आणखी एका हिंडेनबर्गचे पतन

 

 

नेथन अँडरसनने स्थापन केलेली हिंडेनबर्ग रिसर्च ही कंपनी 2023 मध्ये अदानी समूहावर समभागात हेराफेरी आणि लेखा घोटाळ्याचा (ऑडिटचा) आरोप करणारा अहवाल जाहीर केल्यावर भारतात चर्चेत आली. अहवालातील आरोपांमुळे भारतीय शेअर बाजाराला व त्यातही अदानी समूहाच्या समभागांना मोठा धक्का बसला आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण झाल्या. मात्र त्यानंतर दोनच वर्षांमध्ये अँडरसन याने कोणावरही दोषारोप न करता आपली कंपनी बंद केली. या सार्‍यामागे काय असू शकेल याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अहवालात अदानीवर परदेशी बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून समभागांच्या किमती वाढवण्याचा आणि खात्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी निधी उभा करण्याच्या अदानी समूहाच्या आयपीओमध्ये अडसर निर्माण झाला. सेबी या भारतातील नियामक संस्थेच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले. त्यापाठोपाठ प्रमुख जागतिक वित्तसंस्थांनी अदानी समूहाचे पतमानांकन घसरवले आणि त्यांना नव्याने निधी उभा करणे कठीण होईल याची तजवीज केली. सर्व आरोप फेटाळत आणि हिंडेनबर्ग ही संधिसाधू नफा कमावणारी कंपनी असल्याची संभावना करत अदानी समूहाने या सर्व आरोपांचे ठामपणे खंडन केले. तरीही व्हायचे ते नुकसान झालेच. मात्र समूहाचे बहुतेक सर्व समभाग लवकरच वधारले. या अनुभवामधून धारिष्ट्य वाढलेल्या हिंडेनबर्गने मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आगाऊ कल्पना देत अदानी समूह आणि सेबी यांच्यावर आरोप केले. मात्र भारतीय शेअर बाजाराने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले. हे कमी पडले म्हणून की काय; अमेरिकी अ‍ॅटर्नी ब्रियॉन पीस याने अदानी समूहाने भारतातील सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी विविध कंपन्यांना सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांची लाच दिल्याचा ठपका ठेवला. या प्रकरणी त्याने तेथील खालच्या न्यायालयाकडून गौतम अदानी, त्यांचा पुतण्या आणि काही अधिकार्‍यांवर अटक वॉरंट काढवले. अदानी समूहाचे प्रकल्प भारतामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करणारे असल्यामुळे भारताच्या दृष्टीने या प्रकल्पांना विलंब होणे देशहिताचे नव्हते.

 

 

 

 

हिंडेनबर्गने कंपनी स्थापन केल्याच्या सात वर्षांमध्ये अनेक कंपन्यांना लक्ष्य केले. निकोला या कंपनीविरुद्ध आघाडी उघडल्यावर त्या कंपनीच्या समभागांची किंमत जवळजवळ मातीमोल झाली आणि दिशाभूल करणारे दावे केल्याबद्दल कंपनीला प्रचंड रकमेचा दंड झाला. त्याचबरोबर अगदी अलीकडे ननबन व्हेंचर्स आणि वॅग्ज कॅपिटल या कंपन्यांच्या बेकायदेशीर वर्तनाबद्दल हिंडेनबर्गने तिकडील नियामकाला कळवल्यानंतर त्यात तथ्य आढळले आणि या कंपन्यांवर फार मोठी कारवाई झाली. मात्र अदानी समूहापाठोपाठ हिंडेनबर्गने लक्ष्य केलेल्या ट्विटरचा माजी प्रमुख कार्यकारी अधिकारी जॅक डोर्से याच्या ब्लॉक या कंपनीला आणि आयकाह्न (Icahn) एंटरप्रायजेस या कंपनीला लक्ष्य केल्यावर त्यात फारसे यश मिळाले नाही. 2023 मध्ये हिंडेनबर्गने चित्रपट क्षेत्रातील भारतीय कंपनी इरॉस इंटरनॅशनलच्या अमेरिकेतील व्यवसायालाही लक्ष्य केले होते. मात्र त्यास फारशी प्रसिद्धी मिळाली नव्हती. अशा प्रकारे आपल्या अहवालांद्वारे हिंडेनबर्गने केलेल्या गौप्यस्फोटांना संमिश्र यश मिळाल्याचे दिसते.

