सिंधू कराराचा वाद आणि भारताची भूमिका

 

 

 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांमध्ये काश्मीर, सीमावाद, दहशतवाद आणि युद्ध यांच्याइतकाच ‘पाणी’ हाही आता महत्त्वाचा व संवेदनशील विषय बनला आहे. सिंधू नदी खोर्‍यातील पाण्यावर पाकिस्तानची शेती, उद्योग, वीजनिर्मिती आणि सामान्य जनजीवन मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. त्यामुळेच सिंधू पाणीवाटप करार हा भारत-पाकिस्तान यांबरोबरीने दक्षिण आशियातील सामरिक, आर्थिक आणि राजनैतिक समीकरणांवर प्रभाव टाकणारा घटक बनून समोर आला आहे.

 

2025मध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने 1960च्या सिंधू जलकराराच्या अंमलबजावणीला पहिल्यांदाच स्थगिती दिली. या कठोर भूमिकेमागे राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. सीमापार दहशतवाद सुरू ठेवायचा, भारतात दहशतवादी हल्ले करायचे, निष्पाप लोकांचे बळी घ्यायचे आणि त्याच वेळी भारताकडून सहकार्याची अपेक्षा ठेवायची, ही भूमिका दीर्घकाळ स्वीकारता येणार नाही, हे या निर्णयाने भारताने पाकिस्तानला निक्षून सांगितले. पाणी हा जीवनाचा स्रोत आहे; पण सहकार्य टिकण्यासाठी परस्पर विश्वासही आवश्यक आहे. रक्तपात आणि सहकार्य एकाच वेळी चालू ठेवता येत नाही, हा भारताच्या कठोर भूमिकेचा गाभा आहे.

 

 

भारताने कराराच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिल्यानंतर पाकिस्तानने हेग येथील ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’कडे धाव घेतली होती. या लवादाने भारताच्या भूमिकेबाबत आक्षेप नोंदवतानाच हा करार अद्यापही कायम आहे, असे मत नोंदवले. तसेच रतले नदीवरील विद्युत प्रकल्पांबाबतही भारताला नाहक उपदेश करण्यात आले; परंतु भारताने हा निर्णय मान्य करण्यास स्पष्ट नकार देतानाच या लवादाच्या घटनात्मकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. भारताचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, करारात ठरवलेली वाद-निवारणाची प्रक्रिया आणि त्यातील टप्पे पूर्ण न करता पाकिस्तानने थेट लवादाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे हा निर्णय भारतावर बंधनकारक नाही. तसेच भारताने हा करार मोडीत काढलेला नसून तो ‘स्थगित’ किंवा ‘स्टेट ऑफ अबेअन्स’मध्ये ठेवला आहे, हे महत्त्वाचे आहे.

 

कराराची पार्श्वभूमी

 

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सिंधू नदीच्या पाण्याचा प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर लगेच निर्माण झाला. फाळणीनंतर भारत आणि पाकिस्तान हे दोन स्वतंत्र देश झाले; पण सिंधू नदी प्रणालीतील अनेक नद्या भारतातून उगम पावून किंवा भारतातून वाहत पाकिस्तानात जातात. त्यामुळे पाण्यावरचा अधिकार हा दोन्ही देशांसाठी संवेदनशील प्रश्न ठरला.

 

1947नंतर पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केले आणि त्याच काळात नदीच्या पाण्याच्या वापराबाबतही वाद उभा राहिला. 1948मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान एक व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यानुसार भारतातून पाकिस्तानकडे जाणार्‍या पाण्याच्या वापरासाठी पाकिस्तानने भारताला विशिष्ट शुल्क देण्याची तरतूद होती. म्हणजे पाकिस्तानला पाणी विनामूल्य उपलब्ध होणार नाही, असे त्या व्यवस्थेत स्पष्ट होते. तथापि, 1960मध्ये झालेल्या सिंधू जल करारात शुल्क आकारणीची तरतूद राहिली नाही. हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला. भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्या काळात हा करार दोन्ही देशांतील तणाव कमी करण्यासाठी मोठे पाऊल मानला गेला होता.

