सरकार स्थापन झाले, पण..

 

पाकिस्तानमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये जनतेने कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न दिल्यामुळे अखेरीस तेथे कडबोळ्यांचे अस्थिर सरकार प्रस्थापित झाले आहे. पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझचे वरिष्ठ नेते असणार्‍या शाहबाज शरीफ यांनी नुकतीच पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली असून त्यांनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) आणि एमक्यूएम यांच्याबरोबर आघाडी करून सरकार स्थापन केले आहे. शाहबाज शरीफ हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे धाकटे भाऊ आहेत. एप्रिल 2022 ते ऑगस्ट 2023 या काळात ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान राहिले आहेत. परंतु त्या वेळीही त्यांनी पीपीपीबरोबर आघाडी करून सत्ता स्थापन केली होती. आताही पश्चिम युरोपीय देशांना आणि जगाला दाखवण्यासाठीच पाकिस्तानात हे शासन स्थापन करण्यात आले आहे. या शासनाला पाकिस्तानातील जनसामान्यांची अधिमान्यता नाहीये. राजकीय परिभाषेत ज्याला अनैसर्गिक युती असे म्हटले जाते, तशा स्वरूपाची युती करून शाहबाज शरीफ पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत. परस्परांविरुद्ध निवडणुका लढवून, एकमेकांवर यथेच्छ टीका करून निकालांनंतर सत्तेची फळे चाखण्यासाठी जनतेने दिलेल्या मतांचा अनादर करत हे पक्ष एकत्र आले आहेत आणि पाकिस्तानात लोकशाही आहे हा संदेश जगाला देण्यासाठी त्यांनी सरकार स्थापन केले आहे. बेनझिर भुत्तोंचे पती असिफ अली झरदारी हे पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष बनण्याच्या मार्गावर आहेत.

 

मुळात पाकिस्तानात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुका याच जगाला काही संदेश देण्यासाठी घेण्यात आल्या. पाकिस्तानातील लोकशाही लष्करकेंद्रित किंवा लष्करनियंत्रित आहे. पाकिस्तानातील जनतेने भलेही आपल्याला मिळालेल्या मतदानाचा हक्क बजावत विविध पक्षांच्या विचारसरणीनुसार आणि ध्येयधोरणांनुसार त्या पक्षातील उमेदवारांची निवड केलेली असली, तरी तेथे पंतप्रधान कोण होणार ही बाब पाकिस्तानचे लष्करच ठरवत असते. त्यामुळे लष्कराची मर्जी असेपर्यंतच सदर राजकीय नेता पंतप्रधानपदावर राहू शकतो. लष्कराची वक्रदृष्टी पडल्यास किंवा लष्कराला आव्हान दिले गेल्यास अशा पंतप्रधानाला पायउतार करण्यात येते, असे इतिहासात दिसून आले आहे. त्यामुळेच भारताबरोबरीने स्वतंत्र झालेल्या या देशामध्ये गेल्या 75 वर्षांमध्ये एकही सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकलेले नाहीये.

 

 

यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पाकिस्तानी लष्कराने सर्व गोष्टी नियंत्रित केलेल्या असूनही आणि पडद्यामागून सर्व नेपथ्यरचना केलेली असूनही लष्कर पुरस्कृत पीएमएल-एन या पक्षाला बहुमत मिळू शकलेले नाहीये. निवडणुकीच्या काळातही अशा अनेक गोष्टी घडलेल्या आहेत, ज्या पाकिस्तानात लोकशाही आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित करणार्‍या ठरल्या. या सर्वांनंतर प्रस्थापित झालेल्या शाहबाज शरीफ यांच्या शासनाला आता येणार्‍या भविष्यकाळात आपले अस्तित्व टिकवण्याचे सर्वांत मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे. हे सरकार किती काळ सत्तेत राहील याबाबत आजघडीला कोणतीही हमी देता येत नाही.

