आतडे तुटतसे पोटी......

विवेक मराठी    21-May-2025   
Total Views |
@मल्हार कृष्ण गोखले
 
गेल्या लेखांकात आपण पाहिले की, 1 जानेवारी 1949 हा दिवस उजाडत असतानाच अखेर भारत-पाक दरम्यानचे पहिले युद्ध थांबले. या युुद्धाने भारतावर एक प्रकारे म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या उपकारच केले, असे म्हटले पाहिजे. राजकीय, सामाजिक, लष्करी सर्वच दृष्टींनी एक राष्ट्र म्हणून आपण कुठे उभे आहोत, याची चटका देणारी जाणीव, जाणत्या लोकांना झाली. मावळत्या इंग्रजी सत्तेची लबाडी, शांततेच्या भ्रांत कल्पनांनी संभ्रमित झालेले नेते आणि काही जागृत नेत्यांची कुशलता यांचे थक्क करणारे दर्शन या काळात झाले.
 
vivek 
 
‘’ या स्तंभातून आपण स्वतंत्र भारताच्या समरांगणातल्या विषयाच्या कथांचा जागर करणार आहोत. पण एखादे सैन्य जेव्हा रणांगणात जिंकते, तेव्हा या सैन्यापाठी असणार्‍या त्याच्या समाजाची मानसिक शक्ती, जिद्द, जिगर त्याच्यापाठी उभी असते. यामुळे सैनिकी विजयगाथा सांगत असताना काही राजकीय, सामाजिक घटना समजून घेणेही आवश्यक असते. आजच्या लेखांकात अशाच काही घटना पाहूया.
1947 सालच्या सुरुवातीला ब्रिगेडियर थोरात यांनी ’161 इन्फन्ट्री ब्रिगेड’ या सैन्यपथकाचे प्रमुख म्हणून सूत्रे हाती घेतली. या ब्रिगेडचे मुख्यालय रांची इथे होते. 16 ऑगस्ट 1946 या दिवशी कोलकाता शहरात मुसलमानांनी जबरदस्त दंगल करून हजारो हिंदूंना ठार मारले होते. तेव्हापासून वातावरण धुमसतच होते. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी 161 व्या ब्रिगेडला कोलकाता शहरात पाठवण्यात आले, नागरी भागात सरकार जेव्हा लष्कराला पाचारण करते, तेव्हा ते नागरी प्रशासनाला म्हणजेच पोलिसांना मदत करण्यासाठी असते. म्हणून नागरी प्रशासकीय नियमांनुसार मॅजिस्ट्रेट किंवा त्याच्या समकक्ष अधिकार्‍याने हुकूम दिल्याखेरीज लष्कर गोळीबार करू शकत नाही. घडले असे की, 161 व्या ब्रिगेडचे एक पथक लान्स नाईक रणजितसिंग याच्या नेतृत्वाखाली शहराच्या एका भागात गस्त घालत होते. त्यांचा प्रमुख कोलकाता पोलीस दलातला एक सबइन्स्पेक्टर होता. अचानक एक सशस्त्र टोळी त्यांच्यावर चालून आली. सबइन्स्पेक्टरने गोळीबाराचा आदेश दिला. एक हल्लेखोर ठार झाला. उरलेले जखमी झाले वा पळून गेले. परंतु नंतर प्रशासनाने लान्स नाईक रणजितसिंग याला खुनाच्या आरोपाखाली अटक केली. सक्षम अधिकार्‍याच्या (कॉपिटंट अ‍ॅथॉरिटी) हुकूमाशिवाय लष्कराने गोळीबार करायचा नसतो. पोलीस सबइन्स्पेक्टरला गोळीबाराचा हुकूम देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे रणजितसिंग याने मनुष्यवधाचा गुन्हा केलेला आहे, असा आरोप ठेवण्यात आला. ही कारवाई करणारे बंगाल प्रांताचे प्रशासन मुस्लीम लीगचे मुख्यमंत्री शाहिद सुर्‍हावर्दी होते.
 
 
पुढे ऑगस्टमध्ये देश स्वतंत्र झाला. सुर्‍हावर्दी मंत्रिमंडळ आपोआपच बरखास्त होऊन काँग्रेसचे मंत्रिमंडळ आले. पण नवे पश्चिम बंगाल राज्य सरकार रणजितसिंग याच्यावरचा मनुष्यवधाचा खटला मागे घेईना. हैराण झालेल्या ब्रिगेडियर थोरातांनी शेवटी हे प्रकरण गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेलांपर्यंत नेले. सरदार पटेल मुळात कसलेले वकील होते. ते मिस्किलपणे हसत थोरातांना म्हणाले, मग तुमच्या माणसाची चूक आहेच. सक्षम अधिकार्‍याच्या परवानगीशिवाय त्याने गोळीबार करायला नको होता आणि थोरातांना यावर काही बोलायची संधी न देता ते पुढे म्हणाले, ठीक आहे. मी बघतो काय करायचे ते. थोड्याच दिवसांत रणजितसिंगवरचा खटला काढून घेण्यात आला.
 
