इस्लामी आक्रमणाच्या उंबरठ्यावर - देवणभट्ट यांचे व्यवहारकाण्ड

 

12व्या शतकाच्या उत्तरार्धात आणि 13व्या शतकाच्या सुरुवातीस, संपूर्ण भारतीय उपखंड अभूतपूर्व व ऐतिहासिक स्वरूपाच्या धर्मांध व क्रूर राजकीय-सांस्कृतिक आक्रमणाचा सामना करत होता. उत्तर भारतावर झालेल्या इस्लामी आक्रमणांनी तेथील राजकीय सत्ता उलटवून टाकल्या होत्या. तेथील हिंदू पारंपरिक, सामाजिक धर्म आणि विधी व्यवस्थेला मुळापासून उखडून टाकत त्याजागी इस्लामी व्यवस्थांचा अंमल सुरु करण्यात येत होता. हिंदू समाजासाठी अशा अस्थिर आणि अस्तित्वासाठीच्या संघर्ष काळात, दाक्षिणात्य विद्वान देवणभट्ट (किंवा देवणभट्टोपाध्याय) यांनी ’स्मृतिचन्द्रिका’ नामकधर्मशास्त्र-विषयक महाग्रंथाची म्हणजेच निबंधग्रंथाची रचना केली.

 

 

हा निबंध केवळ ’धर्म-विधी’ विषयक संकलन नसून तो इस्लामी आक्रमणाच्या आघाताला तोंड देण्यासाठी आणि हिंदू समाजाला अंतर्गत विघटनापासून वाचवण्यासाठी उभारलेला ’अभेद्य असा-धर्मशास्त्रीय आणि न्यायशास्त्रीय दुर्ग’ आहे. असे वर्णन स्वतः देवणभट्ट आपल्या ग्रंथाबाबत करतात. स्मृतिचन्द्रिकेतील ’व्यवहारकाण्ड’ हे या दृष्टीने क्रांतिकारी आणि दूरगामी ठरते. इस्लामी शरिया किंवा फिकह कायद्याच्या आव्हानाला सामोरे जाताना, हिंदू समाजाची पायाभूत मांडणी व न्यायव्यवस्था कोलमडू नये आणि बदलत्या परिस्थितीनुसार हिंदूंना न्याय मिळावा, यासाठी देवणभट्टांनी प्राचीन कायद्यांना अत्यंत व्यवहार्य आणि क्रांतिकारी वळण दिले.

 

 

जेव्हा एखादी परकीय आणि आक्रमक संस्कृती दुसर्‍या देशावर राज्य करू पाहते, तेव्हा ती सर्वप्रथम तिथली न्यायव्यवस्था नष्ट करते. देवणभट्टांना या धोक्याची जाणीव होती. अल्लाउद्दीन खिलजी किंवा त्याच्या आधीच्या घोरी-गझनीच्या आक्रमणांमुळे उत्तर भारतातील सांस्कृतिक केंद्र उद्ध्वस्त होत असताना, दक्षिण भारतात हिंदू धर्मज्ञांनी ’स्मृति-निबंध’ लिहिण्याची एक मोठी लाट आणली.

 

 

 

देवणभट्टांचा उद्देश स्पष्ट होता -राजा जरी परकीय आला किंवा स्वदेशी राजा दुर्बळ झाला, तरी समाजातील अंतर्गत न्यायव्यवस्था, व्यापार, कौटुंबिक हक्क आणि मालमत्तेचे नियम अबाधित राहायला हवेत. हिंदू समाज स्वतःचे वाद स्वतःच्या शास्त्राच्या आधारे सोडवू शकला, तर त्याला परकीय आक्रमकांच्या ’काझी’ किंवा ’शरिया’ न्यायालयांकडे जाण्याची गरज उरणार नाही. याच विचारातून ’व्यवहारकाण्ड’ची रचना अत्यंत सूक्ष्म आणि व्यावहारिक पद्धतीने करण्यात आली.

