अराजक सीरियात, धोका भारताला

सीरियामध्ये गेल्या 50 वर्षांपासून बशर अल असाद यांच्या कुटुंबाचे जे साम्राज्य होते, ते 8 डिसेंबर रोजी अक्षरशः पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळून पडले. यानिमित्ताने आठवण झाली ती अफगाणिस्तानमध्ये जेव्हा तालिबानच्या फौजा घुसल्या तेव्हा अमेरिका आणि नाटो त्यांना रोखण्यासाठी कारवाई करतील, अशी अपेक्षा होती; पण अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडत, पाहता पाहता तालिबानने अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपर्यंत धडक मारली. तशाच पद्धतीने केवळ 12 दिवसांच्या आत एचटीएस म्हणजेच हयात तहरीर अल शाम या दहशतवादी गटाने सीरियात दमास्कसपर्यंत मजल मारली. यामुळे असादयांनी पलायन केले असून रशियामध्ये आश्रय घेतला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक सत्ता आणि विविध संघटना यांच्याकडून अनेक कारवाया सुरू असणार्‍या सीरियामध्ये एचटीएसला कोणत्याही प्रकारचा विरोध झाला नाही. यानिमित्ताने प्रश्न उभा राहतो तो पाच दशकांपासून असणारे साम्राज्य अचानक कोसळण्याचे कारण काय?

 

 

सीरिया या देशामध्ये अनेक पंथांचे लोक राहतात. यामध्ये शिया, सुन्नी मुस्लीम, अलवाईडस् अशा विविध पंथांचा समावेश आहे. याचेे कारण सीरिया हा बहुसांस्कृतिकतावादाचा पुरस्कार करणारा देश आहे. गेल्या 50 वर्षांपासून तिथे असाद यांच्या कुटुंबाची एकाधिकारशाही असली तरी गेल्या आठ वर्षांपासून म्हणजे 2016-17 पासून या देशात यादवी संघर्ष उफाळून आला आहे. बशर अल असाद याला रशिया व इराण या दोन देशांचे भक्कम समर्थन होते. त्यामुळे असादला हटवण्यासाठी सुरू असणार्‍या संघर्षात अनेक संघटना एकवटल्या होत्या. यामध्ये एचटीएस ही संघटना आघाडीवर होती. याखेरीज अल् कायदा आणि इस्लामिक स्टेट यांचाही असादविरोधी संघर्षात समावेश होता. असादची राजवट ही शिया पंथीय होती आणि त्याच्या विरोधातील बंडखोर गट हे सुन्नी पंथीय आहेत. त्यामुळे त्यांचे नेतृत्व यापूर्वी इस्लामिक स्टेट आणि अल् कायदानेही केलेले आहे. पश्चिम आशियामध्ये ज्याप्रमाणे शिया पंथीय आणि सुन्नी पंथीय असा पारंपरिक वाद आहे, तशाच प्रकारची स्थिती सीरियामध्ये होती; परंतु तब्बल आठ वर्षे असाद या संघटनांशी लढा देत सीरियामध्ये टिकून राहिला. याचे एक कारण रशिया आणि इराणकडून मिळणारे समर्थन हे होते. याखेरीज पश्चिम आशियातील हिजबुल्लाहसारखी शिया पंथीय संघटनाही असादला मोठे समर्थन देत होती. त्यामुळे ‘असाद हटाव’ या मोहिमेला यश आले नाही; तथापि गेल्या दोन-तीन वर्षांतील घडामोडी असादच्या विरोधात जाणार्‍या ठरल्या. असादचा पहिला पाठीराखा असणारा रशिया गेल्या अडीच वर्षांपासून युक्रेन युद्धामध्ये अडकलेला असून व्लादिमिर पुतिन यांचे संपूर्ण लक्ष या युद्धसंघर्षाकडे आहे. दुसरा पाठीराखा इराण हा इस्रायलविरुद्ध सुरू असणार्‍या संघर्षात गुंतून पडलेला आहे. तिसरा पाठीराखा असणार्‍या हिजबुल्लाहचे कंबरडेच इस्रायलने मोडून काढले आहे. दक्षिण लेबनॉनमध्ये इस्रायलने केलेल्या घनघोर हल्ल्यांमध्ये हिजबुल्लाहचे अनेक कमांडर मारले गेले आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेने गेल्या आठ वर्षांपासून सीरियावर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे सीरियाची अर्थव्यवस्था कोलमडून गेली आहे. थोडक्यात, असादची चहूबाजूंनी कोंडी झालेली होती. सीरियामध्ये असणारे सैन्यही विविध पंथांचे असून त्यांच्यातही विभागणी झाली आहे. त्यामुळे असादचा बचाव करण्यासाठीची मानसिकताच त्यांच्यात नाहीये. असादकडेही सैन्याला टिकवण्यासाठीचा पैसा नव्हता.

