मर्यादेचा पुनर्विचार व्हावा

 

 

‘युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ (Unified Payments Interface) असे म्हटले तर सर्वसामान्याला पटकन आकलन होणार नाही. मात्र UPI म्हटले तर कोणाच्याही लक्षात येईल इतका तो आपल्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराचा अविभाज्य भाग झाला आहे. सध्या त्या संदर्भात केंद्र सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. तो निर्णय म्हणजे काही UPI व्यवहारांवर शुल्क लावण्याचा निर्णय.

 

 

आत्ताच्याच विरोधकांनी UPI सुरू करताना देखील तीव्र आक्षेप घेतला होता. काँग्रेस पक्षाचे नेते पी. चिदंबरम् आणि अन्य विरोधी नेत्यांनी,‘भारताच्या ग्रामीण भागात राहणारे लोक या सुविधेचा वापर कसा करू शकतील? त्यासाठी लागणारे योग्य क्षमतेचे इंटरनेटचे जाळे सरकार उभारू शकेल का? त्यासाठी आवश्यक असलेले स्मार्टफोन घेण्याची क्षमता ग्रामीण भागातल्या लोकांकडे आहे का? देशात निरक्षर आणि तांत्रिकदृष्ट्या अनभिज्ञ असलेला वर्ग याचा वापर कसा करणार आहे?’, अशी एक ना अनेक शंकाकुशंकांची भेंडोळी राज्यकर्त्यांसमोर ठेवली होती. रोखीच्या व्यवहारातून डिजिटल पेमेंटेकडे जाण्यासच या मंडळींचा विरोध होता.

 

 

मात्र निर्णयावर ठाम राहत, या नव्या आर्थिक व्यवहाराचा स्वीकार सर्व स्तरातील जनतेने करावा यासाठी सरकारने विचारपूर्वक व योजनाबद्ध पावले उचलली. टप्प्याटप्प्याने इंटरनेटचे जाळे सर्वदूर पसरले. त्याचा स्पीडही वाढवण्यात आला. त्यासाठी सहाय्यभूत ठरतील असे कृत्रिम उपग्रह अंतराळात स्थापित करण्यात आले. सर्वसामान्य जनतेने या नव्या व्यवस्थेला 100टक्के प्रतिसाद दिल्याने देशातील अर्थव्यवहाराचे रूप पालटले. ही अर्थक्रांती झाली ती सरकार आणि जनेतच्या संपूर्ण सहभागातूनच. यामुळे अगदी ग्रामीण भागातले आणि आजवर बँकेपासून दूर राहिलेले लोकही बँकींग व्यवस्थेशी जोडले गेले. ज्या वर्गाबद्दल शंकाकुशंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या, ते भाजी विक्रेते, छोटे दुकानदार, मजूर यांनी हा बदल प्रामुख्याने स्वीकारला. आज भारताच्या कुठल्याही कोपर्‍यात डिजिटल अर्थव्यवहार हा सवयीचा आणि सोयीचा झाला आहे.

 

 

भारतातील या तंत्राधिष्ठीत डिजिटल व्यवहाराची जगाने केवळ दखल घेतली वा प्रशंसा केली असे नव्हे तर अत्यंत सुरक्षित समजल्या जाणार्‍या या प्रणालीचा अवलंब करण्यासाठी अनेक देश पुढे आले आहेत. भारताच्या नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित केलेली ही प्रणाली आता फ्रान्स, यूएई, सिंगापूर, श्रीलंका, मॉरिशस या आणि अन्य देशांमध्ये पोहोचली आहे. त्यामुळे परदेशात जाणार्‍या भारतीयांना तिथे सहज व्यवहार करता येत आहेत.

 

2025-2026 या आर्थिक वर्षात ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून सुमारे 24 हजार 162 कोटी व्यवहार झाले, ज्याचे मूल्य 314 लाख कोटी रूपयांपेक्षा अधिक होते. नुकत्याच संपलेल्या ऑगस्ट महिन्यात सुमारे 2 हजार 400 कोटी व्यवहारातून 29.87 लाख कोटींची उलाढाल झाली. हे आकडे पुरेसे बोलके आहेत.