 

 

 

 

हिंडेनबर्ग कंपनीच्या काही उद्दिष्टांचा उल्लेख खाली केला आहे. शेअर मार्केटमध्ये काही आर्थिक गैरव्यवहार होत आहे का, मोठ्या कंपन्या आपल्या स्वतःच्या फायद्याकरिता कंपनीच्या खात्यात चुकीच्या नोंदी किंवा गफलती करत आहेत का, कंपन्या स्वत:च्या समभागांच्या किमती कृत्रिमपणे वाढवत नाहीत ना; अशा प्रकारचा अभ्यास करून त्याबाबतचे अहवाल आपण प्रसिद्ध करतो, असा हिंडेनबर्गचा दावा होता. या कंपन्यांची निवड आपण स्वत: करतो आणि त्यासाठी अनेक जणांकडून आपल्याला त्याबाबतची माहिती पुरवली जाते, असे कंपनीकडून सांगितले जात असे. अशा कंपन्यांच्या सार्वजनिकपणे उपलब्ध असलेल्या नोंदी आणि अंतर्गत कॉर्पोरेट दस्तऐवज यांचा अभ्यास करून आणि त्यांच्या कर्मचार्‍यांशी बोलून याबाबतचा अहवाल बनवला जात असे. मात्र हे करण्यातून हिंडेनबर्गला काय लाभ होई, हा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. अनेक बिगरसरकारी संघटना आणि कंपन्या यासाठी हिंडेनबर्गला आर्थिक मदत करत. त्याचबरोबर अहवाल प्रसिद्ध झाल्यावर लक्ष्य केलेल्या कंपनीच्या शेअरची किंमत ढेपाळेल, अशी अपेक्षा ठेवत हिंडेनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करून प्रचंड नफा कमवे. शॉर्ट सेलिंग हा शेअर बाजारातील नफेखोरीसाठीचा एक प्रकारचा जुगार असतो. शॉर्ट सेलिंगला सेबीने भारतामध्येदेखील मागच्या वर्षाच्या सुरुवातीला काही अटींसह परवानगी दिली. अमेरिकेत यास आधीपासून परवानगी आहे.

 

 

 

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) या नावाप्रमाणे उदात्त हेतूने युरोपमध्ये स्थापन केलेल्या या संस्थेला नंतर अमेरिकी सरकारकडून मदत मिळू लागली व ती जगभराप्रमाणेच भारतविरोधी कारवायांमध्येही कशी सहभागी असते हे यापूर्वी पेगॅसस या फोनमधून कथित हेरगिरी करणार्‍या सॉफ्टवेअरवरून निर्माण केलेल्या वादंगावरून स्पष्ट झाले होते. या संस्थेला अराजकवादी जॉर्ज सोरोसप्रणीत संस्थांकडून मदत होते हेदेखील गुपित राहिलेले नाही. या सर्वांनी मिळून रचलेले तथ्य नसलेले वादंग निर्माण करायचे व भारतातील विरोधी पक्षांनी देशहित कशात आहे याकडे दुर्लक्ष करत या देशविरोधी प्रवृत्तींना पोषक ठरेल, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारवर बेलगाम आरोप करायचे, हे प्रारूप एव्हाना प्रस्थापित झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

 

 

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणीदेखील हाच प्रकार पाहण्यास मिळाला. आधी अदानी समूहावर बेछूट आरोप करण्याने या समूहाच्या कंपन्यांचेच नव्हे; तर एकूणच भारतीय शेअर बाजाराचे नुकसान घडवून आणण्याच्या प्रयत्नांबाबत भारतातील विरोधी पक्षांकडून किमान सावधगिरी बाळगण्याची अपेक्षा विफल ठरली. हिंडेनबर्गने पुढे जेव्हा खोडसाळपणे सेबीच्या प्रमुख माधवी बुच यांनाही लक्ष्य केले तेव्हा विरोधी पक्षांनी त्यालाही पाठिंबा दिला. एखाद्या उद्योगसमूहाला लक्ष्य करण्यापलीकडे जात यामागे देशातील संस्थांना लक्ष्य करण्याचा हा डाव आहे, हे लक्षात घेत त्यास विरोध करण्याची भूमिका घेण्याऐवजी त्यांना साथ देणारे विरोधी पक्षांचे हे अपेक्षित वर्तन दुर्दैवी होते आणि त्यातून वर उल्लेख केलेल्या प्रारूपाने देशात आपली मुळे घट्ट रोवल्याचे स्पष्ट झाले. पुढे अमेरिकेतील अ‍ॅटर्नीची मजल खुद्द गौतम अदानी यांच्या अटकेचे वॉरंट काढण्यापर्यंत गेल्यावरही विरोधी पक्षांचे वर्तन बदलले नाही.