 

याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाकिस्तानी जनतेच्या मनातील इम्रान खान यांना पुन्हा सत्तेत बसवण्याबाबतच्या भावना स्पष्टपणाने दिसून आल्या होत्या. इम्रान खान तुरुंगात असल्याने त्यांच्या पक्षाचे सर्व सदस्य अपक्ष उमेदवार म्हणून जरी लढले असले, तरी 90 जागांवर त्यांना जनतेने विजय मिळवून दिला आहे. माध्यमांमधून अशाही बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत की, पाकिस्तानात मतमोजणीदरम्यान काही गैरप्रकार घडले. अनेक जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकार घडले नसते तर इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या उमेदवारांची संख्या बहुमतापर्यंत सहज पोहोचली असती. त्यामुळे येणार्‍या काळात शाहबाज शरीफ सरकारपुढे सतत अस्थिरतेचे सावट असणार आहे. कदाचित इम्रान खान तुरुंगातून बाहेर पडले, तर ते एखाद-दुसर्‍या पक्षाशी हातमिळवणी करून शरीफ सरकारची खुर्ची खेचून घेऊ शकतात.

 

 

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, नवनिर्वाचित शरीफ सरकारपुढे असणार्‍या आर्थिक आव्हानांचा मेरुपर्वत! महागाई, बेरोजगारी, अन्नधान्य टंचाई यांसह असंख्य नागरी समस्यांचा मुकाबला करून येथील जनता अक्षरश: मेटाकुटीला आली आहे. भिकेकंगाल झालेल्या या देशामध्ये अंड्यांचे भाव 400 रुपयांवर पोहोचले आहेत. कांद्याचा भाव 230 ते 250 रुपये प्रतिकिलो झाला आहे, एक किलो चिकन 615 रुपयांना मिळते आहे. दूध 213 रुपये प्रतिलीटर, तर तांदूळ 328 रुपये किलोने विकला जात आहे. एक किलो सफरचंदाचा भाव 273 रुपयांवर पोहोचला आहे, तर टमाट 200 रुपये किलोने विकला जात आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तानने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर 2023पर्यंत त्यांची एकूण कर्जे आणि दायित्वे 27.2 टक्क्यांनी वाढून 81.2 ट्रिलियन रुपये झाली आहेत. गेल्या वर्षभरात देशाच्या कर्जात 17.4 लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात याच कालावधीत हा आकडा 63.83 लाख कोटी रुपये होता. पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी जेमतेम 10 अब्ज डॉलर्स इतकी खालावली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडे पेट्रोल-डिझेलची आयात करण्यासाठीही पुरेसा पैसा उपलब्ध नाहीये. परिणामी पाकिस्तान सातत्याने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांच्याकडे बेलआउट पॅकेजची मागणी करत आला आहे. शाहबाज शरीफ यांचे सरकार प्रस्थापित झाल्यानंतर ते स्थिर स्वरूपाचे आहे असे लक्षात आले, तर आयएमएफने मंजूर केलेल्या बेलआउट पॅकेजपैकी 2 अब्ज डॉलर्सचा पहिला मदत हप्ता मिळणार आहे. किंबहुना, हे पॅकेज मिळवण्यासाठी सत्तास्थापनेचे नाट्य रचण्यात आले आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. म्हणजेच एकीकडे इम्रान खानच्या माध्यमातून राजकीय अस्थिरतेचे सावट आणि दुसरीकडे आर्थिक आव्हानांचे दुष्टचक्र या दुहेरी संकटांचा सामना शाहबाज सरकारला करावा लागणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पत कमालीची ढासळली आहे. दहशतवादाला समर्थन देणारा देश म्हणून आज संपूर्ण जग पाकिस्तानला बहिष्कृत करताना दिसत आहे. ही पत सावरण्यासाठीचा एक प्रयत्न म्हणून या सरकार स्थापनेच्या नाट्याकडे पाहावे लागेल.

 

 

या सरकारपुढे आणखी एक मोठे आव्हान आहे ते तालिबानचे. वास्तविक, अफगाणिस्तानातील तालिबानचे शासन हे पाकिस्तानातील आयएसआय आणि लष्कर यांनी पुरस्कृत केलेले आहे. पण आज याच तालिबानने पाकिस्तानची डोकेदुखी वाढवली आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यादरम्यान असलेली ड्युरंड लाइन मान्य करण्यास तालिबान तयार नाहीये. या दोन्ही देशांना विभागणारी ही सीमारेषा ब्रिटिशकालीन असल्याने ती आम्हाला मान्य नसल्याचे सांगत तालिबानने स्वतंत्र पख्तुनिस्तान निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा तालिबानकडूनही उठवला जाणार आहे. शरीफ सरकारपुढील चौथे आव्हान म्हणजे आजघडीला पाकिस्तानला मदत करण्यास कोणतेही इस्लामी देश फारसे तयार नाहीयेत. या आव्हानात्मक परिस्थितीचा विचार करता शरीफ सरकार अल्पायुषी ठरण्याच्या दाट शक्यता आहेत.

