हसीनांना फाशीचा डाव भारत पलटवणार?

 

 

भारताचा शेजारी देश असणार्‍या बांगलादेशातील ढाका येथील इंटरनॅशनल क्राईम ट्रिब्युनल (आयटीसी)ने 28दिवस चाललेल्या युक्तिवादांच्या प्रक्रियेनंतर अडीच तासांच्या सुनावणीतून एक ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानुसार बांगलादेशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि त्यांचे गृहमंत्री यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. शेख हसीनांच्या काळातील इन्स्पेक्टर जनरल यांना माफीचा साक्षीदार करण्यात आले आणि त्यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या शिक्षेमुळे सबंध दक्षिण आशियामध्ये खळबळ उडाली आहे.

 

 

विशेष म्हणजे आयटीसीची स्थापना खुद्द शेख हसीना यांनीच 2010 मध्ये आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात केली होती. 1971 च्या बांगलादेशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये काही बांगलादेशींनी पाकिस्तानला मदत केली होती. त्या रझाकारांमुळे पाकिस्तानकडून या मुक्तिसंग्रामात शेकडो निरपराधांचे बळी घेतले गेले होते. मानवतावादाचे उल्लंघन करणार्‍या या रझाकारांविरुद्ध खटले चालवण्यासाठी या ट्रिब्युनलची स्थापना करण्यात आली होती. या माध्यमातून 57 जणांवर खटले चालवले गेले आणि त्यापैकी 7 जणांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. यापैकी 6 जण हे पलायन करून परदेशात गेले आहेत. उर्वरित एकाला मोहम्मद युनुस यांनी हंगामी सरकार स्थापन होताच मुक्त केले होते. या क्राईम ट्रिब्युनलसंदर्भात 2013 मध्ये एक घटनादुरुस्तीही करण्यात आली होती. पूर्वी या ट्रिब्युनलने दिलेल्या निकालाला आव्हान देता येत नव्हते. पण 2013 च्या घटनादुरुस्तीने अशा प्रकारचे अपील करण्याची मुभा देण्यात आली. ही सुधारणाही शेख हसीना यांच्याच कार्यकाळात झाली होती.

 

 

वास्तविक, गेल्या काही वर्षांत हे ट्रिब्युनल मागे पडले होते; पण युनुस यांनी त्याचे पुनरुज्जीवन केले आणि नवी घटनादुरुस्ती करत त्याची व्याप्ती वाढवली. याअंतर्गतच शेख हसीना यांच्याविरोधात खटला चालवला गेला. 2024 मध्ये बांगलादेशात झालेल्या भीषण हिंसाचारातील आरोपींविरुद्ध खटले चालवण्याची जबाबदारी या ट्रिब्युनलकडे देण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे बांगलादेशातील ज्या जमाते इस्लामी या संघटनेने पाकिस्तानची मदत केली होती, त्यांची बाजू मांडणार्‍या वकिलालाच आयटीसीचे प्रमुख न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. याच न्यायाधीशांनी हसीनांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. आयटीसीमध्ये चाललेल्या 26 दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान शेख हसीनांना आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील देण्याचा अधिकारही नाकारण्यात आला. हा सर्व प्रकार पाहता तो शेख हसीनांविरोधातील सुनियोजित कट असल्याचे स्पष्ट होते आणि बांगलादेशातील अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनुस हे या कटाचे कर्तेकरविते असल्याचेही स्पष्ट होते.

 

 

बांगलादेशात सध्या संसद अस्तित्वात नाहीये. तेथील सर्व न्यायाधीशांनी राजीनामे दिले आहेत. अशा वेळी तेथे मिलिट्री कोर्टाप्रमाणे तात्काळ निर्णय देणारी प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. सहसा असे प्रकार पाकिस्तानात पाहायला मिळतात. पण बांगलादेशाची सध्याची एकंदरीत वाटचालच पाकिस्तानच्या इशार्‍यावरच चाललेली असल्याने या घटनेमध्ये नाविन्य वाटण्याचे कारण नाही.