 

 

  हिंडेनबर्ग कंपनी बंद होणे म्हणजे अदानींना क्लीन चिट नव्हे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली, तर महुआ मोयत्रा याबाबत काही बोलल्याचे अद्याप पाहण्यात नाही.

काँग्रेसची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये अदानी यांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली जात असल्याचे वास्तव असूनदेखील अदानींचे केंद्र सरकारशी अनिष्ट संबंध असल्याचे बेलगाम आरोप काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सातत्याने करत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी हिंडेनबर्गने अदानी समूहाविरुद्धचा अहवाल प्रसिद्ध केल्यावर त्यांच्यासह सारेच विरोधी पक्ष केंद्र सरकारवर तुटून पडले. त्यात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोयत्रा विशेषत्वाने आक्रमक असल्याचे दिसले होते. यामागचा कार्यकारणभाव आता स्पष्ट होत असल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या बेछूट आरोपांमध्ये कसलाही विधायक कार्यक्रम नाही हे स्पष्ट होते. हिंडेनबर्ग कंपनी बंद होणे म्हणजे अदानींना क्लीन चिट नव्हे, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने दिली, तर महुआ मोयत्रा याबाबत काही बोलल्याचे अद्याप पाहण्यात नाही.

 

 

अदानी समूह भारताच्या मूलभूत पायाभूत सुविधानिर्मितीमध्ये; म्हणजे बंदरे, विमानतळ, ऊर्जा आणि इतर प्रकल्पांमध्ये गुंतलेला आहे. चौफेर विकासाबाबतच्या भारताच्या मोठ्या महत्त्वाकांक्षांना पाठबळ देण्यासाठी हे दीर्घकालीन, भांडवल-केंद्रित प्रकल्प अतिशय महत्त्वपूर्ण आहेत. केवळ राजकीय मतभेदांमुळे अदानी यांना लक्ष्य केले गेल्याने देशाच्या विकासाची उद्दिष्टे धोक्यात येतात. इतक्या प्रचंड प्रमाणावर या क्षेत्रात गुंतवणूक करणारी ती एकमेव कंपनी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सवंग आरोप करत राहण्यामुळे आपण भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांची गती मंदावण्यास कारणीभूत ठरत आहोत, ही जाणीवदेखील या विरोधी पक्षांकडे नाही.

 

 

आपण शेअर बाजारातील आर्थिक शिस्तीचे पहारेकरी आहोत, असा हिंडेनबर्गचा दावा असला तरी तो पूर्णपणे खरा नव्हता. याचे कारण म्हणजे या कंपनीला आर्थिक मदत पुरवणार्‍या बिगरसरकारी संस्थांचे हेतू सर्वस्वी प्रामाणिकच असतील हे शक्य नसते. त्याचबरोबर शॉर्ट सेलिंग करून नफा कमावणे, हा कंपनीच्या व्यवहारांचा मोठा भाग असल्यामुळे आपल्या खर्‍या-खोट्या अहवालांच्या आधारावर कंपन्यांच्या समभागांच्या किमती गडगडवून त्या आधारावर शॉर्ट सेलिंग करत नफेखोरी करणे, हा एक प्रकारे योजनाबद्ध वाटमारीचा प्रकार ठरतो. कंपनीच्या शॉर्ट सेलिंगच्या व्यवहारांबद्दल सार्वजनिकपणे माहीत असले तरी ही कंपनी पडद्यामागे काय करते याची फारशी माहिती उपलब्ध नव्हती. अदानी समूहावर हल्ला करण्यापूर्वीदेखील हिंडेनबर्ग कंपनीवर गैरव्यवहारांचे आरोप केले गेले होते; मात्र त्यावर तेथील नियामकाकडून जुजबी चौकशीपलीकडे कसलीही कारवाई केली न गेल्यामुळे हिंडेनबर्गला त्यांची कार्यशैली निर्वेधपणे राबवता येत होती. अदानी समूहावरील हल्ल्यानंतर या कंपनीच्या कार्यशैलीबाबतचे खोदकाम खर्‍या अर्थाने सुरू झाले. आता ही कंपनी बंद करण्याच्या निर्णयामागे अदानी समूहाने या दिशेने उचललेली पावले कारणीभूत आहेत का, हे सार्वजनिकपणे कळणार नाही.