 

 

पण पुढील काळात अनेकांनी या करारावर टीका केली. कारण भौगोलिकदृष्ट्या भारत वरच्या प्रवाहातील म्हणजे ‘अप्पर रिपेरियन’ देश आहे, तर पाकिस्तान खालच्या प्रवाहातील म्हणजे ‘लोअर रिपेरियन’ देश आहे. साधारणतः वरच्या प्रवाहातील देशाकडे नदीच्या पाण्याच्या वापराचे अधिक नैसर्गिक आणि भौगोलिक अधिकार असतात. तरीही भारताने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर पाणी वापरण्याची संधी दिली. त्यामुळे हा करार भारताच्या औदार्याचे उदाहरण म्हणूनही मांडला जातो.

 

विशेष म्हणजे करार रद्द करण्याची सरळ आणि स्पष्ट तरतूद त्यात नाही. तसेच पश्चिमवाहिनी नद्यांवर भारताला मोठ्या प्रमाणावर पाणी साठवणारे प्रकल्प उभारण्यावर निर्बंध आहेत. भारत-पाकिस्तानमध्ये युद्धे झाली, कारगिलसारखा संघर्ष झाला, सीमापार दहशतवाद वाढला; तरी भारताने अनेक दशकांपर्यंत हा करार टिकवून ठेवला. भारताने कधीही याचा शस्त्र म्हणून वापर (‘वेपनायझेशन ऑफ वॉटर’) केला नाही.

 

 

 

सिंधू नदी प्रणालीतील सहा प्रमुख नद्यांची विभागणी पूर्ववाहिनी आणि पश्चिमवाहिनी अशा प्रकारे करण्यात आली आहे. रावी, बियास आणि सतलज या पूर्ववाहिनी नद्यांचा वापर भारताला मोठ्या प्रमाणावर करता येतो, तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानच्या वाट्याला जाते.

 

या व्यवस्थेनुसार पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या पाण्यापैकी सुमारे 80% पाण्याचा वापर पाकिस्तानला उपलब्ध आहे, तर भारताला मर्यादित स्वरूपात वापर करता येतो. भारताला त्याच्या भागातील पाणी सिंचन, मर्यादित साठवण, घरगुती वापर आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरण्याची मुभा आहे. पण या अधिकारांचा भारताने पूर्ण क्षमतेने वापर केलेला दिसत नाही.

 

 

भारताच्या हिश्शातील पाण्याचा प्रभावी वापर करण्यासाठी जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबमध्ये आवश्यक तेवढी धरणे, कालवे, जलसिंचन व्यवस्था आणि जलविद्युत प्रकल्प फारसे उभे राहिले नाहीत. त्यामुळे भारताच्या वाट्याचे पाणीही पुढे पाकिस्तानकडे वाहून जाते. भारताने आपला वैध हिस्सा पूर्ण क्षमतेने वापरण्यास सुरुवात केली, तर जम्मू-काश्मीरच्या शेतीला, स्थानिक उद्योगांना, पिण्याच्या पाण्याला आणि वीजनिर्मितीला मोठी मदत होऊ शकते. याच ठिकाणी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. आपल्या प्रदेशातील नागरिकांना सिंचनासाठी पाणी कमी पडत असेल, उद्योगांना पुरेसा पाणीपुरवठा मिळत नसेल, वीजटंचाई जाणवत असेल, तर भारताने आपल्या हक्कातील पाणी वापरण्यास प्राधान्य द्यायला नको का? पाणीवाटपाच्या कराराचा अर्थ भारतीयांची उपेक्षा करणे असा नक्कीच होऊ शकत नाही.

 

 

चिनाब नदीवरील रतले जलविद्युत प्रकल्प हा सध्याच्या वादाचा केंद्रबिंदू आहे. जम्मू-काश्मीरमधील हा प्रकल्प जलविद्युत निर्मितीसाठी महत्त्वाचा आहे. भारताची भूमिका अशी आहे की, नदीचा नैसर्गिक प्रवाह कायम राखून आणि करारातील नियमांचे पालन करून जलविद्युत प्रकल्प उभारण्याचा अधिकार भारताला आहे.