 

आता प्रश्न उरतो तो पाकिस्तानातील या नव्या सरकारमुळे भारत-पाक संबंधांवर काय परिणाम होईल? वास्तविक, मोदी सरकारने पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांबाबत एक स्पष्ट चौकट आखून ठेवलेली आहे. त्यानुसार टेरर, टॉक आणि ट्रेड या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी चालणार नाहीत - म्हणजेच टेरर - दहशतवादी कारवाया थांबल्याशिवाय टॉक म्हणजेच चर्चा आणि व्यापार होणार नाही, अशी लक्ष्मणरेषाच मोदी सरकारने आखून दिलेली आहे. त्यानुसार मागील काळात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांनंतरच भारताने पाकिस्तानशी चर्चा आणि व्यापार पूर्णपणे बंद केलेला आहे. तरीही पाकिस्तानातील नवे सरकार भारताबरोबर पंगा घेण्याचा प्रयत्न करेल का किंवा सीमेवरील कारवाया वाढतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. परंतु तशा शक्यता खूप कमी आहेत. याचे कारण शरीफ सरकार हे अंतर्गत समस्यांच्या दलदलीतच इतके अडकून गेले आहे की भारताविरुद्ध संघर्षाचा मार्ग अवलंबण्याची क्षमताच त्यांच्याकडे उरलेली नाहीये. याचा अर्थ भारताविरुद्धचे धोरणच बदलेल असे नाही. शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधान बनल्यानंतर केलेल्या भाषणामध्ये काश्मीरला आमचे पूर्ण समर्थन राहील असे म्हणत काश्मीरचा मुद्दा उकरून काढला आहे. त्यामुळे शरीफ सरकार भारताबरोबर चर्चेची प्रक्रिया सुरू करण्याचीही शक्यता नाहीये. यापूर्वी नवाझ शरीफ पंतप्रधान असताना रशियामधील भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी आणि शरीफ यांच्यामध्ये चर्चा सुरू करण्याबाबत एकमत झाले होते. परंतु पाकिस्तानी लष्कराने त्यात अडथळा निर्माण केला आणि ही चर्चेची प्रक्रिया पूर्ण होऊ दिली नाही. सबब आताही शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारने भारताशी चर्चा करावी याला लष्कराची मान्यता असण्याची सुतराम शक्यता नाही. पाकिस्तानला आगामी काळात मोठमोठे बेलआउट पॅकेजेस मिळवण्यासाठी त्यांना भारताविरुद्धचा संघर्ष मवाळ करावा लागणार आहे. कारण भारताकडून मागील काळात केल्या गेलेल्या सर्जिकल स्ट्राइक किंवा एअर स्ट्राइकसारखा धक्का सोसण्याची क्षमता पाकिस्तानमध्ये राहिलेली नाहीये. या सर्व पार्श्वभूमीवर विचार करता येत्या काळात पाकिस्तान सरकारकडून कदाचित व्यापार सुरू करण्याचा प्रस्ताव येऊ शकतो. कारण सध्या सुरू असलेल्या अनौपचारिक व्यापारामुळे पाकिस्तानचे आर्थिक नुकसान होत आहे. पण तसा प्रस्ताव आला, तरी भारताची भूमिका स्पष्ट आहे. टेरर अँड टॉक किंवा ट्रेड एकाच वेळी होणार नाहीत.

 

मुळात एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, 2014चा भारत आणि 2024चा भारत यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. आजचा भारत चुकूनही आपली तुलना पाकिस्तानशी करत नाही. पाकिस्तान आपल्या स्पर्धेमध्येही नाहीये. भारताची आजची उद्दिष्टेही पूर्णपणे बदललेली आहेत. भारताला आता जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचे राष्ट्र म्हणून पुढे येण्याचे वेध लागले आहेत. जगातील सर्वाधिक विकासदर असणार्‍या भारताची तुलना आता प्रगत राष्ट्रांशी होत आहे. त्यामुळे विकसित राष्ट्र म्हणून वाटचाल करणार्‍या भारतासाठी पाकिस्तान हा नगण्य महत्त्वाचा देश बनला आहे. परिणामी, भारतात होऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्येही पूर्वीप्रमाणे पाकिस्तानचा मुद्दा दिसणार नाही.