‘लोक संघर्ष समिती’ने उभारलेल्या प्रचंड लढ्याचे चित्र

विवेक मराठी    21-Sep-2026   
Total Views |

book
भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील 1975ची आणीबाणी हा एक अत्यंत वादग्रस्त आणि तितकाच तो अंधारमय काळ मानला जातो. या काळात सत्ताधार्‍यांच्या दडपशाहीविरोधात जनतेचा आवाज उठवण्यासाठी ‘लोक संघर्ष समिती’च्या माध्यमातून मोठा लढा उभारला गेला. देशाच्या स्वातंत्र्याइतकाच महत्त्वाचा असलेला हा संघर्ष आणि त्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासह विविध राजकीय घटकांनी बजावलेल्या भूमिकेने भारतीय राजकारणाला क्रांतिकारक वळण लाभले. त्या ऐतिहासिक सत्याग्रहाचा सविस्तर पट, भूमीगत हालचाली आणि तुरुंगातील अत्याचारांची कहाणी मांडणार्‍या ‘एाशीसशपलू 1975 ः आणीबाणीची संघर्ष गाथा’ या नव्या ग्रंथात घेतलेला आहे.
1942 साली महात्मा गांधींनी इंग्रजांविरुद्ध ’भारत छोडो’ किंवा ’चले जाव’ हे आंदोलन उभारले. काही काळ हे आंदोलन धगधगत राहिले आणि यथावकाश विझून गेले; पण पुढच्या तीन वर्षांच्या काळात जागतिक सत्ता समतोल, असा काही बदलत गेला की, इंग्रजांना भारत सोडून जावेच लागले. हे आपल्या आंदोलनामुळे घडून आले, असे 1942च्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना वाटले. लगोलग देशभरात केंद्रीय आणि प्रांतिक सत्तादेखील त्यांच्याच हाती आली. त्यामुळे तर हा गैरसमज अधिकच दृढ झाला. म्हणून 1942च्या आंदोलनाबद्दल आपल्याकडे भरपूर साहित्य उपलब्ध आहे.
 
 
परंतु 1975 साली ’लोक संघर्ष समिती’ नामक संस्थेने आपल्याच देशातल्या एका महिला हुकूमशहाविरुद्ध प्रचंड आंदोलन उभे केले. तब्बल 19 महिने ते धगधगते ठेवले आणि अखेर त्या महिला हुकूमशहाचा लोकशाही मार्गाने पराभव करून ते जिंकलेसुद्धा; याचा मात्र आपल्याच देशातल्या सर्वसामान्य जनतेला फारसा पत्ता नसतो.
 
 
1942च्या आंदोलनातील नेते आणि कार्यकर्ते या आंदोलनातल्या तुरूंगवासाच्या पुण्याईवर आमदार, खासदार, मंत्री झाले. यथावकाश सत्तामदाने भ्रष्ट होऊन त्यांनी सत्ता उपभोगायला आणि स्वतःची घरे भरायला सुरुवात केली.
 
 
1975च्या आंदोलनातल्या प्रमुख सहभागी संस्थेचा सगळा नूरच मोठा न्यारा होता. या संस्थेच्या प्रेरणेतून निघालेल्या राजकीय पक्षातल्या दोघांनी केंद्रामध्ये मंत्रिपदे स्वीकारली. तिसर्‍याने मंत्रिपद न स्वीकारता देशातल्या सर्वाधिक मागासलेल्या जिल्ह्यात सेवाप्रकल्प सुरू केला. त्या संस्थेच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी तुरुंगात आपल्यावर झालेल्या पोलिसी अत्याचारांच्या भीषण कहाण्या, प्रसारमाध्यमांना तर सोडाच, आपल्या कुटुंबियांनासुद्धा नीटशा सांगितल्या नाहीत. कारण त्या संस्थेच्या प्रमुखाने स्वतः तुरुंगातून सुटताक्षणी, देशभरातल्या आपल्या लक्षावधी अनुयायांना दोन आदेश दिले होते-एक म्हणजे ज्यांनी आपल्याला तुरुंगात डांबले त्यांना,’क्षमा करा आणि विसरा’-’फरगिव्ह अ‍ॅण्ड फरगेट’, आणि दुसरा आदेश म्हणजे,’उद्यापासून ताबडतोब सर्वत्र पूर्वीप्रमाणेच शाखा सुरू करा’. ही संस्था होती ’राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ आणि ’अत्याचारांचा सूड उगवत न बसता आपल्या संघटनेच्या कामाला लागा’, हा जगावेगळा आदेश देणारे नेते होते, सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस.
 