 

पारंपरिक हिंदू न्यायव्यवस्थेत ’राजा’ हा न्यायाचा सर्वोच्च स्रोत मानला गेला आहे. परंतु आक्रमणाच्या काळात राजे पराभूत होत होते किंवा हिंदू राजांचे नियंत्रण सुटत होते. अशा वेळी काय करावे? देवणभट्टांनी ’व्यवहारकाण्ड’मध्ये यावर अत्यंत क्रांतिकारी तोडगा काढला. त्यांनी न्यायदानाचे अधिकार राजाकडून काढून घेऊन ते स्थानिक संस्था, समुदाय, श्रेणी, सभ्य, महात्तर आणि पंचायतींना देण्यावर भर दिला.

 

स्मृतिचन्द्रिकेत या संदर्भात याज्ञवल्क्य आणि नारदांच्या वचनांचा आधार घेत न्यायपीठांचे वर्गीकरण स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

मराठी भाषांतर: लोकांकडून अधिकृत मानले गेलेले न्यायाधीश, पूग (विविध जाती-जमातींचे समूह), श्रेणी (व्यापार्‍यांचे संघ) आणि कुल (कुटुंब किंवा घराणे) हे मानवांचे व्यवहार (वाद) सोडवण्यासाठी अनुक्रमे श्रेष्ठ मानले जावे.

 

राजाच्या अनुपस्थितीतही व्यापारी संघ (श्रेणी) आणि स्थानिक पंचायती (पूग) यांना लोकांमधील आपापसातील वादविवाद, खटले चालवण्याचा आणि न्याय देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असे देवणभट्टांनी स्पष्ट केले. यामुळे राजा बदलला किंवा राज्य नष्ट झाले, तरी तळागाळातील हिंदू समाजाची विधी व्यवस्था कोलमडली नाही. आक्रमणाच्या काळात स्वकीय समाज सुरक्षित ठेवण्यासाठी असे करणे अत्यावश्यक होते.

 

 

 

युद्धाच्या आणि आक्रमणाच्या काळात स्त्रियांचे शोषण आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सर्वाधिक गंभीर बनतो. पुरुष युद्धात मारले गेल्यास स्त्रिया निराधार होत असत. देवणभट्टांनी आपल्या व्यवहारकाण्डात स्त्रियांच्या आर्थिक व सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी अतिशय क्रांतिकारी पावले उचलली. त्यांनी विज्ञानेश्वराच्या’मिताक्षरा’ पेक्षाही पुढे जाऊन स्त्रियांच्या मालमत्तेच्या अधिकारांचे अत्यंत आक्रमकपणे आणि स्पष्टपणे समर्थन केले.

 

 

स्त्रीधनाची किंवा स्त्रीधन या संकल्पनेची व्याप्ती त्यांनी वाढवली. आता पतीकडून मिळालेले, पतीने कमावलेले तसेच पतीने पत्नीस दिलेले असे ही सर्व स्त्रीधन ठरले. त्याच्या सुरक्षेसाठी ते म्हणतात,

 

 

 

पतीकडून पत्नीला जे काही मिळते, तेही तिचे ’स्त्रीधन’ असते. पतीच्या मृत्यूनंतर स्थावर मालमत्ता सोडून, किंवा काही विशेष परिस्थितींमध्ये स्थावर मालमत्तेसह त्या धनावर केवळ आणि केवळ त्या स्त्रीचाच पूर्ण अधिकार राहतो.

 

 

त्यांनी पुढे जाऊन स्पष्ट केले की, जर पतीवर किंवा कुटुंबावर मोठे संकट आले (जसे की दुष्काळ, राजाकडून झालेली जप्ती, किंवा आक्रमणाचा काळ), तरच पती स्त्रीधन वापरू शकतो, परंतु परिस्थिती सुधारल्यावर ते त्याने पत्नीस परत करावे. जर पतीने संकटाशिवाय स्त्रीधनाचा अपव्यय केला, तर स्थानिक न्यायालयाने त्याला शिक्षा केलीच पाहिजे.

 

 

 

देवणभट्टांनी विधवा स्त्रियांचा आपल्या पतीच्या संपत्तीवरील हक्क अत्यंत दृढ केला. ’पुत्रहीन’ विधवेला देखील पतीच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण संपत्तीचा उपभोग घेण्याचा अधिकार त्यांनी बहाल केला, जेणेकरून आक्रमकांच्या काळात कोणत्याही स्त्रीला अन्नान्न दशा होऊन परकीय धर्माचा आश्रय घ्यावा लागू नये.

