसते.

 

 

सेमीकंडक्टरच्या बाबतीत उलट मार्ग दिसतो. ढोलेरा येथेTata Electronicsचा भारतातील पहिला front-end semiconductor fab उभा राहत आहे. त्यासाठी तैवानच्या PSMCghसह भागीदारी करण्यात आली असून, मे 2026मध्ये अत्यंत अचूक लिथोग्राफी उपकरणांसाठी महत्त्वाची असलेल्या ASMLबरोबरही सहकार्याचा करार झाला.

 

 

ही परकीय भागीदारी भारताच्या स्वायत्ततेच्या विरोधात आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल. खरी कसोटी पुढची आहे. या प्रकल्पातून भारतात केवळ चिप्स तयार होतात की सेमीकंडक्टर निर्मितीसाठी आवश्यक उच्च-शुद्धतेची रसायने, अतिअचूक घटक, चाचणी व रचना, उपकरणांची देखभाल व तांत्रिक सेवा, प्रशिक्षित अभियंते आणि पुढे स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करू शकणारी व्यापक औद्योगिक परिसंस्था उभी राहते?

 

 

एक fab उभा करणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहेच; पण एका प्रकल्पाला संपूर्ण तांत्रिक स्वायत्तता समजणेही तितकेच चुकीचे ठरेल.

तंत्रज्ञान वस्तू नसते; ती परिसंस्था(इकोसिस्टिम) असते याचे कारण तंत्रज्ञानाच्या स्वरूपात आहे.

 

 

तंत्रज्ञानाचा परवाना किंवा अत्याधुनिक मशीन विकत घेता येते; पण तंत्रज्ञानाची संपूर्ण परिसंस्था आयात करता येत नाही. तिच्यामागे विशेष पुरवठादार, प्रशिक्षित अभियंते, गुणवत्ता व चाचणी-प्रणाली, उत्पादनातील अनुभव आणि सतत सुधारणा करणारी संस्थात्मक संस्कृती वर्षानुवर्षे साठत जाते. त्यामुळे जगातील काही निर्णायक तांत्रिक क्षमता विशिष्ट भौगोलिक समूहांमध्ये खोलवर रुजतात. त्यांची संरक्षणभिंत केवळ पेटंट किंवा एखाद्या कंपनीच्या मालकीत नसते; ती त्यांच्या भोवती निर्माण झालेल्या अव्यक्त ज्ञानात आणि संस्थात्मक परिसंस्थेत असते.

 

 

म्हणून भाग 4मध्ये पाहिलेली ‘बदलण्याची किंमत’ इथे उलट्या दिशेनेही लागू होते. दुसर्‍यावरचे आपले परावलंबित्व किती धोकादायक आहे हे ठरवताना त्याचा पर्याय उभा करण्यासाठी आपल्याला किती वेळ आणि क्षमता लागेल, हा प्रश्न विचारावा लागतो; आणि जगासाठी आपण किती महत्त्वाचे आहोत हे ठरवताना आपला पर्याय उभा करण्यासाठी त्यांना किती वेळ लागेल याकडे पहावे लागते. दिशा वेगळी असली, तरी कसोटी एकच आहे.

 

 

भारताची मोठी देशांतर्गत बाजारपेठ यामध्ये स्वतंत्र भूमिका बजावू शकते. मोठी मागणी नव्या उद्योगाला प्रारंभिक स्केल देते, जागतिक कंपन्यांना भारतात उत्पादन करण्याची प्रेरणा देते आणि मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यास मदत करू शकते.

 

 

पण बाजारपेठ हा स्वतःहून तांत्रिक सामर्थ्याचा पर्याय नाही.

 

भारतीय ग्राहकांनी मोठ्या प्रमाणावर परकीय तंत्रज्ञानाधारित वस्तू खरेदी केल्या आणि त्या मागणीतून देशात केवळ वितरण, विक्री किंवा मर्यादित जुळणी वाढली, तर बाजाराचा आकार इतरांच्या तांत्रिक सामर्थ्याला स्केल देतो. उलट त्याच मागणीला देशांतर्गत उत्पादन, पुरवठादार, संशोधन, रचना आणि भारतीय मालकीशी जोडता आले, तर बाजारपेठ क्षमतानिर्मितीचे व्यासपीठ बनते.