 
25 मार्च 1975 या दिवशी मध्यरात्री पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशभरात ’आणीबाणी’ घोषित केली. याला पार्श्वभूमी होती, 12 जून 1975 या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाची. मार्च 1971मध्ये इंदिरा गांधी रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक जिंकल्या होत्या. लगोलग एप्रिल 1971मध्ये त्यांंचे पराभूत प्रतिस्पर्धी राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दावा दाखल करून असे म्हटले होते की, इंदिरा गांधींनी अनेक बेकायदेशीर मार्ग वापरून हा विजय मिळवला आहे. चार वर्षांनी म्हणजे जून 1975मध्ये या दाव्याचा निकाल लागून राज नारायण जिंकले. न्यायाधीशांनी शिक्षा म्हणून इंदिरा गांधींची खासदारकी तर रद्द केलीच, शिवाय पुढची सहा वर्षे त्यांना कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले. म्हणजे आता इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान पदावरून पायउतार व्हायलाच हवे होते.
 
 
एप्रिल 1974पासून जयप्रकाश नारायण यांनी काँग्रेस सरकारच्या प्रचंड भ्रष्टाचाराविरुद्ध आंदोलन सुरू केलेच होते आणि त्याला प्रत्येक राज्यात जनतेचा वाढता प्रतिसाद मिळत होता. त्यामुळे, देशात केंद्र शासनाविरुद्ध काही पक्ष बंड करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे दाखवून इंदिरा गांधींनी, शासनाचे कायदेशीर प्रमुख राष्ट्रपती फक्रुद्दिन अली अहमद यांच्या वटहुकूमाने आणीबाणीची स्थिती घोषित केली. जयप्रकाश नारायण यांच्यासह देशभरातल्या सर्व राजकीय विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना त्याच दिवशी अटक करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा राजकीय पक्ष नव्हता. तरीसुद्धा त्याच्यावर बंदी घालून, त्याच्या ठिकठिकाणच्या कार्यालयांना सील ठोकण्यात आले. सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांना 30 जूनला अटक करण्यात आली.
परंतु आंदोलनाच्या प्रक्रियेला 25 जूनलाच सुरुवात झाली होती. 25 जूनलाच ’लोक संघर्ष समिती’ स्थापन झाली. तिचे सचिव होते तत्कालीन जनसंघाचे नेते नानाजी देशमुख. अध्यक्ष होते, संघटना काँग्रेसचे मोरारजी देसाई आणि कोषाध्यक्ष होते, समाजवादी पक्षाचे अशोक मेहता.
 
 
30 जूनला इंदिरा गांधींनी लोकसभा आणि राज्यसभेचे विशेष अधिवेशन घेऊन 38वी घटनादुरुस्ती केली. 23 आणि 24 जुलैला ही घटनादुरुस्ती स्वीकारली गेली. तिच्या अन्वये कोणत्याही न्यायालयाला आणीबाणीला आव्हान देण्याचा अधिकार उरला नाही. सरकार निरंकुश, सर्वंकष बनले. आता इंदिरा गांधींनी इंग्रज सरकारनेही केली नव्हती, अशी प्रचंड दडपशाही सुरू केली.
 
 
पण ’लोक संघर्ष समिती’ने 16 जुलैपासूनच शांततापूर्ण सत्याग्रह देशभरात सुरू केले होते. जगाने आणि देशाने एक अपूर्व दृश्य अनुभवले. एकेकाळी इंग्रजांविरुद्ध अहिंसक सत्याग्रह करणारे काँग्रेसी लोक आता सत्तामदाने बेफाम बनले होते आणि भ्रष्ट सरकारविरोधात अहिंसक सत्याग्रह करणार्‍या आपल्याच देशबांधवांना इंग्रजांपेक्षाही क्रूरपणे चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत होते.
 
 
या शांततामय सत्याग्रहींमध्ये संघटना काँग्रेसवाले होते, समाजवादी होते, अकाली दलवाले होते. इतरही अनेक छोट्या पक्षांचे लोक होते; पण सर्वाधिक संख्येने होते ते ’राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ या राजकीय नसलेल्या सामाजिक-सांस्कृतिक संघटनेचे कार्यकर्ते. कुठे बाप तुरुंगात गेला; कुठे मुलगा, कुठे भाऊ, तर कुठे पती. पण जशी दडपशाही जोरात सुरू झाली, तसा सत्याग्रहींनाही जणू चेव आला. महिलाही पुढे सरसावल्या. बाप आणि मुलगा, भाऊ-भाऊ, पती-पत्नी; तर कुठे संपूर्ण कुटुंब सत्याग्रह करून तुरुंगात जाऊ लागले, केंद्रातल्या आणि राज्यांमधल्या काँग्रेसी शासकांना हे अपेक्षित नव्हते. ते अधिकच बेफाम बनले. कोणतेही राजकीय वा शासकीय अधिकारपद नसणारा इंदिरापुत्र संजय गांधी हा तर खुद्द काँग्रेसवाल्यांनाही अनावर होऊ लागला.
 
