नेत्रदीपक यशाचे रहस्य

एखादी गोष्ट करणे फार सोपे असल्यास त्यात काही ‘रॉकेट सायन्स नाही, म्हणजे ती फार क्लिष्ट नाही, असे म्हणण्याची पद्धत आहे. मात्र भारताच्या अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) विविध उपयोगांसाठीची रॉकेट उडवण्यात एवढे प्रावीण्य मिळवले आहे की जणू रॉकेट सायन्स हा त्यांनी आपल्या डाव्या हातचा मळ बनवला आहे. त्यांच्या त्यातील यशाचे सातत्य विलक्षण आहे.

 

 

आताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारतीय संरक्षण दलांनी भारतीय आकाशाचे रक्षण करण्यातच नव्हे; तर आक्रमणातदेखील नेत्रदीपक असे यश मिळवले आणि या क्षेत्रातदेखील भारताने प्रावीण्य मिळाल्याचे सिद्ध झाले. त्यामागे आताच्या केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये भारतीय संरक्षणदलांच्या गरजा ओळखून अतिशय काळजीपूर्वक उचललेल्या पावलांचा सिंहाचा वाटा आहे. भारतीय शास्त्रज्ञांची आणि तंत्रज्ञांची क्षमता तर निश्चितपणे आहे; मात्र जे प्रकल्प हाती घेतले जातात त्यात अपेक्षित गुणवत्ता नसणे आणि ते वेळेवर पूर्ण न होणे याबाबत आजवर जे सततचे रडगाणे असे, त्यावर केंद्र सरकारने अवलंबलेल्या या विविध मार्गांच्या मदतीने मात केली गेली.

 

 

 

भारताच्या विविध क्षेपणास्त्रांसंबंधीच्या प्रकल्पांना ऐंशीच्या दशकामध्ये सुरुवात झाल्याचे आढळून येईल. मात्र पाश्चिमात्य देशांचा हस्तक्षेप, काही प्रसंगी लादलेले निर्बंध, अपुरा निधी, सरकारी लाल फितीचा कारभार, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव, नव्या तरुण मनुष्यबळाची कमतरता, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, जबाबदारीच्या भावनेचा अभाव, प्रकल्पांवरील खर्च अवाजवी पातळीवर वाढणे अशा विविध कारणांनी अपेक्षित प्रगती होऊ शकली नव्हती. तंत्रज्ञान निर्मिती क्षेत्रामध्ये सारेच वेळापत्रकाप्रमाणे घडणे शक्य नसते. कारण या कामाचे स्वरूपच तसे अनिश्चिततेने भरलेले असते. मात्र अपयशाची कारणे यासारखी असतील, तर त्यावरचा उपाय शोधणे भाग असते. डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन (डीआरडीओ) ही भारताची प्रमुख संस्था अशा विविध प्रश्नांनी ग्रासलेली होती. वास्तविक या संस्थेला डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्यासारखे प्रेरक आणि द्रष्टे नेतृत्व लाभलेले होते. संपूर्णपणे भारतीय बनावटीची क्षेपणास्त्रे बनवण्याच्या प्रकल्पाचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांनी स्वत: निवड केलेल्या प्रह्लाद रामाराव यांना ऑपरेशन सिंदूरमध्ये आकाश क्षेपणास्त्रांच्या परिणामकारकतेचे यश पाहून भरून आले. मात्र अगदी 2019पर्यंत या क्षेपणास्त्रांच्या परिणामकारकतेबाबत लेखापालांकडून आणि हवाई दलाकडून आक्षेप घेतले गेले होते. त्यामुळे आज 2025मध्ये ही क्षेपणास्त्रे यशस्वीपणे वापरात येण्यासाठी कोणकोणते कृत्रिम अडथळे पार करावे लागले याची जंत्री खुद्द रामाराव देऊ शकतील.

 

 

 