 

 

अवामी लीग पक्षाच्या नेत्या शेख हसीना या बांगलादेशाच्या 15 वर्षे पंतप्रधान राहिलेल्या आहेत. स्वतंत्र बांगलादेशाची निर्मिती करणार्‍या शेख मुजिबूर रहमान यांच्या त्या कन्या आहेत. त्या उच्चविद्याविभूषित आहेत. 1971 मध्ये बांगलादेशाची निर्मिती झाली आणि 1975 मध्ये मुजिबूर रहमान आणि त्यांच्या पत्नीची निर्घृण हत्या केली. त्याच वेळी शेख हसीनाही मारल्या गेल्या असत्या; पण देशाबाहेर असल्याने त्या बचावल्या. नंतरच्या काळात राजकारणात येऊन त्या पंतप्रधान बनल्या.

 

 

आपल्या 15 वर्षांच्या कार्यकाळात शेख हसीना यांनी बांगलादेशाच्या आर्थिक विकासाचा गाडा झपाट्याने पुढे नेला. आशिया खंडातील सर्वांत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून त्यांनी बांगलादेशाला पुढे आणले. हसीनांच्या काळात जगातील सर्व इस्लामिक देशांमध्ये बांगलादेशाचा विकास दर सर्वाधिक होता. पाकिस्तानला मागे टाकून बांगलादेशाने केलेली आर्थिक क्रांती जगासाठी एक आदर्श ठरली. विशेषतः गारमेंट इंडस्ट्रीमध्ये बांगलादेशाने घेतलेली भरारी स्तिमित करणारी होती. गरीब आणि बेरोजगारी कमी करण्यासाठी त्यांनी केलेले यशस्वी प्रयत्न बांगला देशला नव्या उंचीवर घेऊन गेले. विशेषतः बांगलादेशातील धार्मिक मूलतत्ववादी, जिहादी घटकांवर नियंत्रण मिळवण्यात त्यांनी यश मिळवले. हे सर्व घटक पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांशी बांधिलकी असणारे होते आणि त्यांचा प्रमुख अजेंडा भारतविरोधी कारवाया करणे हा होता.

 

 

2000 ते 2010 मध्ये भारतात झालेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये बांगलादेश पुरस्कृत संघटनांचा हात असल्याचे समोर आले होते. अलीकडेच दिल्लीमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटामध्येही बांगलादेशाचे कनेक्शन उघड झाले आहे. या सर्व जिहादी आणि दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळण्याचे खूप मोठे काम शेख हसीनांनी केले होते. भारत-बांगलादेशातील सीमावाद संपुष्टात आणण्याचे कामही त्यांनी केले. 2016 मध्ये झालेल्या लँड बॉर्डर अ‍ॅग्रीमेंटने या सीमावादातून सुबकरित्या मार्ग काढला गेला.

 

 

शेख हसीना सत्तेवर असताना त्यांच्याकडून काही चुकाही घडल्या. त्यांनी बीएनपीच्या कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे 1971 च्या बांगलादेश मुक्तिसंग्रामात सहभागी असणार्‍या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या पाल्यांना सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरोधात बांगलादेशातील तरुणांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला. ही संतप्त तरुणाई रस्त्यावर उतरल्यानंतर शेख हसीना यांनी त्यांना ‘रझाकार’ म्हणजेच पाकिस्तानला मदत करणारे असे संबोधले. यामुळे हे आंदोलन अधिक चिघळले. पण या जेन-झींवर गोळीबार करण्यात आला. एक महिनाभर चाललेल्या या हिंसाचारामध्ये 1500 तरुण मारले गेले. त्यानंतर तेथे सत्तांतर झाले आणि 5 ऑगस्ट 2024 रोजी शेख हसीना भारताच्या आश्रयात आलेल्या आहेत.