 

 

कोणतेही राज्य किंवा समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असल्याशिवाय परकीय आक्रमणाचा प्रतिकार करू शकत नाही. इस्लामी आक्रमणामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि अंतर्गत व्यापाराला मोठा धक्का बसला होता. व्यापार्‍यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना होती. देवणभट्टांनी व्यवहारकाण्डात ’संविद्व्यतिक्रम’ (कराराचा भंग) आणि ’संभूयसमुत्थान’ (भागीदारी) या विषयांवर प्रचंड विस्तृत मांडणी केली आहे.

 

 

व्यापारी संघ किंवा भागीदारीत व्यवसाय करताना पाळायच्या नियमांबद्दल ते लिहितात.

 

 

जे व्यापारी नफा कमावण्याच्या उद्देशाने एकत्र येऊन (भागीदारीत) व्यापार करतात, त्यांचा नफा आणि तोटा हा त्यांनी गुंतवलेल्या भांडवलाच्या प्रमाणात किंवा त्यांच्यात झालेल्या करारानुसारच ठरवला जावा.

 

 

देवणभट्टांनी व्यापार्‍यांना स्वतःचे कायदे (श्रेणीधर्म) बनवण्याची आणि ते अंमलात आणण्याची पूर्ण स्वायत्तता दिली. एखाद्या भागीदाराने फसवणूक केली, किंवा युद्ध परिस्थितीमुळे माल नष्ट झाला, तर त्याचे दायित्व कसे निश्चित करावे, याचे अचूक नियम त्यांनी दिले. या आर्थिक नियमांमुळेच आक्रमणाच्या धामधुमीतही भारतातील व्यापार पेठा आणि बाजारव्यवस्था टिकून राहिली. यातून पुढे विजयनगर साम्राज्यासारख्या बलाढ्य हिंदू साम्राज्याला आर्थिक बळ दिले.

 

 

परकीय आक्रमणाच्या वेळी समाजात अराजकता माजते आणि अंतर्गत गुन्हेगारी, चोर्‍या, दरोडे (ज्याला शास्त्रात ’साहस’ किंवा ’स्तेय’ म्हटले आहे) वाढतात. अशा वेळी गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक असते. देवणभट्टांनी गुन्हेगारी कायद्यांचे वर्गीकरण करून ’आततायी’ (भयानक गुन्हेगार, अग्नी लावणारे, विष देणारे, आक्रमक) यांना तात्काळ वध करण्याची परवानगी दिली. आततायी कोणत्याही वर्णाचा असला तरी त्याचा वध तात्काळ करावा असे ते सांगतात.

 

 

हानिकारक आततायीचा (अन्यायी आक्रमक, दरोडेखोर, बलात्कारी किंवा खुनी) कोणताही विचार न करता तात्काळ वध करावा. अशा आततायीचा वध केल्यास वध करणार्‍याला कोणताही दोष किंवा पाप लागत नाही.

 

 

मध्ययुगीन काळात अहिंसेच्या अतिरेकी कल्पनेमुळे हिंदू समाज आत्मरक्षणाचे महत्त्व विसरत चालला होता. देवणभट्टांनी धर्मशास्त्राचा आधार घेऊन समाजाला ’शठं प्रति शाठ्यम्’ या न्यायाने स्वसंरक्षणाचा आणि समाजसंरक्षणाचा अधिकार दिला. परकीय सैनिकांकडून किंवा अंतर्गत बंडखोरांकडून होणार्‍या अत्याचाराचा प्रतिकार करण्यासाठी हा नियम अत्यंत आवश्यक होता.

 

 

न्याय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी देवणभट्टांनी ’लेख्य’ (लिखित दस्तऐवज) या प्रमाणाला ’साक्षी’ (मौखिक साक्ष) पेक्षा अधिक महत्त्व दिले. युद्धाच्या काळात लोक स्थलांतर करत असल्यामुळे साक्षीदार मिळणे कठीण होत असे. अशा वेळी जमिनीचे व्यवहार, कर्ज किंवा करारांचे लिखित दस्तऐवज असणे अनिवार्य ठरले.