 

म्हणून मोठी बाजारपेठ म्हणजे सामर्थ्य नसून सामर्थ्याची शक्यता आहे. त्या आकारातून कोणाची क्षमता वाढते, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

 

 

या सर्व चर्चेत एक फरक स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे. आपले परावलंबित्व सुरक्षित करणे आणि जगासाठी अपरिहार्य होणे या दोन स्वतंत्र, पण परस्परपूरक गोष्टी आहेत.

 

तेलाचे स्रोत विविध करून भारत आपली असुरक्षितता कमी करतो. Rare earth magnetsची देशांतर्गत क्षमता वाढवून एखाद्या महत्त्वाच्या पुरवठा साखळीवरील बाह्य दबाव कमी करण्याचा प्रयत्न होतो. हे निर्णय भारताला अधिक लवचीक बनवतात.

पण यामुळे जगाला भारताची गरज भासेलच असे नाही.

 

त्यासाठी पुढची पायरी आवश्यक आहे. काही निवडक क्षेत्रांत भारताकडे अशी क्षमता निर्माण झाली पाहिजे की इतर देशांच्या मूल्यसाखळीतही भारताचा दुवा महत्त्वाचा ठरेल. कुठे ती औषधनिर्मितीची प्रक्रिया असेल, कुठे अचूक अभियांत्रिकी, कुठे डिजिटल पायाभूत व्यवस्था, कुठे विशिष्ट सेवा-कौशल्य, तर कुठे नव्या तंत्रज्ञानातील एखादा निर्णायक घटक.

 

म्हणून राष्ट्रीय सामर्थ्याचे पूर्ण समीकरण एकाच दिशेने तयार होत नाही. एका बाजूला दुसर्‍यावरील निर्णायक परावलंबित्व कमी करायचे; दुसर्‍या बाजूला काही क्षेत्रांत जगाच्या गणितात भारताला वगळणे अधिक कठीण करायचे.

 

यातूनच परस्परावलंबित्वात भारताचे धोरणात्मक वजन निर्माण होते.

 

महासत्ता म्हणजे इतरांवर अवलंबून नसलेला देश नव्हे; कोणते परावलंबित्व स्वीकारायचे, कोणते नियंत्रित करायचे आणि कोणत्या क्षमतांच्या आधारावर इतरांच्या गणितात स्वतःला आवश्यक बनवायचे, याची निवड करू शकणारा देश.

 

 

पण एखादी क्षमता राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे, हे ओळखणे आणि ती प्रत्यक्ष निर्माण करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

सरकार एखाद्या क्षेत्राला प्राधान्य देऊ शकते, आर्थिक प्रोत्साहन देऊ शकते, जागतिक कंपनीला भारतात आणू शकते किंवा मोठा कारखाना उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकते. पण स्वतंत्र ज्ञान, संशोधन, सक्षम पुरवठादार, तांत्रिक मनुष्यबळ आणि पुढची तांत्रिक पिढी निर्माण करण्याची क्षमता केवळ भांडवली गुंतवणुकीतून आपोआप निर्माण होत नाही.

 

 

तंत्रज्ञान वापरणे, ते आत्मसात करणे आणि अखेरीस त्याचे स्वतंत्र सृजन करणे या तीन टप्प्यांमध्ये सर्वांत कठीण उडी शेवटची असते.

 

 

आणि ती उडी एखाद्या उद्योगपतीच्या इच्छेने, एका सरकारी योजनेने किंवा काही अपवादात्मक संशोधकांच्या प्रयत्नांनी वारंवार घडत नाही. त्यासाठी विद्यापीठे, संशोधनसंस्था, उद्योग, दीर्घकालीन भांडवल, चाचणी-सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि अपयशातून शिकणारी संस्थात्मक संस्कृती यांची सांगड आवश्यक असते.

 

 

म्हणून आता प्रश्न कोणती क्षमता भारतासाठी महत्त्वाची आहे एवढ्यावर थांबत नाही.

 

अशा क्षमता वेगवेगळ्या क्षेत्रांत सातत्याने निर्माण करू शकणारी व्यवस्था भारताकडे आहे का?

त्या प्रश्नाकडे पुढील भागात वळू.

 

(क्रमशः)