 

 

 

या सर्व परिस्थितीचा अंदाज घेत एचटीएसने संधी साधली आहे. एचटीएस ही संघटना 2011 मध्ये अल् कायदाची शाखा म्हणून स्थापन करण्यात आली होती. काही वर्षे ते अल् कायदाच्या सूचनांनुसार कारवाया करत असत. नंतरच्या काळात त्यांनी अल् कायदापासून फारकत घेत स्वतंत्र संघटना स्थापन केली. एचटीएसचे प्रमुख उद्दिष्ट काय आहे? तर बहुसांस्कृतिकतावादाचा पुरस्कार करणार्‍या सीरियामध्ये शरियाच्या आधारावर इस्लामिक राजवट आणणे आणि शरिया कायद्याची अंमलबजावणी करणे. त्या दृष्टिकोनातून ही संघटना प्रयत्न करत होती. अखेरीस त्यांना यश आले आहे.

एचटीएसच्या ताब्यात सीरिया गेल्यामुळे जगाच्या चिंता अनेकार्थांनी वाढल्या आहेत. असाद हा रशियाला पळून गेला आहे. यानंतर या बंडखोरांनी सीरियाची राजधानीही ताब्यात घेतली आहे. 70 टक्क्यांहून अधिक सीरिया त्यांच्या ताब्यात आहे. शीतयुद्ध काळापासून सीरियामध्ये रशियाने दिलेली महासंहारक रासायनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. ही शस्त्रास्त्रे बंडखोरांच्या हातात पडण्याची भीती आहे. हे बंडखोर सुन्नी पंथीय आहेत आणि त्यांचे पारंपरिक शत्रुत्व इस्रायलबरोबर आहे. इस्रायल आणि सीरियाची सीमारेषा एकमेकांना भिडलेली आहे. दोन्ही देश एकमेकांचे शेजारी आहेत. त्यामुळे सीरियातील या घडामोडीमुळे इस्रायलचे धाबे दणाणले आहेत. इस्रायलने जराही विलंब न करता सीरियामध्ये घुसखोरी केली आहे. इस्रायल आणि सीरियाच्या सीमारेषेवर 1974 मध्ये एक बफर झोन तयार करण्यात आला होता. या बफर झोनमध्ये इस्रायलच्या फौजा घुसल्या असून त्यांना या रासायनिक शस्त्रास्त्रांचा ताबा घ्यायचा आहे. अन्यथा ती एचटीएसच्या हाती पडतील आणि ती इस्रायलविरोधात वापरली जाऊ शकतात. त्यामुळे इस्रायल याबाबत आक्रमक बनलेला दिसत आहे.

 

 

एचटीएस ही संघटना पूर्णपणे अल् कायदा आणि इस्लामिक स्टेट यांच्या उद्दिष्टांनुसार चालणारी आहे. त्यांनी कितीही स्वतःलावेगळे सांगण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांची सुरुवातच मुळी अल् कायदाची शाखा म्हणून झाली होती. त्यामुळे अल् कायदाच्या पठडीतून किंवा मुशीतून तयार झालेला हा गट आहे. हा गट सीरियात सत्तेत येणे याचा अर्थ अल् कायदा आणि इस्लामिक स्टेटचे पुनरुज्जीवन आहे. त्यांना सेफ हेवन सीरियामध्ये प्राप्त होणार असल्यामुळे जगासाठी ती धोक्याची घंटा आहे. असाद हा रशिया समर्थक असल्याने त्याचे आणि अमेरिकेचे शत्रुत्व जुने आहे. त्यामुळे सीरियातील घडामोडींनंतर अमेरिकेने यामध्ये राजकारण करण्यास सुरुवात केली आहे. अमेरिकेचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी तात्काळ याबाबत प्रतिक्रिया देताना ही आनंदाची बातमी असल्याचे म्हटले आहे; तथापि असादच्या पाडावानंतर धार्मिक मूलतत्त्ववादाने प्रभावित झालेले हे बंडखोर सीरियामध्ये सत्तेत आले, तर ज्या इस्लामिक स्टेट आणि अल् कायदाला संपवण्यासाठी अमेरिकेने आपली ताकद पणाला लावली होती आणि जवळपास दीड-दोन दशके संघर्ष करून या संघटनांना संपवले होते, त्या संघटनांना वाढण्यासाठी खूप मोठा वाव मिळणार आहे.