हिंदुस्थान एअरॉनॉटिक्स लिमिटेड(एचएएल) बनवत असलेल्या तेजस विमानांच्या दर्जाबाबत आणि भारतीय हवाई दलाच्या गरजा भागवण्याबाबत चालू असलेल्या ढिसाळपणाबाबत खुद्द हवाईदलप्रमुखांनी या वर्षी नाराजी व्यक्त केली होती. यावरून याचे गांभीर्य लक्षात यावे. ही कंपनी उत्पादन करत असलेल्या ध्रुव या हेलिकॉप्टरच्या दर्जाबाबतही गंभीर शंका व्यक्त केल्या जातात. ही सरकारी कंपनी असूनदेखील हवाई दलाच्या गरजा वेळेवर भागवण्याचे ध्येय समोर ठेवून ती कार्यरत नाही ही त्यांची तक्रार आहे. डीआरडीओ, एचएएल किंवा संरक्षणदलांच्या गरजा भागवण्यासाठी उत्पादन व संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अन्य कंपन्यांमध्ये गुणवत्तेची सरसकट वानवा आहे असे अजिबात नाही; मात्र वर उल्लेख केलेल्या विविध कारणांमुळे आताची अस्वस्थ करणारी परिस्थिती आहे. आपल्याकडील संशोधन व उत्पादन संस्थांच्या गुणवत्तेबाबत आणि एकूणच क्षमतेबाबत ज्या गंभीर त्रुटी आहेत, त्यातून आपल्या संरक्षणदलांच्या गरजा वेळेवर भागवल्या जाऊ शकत नाहीत, याची आपल्याला पुरेशी जाणीव असावी एवढाच हेतू हे सांगण्यामागे आहे. म्हटले तसे डीआरडीओ विविध क्षेत्रांमध्ये काम करते आणि त्यांनी विकसित केलेली सर्व परिस्थितींमध्ये काम करू शकणारी सीमा टेहळणी यंत्रणा, रडार, राजस्थानमधील रूक्ष व अतिउष्ण परिस्थितीत आणि सियाचिनमधील अतिशीत व उंचीवरच्या परिस्थितीत कार्यरत असताना जवानांच्या आरोग्याची काळजी घेणारी उत्पादने संरक्षणदलांनी वापरात आणली आहेत.

 

 

हे झाले देशांतर्गत संशोधन आणि उत्पादनाबाबत. जे तंत्रज्ञान भारताकडे उपलब्ध नाही; मात्र नितांत गरजेचे आहे, ते परदेशातून आयात करणे गरजेचे असते. गेल्या अनेक दशकांमध्ये संरक्षणसामग्री खरेदी व्यवहारात काँग्रेस सरकारांनी आणलेल्या भ्रष्टाचारी दलाली संस्कृतीमुळे आणि पुढे भ्रष्टाचाराचे आरोपच होऊ नयेत याकरता संरक्षणदलांच्या गरजा भागवण्याचे प्रयत्नच थांबवल्यामुळे संरक्षणदलांच्या परिणामकारकतेबाबत गंभीर समस्या निर्माण झाल्या होत्या. 2004 ते 2014 या काळातील काँग्रेसप्रणित सरकारने तर संरक्षणदलांच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेसा निधी नाही हे कारण जाहीरपणे दिले होते.

 

डीआरडीओ, एचएएल असो किंवा अन्य संशोधन व उत्पादन संस्था, गेल्या अनेक दशकांमधील साचलेल्या प्रश्नांवर लगेच मात करता येणार नाही आणि या संस्थांना व कंपन्यांना पूर्णपणे बाजूलाही सारता येणार नाही हे सरकारने ओळखले आहे. राफेल विमानांचे भारतात उत्पादन करण्याचे अधिकार एचएएलसारख्या कंपनीला डावलून खासगी कंपनीला का दिले गेले, यावरून गदारोळ करण्यात आला होता हे अद्याप स्मरणातून गेलेले नाही. मात्र या कंपनीची स्वत:ची कामगिरी पाहता प्रश्न केवळ निधी उपलब्ध करून देण्याचा नव्हे; तर तेथील कार्यसंस्कृतीमध्ये आमूलाग्र बदल घडवण्याची गरज आहे, हे कोणी लक्षात घेतले नव्हते. डीआरडीओच्या कार्यपद्धतीमध्ये बदल घडवण्यासाठी संपूर्ण रिफॉर्म्स घडवून आणण्याची गरज देशाचे संरक्षणमंत्री आज 2025मध्येदेखील बोलून दाखवत आहेत. प्रलंबित असलेले एक हजार महत्त्वाचे प्रकल्प या वर्षात पूर्ण करण्याचे लक्ष्य त्यांनी या संस्थेसमोर ठेवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ पहिल्यांदा घेतल्यावर लगेचच म्हणजे 2014मध्येच ‘चलता है’ ही संस्कृती आपल्याला परवडणारी नाही. आपल्याला जगापेक्षा मागे पडून चालणार नाही अशा शब्दात डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांना व तंत्रज्ञांना प्रेरित केले होते. डीआरडीओचा एकूणच मोठा विस्तार पाहता यात मोठे बदल घडवण्यास वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून विरोध होत असल्याचे अनुभवास येत असल्याचे वाचण्यात येते. ‘पिनाक’, ‘आकाश’ आणि ड्रोनविरोधी यंत्रणा या व अशांसारख्या डीआरडीओने किंवा अन्य कंपन्यांनी संपूर्णपणे सिद्ध केलेल्या यंत्रणांचा स्वीकार करत दुसरीकडे त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये संपूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत राहणे आणि त्यांना नेमून दिलेल्या लक्ष्याप्रमाणे काम करण्यास बाध्य करणे हे धोरण सरकारने अवलंबलेले दिसते. आकाश क्षेपणास्त्रांचा प्रकल्प यशस्वी होण्याची निकड लक्षात घेऊन ‘या क्षेपणास्त्रांवर विश्वास ठेवणे शक्य नाही’ या एकेकाळच्या धारणेचे रूपांतर या क्षेपणास्त्रांच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील कोणत्याही किल्मिषविरहित कामगिरीत होण्यामागे या काळात केंद्र सरकार, डीआरडीओ आणि संरक्षणदले यांच्यातील समन्वय किती उच्च पातळीचा असेल हे स्पष्टपणे कळते.