 

 

ब्लूमबर्ग या संस्थेच्या क्रॅक रिसर्च गटाने नोव्हेंबर 2024 मध्ये शॉर्ट सेलिंग करणार्‍यांच्या हितसंबंधांवर आधारित एक अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यात हिंडेनबर्गचाही समावेश होता. मोएझ कासम ही भारतीय वंशाची व्यक्ती कॅनडामध्ये अँसन फंड हा एक फंड चालवते. हिंडेनबर्गचे या फंडाशी असलेले संबंध या अहवालात उघड झाले होते. मात्र तसे काही असल्याचे हिंडेनबर्गने नाकारले होते. 2019 मधील हिंडेनबर्ग कंपनी आणि अँसनचे संजीव पुरी यांच्यातील उघड झालेल्या ईमेलमधून हिंडेनबर्गने त्यांना आपले अहवाल लिहिण्याबाबत मोकळी सूट दिली असल्याचे स्पष्ट झाले. अदानी समूहावरील हल्ल्यांमधील अँसनचा सहभाग अद्याप अस्पष्ट असला तरी मोएझ कासम याची पत्नी मरिसा सीगल कासम ही तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोयत्रा यांची त्या जे. पी. मॉर्गन कंपनीत काम करत असतानाची सहकारी असल्याचे स्पष्ट झाले. या संभाव्य षड्यंत्रातले विविध बिंदू अशा प्रकारे जोडले जाऊ शकतात.

 

 

‘मार्केट फ्रॉड्स’ ही कॅनडास्थित ऑनलाइन तपास संस्था या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहे. आम्ही आमच्याकडील केवळ पाच टक्के माहिती तपासून पाहिल्यावर हिंडेनबर्ग आणि अँसन यांच्यातील संबंध स्पष्ट झाले आहेत. आपल्याकडील संपूर्ण माहितीची छाननी होऊन ती अमेरिकी व कॅनेडियन नियामकांकडे पोहोचवल्यावर आगामी काळात हिंडेनबर्गच्या अँडरसन यांच्यावर शेअर बाजारातील घोटाळ्याबद्दल आरोपपत्र दाखल केले जाईल, असा विश्वास ही संस्था व्यक्त करते. अशा प्रकारे स्वयंघोषित पहारेकरी असलेल्या हिंडेनबर्गचा पर्दाफाश अन्य पहारेकरी करत आहेत असे दिसते.

 

 

 

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात जॉर्ज सोरोसप्रणीत संस्थांना भारतविरोधी कारवायांसाठी मोकळे रान मिळाल्याचे चित्र होते. ट्रम्प निवडून आल्यावर खुद्द जॉर्ज सोरोस याच्यावरच कारवाई होण्याचे संकेत मिळत असल्यामुळे त्याच्या साथीदारांच्याही कारवायांना पायबंद बसेल अशी शक्यता आहे. याचाच भाग म्हणून हिंडेनबर्ग कंपनी आणि जॉर्ज सोरोस यांचे संबंध उघड होण्याची दाट शक्यता असल्यामुळे ट्रम्प यांच्या शपथविधीच्या केवळ तीन दिवस आधी अँडरसन याने आपण आपली कंपनी गुंडाळत असल्याचे जाहीर केले, हा निव्वळ योगायोग म्हणवत नाही.

 

 

 

भारतीय नियामक सेबीने जानेवारी 2024 मध्ये काही अटींसह शॉर्ट सेलिंगला परवानगी दिली. कोणत्याही कारणाने का होईना, नफेखोरीसाठी शॉर्ट सेलिंग करण्याने शेअर बाजारावर मोठा अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो याचे ज्वलंत उदाहरण हिंडेनबर्ग-अदानी समूह यांच्या निमित्ताने समोर असताना नफेखोरीसाठीचा निव्वळ जुगार असे स्वरूप असलेल्या शॉर्ट सेलिंगला परवानगी देणे हे सेबीचे पाऊल प्रतिगामी नव्हे का, याचाही विचार व्हायला हवा. शॉर्ट सेलिंगमुळे- 1) ज्या समभागांची किंमत वाजवीपेक्षा अधिक आहे त्यांची किंमत योग्य पातळीला येते आणि 2) शेअर बाजारात लिक्विडिटी राहते, अशी कारणे देत त्यावर बंदी घालण्याचा आपला विचार नसल्याचे हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणानंतर सेबीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. मुळात शेअर्स ताब्यात नसतानाही शॉर्ट सेलिंग हा प्रकार करता येतो, हे त्याचे जुगारी स्वरूप नफेखोरांसाठी का चालू द्यावे, हा प्रश्न न पडता स्वत: सेबीच त्याला प्रोत्साहन देते, हे धक्कादायक समजायला हवे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे शॉर्ट सेलिंगमागे चालत असलेला अमेरिकेतील भ्रष्टाचार तिकडील वॉचडॉग्ज स्पष्ट करत असताना तशी कोणतीही सक्षम यंत्रणा भारतात नसताना या प्रकारांना उत्तेजन देण्याचे आणि शॉर्ट सेलिंग हा प्रकार अमेरिकी शेअर बाजारात अस्तित्वात आहे म्हणून आपल्याकडेही असायला हवा, हे सेबीचे धोरण हे गुंतवणूकदारांच्या हिताविरोधात आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

