मुळात विद्यार्थी आत्महत्या हा विषय जातनिरपेक्ष आणि खूप संवेदनशील असा आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहणे, त्यामागचे विविध कंगोरे तपासणे आणि ही समस्या कोणा एका घटकाची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाने ती सोडविण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थी आत्महत्येला प्रवृत्त का होतो, त्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जबाबदार असलेले घटक कोणकोणते आहेत याचा अभ्यास व्हायला हवा. गेलेला दुर्दैवी जीव आता परत येणार नसला तरी अशा प्रकारच्या मानसिक ताणाखाली वावरत असणार्या अन्य विद्यार्थ्यांना आपले मन मोकळे करता येईल अशी व्यवस्था उभी करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न व्हायला हवेत. याऐवजी जातिभेदाची दरी रूंदावण्यासाठी आणि हा समाज दुभंग ठेवण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न म्हणजे मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याइतके भयंकर आहेत. ते वेळीच हाणून पाडले जायला हवेत.
‘नीट’ पेपरफुटीपासून गेले 4 महिने होत असलेल्या विविध आंदोलनांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थी देशभरात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र यातून मूळ समस्या, त्यातली गुंतागुंत, ते सोडविण्यासाठीचे प्रयत्न आणि त्यातून योग्य तोडग्यापर्यंत जाण्याऐवजी त्यांच्या विषयांना राजकीय रंग देऊन समाजातली अस्वस्थता वाढवली जाते आहे. एकीकडे आजचा युवा हा उद्याचा जबाबदार नागरिक आहे असे म्हणायचे, मात्र त्याला भेडसावणार्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याऐवजी गलिच्छ राजकारणासाठी त्याचा एक प्यादे म्हणून उपयोग करून घ्यायचा. आणि गरज संपली की त्याला व त्याच्या समस्येला वार्यावर सोडायचे असे यातील बहुतेक आंदोलनांचे चालू आहे. भारतातली अस्वस्थ सामाजिक स्थिती ज्यांच्या फायद्याची आहे अशा देशातल्या आणि देशाबाहेरच्या विघातक शक्तींसाठी हे वातावरण अतिशय पोषक आहे.
‘नीट’च्या मुद्द्यावरून कॉक्रोच जनता पार्टीने जंतरमंतरवर आंदोलन केले. यात फक्त शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा लावून धरला. वास्तविक आंदोलकांनी कोचिंग माफियांच्या विरोधात आणि पेपर विकत घेऊन आपल्या पाल्याला जीवघेण्या स्पर्धेचा भाग बनविण्यासाठी आसुसलेल्या पालकांच्या मनोवृत्तीविरोधात चळवळ उभी करायला हवी होती. त्या निमित्ताने तरूणांवर असलेल्या विविध प्रकारच्या ताणांविषयी, त्यामागच्या अनेकविध कारणांविषयी चर्चा आणि त्यातून काही मार्ग निघणे असे घडते तर ती त्या आंदोलनाची फलश्रुती ठरली असती.
मुळात आंदोलन करण्यामागचा हेतू समाजातल्या त्रुटींकडे व्यवस्थेचे लक्ष वेधणे आणि त्यावर तोडगा काढण्यासाठी संबंधितांना भाग पाडणे हा असतो. अशी आंदोलने समाजाच्या हिताची असतात. पण दुर्दैवाने आजकालची बहुतेक आंदोलने ही समाजाचे स्वास्थ्य अधिकाधिक बिघडवणारी, समाज दुभंगलेला राहील यासाठी केली जातात. सामाजिक प्रश्नांचा मुखवटा धारण केलेली पण राजकीय लाभासाठीचे अस्त्र म्हणून वापरली जाणारी असे या आंदोलनांचे स्वरूप होऊ लागले आहे. असे होणे हे एका प्रभावी अस्त्रावरच्या विश्वासाला सुरुंग लावणारे आहे. छात्रो की गूँज या नावाने चाललेला खेळ हा ही यातलाच प्रकार.
नुकतीच मुंबईतील आयआयटी या अतिशय प्रतिष्ठित, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थेत घडलेली दुर्दैवी घटना, त्यातून सुरू झालेले आंदोलन आणि त्यानंतर जाणीवपूर्वक सुरू झालेली मीडिया ट्रायल आपण सगळ्यांनी पाहिली, पाहत आहोत.