 

 

पश्चिम आशियातील किंवा आखातातील इस्लामिक जगताचे जे राजकारण आहे, तिथे शीतयुद्धकालीन काळापासून ध्रुवीकरण दिसून येते. एकीकडे अमेरिका पुरस्कृत अरब देश आहेत, तर दुसरीकडे शिया पंथीयांचे पाठीराखे इराण व रशिया आहेत. असादच्या माध्यमातून पश्चिम आशियात आपला प्रभाव वाढवण्यास रशिया व इराणला वाव होता; पण असादचाच पाडाव झाल्याने या दोन्ही राष्ट्रांचा आखातातील प्रभाव कमी होणार आहे.

 

 

भारताच्या दृष्टिकोनातून विचार करता, ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. भारताने सीरियातील घडामोडींनंतर अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली असून या देशात शांतता व स्थैर्य असावे, बाह्य शक्तींनी त्यात हस्तक्षेप करू नये, असे म्हटले आहे. वास्तविक, गेल्या काही वर्षांत सीरियासोबतचा भारताचा व्यापार वाढीस लागला होता. अफगाणिस्तानात ज्याप्रमाणे दवाखाने, महाविद्यालये बांधण्यासाठी प्रयत्न केले तशाच प्रकारे सीरियामध्येही भारत पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी काही प्रकल्पांमध्ये योगदान देत आहे. अशा वेळी सीरियात धार्मिक मूलतत्त्ववादी सरकार आल्यास भारतासाठी अनेक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. आज भारताच्या बाजूला असणार्‍या अफगाणिस्तानात तालिबानचे शासन कार्यरत आहे. तालिबान, अल् कायदा या सर्वांनी दोन दशकांपूर्वी घातलेला धुमाकूळ जगाने पाहिला आहे. संपूर्ण जगाची ती डोकेदुखी ठरली होती. दुसरीकडे, भारतात जम्मू आणि काश्मीरमध्ये अलीकडील काही महिन्यांमध्ये दहशतवादी हिंसाचार वाढीस लागला आहे. 2019 मध्ये केलेल्या काश्मीरच्या पुनर्रचनेनंतर तेथे दहशतवाद काही काळ नियंत्रणात होता; पण अचानक दहशतवादी हल्ले वाढत आहेत. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटना कार्यरत झाल्या आहेत. भारतातील दहशतवाद हा प्रादेशिक पातळीवरचा नाहीये. भारत पूर्वीपासून ही बाब सांगत आला आहे की, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी संघटना या अल् कायदा, इस्लामिक स्टेट यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांबरोबर नैसर्गिकरीत्या संलग्न आहेत. सीरियात अल् कायदाच्या समर्थकांचे सरकार सत्तेत येणार असेल आणि अल् कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणारे तालिबान सरकार अफगाणिस्तानात असेल आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढत असतील, तर या सर्वांचा एकत्रित परिणाम भारतासह सर्वच लोकशाही देशांच्या चिंता वाढवणारा आहे. त्यामुळे अमेरिका, पश्चिम युरोपियन देश, नाटो यांनी सीरियातील घडामोडींबाबत राजकारण करता कामा नये. असाद गेल्याचा आनंद साजरा करण्यापेक्षा त्याच्या जागी आलेले किती धोकादायक आहेत, याचा विचार करून त्यांचे नियंत्रण करण्यावर लक्ष देण्याची गरज आहे.