 

 

भारतीय संशोधन आणि उत्पादन संस्थांकडून आणि कंपन्यांकडून जी उत्पादने नजीकच्या काळात वापरात आणण्यासारखी नाहीत, ती आयात करणे आणि शक्य झाल्यास त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन करण्यासाठी करार करणे हा भारत सरकारच्या धोरणाचा स्पष्ट भाग दिसतो. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये बोलबाला झालेली रशियाची एस400 यंत्रणा असो किंवा फ्रान्सची राफेल विमाने असोत, ती या योजनेचा भाग आहेत. या यंत्रणांची निवड करताना भारत सरकारने जगातील सर्वोत्तम यंत्रणा आणि त्यांची किंमत यांचा मेळ घातल्याचे दिसून येईल. उदाहरणार्थ, रशियाकडून एस400 यंत्रणा घेताना थाड वा पॅट्रियट या अमेरिकी यंत्रणांच्या परिणामकारकतेची तपासणी करण्यात आली आणि एस400 ही यंत्रणा कामगिरीच्या व किमतीच्या अशा दोन्ही दृष्टींनी अधिक परिणामकारक व किफायतशीर असल्याचे आढळल्यावर सर्व दबाव झुगारुन तीच खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रशियाने एस500 यंत्रणाही विकसित केलेली आहे; मात्र ती मिळण्यास कदाचित 2030 साल उजाडेल या शक्यतेपोटी आताची गरज भागवण्यासाठी एस400 यंत्रणा विकत घेण्यात आली. तो निर्णय किती अचूक होता ते आता सिद्ध झाले. रशियाने एस500 यंत्रणेचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी दिलेल्या देकाराची बातमी आपण नुकतीच वाचली. हा भारताच्या उत्पादनक्षमतेवर दाखवलेला विश्वास आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये पाकिस्तानचा थरकाप उडवणारी ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे भारताने रशियाचे सहकार्य घेत विकसित केली आहेत आणि आता त्यांचे उत्पादन लखनौमध्ये सुरू होईल.

 

 

‘ऑपेशन सिंदूर’मध्ये वापरलेल्या सर्व यंत्रणांचा उल्लेख करणे शक्य नाही. स्कॅल्प ही ब्रिटन व फ्रान्स यांनी एकत्रितपणे विकसित केलेली क्षेपणास्त्रे आणि हॅमर हा फ्रान्सने विकसित केलेला बाँब राफेल विमानांमध्ये वापरले जाऊ शकतात. इस्त्रायलने बनवलेले कामिकाझे ड्रोन्स आता अदानींच्या कंपनीमार्फत बनवली जातात. तर इस्त्रायलने बनवलेली हॅरप ड्रोन्सदेखील आताच्या कारवाईत वापरली गेली.

 

 

विविध प्रणालींच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करून ते खासगी उद्योगांकडे उत्पादनासाठी देण्याचा उपक्रम केंद्र सरकारकडून सुरू केला गेला आणि लार्सन अँड टूब्रो, अदानी, टाटा आणि भारत फोर्जसारख्या अनेक खासगी कंपन्या आता संरक्षणदलांशी संबंधित उत्पादन करत आहेत. सार्वजनिक उपक्रमातील कंपन्यांमधील अकार्यक्षमतेवर मार्ग काढण्याचा हा प्रयत्न कमालीचा यशस्वी ठरत आहे. त्यामुळे 2019पासून संरक्षणदलांशी संबंधित उत्पादनांसाठी होणार्‍या आयातीमध्ये सातत्याने घट होत आहे.

 

 

 

पाकिस्तानशी पूर्वी झालेल्या संघर्षांमध्ये अमेरिकेने पाकिस्तानला दिलेल्या सॅबरजेट विमानांचा आणि पॅटन रणगाड्यांचा भारतीय संरक्षणदलांनी आपल्याकडील कमी प्रतीच्या साधनांनी यशस्वीपणे प्रतिकार केला होता; तो आपल्या संरक्षणदलांच्या कौशल्याच्या आधारावर. मात्र सदैव तशाच स्थितीमध्ये राहणे अजिबात भूषणास्पद नाही आणि त्यामुळे जे सर्वोत्तम; ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेला झेपेल अशा पद्धतीने आपल्या संरक्षणदलांना उपलब्ध करून देण्याचे या सरकारचे धोरण क्रांतीकारी समजायला हवे.

