मुखवटे गळून पडताहेत...

 

‘नीट’ पेेपरफुटीच्या मुद्द्दयावरून नवी दिल्लीत जंतरमंतर येथे सुरू झालेले आंदोलन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने संपले. मात्र पेपरफुटीचा मुद्दा ‘नीट‘पुरता मर्यादित नाही हे वास्तव अधोरेखित करणार्‍या घटना अन्य राज्यातही याच कालावधीत घडल्या.

 

जंतरमंतर येथील आंदोलन शेवटच्या टप्प्यात असताना 19 जुलै रोजी पंजाब इथे बाबा फरीद युनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेस द्वारे घेतल्या गेलेल्या फार्मसी ऑफीसर भरती परीक्षेत झालेले गैरप्रकार उघडकीस आले. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी तेथील आम आदमी पार्टीचे सरकार आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या विरोधात आंदोलने व राजीनाम्याची मागणी केली आहे.

 

 

कर्नाटक लोकसेवा आयोगाने पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या 400 पदांसाठी घेतलेल्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी 17 जुलै रोजी जाहीर केली. या निकालाबाबत असमाधान व असंतोष व्यक्त करत अनेक परीक्षांर्थींनी ही भरती पैसे घेऊन झाल्याचा आरोप पुराव्यासकट केला आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले आणि तिथेही परीक्षार्थींनी केलेल्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब झाले. सरकारने या पूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देत याचा तपास सीआयडीकडे सोपवला. एकेका पदासाठी 80 लाख ते 1 कोटीपर्यंत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप न्यायालयात गेलेल्या परीक्षार्थींनी केला आहे. या प्रकरणी कर्नाटक पोलीसांनी दोन जणांना ताब्यात घेतले असले तरी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा अशी मागणी केंद्र सरकारमधील मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी केली आहे. या प्रकरणी कर्नाटकचे गृहमंत्री प्रियांक खर्गे यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षातील भाजपाने केली असता त्यावर खर्गे यांनी जी प्रतिक्रिया दिली ती त्यांच्या मानसिकतेवर व विचारसरणीवर प्रकाश टाकणारी आहे. ते म्हणाले,“मी नक्की राजीनामा देईन. पण त्याआधी 25 दिवस विद्यार्थ्यांना उपोषण करूदे. मग आम्ही लाठीचार्ज करू आणि त्यानंतर मी राजीनामा देईन. कारण धर्मेंद्र प्रधानांनी त्यानंतरच राजीनामा दिला होता.” त्यांच्या या बेजबादार वक्तव्याचा समाचार घेताना भाजपाचे खासदार सुधांशु त्रिवेदी यांनी,‘प्रियांक खर्गे यांचे हे उद्गार खर्गेंसहित काँग्रेसचे कर्नाटकातील सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांविषयी तसेच दिल्लीतील जंतरमंतर आंदोलनाविषयी असंवेदनशील असल्याचे द्योतक आहेत’, असे म्हटले आहे. त्याच दरम्यान कर्नाटकात 1453 पदांसाठी झालेल्या सिव्हिल पोलीस भरती परीक्षेतही घोटाळे झाल्याचा आरोप परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. मात्र ही पेपरफुटीची घटना नसून विद्यार्थ्यांच्या गैरसमजामुळे घडलेला प्रकार आहे, असे कर्नाटक सरकारने म्हटले आहे.

 

 

तिसरी घटना आहे झारखंडमधली. झारखंड राज्य सरकारने घेतलेल्या 14वी जेपीएससी आणि जेएसएससी या दोन्ही परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून त्या रद्द कराव्यात या मागणीसाठी, रांची येथील जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमवर हजारो विद्यार्थी देवेंद्रनाथ महतो यांच्या नेतृत्वाखाली धरणे आंदोलन करत आहेत. धुवाँधार पावसाची, खराब हवामानाची पर्वा न करता अनेक जण आमरण उपोषणाला बसले आहेत. हे संपादकीय लिहित असताना, विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या दबावानंतर सरकारने चर्चेचा प्रस्ताव दिला असून त्यासाठी 5 मंत्र्यांची समिती गठित केली आहे. ही चर्चा बंद दाराआड न होता मीडियासमोर व्हावी अशी आंदोलक विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. झारखंड इथे काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आहे हे आपण जाणतोच.

 

 

आप आणि काँग्रेससारखे पक्ष, जे जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या आंदोलनात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी होते, तेच या विषयासंदर्भात खरोखरच किती गंभीर आहेत हे वरील तीन घटनांवरून लक्षात येते. दिल्लीतील आंदोलनाच्या पुढेमागेच या घटना घडल्या आहेत. नीट पेपरफुटीवरून आंदोलन करणारा अभिजीत दिपके या घटनांबाबत किती गंभीर आहे हे ही त्याच्या आतापर्यंत बाळगलेल्या मौनावरून उघड होते.

 

 

विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी कोणतीही स्पर्धा परीक्षा, त्यात होणारे गैरव्यवहार या विरोधात आवाज उठवताना सत्ताधारी कोणत्या पक्षाचे आहेत हे पाहून आंदोलन करण्याबाबतचा निर्णय जेव्हा एखादे संघटन घेते तेव्हाच हा विषय निखळ शैक्षणिक न राहता त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त होते. आणि अशा आंदोलकांचे पितळ लवकरच उघडे पडते. नुकत्याच झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिपकेने राजकीय पक्ष काढण्याची शक्यता फेटाळून लावली असली तरी; वर उल्लेखलेल्या तीन राज्यातील पेपरघोटाळ्यांबाबत काही गंभीर भूमिका घेण्याऐवजी आगामी काळात ए20, न्यायपालिका, बेरोजगारी हे आपले विषय असतील असे सांगणारा अभिजीत दिपके हा राजकीय पक्ष न स्थापणारा छुपा राजकारणी आहे हे उघड झाले. हे वास्तव त्या त्या राज्यातील आंदोलकांनीही ओळखले असावे. म्हणूनच, झारखंड इथे न जाण्याबाबत प्रसारमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांमधून सातत्याने विचारणा झाल्यानंतर जेव्हा अभिजीत दिपके याने, “आमची पार्टी तुमच्या सोबत आहे. मी आजारी असल्याने तिथे येऊ शकत नाही” अशा शब्दांत कोरडी सहानुभूती व्यक्त केली तेव्हा त्या विद्यार्थ्यांनी,“इथे अजिबात येऊ नकोस. आमचे आंदोलन पूर्णत: विद्यार्थ्यांचे आहे, राजकीय नाही. आमच्या आंदोलनात आम्हांला आझादीचे नारे ऐकायचे नाहीत ना धर्मभेद, जातीभेद करायचा आहे,” अशा शब्दांत बाहेरचा रस्ता दाखवला. एकीकडे अन्य राज्यातले आंदोलक झुरळ पार्टीचे समर्थन स्पष्ट शब्दांत नाकारात असताना, जंंतर मंतरच्या आंदोलनात किती देशविघातक शक्ती सक्रिय होत्या हे देखील पुराव्यानिशी बाहेर येते आहे. यातून ही पार्टी आणि त्यांचे राजकीय पक्षांपासून सेलिब्रेटीपर्यंत पसरलेले समर्थक काही बोध घेणार का?

 

 

शहाण्याला शब्दाचा मार पुरेसा असतो असे म्हणतात. पण डोळ्यांवर झापडे लावलेल्या नि कानात वारे शिरलेल्या अतिशहाण्यांचे काय? जंतरमंतरचे आंदोलन, त्यात सहभागी सर्वांचेच मुखवटे गळून पडताहेत.