 
भारत आणि पाकिस्तान वेगळे झाल्यावर दोन्ही सरकारांच्या विनंतीनुसार, ब्रिटिश इंडियाचे सरसेनापती फिल्ड मार्शल क्लॉड ऑकिनलेक हेच दोन्ही देशांचे सरसेनापती राहिले म्हणजे आता कशी स्थिती कशी झाली बघा - ऑकिनलेक यांचा हुद्दा आता सुप्रीम कमांडर असा झाला. त्यांचे कार्यालय नव्या दिल्लीत साउथ ब्लॉक’ मध्येच राहिले. पण त्याला आता ’सुप्रीम कमांड हेड क्वार्टर्स’ असे नाव मिळाले. तर जनरल रॉब लॉकहार्ट हे भारताचे सरसेनापती झाले. त्यांचे कार्यालय अर्थातच साउथ ब्लॉक मध्येच राहिले. पाकिस्तानचे सरसेनापती जनरल फ्रँक मेसर्व्ही झाले. यांचे मुख्यालय कराचीमध्ये झाले.
 
 
काही आठवड्यातच जनरल मेसर्व्ही यांनी फिल्ड मार्शल ऑकिनलेक यांच्याकडे तक्रार केली की, सुप्रीम कमांडर आणि भारताचा चीफ कमांडर यांचे कार्यालय एकाच ठिकाणी आहे. आम्ही मात्र लांब कराचीत आहोत. असा दुजाभाव का असावा? म्हणून भारताचे लष्करी मुख्यालयदेखील कुठेतरी लांब, निदान दिल्ली शहराच्या बाहेर हलवा.
अरे, काय हा पोरकटपणा! पण खरी गंमत अजून पुढेच आहे. ऑकिनलेकनी मेसर्व्हीची सूचना उचलून धरली आणि भारताचे केंद्रीय संरक्षणमंत्री सरदार बलदेवसिंह यांना विनंती केली की, भारतीय सैन्याचे मुख्यालय अन्यत्र हलवा. संरक्षणमंत्र्यांनी संरक्षण सचिव आय.सी.एस. अधिकारी बालिगा यांना आदेश दिला- ’मुख्यालय हलवा.’ बालिगा भारतीय सैन्याचे लष्करी सचिव (मिलिटरी सेक्रेटरी) मेजर जनरल अजित रुद्र यांच्याकडे आले आणि म्हणाले, ’मुख्यालय हलवा.’
आपल्या राजकारणी नेत्यांचा हा मूर्खपणा आणि इंग्रजांच्या मावळत्या सेनापतींची ही लबाडी पाहून जनरल रुद्रांसह सगळ्या संबंधित लोकांच्या जीवाची आग-आग झाली. पण करतात काय बिचारे! बर्‍याच जागा पाहून अखेर त्यांनी मुख्यालय सरळ लाल किल्ल्यातच नेले.
 
 
सैन्यदलाच्या कार्यक्षमतेची कमाल म्हणजे आदेशानुसार ठीक 48 तासांमध्ये भूदल, नौदल, वायुदल अशा तीनही विभागांसह संपूर्ण सेना मुख्यालय साउथ ब्लॉकमधून लाल किल्ल्यात हलवले गेले. सरसेनापती लॉकहार्ट यांनी रितसर ध्वज फडकवून नव्या सेना मुख्यालयाचे उद्घाटन केले.
 
 
दुसर्‍याच दिवशी दिली शहराचे इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस (आय.जी.साहेब) पी. एल. मेहता, हे लष्करी सचिव जनरल रुद्र यांना भेटले आणि म्हणाले, तुम्ही लाल किल्ल्यावर सेनेचा ध्वज लावलाय खरा, पण त्यामुळे परिसरातील मुसलमान घाबरलेत आणि हिंदू उत्तेजित झालेत. तेव्हा ध्वज न फडकवता काम करा. जनरल रुद्रांनी कपाळाला हात लावला. जनरल लॉकहार्टनी या विनंतीमागची पोलिसांची भीतीची भावना समजून घेतली आणि ध्वजाविना काम चालू ठेवले. मात्र मुख्यालय स्थलांतर हा इतका काही विचित्र प्रकार होता की, अधिकारी, सचिव, मंत्री या सगळ्यांचा बराचसा वेळ प्रवासातच खर्च होऊ लागला. शेवटी खुद्द पंडित नेहरूच या सगळ्या बनावाला कंटाळले आणि त्यांनी स्वतः आदेश देऊन सेना मुख्यालय पुन्हा साउथ ब्लॉकमध्ये हलवले. स्थलांतराच्या या पोरकट आणि आचरट उद्योगात केंद्र सरकारचे काही लाख रूपये (1947 सालाचे) पाण्यात गेले, दिल्लीची राजधानी दौलताबादला नेणारा महंमद तुघलख फक्त 14 व्या शतकातच झाला, असे नव्हे!
या सगळ्या घडामोडी सुरू असतानाच जनरल लॉकहार्ट यांनी सरसेनापती या नात्याने आपले काम पुढे रेटले. एक दिवस यांनी सेना मुख्यालयात एक महत्त्वपूर्ण मोठी बैठक बोलावली. भूदल प्रमुख म्हणून स्वत: लॉकहार्ट, नौदल प्रमुख व्हाईस अ‍ॅडमिरल विल्यम पॅरी, वायुदल प्रमुख एअर मार्शल टॉमस एल्महर्स्ट, संरक्षण सचिव बालिगा, लष्करी सचिव जनरल रुद्र आणि लष्करी सल्लागार लेफ्टनंट जनरल डडले रसेल असे सगळे जबाबदार अधिकारी उपस्थित होते. लॉकहार्ट यांनी विषय मांडला की, आत्तापर्यंत भारताचे लष्करी धोरण लंडनमध्ये ठरत होते. आता ते आपण इथे ठरवायचे आहे.
 