 

 

 

 

पहलगाममधील निरपराध हिंदूंच्या हत्येच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ‘यापूर्वी कधीही अनुभवली नाही अशी कारवाई करण्यात येईल’ असे पंतप्रधानांनी जाहीर केले खरे; मात्र या कारवाईचे स्वरूप काय असेल याचा अंदाज बांधणे कठीण होते. यापूर्वी बालाकोटवर केलेल्या हल्ल्यांपेक्षा कित्येक पटींची तीव्रता असलेल्या आताच्या हल्ल्यांमुळे पाकिस्तान पुरता हादरून गेला. पाकव्याप्त काश्मीरच नव्हे; तर पाकिस्तानमधील एकही ठिकाण भारताच्या टप्प्याबाहेर नाही, हे भारतीय संरक्षण दलांनी यावेळी सिद्ध केले. पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकारणात वरचष्मा असलेल्या पाकिस्तानी पंजाबमध्येही भारताने हल्ले चढवल्यामुळे पाकिस्तानवर झालेल्या मानसिक आघाताची कल्पना येऊ शकते. भारताने आपल्या हल्ल्यांच्या परिणामकारकतेचे स्पष्ट पुरावे दिले. भारताकडून मानहानी स्वीकारावी लागणार्‍या पाकिस्तानने स्वत:च विजयी झाल्याचा अजब केविलवाणा दावा केला, तरी भारताविरूद्धची कारवाई यशस्वी झाल्याचा एकही पुरावा तो देऊ शकला नाही. भारताचे यश इतके निर्विवाद ठरले.

 

 

भारत सरकारने तिन्ही संरक्षणदलांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी लष्कर, हवाई दल आणि नौदल या तिन्ही दलांचा प्रमुख म्हणून ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) हे पद निर्माण केले होते. ते नावापुरते नव्हते हे ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान अनुभवास आले. भारतीय आकाशाचे संरक्षण करण्यात आणि आक्रमण करण्यात या तिन्ही यंत्रणांमधील उत्तम समन्वयाचा अनुभव आला. ड्रोनसारख्या चालकरहित हवाई यंत्रणा, डीआरडीओची ड्रोनविरोधी यंत्रणा, एस400 यंत्रणा, बराक क्षेपणास्त्रे, आकाश क्षेपणास्त्रे आणि संभवत: ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र या सर्वांचा उत्तम मेळ साधण्याचे प्रात्यक्षिक ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाहण्यास मिळाले. त्याच पद्धतीने केवळ बचाव न करता याच समन्वयामधून पाकिस्तानच्या विविध शहरांसाठी असलेली चिनी बनावटीची बचावयंत्रणा आणि रडार निष्फळ केली गेली. कोणत्या पातळीवरचे आक्रमण करायचे, याबाबत सरकार आणि संरक्षणदले यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर ते अमलात आणण्यासाठी सरकारकडून संरक्षणदलांना खुली सूट देण्यात आली. त्याप्रमाणे पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांची माहिती घेऊन त्यांच्यापैकी कोणते तळ लक्ष्य करायचे, हे संरक्षणदलांनी ठरवले आणि म्हटले तसे तिन्ही दलांनी अतिशय उत्तम असा समन्वय साधत ही कामगिरी फत्ते केली. वर विश्लेषण केल्याप्रमाणे आजवरच्या सरकारांनी संरक्षणदलांच्या गरजांप्रती दाखवलेल्या उदासिनतेचे कारण उगाळत न बसता त्याबाबतचा अनुशेष भरून काढणेच नव्हे; तर त्यांना अत्याधुनिक यंत्रणा पुरवण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला ध्यास या यशामागे आहे. देशात उपलब्ध असलेले उत्पादनक्षेत्र आणि मानवी कौशल्य यांच्यावर विश्वास ठेवत समयोचित निर्णय घेतल्यावर असे यश सुनिश्चित होऊ शकते हेदेखील ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या निमित्ताने दिसले.

 

 

अर्थात संरक्षणदलांच्या गरजा अद्याप पूर्णपणे भागलेल्या नाहीत. त्यासाठी ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेचा जोर आणखी वाढवत आयात आणि अन्य देशांवर असलेले अवलंबित्व सातत्याने कमी करत जाणे, हे पुढची अनेक वर्षे करत रहावे लागणार आहे. हे सरकार ‘देश सर्वप्रथम’ हे तत्त्व अवंलबणारे असल्यामुळे त्या दिशेने भरीव प्रगती होईल यात शंका नाही.