 

 

भारतातले बहुसंख्य नागरिक जेव्हा डिजिटल पेमेंटचा पर्याय आपल्या दैनंदिन व्यवहारासाठी निवडतात तेव्हा; ते व्यवहार सुरळीत व निर्धोक पार पाडणारी भलीमोठी यंत्रणा त्यामागे कार्यरत असते. (मुळात सर्वसामान्य भारतीयांना सवय लागेपर्यंत UPI व्यवहार मोफत ठेवण्यात आले होते; पण यासाठी येणारा खर्च इकोसिस्टिम सोसत होती आणि खर्चाच्या सुमारे 11% भाग सरकारी अनुदानातून भागवला जात होता. त्यामुळे आपल्याला खर्च दिसत नसला तरी तो होत होताच.) त्यासाठी लागणारे सर्व्हर, नेटवर्क सुरक्षा, वाढत्या व्यवहारांबरोबर वाढत असलेल्या सायबर फसवणुकीच्या धोक्यापासून सुरक्षित राहण्यासांठी करावी लागणारी उपाययोजना, तांत्रिक देखभाल, ग्राहकसेवा तसेच या यंत्रणेची क्षमता सतत वाढती ठेवण्यासाठी खूप मोठा निधी खर्च होतो. यंत्रणा सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी वार्षिक20 हजार 700 कोटी हा अंदाजित खर्च आहे.

 

 

यापुढे ही अवाढव्य परिसंस्था(इकोसिस्टिम) सरकारी तिजोरीवर ताण न येता सुरळीतपणे चालू रहावी यासाठी, गेली दहा वर्षे ‘यूपीआय’च्या पूर्णपणे मोफत असलेल्या व्यवहारांपैकी काहींवर, येत्या 15 ऑक्टोबर 2026 पासून मर्यादित प्रमाणात मर्चंट डिस्काऊंट रेट म्हणजे एमडीआर लागू केला जाणार आहे.

 

 

त्यानुसार, दोन हजार रूपयांपेक्षा अधिकच्या निवडक ‘पी टू एम’ व्यवहारांवर 0.4 टक्के एमडीआर लागू होईल. 75 हजार रूपयांवरील व्यवहारांसाठी त्याची कमाल मर्यादा 300 रूपये इतकी असेल तर रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यासारख्या कमी नफ्याच्या पण अतिशय महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी दोन हजार रूपयांपेक्षा अधिक व्यवहारावर पाच रूपये असा निश्चित एमडीआर ठेवण्यात आला आहे. भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी 0.02 टक्के दर आणि 300 रूपये कमाल मर्यादा आहे. हे शुल्क सरसकट लागू होणार आहे अशी सर्वसामान्यांची समजूत करून दिली जात असली तरी वास्तव तसे नाही. शिवाय हे शुल्क ग्राहकाकडून नाही तर व्यापार्‍यांकडून वसूल केले जाणार असून त्यातही लहान व्यापारी (यूपीआय क्यूआरद्वारे महिन्याला 1 लाख रूपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणारे व्यापारी) तसेच पीएम स्वनिधी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजनेतल्या व्यापार्‍यांना यात विशेष सूट मिळणार आहे.

 

 

हे शुल्क आकारताना अनेक मुद्द्यांवर बारकाईने विचार झाला असल्याचे दिसत असले तरी विरोधकांनी उठवलेल्या वावटळीमुळे सर्वसामान्य माणूस संभ्रमात आहे. यातून अप्रत्यक्ष महागाई वाढेल अशीही शंका अनेकांच्या मनात आहे. त्यामुळेच, सर्वसामान्यांना समजेल, अशा भाषेत या निर्णयाचे स्वरूप, व्याप्ती आणि संभाव्य परिणाम संबंधित यंत्रणांनी स्पष्ट करून सांगणे आवश्यक.

 

अगदी निम्न स्तरातल्या कुटुंबाचाही वाणसामानासाठी एका वेळी 2000 पेक्षा जास्त खर्च होत असतो. म्हणून या मर्यादेचा पुनर्विचार व्हावा. तसेच महागाई व दैनंदिन खर्च वाढत असताना ही मर्यादा काळानुसार पुनरावलोकन करण्याचीही व्यवस्था असावी.

 

 

या शुल्क आकारणीमुळे व्यापार्‍यांचा खर्च वाढत असेल आणि त्या खर्चाचा काही भाग अप्रत्यक्ष ग्राहकांवर लादला जाण्याची शक्यता असेल, तर त्याचा परिणामही नियमितपणे तपासला पाहिजे. या व्यवहारांचे प्रमाण वाढविणे हे जितके महत्त्वाचे, तितकेच त्या व्यवहारांचा खर्च सामान्य माणसाच्या आवाक्यात ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. या अर्थक्रांतीतील तो महत्त्वाचा भागीदार आहे.

तात्पर्य, मर्यादेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी, ही शुल्काला विरोध नसून, त्याची मर्यादा, व्याप्ती आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांचाही पुनर्विचार करावा असे सुचवणारी आहे.