 

 

 

आज मोहम्मद युनुस यांच्या अंतरिम सरकारच्या काळात बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे. आर्थिक विकास दरातील घट, गरिबी-बेरोजगारीत झालेली वाढ आणि धार्मिक मूलतत्ववादी संघटनांचा वाढता प्रभाव यांसारख्या अनेक समस्यांनी बांगलादेशाला ग्रासले आहे. या सर्वांचा फायदा पाकिस्तान घेत आहे. गेल्या 15 महिन्यांमध्ये पाकिस्तान लष्कराचे अनेक अधिकारी बांगलादेशाच्या भेटींवर जाऊन आले आहेत. मोहम्मद युनुस यांनी भारताच्या भूमीवरील काही भाग आपल्या नकाशात दाखवण्यापर्यंत मजल मारली आहे. जमाते इस्लामीसारख्या संघटना तेथे सक्रिय झाल्या आहेत. भारतासाठी ही धोक्याची घंटा आहे.

 

 

शेख हसीनांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेमागेही भारताची कोंडी करण्याची अदृश्य रणनीती आहे. 2024 मध्ये झालेल्या बांगलादेशातील उठावामागे अमेरिकेचा हात असण्याची शक्यताही वर्तवली गेली होती. सध्या अंतरिम सरकारचे प्रमुख असणारे मोहम्मद युनुस हे मुळातच अमेरिकेचे प्यादे म्हणून ओळखले जातात. याउलट शेख हसीना यांनी चीनशी काही प्रमाणात जवळीक साधली होती. त्यांचे अमेरिकेशी असणारे संबंध सलोख्याचे नव्हते. विशेषतः सेंट मार्टिन या बेटावर अमेरिकेला हवा असणारा ताबा देण्यास त्यांनी स्पष्ट नकार दिल्याने त्या सीआयएच्या हिटलिस्टवर होत्या. बांगलादेशासोबत अमेरिकेला ‘सोफा’ करार करायचा होता. पण त्यालाही शेख हसीनांनी नकार दिला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर त्यांना आयटीसीने सुनावलेल्या शिक्षेकडे पाहिले पाहिजे.

पुढे काय? आता मुख्य प्रश्न उरतो तो म्हणजे आयटीसीच्या निकालानंतर भारत शेख हसीना यांना बांगलादेशाच्या स्वाधीन करणार का? कारण हा निकाल लागल्यानंतर दुसर्‍यांदा बांगलादेशाने भारताकडे या हसीनांच्या हस्तांतरणाची मागणी केली आहे. इतकेच नव्हे तर, भारताने यास नकार दिला तर भारताचे हे कृत्य बांगलादेशाशी शत्रुत्वाचे असेल (एनिमिटी) असे आम्ही गृहित धरू, अशा प्रकारची धमकीही युनुस सरकारने दिली आहे. भारताने याबाबत कोणतेही आश्वासन अद्यापपर्यंत बांगलादेशाला दिलेली नाही. तथापि, शक्य असेल ती सर्व मदत करू असे म्हटले आहे.

 

भारतापुढील पर्याय -

 

 

भारत आणि बांगलादेशात 2013 मध्ये एक्स्ट्राडिश ट्रीटी झालेला आहे. त्यानुसार बांगलादेशात गुन्हे करून भारताच्या आश्रयाला आलेल्या काही व्यक्ती असतील आणि बांगलादेशाच्या न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले असेल तर भारत त्यांना बांगलादेशाच्या स्वाधीन करेल. अशाच प्रकारे भारतात गुन्हे करून बांगलादेशामध्ये कोणी गेले असेल तर त्यांनाही त्या गुन्हेगाराला भारताच्या स्वाधीन करण्याची अट या ट्रीटीमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यावेळी शेख हसीना याच पंतप्रधान होत्या. हा एक दैवदुर्विलासच म्हणायला हवा.

