इथेनॉल - शर्करायोग

गेल्या काही आठवड्यांपासून देशातील साखरेच्या दरवाढीचा मुद्दा चर्चेत आहे. एकीकडे केंद्र सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळून कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याचा आणि त्याद्वारे मौल्यवान परकीय चलन वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे त्याच काळात देशांतर्गत साखरेचे उत्पादन गरजेपेक्षा कमी झाल्याने दरवाढ रोखण्यासाठी सरकारला परदेशातून साखर आयात करावी लागली आहे. या दोन्ही घडामोडी एकाच वेळी घडल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे-एका बाजूला परकीय चलन वाचवायचे आणि दुसर्‍या बाजूला तेच चलन खर्च करायचे, हे धोरण विसंगत असल्याचा आरोप केला जात आहे.

 

 

 

भारत आपल्या एकूण गरजेपैकी सुमारे 88 टक्के इतके कच्चे तेल आयात करतो. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीतील चढउतार आणि भूराजकीय अस्थिरता यांचा थेट फटका भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बसतो. याच अवलंबित्वावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणांतर्गत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला. सुरुवातीला हे प्रमाण अत्यंत नगण्य असले तरी सातत्यपूर्ण धोरणात्मक प्रयत्नांमुळे हे प्रमाण झपाट्याने वाढत जात आता ते 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. सरकारने 2030साठी निश्चित केलेले ‘इ20’ हे उद्दिष्ट जवळजवळ पाच वर्षे आधीच साध्य करण्यात आले.

 

 

या कार्यक्रमाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामुळे साखर कारखान्यांना उसाच्या रसापासून, तसेच मळीपासून इथेनॉल तयार करून तो थेट तेल कंपन्यांना विकण्याची संधी मिळाली. यातून कारखान्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा नवा स्रोत उपलब्ध झाला. विशेष म्हणजे, इथेनॉलच्या विक्रीतून कारखान्यांना महिन्याभरात पैसे मिळतात, तर साखर विक्रीतून पैसे मिळण्यास कधीकधी बारा महिन्यांहूनही अधिक कालावधी लागतो. यामुळे शेतकर्‍यांना साखर कारखान्यांकडून उसाचे पैसे वेळेवर न मिळण्याची परिस्थिती आजही असली तरी इथेनॉल विक्रीमुळे हा प्रश्न काही प्रमाणात तरी सुटला आहे.

 

 

 

 

याच सुमारास देशांतर्गत साखर उद्योगात वेगळेच चित्र दिसून आले. भारत हा जगातील साखरेचा सर्वात मोठा ग्राहक आणि जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा उत्पादक देश आहे. देशाची वार्षिक साखर गरज सुमारे 290 लाख टन (एक टन = एक हजार किलो) इतकी आहे. मात्र 2025-26 या हंगामात अवकाळी आणि अतिरिक्त पाऊस, तसेच रेड रॉट या बुरशीजन्य रोगाचा आणि खोड किडीचा प्रादुर्भाव यांमुळे उसाच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परिणामी, सुरुवातीला 343 लाख टन इतका अंदाज असलेले साखर उत्पादन प्रत्यक्षात घटून सुमारे 306 लाख टन इतके राहिले. उत्पादन मुबलक राहील असा अंदाज बांधून काही प्रमाणात निर्यातीलाही परवानगी देण्यात आली होती. मात्र नंतर उत्पादनातील ही तूट स्पष्ट झाल्यानंतर मे 2026मध्ये साखर निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. तोपर्यंत सुमारे 8 लाख टन साखरेची निर्यात आधीच झालेली होती. यातच देशभरातील सणासुदीच्या दिवसांमुळे साखरेची मागणी अचानक वाढली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेची तूट जाणवत होती; जागतिक बाजारात साखरेचा दर 30 जून रोजी प्रति टन 474 डॉलरवरून 20 ऑगस्टपर्यंत 552 डॉलरपर्यंत, म्हणजे दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सुमारे 16 टक्क्यांनी वाढला. या सर्व कारणांमुळे देशांतर्गत बाजारातही साखरेचे भाव झपाट्याने वाढू लागले. 20 जुलै रोजी प्रति किलो 48 रुपये असणारा किरकोळ दर 20 ऑगस्टपर्यंत 56 रुपयांपर्यंत, म्हणजे अवघ्या एका महिन्यात सुमारे 15.6 टक्क्यांनी वाढला. काही बाजारपेठांमध्ये हा दर प्रति किलो 75 रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे नोंदवले गेले.

 

या दरवाढीमागे केवळ उत्पादनातील तूटच नव्हे, तर काही साठेबाज व्यापारी आणि उद्योगक्षेत्रातील घटकांनी दिवाळीच्या तोंडावर साखर आणखी महाग होईल या अपेक्षेने मोठ्या प्रमाणावर साठा करून ठेवल्याचेही निदर्शनास आले. यामुळे बाजारात कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आणि दरवाढीला आणखी हातभार लागला.