 

 

पाकिस्तान मात्र अशा प्रकल्पांबाबत सातत्याने आक्षेप घेत आहे. भारताने पाणी साठवण्याची क्षमता वाढवली किंवा धरणांची उंची व पाण्यावरील नियंत्रण वाढवले, तर पाकिस्तानकडे जाणार्‍या पाण्याच्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी त्याला भीती आहे. पाकिस्तानने या प्रकरणात ‘कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन’कडे दाद मागितली. भारताचा विरोध मात्र केवळ निकालापुरता नाही. भारताने लवादाच्या अधिकार क्षेत्रावरच प्रश्न उपस्थित केला आहे. सिंधू जलकरारात वाद सोडवण्याची ठरावीक प्रक्रिया आहे. प्रथम दोन्ही देशांचे आयुक्त चर्चा करतात. त्यातून तोडगा निघाला नाही, तर तटस्थ तज्ज्ञाची नियुक्ती केली जाते. ही प्रक्रिया अपुरी ठरल्यासच लवादाकडे जाण्याचा मार्ग उघडतो. भारताच्या मते, रतले प्रकल्पाबाबत तटस्थ तज्ज्ञाकडून परीक्षण आणि चर्चेची प्रक्रिया सुरू असताना पाकिस्तानने थेट लवादाकडे धाव घेतली. त्यामुळे एकाच प्रकरणात दोन वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया सुरू झाल्या. भारताने यालाच आक्षेप घेतला आहे. करारात टप्प्याटप्प्याची प्रक्रिया ठरवून दिली आहे, तर ती पूर्ण न करता थेट अंतिम टप्प्याकडे जाणे कसे योग्य ठरू शकते, हा भारताचा प्रश्न आहे.

 

 

भारताने लवादाच्या कार्यवाहीत पूर्ण सहभाग घेतलेला नाही. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने लवादाचा निर्णय स्वीकारण्याचे बंधन निर्माण होत नाही, अशी भूमिका आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी ही देशांतर्गत न्यायालयाच्या निकालासारखी सरळ नसते. ती संबंधित देशाचा सहभाग, करारातील अटी, राजनैतिक दबाव आणि जागतिक सत्ता-संतुलनावर अवलंबून असते. याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय संस्था किंवा लवाद महत्त्वाचे नाहीत, अशी भारताची भूमिका मुळीच नाही. युद्ध टाळण्यासाठी, संवाद टिकवण्यासाठी आणि कायदेशीर चौकट तयार करण्यासाठी त्यांची भूमिका आवश्यक आहेच. पण त्या संस्थांनीही करारातील प्रक्रियेचा आदर करणे अपेक्षित असते. एखादा पक्ष ठरवलेली प्रक्रिया टाळून थेट लवादाकडे जात असेल, तर दुसर्‍या पक्षाने त्या प्रक्रियेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणे स्वाभाविक आहे.

 

 

भारताने हा करार अनेक दशकांपर्यंत पाळला. 1965चे युद्ध, 1971चे युद्ध आणि 1999मधील कारगिल संघर्ष यांसारख्या गंभीर घटनांनंतरही भारताने पाण्याचा प्रश्न दबावाचे साधन म्हणून वापरला नाही. त्यामुळे कराराला स्थगिती देणे हा भारताचा साधा प्रशासकीय निर्णय नसून पाकिस्तानला दिलेला मोठा राजनैतिक संदेश आहे. भारताने आजवर अनेक वेळा संयम दाखवला आहे. बागलिहार प्रकल्प आणि किशनगंगा प्रकल्पासारख्या मुद्द्यांवर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हरकती घेतल्या. भारताने आपली भूमिका मांडली आणि कायदेशीर मार्ग स्वीकारला. सिंधू पाणी आयोगाच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये बैठकाही होत राहिल्या. त्यामुळे भारताने चर्चा पूर्णपणे नाकारली नाही.

 

 

भारताने लवादाचा निर्णय नाकारला, कारण त्याच्या मते करारातील वाद-निवारणाची प्रक्रिया पाळली गेली नाही. तसेच दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानशी नेहमीप्रमाणे सहकार्य करणे शक्य नाही, असा संदेश भारताने पाकिस्तानला दिला आहे. भारताने आपल्या हक्कातील पाणी पूर्ण क्षमतेने वापरणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मीर आणि पंजाबच्या शेती, सिंचन, वीज आणि उद्योगांसाठी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था मजबूत करणे ही भारताची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

 

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सिंधू नदी प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. तेथील शेती, सिंचन, अन्नउत्पादन, उद्योग आणि वीजनिर्मितीमध्ये या नद्यांचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भारताने आपल्या हिश्शाचे पाणी पूर्ण क्षमतेने वापरण्यास सुरुवात केली, तरी पाकिस्तानवर आर्थिक दबाव वाढू शकतो.

 

लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.