 

 

2016 मध्ये या ट्रीटीमध्ये एक सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार यातील नियम 10 उपनियम 3 मध्ये असे नमूद करण्यात आले की, बांगलादेशातील एखाद्या जिल्हा न्यायालयाने जरी एखाद्या व्यक्तीला दोषी ठरवले आणि तो व्यक्ती भारतात असेल तर त्याला भारताने बांगलादेशाच्या स्वाधीन केले पाहिजे. अर्थात या ट्रीटीमध्ये भारताला काही अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार अशा व्यक्तीची मागणी जर राजकीय हेतूने प्रेरित असेल किंवा त्या व्यक्तीच्या जीविताला धोका असेल किंवा त्या व्यक्तीचा छळ होणार असेल (फीअर ऑफ पर्सिक्युशन) किंवा त्या व्यक्तीचा सापेक्ष न्यायनिवाडा झालेला नसेल तर या आधारावर भारत हे हस्तांतरण नाकारू शकतो.

 

 

शेख हसीनांच्या फाशीच्या शिक्षेमागे पूर्णतः राजकीय हेतूने प्रेरित विषय आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये बांगलादेशात सार्वत्रिक निवडणुका होताहेत. या निवडणुकांपूर्वी हसीनांचा राजकीय अस्त होणे त्यांच्या विरोधकांसाठी गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने या निकालाचे टायमिंग साधले गेले आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. मोहम्मद युनुस यांच्यावर या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा करण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे. यासाठी 26 फेब्रुवारी 2026 ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यापूर्वी हा निकाल आला आहे.

पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांच्याबाबतही अगदी असाच प्रकार घडला होता. कारण त्यांची लोकप्रियता प्रचंड वाढली होती. त्यामुळे ते सत्तेत येण्याची शक्यता दिसू लागताच त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले आणि त्यांना तुरुंगात धाडण्यात आले. तोच कित्ता आज बांगलादेश गिरवत आहे. अवामी लीग बांगलादेशात पुन्हा सत्तेत येऊ नये यासाठी ही खेळी करण्यात आली आहे. साहजिकच या आधारावर भारत हे हस्तांतरण नाकारू शकतो. भारताकडे दुसरे ठोस कारण आहे ते म्हणजे त्यांच्या जीविताला उद्भवू शकणार्‍या धोक्याचे. शेख हसीना बांगलादेशात परतल्यास त्यांच्यावर हल्ला होण्याच्या दाट शक्यता आहेत. तशीही त्यांना फाशीची शिक्षाच सुनावण्यात आलेली आहे. बांगलादेशात हसीनांच्या सरकारमध्ये शिक्षण मंत्री असणार्‍या नेत्यावर अशा प्रकारचा हल्ला झाला आहे. तसेच काही सरकारी अधिकार्‍यांवरही हल्ले झाले आहेत. त्यामुळे हे कारण भारत सहजगत्या पुढे करू शकतो. तसेच त्यांचा छळ होण्याचीही दाट शक्यता आहे. सबब भारत बांगलादेशाचा हा प्रस्ताव धुडकावून लावू शकतो.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे एक्स्ट्राडीशन ट्रीटी असली तरी बांगलादेशाला शेख हसीनांविरोधातील सर्व कागदपत्रे, पुरावे भारताच्या स्वाधीन करावे लागतील. केवळ धमकी देणारे पत्र लिहून त्यांचे हस्तांतरण केले जाऊ शकत नाही. त्यासाठीची आंतरराष्ट्रीय कायद्याने ठरवून दिलेली विशिष्ट प्रक्रिया आहे. बांगलादेशाने दिलेल्या पुराव्यांची भारत पडताळणी करेल. गरज पडल्यास येथे काही न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकते. त्यानंतर भारत याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतो. यासाठी कितीही महिने भारत घेऊ शकतो. त्यामुळे भारत शेख हसीनांबाबतचा निर्णय भारत सहजगत्या प्रलंबित ठेवू शकतो. कारण हसीना यांनीही हे सर्व आरोप फेटाळून लावलेले आहेत.

 

 

या सर्व चर्चेचे सार असे की, बांगलादेशाच्या युनुस सरकारने हसीना यांना अडकवण्याचा आणि त्यांच्या माध्यमातून भारताची कोंडी करण्याचा डाव टाकला खरा; पण कायदेशीर अभ्यासात ते बहुधा कमी पडलेले दिसताहेत.