 

ग्रंथातील वचनात ते म्हणतात,

 

 

जेव्हा कर्ज देणारा आणि कर्ज घेणारा यांच्यात व्यवहार होतो, तेव्हा त्यांनी एकमेकांचे हित लक्षात घेऊन अत्यंत स्पष्ट अक्षरांमध्ये लिखित दस्तऐवज (ऋणपत्र) तयार केले पाहिजे.

 

 

लिखित पुराव्यांच्या या सक्तीमुळे कागदपत्रांचे प्रमाणीकरण वाढले आणि फसवणुकीला आळा बसला.

 

 

देवणभट्टांची कायदेप्रणाली केवळ ग्रंथात अडकून राहिली नाही. स्मृतिचन्द्रिकेचा दक्षिण भारताच्या इतिहासावर अभूतपूर्व प्रभाव पडला. पुढे जाऊन स्थापन झालेल्या विजयनगर साम्राज्याने आपल्या न्यायव्यवस्थेचा मुख्य आधार म्हणून ’स्मृतिचन्द्रिका’ या ग्रंथाचा स्वीकार केला.

 

 

स्थानिक संस्थांना दिलेली स्वायत्तता, स्त्रियांचे आर्थिक सबलीकरण, व्यापाराचे संरक्षण आणि आत्मरक्षणाचा अधिकार या देवणभट्टांच्या विचारांनी हिंदू संस्कृतीला आणि समाजाला अंतर्गत बळ दिले. याच बळाच्या जोरावर भारताने परकीय आक्रमणांचे शतकानुशतके वादळ झेलूनही आपली सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओळख टिकवून ठेवली.

 

 

इस्लामी आक्रमणाच्या काळात हिंदू मंदिरांना आणि मंदिरांच्या अफाट संपत्तीला (सोने, नाणे, जमिनी) मुख्यत्वे लक्ष्य केले जात होते. मंदिरांचे अर्थकारण उद्ध्वस्त करणे म्हणजे हिंदू समाजाचा कणा मोडणे होय. आक्रमक हे पूर्णपणे जाणून होते. अशा अत्यंत बिकट परिस्थितीत पंडित देवणभट्टांनी आपल्या ’स्मृतिचन्द्रिका’ ग्रंथातील ’व्यवहारकाण्ड’ मध्ये देवस्थान मालमत्ता, धार्मिक न्यास आणि मंदिरांच्या व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत कठोर आणि व्यावहारिक नियम मांडले.

 

 

देवणभट्टांनी प्राचीन धर्मशास्त्रांचे दाखले देत मंदिराची मालमत्ता ही कोणत्याही व्यक्तीची (अगदी राजाची किंवा पुजार्‍याचीही) वैयक्तिक संपत्ती नसते हे स्पष्ट केले. ती संपत्ती थेट ’देवता’ या विधीशीर घटकाची असते, आणि त्याचे व्यवस्थापक किंवा अर्चक केवळ संपत्तीचे व देवतेचे रक्षक किंवा ’न्यासी’असतात.

 

या संदर्भात ते म्हणतात,

 

 

देवळाशी संबंधित किंवा देवळात अर्पण केलेली जी काही ’देवद्रव्य’ (देवस्थानची संपत्ती) असेल, तिचा उपभोग किंवा वापर कोणताही माणूस कधीही आपल्या वैयक्तिक फायद्यासाठी करू शकत नाही.

 

 

आक्रमणाच्या काळात मंदिराचे पुजारी किंवा व्यवस्थापक भीतीपोटी किंवा मोहापायी देवस्थानची जमीन किंवा दागिने विकू नयेत, यासाठी देवणभट्टांनी हा नियम अतिशय कठोर केला.

 

 

व्यवहारकाण्डामध्ये ’संविद्-व्यतिक्रम’ (धार्मिक किंवा सामाजिक करारांचे उल्लंघन) या शीर्षकाखाली देवणभट्टांनी मंदिरांच्या अंतर्गत प्रशासनाचे नियम मांडले आहेत. जर मंदिराचे कारभारी, पुजारी किंवा विश्वस्त आपापसातील ठरलेले नियम पाळत नसतील किंवा मंदिराचा निधी चोरत असतील, तर त्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद केली गेली.

 

 

 

प्राचीन राजांनी देवस्थानांच्या आणि धार्मिक समूहांच्या (गणांच्या) कल्याणासाठी जे नियम घालून दिले आहेत, त्या सर्व नियमांचे आणि देवद्रव्याचे (मंदिराच्या निधीचे) रक्षण विश्वस्तांनी अत्यंत काळजीपूर्वक (यत्नाने) केले पाहिजे.