 
अखेर जानेवारी 1977मध्ये इंदिरा गांधींना निवडणुकांची घोषणा करावीच लागली. मार्च 1977मध्ये निवडणुका झाल्या आणि इंदिरा गांधींसकट काँग्रेस पक्षाचा दारुण पराभव झाला. 21 मार्च 1977 रोजी जनता पक्ष विजयी झाला. त्याच दिवशी आणीबाणी रद्द करण्यात आली. 22 मार्च रोजी संघावरील बंदी उठवण्यात आली. पुढच्या आठवड्याभरात देशभरात सर्वत्र संघाच्या शाखा पूर्वीसारख्याच सुरू झाल्यासुद्धा.
 
 
1942च्या आंदोलनातल्या नेत्यांनी आमदार, खासदार, मंत्री झाल्यावर स्वतःची भरपूर प्रसिद्धी, कौतुके, मानसन्मान, लाड पुरवून घेतले. आपला त्याग व्यवस्थित ’एनकॅश’ केला; पण हे संघवाले लेकाचे वेगळेच! कौतुकसोहळे वगैरे सोडाच; साधे, आपण कसे आंदोलन केले हे पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध करायला त्यांनी पुढची 20 वर्षे लावली. ’आपात्कालीन संघर्षगाथा’ हे आणीबाणीतील सत्याग्रहाचा इतिहास सांगणारे पुस्तक त्यांनी 1995साली एकदाचे केले प्रसिद्ध.
 
 
आता आणीबाणीला 50 वर्षे झाल्यावर ’एाशीसशपलू 1975ः आणीबाणीची संघर्ष गाथा’ या नावाने या मूळ हिंदी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद राजन रघुनाथ गंधे यांनी केला आहे. ’सत्याग्रह कसे झाले, याचे राज्यनिहाय विवेचन’; ’तुरुंगात सत्याग्रहींवर कसे भीषण अत्याचार आपल्याच पोलिसांनी केले, याचे राज्यनिहाय तपशील’; ’भूमिगत आंदोलकांनी किती मौल्यवान कामगिरी बजावली याचेही राज्यनिहाय वृत्त’; ’तुरुंगातील बंदीजीवन’; ’आंदोलनातले देशभरातले हुतात्मे’; ’परदेशात जाऊन जनजागृती करण्याचे प्रयत्न’ आणि ’देशभरातल्या अपूवर्र् जनक्षोभाचा आढावा’ अशा सात प्रकरणांतून लेखक-अनुवादक यांनी अवघ्या 50 वर्षांपूर्वी आपल्या देशात घडलेल्या एका शांततामय क्रांतियुद्धाचा इतिहास वाचकांसमोर ठेवला आहे. अन्य परिशिष्टवजा प्रकरणांमधून खास मराठी वाचकांसाठी इंदिरा गांधींना लिहिलेली पत्रे, घटनाक्रम, सत्याग्रहींची यादी आणि शहा आयोगाचा अहवाल इत्यादी उपयुक्त संबंधित माहिती देण्यात आलेली आहे.
 
 
’आपात्कालीन संघर्षगाथा’ हे मूळ हिंदी पुस्तक म्हणजे प्रा. प्र.ग. सहस्रबुद्धे आणि माणिकचंद वाजपेयी या मान्यवर विद्वानांनी लिहिलेला आणीबाणीच्या काळ्या कालखंडाचा अस्सल आणि साधार इतिहास आहे. राजन गंधे यांनी तो मराठीत आणून मराठी वाचकांना एक मोठाच खजिना उपलब्ध करून दिला आहे. मात्र या कामावर कुशल संपादकीय हात फिरायला हवा आहे. अनेक ठिकाणी हिंदी धाटणीची मराठी वाक्ये आली आहेत. मथळे हिंदीतच राहिले आहेत. शेवटचे प्रकरण म्हणून पुण्याच्या मोतीबाग कार्यालयाचा इतिहास जोडला आहे. या पुस्तकाच्या विषयाशी ते प्रकरण जोडण्याचे काहीच प्रयोजन नव्हते. पुढील आवृतीत अनुवादकाने या सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, अशी अपेक्षा. एकंदरीत ग्रंथ अत्यंत वाचनीय आणि संग्राह्य झाला आहे.

मल्हार कृष्ण गोखले

वीस वर्षाहून अधिक काळ चालू असलेल्या विश्वसंचार या लोकप्रिय सदरचे लेखक. विपुल प्रमाणात वृत्तपत्रीय लिखाण. आंतरराष्ट्रीय घडामोडीवर खुसखुशीत भाष्य. भारतीय इतिहास संकलन समितीच्या कोकण प्रांताचे सचिव आहेत..