 
मग भारतीय भूप्रदेश, त्यातील जंगले, वाळवंट, नद्यानाले, बर्फाळ पर्वत पठारी प्रदेश, विस्तीर्ण समुद्रकिनारे, बंदरे, व्यापारी नौकानयन, आकाश मार्ग, नागरी आणि सैनिकी विमानतळ, भारताचे संभाव्य शत्रू, त्यांचे बलाबल इत्यादी मुद्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. या चर्चेवर आधारित असा संरक्षण आराखडा - डिफेन्स प्लॅन किंवा डिफेन्स पॉलिसी बनवून लॉकहार्ट साहेब तो पंतप्रधानांना सादर करतील, असा निर्णय झाला.
नंतर एक दिवस जनरल मुद्रांच्या केबिनमधला इंटरकॉम वाजला, स्वतः सरसेनापती लॉकहार्टच बोलत होते. ”जिक, (रुद्रांचे टोपणनाव) तुझ्याकडे एक दारूचा पॉईंट आहे का? मला आत्ता दारूची अत्यंत गरज आहे.”
 
 
”सर, मी कार्यालयात दारु ठेवत नाही,” जनरल रुद्र उत्तरले, ”पण आलोय मी!” रुद्रनी रिसीव्हर ठेवला आणि काही क्षणांतच ते सरसेनापतींच्या केबिनमध्ये पोचले. जनरल लॉकहार्ट सुन्नपणे बसले होते.
”सर, काय झालं?” रुद्रांनी विचारले.
 
”काय झालं? अरे, पंतप्रधानांनी मला त्यांच्या केबिनच्या बाहेर फेकून दिले. संरक्षण आराखडा सिद्ध करून मी पंतप्रधानांना भेटलो. त्यांनी ते कागद जरासे चाळले आणि एकदम ओरडायलाच लागले माझ्यावर, ’मूर्खपणा! निव्वळ मूर्खपणा !! आम्हाला संरक्षण आराखड्याची गरज नाही, अहिंसा हीच आमची संरक्षण नीती आहे. आम्हाला भविष्यात कोणाहीकडून लष्करी आक्रमण होण्याची भीती नाही. आमच्या सुरक्षेच्या गरजांसाठी पोलीस दल पुरेसे आहे. सैन्यदल बरखास्त करा.” जनरल लॉकहार्ट एका दमात एवढे सांगून थांबले.
 
 
जनरल रुद्र लिहितात, ’मी आणि लॉकहार्ट एकमेकांकडे बघत सुन्नपणे बसून राहिलो. अविश्वास, आश्चर्य, संताप, दुःख, अगतिकता अशा अनेक संमिश्र भावनांचा कल्लोळ आमच्या मनात चालू होता.’ जनरल रुद्र पुढे लिहितात, ’अशा प्रकारे सेना मुख्यालयाला कोणतेही संरक्षण धोरण देण्यातच आले नाही. साहजिकच डावपेचात्मक रणनीती बनवणे - स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग - या विषयालाच पूर्णविराम मिळाला. त्यानंतर लवकरच पाकिस्तानने काश्मीरवर हल्ला चढवला, जनरल रुद्र लिहितात, ’काश्मीर युद्धामुळे भारतीय सैन्य बचावले. (अन्यथा ते बरखास्तच झाले असते.) जागतिक शांती, शेजार्‍यांवर प्रेम करण्याचे धोरण यांचा विजय असो.

मल्हार कृष्ण गोखले

वीस वर्षाहून अधिक काळ चालू असलेल्या विश्वसंचार या लोकप्रिय सदरचे लेखक. विपुल प्रमाणात वृत्तपत्रीय लिखाण. आंतरराष्ट्रीय घडामोडीवर खुसखुशीत भाष्य. भारतीय इतिहास संकलन समितीच्या कोकण प्रांताचे सचिव आहेत..