 

हिंडेनबर्गसारखे बाहुले भविष्यातही उभे केले जाऊ शकतात याची कल्पना असायला हवी. शिवाय असे परदेशी स्वयंघोषित पहारेकरी भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली नसतात आणि आता शेअर बाजार ग्लोबलाइज झालेला असल्यामुळे त्यांच्या तिकडील सहेतुक कारवायांचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर होणे अनिवार्य ठरते. त्यामुळे त्यावर आगाऊ सक्रिय कारवाई करणे किंवा सावधगिरी बाळगणे भविष्यातही शक्य होणार नाही.

 

भारतविरोधी शक्ती किती विविध मार्गांनी भारत विविध आघाड्यांवर करत असलेल्या प्रगतीला खीळ घालण्यासाठी प्रयत्न करत असतात, हे अदानी उद्योगसमूह आणि भारतीय शेअर बाजार एवढ्यापुरत्या विषयाच्या आधारावर वर सांगितले आहे. या शक्तींनी आपला अजेंड्याचा एक भाग म्हणून हिंडेनबर्ग कंपनीला वापरले हे स्पष्ट आहे. ही कंपनी पडद्यामागील आपल्या कुकृत्यांमुळे गोत्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाल्यामुळेच कंपनीने आपला गाशा गुंडाळला असावा. या शक्तींचा व्याप फार मोठा आहे आणि त्यामुळे त्या कोणत्या रूपात देशाच्या कोणत्या क्षेत्रावर हल्ला करतील याचा नेम नाही. हिंडेनबर्गने आपला गाशा गुंडाळला म्हणून आपण निर्धास्त होऊ शकत नाही.

 

 

कंपनीच्या समभागाची किंमत आणि कंपनीची कमाई यांची तुलना करणारा पीई रेशो हा निकष पाहिला, तर अदानींच्या विविध कंपन्यांचा हा रेशो फारच अधिक म्हणजे तीनशे ते सातशे इतका आहे असे दिसते. हा रेशो 20 ते 25 असल्यास हे दोन्ही घटक समाधानकारक प्रमाणात आहेत असे समजले जाते. त्यामुळे अदानींच्या कंपन्यांच्या समभागांचे भाव फारच वाढलेले आहेत हे सहज कळू शकते. फार कमी कालावधीमध्ये हे भाव फार मोठ्या प्रमाणात वाढले, हेदेखील वास्तव आहे. मात्र हे वास्तव हिंडेनबर्गने दाखवण्याची गरज होती का? कारण याबाबतची चर्चा यापूर्वीच सुरू झाली होती. हा प्रश्न हिंडेनबर्गने विचारण्यापूर्वीही अस्तित्वात होता व आजही अस्तित्वात आहे. समूहातील बव्हंशी कंपन्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या क्षेत्रात असल्यामुळे त्या नफ्यात येण्यास बराच कालावधी जावा लागतो. त्यापूर्वीच अशा कंपन्यांच्या समभागांचे भाव इतक्या पातळीवर का वधारावेत, हा मूलभूत प्रश्न अनुत्तरित राहतो. अशा प्रकारे होणार्‍या कृत्रिम व अनैसर्गिक संपत्तीनिर्मितीबाबत व त्याच्या संभाव्य अनिष्ट परिणामांबाबत कोणीही बोलताना दिसत नाही.

 

 

 

जर्मनीचे माजी अध्यक्ष पॉल फॉन हिंडेनबर्ग यांचे नाव दिलेली एक महाकाय एअरशिप जर्मनी-अमेरिका अशा प्रवासासाठी चालवली जात होती. तिच्या तशा दहा फेर्‍या यशस्वीपणे पार पडल्या होत्या. मात्र 6 मे 1937 रोजी ही एअरशिप अमेरिकेत उतरण्याच्या बेतात असताना तिच्यातील हायड्रोजन वायूची गळती होऊन लागलेल्या आगीमध्ये ती केवळ एका मिनिटात भस्मसात झाली होती. त्यात मोठी प्राणहानी झाली होती. हिंडेनबर्ग ही कंपनीदेखील कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना बंद करण्याची घोषणा झाली. या कंपनीने स्वत:च केलेली बेकायदेशीर कृत्ये तिच्या पतनासाठीचा हायड्रोजन ठरला असे आता तरी दिसते. यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होते का हे यथावकाश कळेल.