 

जर व्यवस्थापनातील लोक भ्रष्ट झाले, तर देवणभट्टांनी ’स्थानिक महाजन’ (स्थानिक प्रबुद्ध नागरिक किंवा व्यापारी संघ) यांना हस्तक्षेप करण्याचा आणि भ्रष्ट सदस्याला काढून टाकण्याचा कायदेशीर अधिकार दिला.

 

 

युद्धाच्या काळात किंवा अराजकतेच्या प्रसंगी अंतर्गत चोर आणि परकीय आक्रमक मंदिराच्या तिजोर्‍या लुटण्याचा प्रयत्न करतात. देवणभट्टांनी देवस्थानच्या मालमत्तेची चोरी सामान्य गुन्हा न मानता, तो ’साहस’ (मोठी चोरी) आणि ’महापातक’ या वर्गात मोडणारा गुन्हा ठरवला.

 

 

यासाठी ते म्हणतात,

 

 

देवस्थानची संपत्ती चोरणारा आणि राजकोषाची (सरकारी तिजोरीची) चोरी करणारा, हे दोघेही ’उत्तम साहस’ (सर्वोच्च गुन्हेगारी) दंडास पात्र आहेत. त्यांना एकतर देशाबाहेर हाकलून द्यावे, त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त करावी किंवा परिस्थितीनुसार त्यांना थेट ’मृत्युदंड’ (वध) द्यावा.

 

 

नियम केवळ परकीय आक्रमकांसाठी नव्हता, तर हिंदू समाजातील अंतर्गत चोरांसाठीही होता. युद्धाच्या धामधुमीत जर कोणी परिस्थितीचा फायदा घेऊन मंदिराचे सोने किंवा जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला समाजाकडून कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती मिळणार नाही, याची खात्री देवणभट्टांच्या या कायद्याने केली.

 

 

देवणभट्टांनी आपल्या व्यवहारकाण्डात जमिनींच्या मालकी हक्कांवर लिहिताना ’देवभोगा’ (मंदिराच्या जमिनी) वर विशेष प्रकाश टाकला आहे. मंदिरांना दिलेल्या किंवा मंदिरांच्या जमिनींवर कोणताही कर आकारण्याचा अधिकार राज्यकर्त्याला नाही असे ते म्हणतात.

 

 

तसेच, मंदिराच्या जमिनीवर कोणी अवैध ताबा मिळवला, तर ’भोग’ (दीर्घकालीन ताबा) विषयक नियम तिथे लागू होणार नाही असे ते सांगतात. सामान्यतः जर एखाद्या जमिनीवर 20 वर्षे दुसर्‍याचा ताबा असेल, तर ती जमीन त्याची होते; परंतु देवणभट्टांनी देवस्थानच्या जमिनीला यातून वगळले. मंदिर प्रशासनाची जमीन कितीही वर्षे कोणाच्याही ताब्यात राहिली, तरी तिची मूळ मालकी ’देवा’चीच राहील आणि मंदिर ती कधीही परत मिळवू शकते.

 

 

विजयनगरच्या राजांनी (उदा. कृष्णदेवराय) ’स्मृतिचन्द्रिका’च्या आधारेच मंदिरांना स्वायत्त संस्था म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे मंदिरे केवळ धार्मिक केंद्र न राहता, आर्थिक आणि सामाजिक संरक्षणाचे केंद्र बनली. भारताच्या आधुनिक न्यायव्यवस्थेत (ब्रिटीश-हिंदू कायदा) मंदिरांच्या आणि ’शेबाइत’ (विश्वस्त) यांच्या अधिकारांचे खटले आले, तेव्हा मद्रास उच्च न्यायालय आणि प्रिव्ही कौन्सिलने देवणभट्टांच्या ’स्मृतिचन्द्रिका’ मधील वचनांनाच मुख्य आधार मानले. मंदिराची मूर्ती ’कायदेशीर किंवा विधीपूर्ण व्यक्ती’आहे, हा आधुनिक कायदा देवणभट्टांच्या याच व्यवहारकांडाच्या तत्त्वांवर उभा आहे.