या शैक्षणिक संस्थेत इंजिनियरिंगच्या दुसर्या वर्षाला शिकणारा साहिल वाकोडे हा विद्यार्थी स्मार्टफोन घेऊन परीक्षेला गेला. प्रश्नपत्रिकेचे फोटो काढून ते चॅटजीपीटीवर अपलोड करून त्याची उत्तरे मागितली. त्याची कॉपी पकडली गेली आणि पर्यवेक्षकांनी त्याच्याकडून मोबाईल घेऊन त्याला वर्गाबाहेर जायला सांगितले. (याचे सीसीटीव्हीफुटेज आतापर्यंत सर्वांनी पाहिले आहे.) नंतर पर्यवेक्षक आणि विभागप्रमुखांनी त्याचा दाखला रद्द न करता त्याला नापास करून परत टर्मचे पेपर द्यावे लागतील अशी संस्थेच्या नियमांतील शिक्षा सुनावली. थोडक्यात कोणतीही नियमबाह्य गोष्ट घडली नाही असे सकृतदर्शनी वाटते.
साहिलने हॉस्टेल रूममध्ये गेल्यावर आपल्या एका मैत्रिणीला फोन करून पेपर कठीण गेल्याचे सांगताना कॉपीची गोष्ट मात्र तिच्याकडे उघड केली नाही. त्याच्या मनावरचा ताण जाणवल्याने मैत्रिणीने त्याला धीराच्या चार गोष्टी सांगितल्या, तरीही त्याने टोकाचे पाऊल उचलत आत्महत्या केली. यानंतर तेथील विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले. साहिल दलित असल्याने या घटनेला जातीय रंग दिला गेला. त्यातून, अॅट्रोसिटी कायद्याचा आधार घेत आणि आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा आरोप ठेवत पोलीसांनी पर्यवेक्षकावर गुन्हा दाखल केला. अॅट्रोसिटी कायद्यात पुराव्याशिवायही गुन्हा दाखल करायची तरतूद आहे. मात्र यातले बहुतांश आरोप कोर्टात टिकत नाहीत. पण तोपर्यंत आरोपीला प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागतो. (या राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या विद्यार्थी संघटना डाव्या विचारांच्या आहेत, हे नोंदवण्याजोगे.) पोलीसांनी प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवलेला असताना आणि संस्थेनेही चौकशी समितीचे गठन केलेले असताना त्यांचे निष्कर्ष समोर येण्याआधी डॉ. दुल्ला तसेच डॉ. केदारे यांच्यावर जातिभेदाचा आरोप करत, या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळ्याच दिशेने घेऊन जाण्याचा या संघटनांचा प्रयत्न चालू आहे.
मुळात विद्यार्थी आत्महत्या हा विषय जातनिरपेक्ष आणि खूप संवेदनशील असा आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहणे, त्यामागचे विविध कंगोरे तपासणे आणि ही समस्या कोणा एका घटकाची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाने ती सोडविण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थी आत्महत्येला प्रवृत्त का होतो, त्यासाठी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जबाबदार असलेले घटक कोणकोणते आहेत याचा अभ्यास व्हायला हवा. गेलेला दुर्दैवी जीव आता परत येणार नसला तरी अशा प्रकारच्या मानसिक ताणाखाली वावरत असणार्या अन्य विद्यार्थ्यांना आपले मन मोकळे करता येईल अशी व्यवस्था उभी करण्यासाठी तातडीने प्रयत्न व्हायला हवेत. याऐवजी जातिभेदाची दरी रूंदावण्यासाठी आणि हा समाज दुभंग ठेवण्यासाठी चालू असलेले प्रयत्न म्हणजे मेलेल्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याइतके भयंकर आहेत. ते वेळीच हाणून पाडले जायला हवेत.
साहिलच्या पालकांची सध्याची नाजूक मन:स्थितीही समजून घ्यायला हवी. हातातोंडाशी आलेल्या तरुण मुलाचे असे आकस्मिक जाणे धक्कादायक आहे. त्यांचे दु:ख सांत्वनापलीकडचे आहे. त्यांच्या दु:खात आम्ही सहभागी आहोत. मात्र, त्यांच्या या दु:खाचा कोणी राजकीय गैरफायदा घेऊ नये यासाठी त्यांनी सावध असले पाहिजे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत डॉ. दुल्ला यांना संस्थेने रजेवर पाठविले आहे. आंदोलक त्यांच्यावर काहीही आरोप करत असले तरी, आयआयटीमधल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी दुल्ला यांच्यावरचे आरोप निराधार असल्याचे मीडियासमोर येत सांगितले आहे. इतकेच नव्हे तर, त्यांना सन्मानाने पुन्हा संस्थेत घ्यावे असेही म्हटले आहे. ‘विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या जातिभेदाला थारा देऊ नये’, असा स्पष्ट सल्ला देणारी दुल्ला यांची एक जुनी मेलही आता समोर आली आहे.
तेव्हा चौकशीचे निष्कर्ष समोर येईपर्यंत समाजमाध्यमांनी आणि वृत्तवाहिन्यांनी न्यायाधीश होऊ नये. इतके तारतम्य बाळगले तरी ते समाजस्वास्थ्यासाठी उपकारक ठरेल.