 

 

भारतामध्ये उसाऐवजी मक्यापासून इथेनॉल बनवण्याचे प्रमाण आता वाढले आहे. तरीदेखील सुमारे 28% इथेनॉल सध्या उसापासून बनते. त्यापैकी मळीपासून आणि थेट उसाच्या रसापासून बनणार्‍या इथेनॉलचे प्रमाण जवळजवळ सारखे आहे. हेच इथेनॉलकडे वळवल्या जाणार्‍या साखरेच्या प्रमाणाच्या संदर्भात पाहायचे तर 2022-23मध्ये सुमारे 12टक्के असणारे हे प्रमाण 2025-26मध्ये सुमारे 9 टक्क्यांपर्यंत घटले आहे. ते आणखी कमी होईपर्यंत उसाच्या रसाला आता साखरेव्यतिरिक्त अन्य वाट मिळाल्यामुळे साखर निर्यातीचे प्रमाण आणि उसाच्या उत्पादनाचे प्रमाण या घटकांबरोबरच इथेनॉल निर्मिती हा घटकदेखील देशातील साखरेचे भाव ठरवण्यास काही प्रमाणात कारणीभूत ठरत राहील. कितीही तातडीने पावले उचलली, तरी अपेक्षित परिणाम साधला जाण्यास काही आठवड्यांचा कालावधी जावा लागतोच हे यावेळीही दिसले.

 

 

परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेत केंद्र सरकारने अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत अनेक महत्त्वाची पावले उचलली. सर्वप्रथम मे 2026मध्ये साखर निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. 1 सप्टेंबरपासून दिवाळी संपेपर्यंत साखरेच्या मोठ्या ग्राहकांना केवळ 15 दिवस पुरेल इतकाच साठा ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. व्यापार्‍यांकडील साखरेच्या साठ्याच्या मर्यादेत घट करण्यात आली. साखर कारखान्यांच्या रेकॉर्डवरील नोंद आणि प्रत्यक्ष साठा यांची पडताळणी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर संयुक्त तपासणी मोहिमा राबवण्यात आल्या.

 

 

परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) 20 ऑगस्ट 2026 रोजी 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली. ही साखर ऑक्टोबर अखेरपर्यंत आयात करता येणार आहे. जवळपास एका दशकानंतर प्रथमच भारताला देशांतर्गत वापरासाठी साखर आयात करावी लागत आहे. साखर कारखान्यांना 15 ऑक्टोबरपासूनच गाळप हंगाम सुरू करण्याचा सल्ला दिला गेल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यातील एरवीच्या 3 ते 4 लाख टन उत्पादनाऐवजी 10 लाख टनांहून अधिक उत्पादन अपेक्षित आहे. हा देशातील वार्षिक साखर उत्पादनाचाच भाग असला तरी त्यातून अधिक साखर उपलब्ध होणार असल्यामुळे साखरेचे दर घटण्यास त्यामुळे मदत होईल. अशा विविध कारणांमुळे हा लेख लिहित असतानाच साखरेच्या दरात घट झाली आहे.

 

 

 

सामान्य ग्राहकाला मिळणार्‍या साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठीच्या सरकारच्या प्रयत्नांची माहिती वर थोडक्यात दिली आहे. मात्र दरनियंत्रणाचे हे प्रयत्न कृत्रिम पद्धतीचे आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. ऊस उत्पादकांना सातत्याने दरवाढ दिली जात असताना 2019पासून; म्हणजे गेल्या सात वर्षांपासून सरकारकडून साखरेची उत्पादकांसाठी निर्धारित केलेली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) 31 रुपये प्रति किलो एवढीच आहे. साखरेचे उत्पादन करणे हे त्यामुळे जिकिरीचे झाले असल्यामुळे ही आधारभूत किंमत 41-43 रूपये प्रतिकिलो इतकी वाढवून दिली जावी अशी मागणी देशपातळीवरील साखर उत्पादक संघटना सातत्याने करत आहेत. ती मागणी मान्य झाल्यास सामान्य ग्राहकांसाठीचे साखरेचे एरवीचे दरदेखील वाढतील.

 

 

दरम्यान, दरवाढीबाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर ’वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’ने (विस्मा) जनहितार्थ महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले आहे. विस्माचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले की, देशातील साखर कारखान्यांकडे पुरेसा साठा उपलब्ध असून, केंद्र सरकारच्या साखर विक्रीसंदर्भातील सर्व आदेशांचे पालन काटेकोरपणे केले जात असल्याने नागरिकांनी चिंता करण्याचे कारण नाही. केंद्र सरकारच्या अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955अंतर्गत साखर नियंत्रण कायद्यानुसार, प्रत्येक साखर कारखान्याला दर महिन्याला साखर विक्रीसाठी निश्चित साठा खुला करून दिला जातो आणि महाराष्ट्रातील विस्माच्या सदस्य कारखान्यांकडून हे नियम पाळले जात आहेत.

 

 

 

 

विरोधी पक्षांचा आक्षेप असा आहे की, एका बाजूला सरकार इथेनॉल मिश्रणाच्या माध्यमातून कच्च्या तेलाची आयात घटवून परकीय चलन वाचवत असल्याचा दावा करते, तर दुसरीकडे साखर आयात करून तेच परकीय चलन खर्च करत आहे.

 

 

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे गेल्या अकरा वर्षांमध्ये सुमारे तब्बल 1.98 लाख कोटी रुपयांची परकीय चलन बचत झाली आहे. शिवाय त्यातून दरवर्षी सुमारे 38 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त बचत होण्याची क्षमता आहे. या तुलनेत 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या प्रासंगिक आयातीसाठीवरील परकी चलनातील खर्च सुमारे 4.5 हजार कोटी रुपयांइतकाच आहे. इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा पर्यावरणीय फायदा आणखी वेगळा.

 

 

शाश्वत इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम आणि यावेळी विशिष्ट परिस्थितीमुळे करावी लागलेली किरकोळ प्रमाणातील साखर आयात यांची तुलनाच मुळात हास्यास्पद आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.