आणीबाणी आणि विद्यार्थी परिषद

ABVP

आणीबाणीच्या काळातील गमतीदार आठवण आहे. आणीबाणीच्या विरोधात देशभर सत्याग्रह करण्याची योजना जेव्हा सुरू होती तेव्हा एक तशी गुप्त बैठक बोलावली होती आणि संघपरिवारातील संघटनांचे काही कार्यकर्ते त्या बैठकीत होते. बैठकीचे प्रमुखत्व अर्थातच संघाच्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्याकडे होते. जेव्हा सत्याग्रह करण्याचा निर्णय झाला आणि कुठल्या संघटनेचे किती जण सत्याग्रह करणार याची चाचपणी सुरू झाली, तेव्हा एकेका संघटनेचे नाव घेत संख्या नोंदली जाऊ लागली. अभाविपच्या नावाचा पुकारा झाला. बैठकीत सहभागी असलेले बाळासाहेब आपटे आणि यशवंतराव केळकर हे एकमेकाकडे बघू लागले. तेव्हा अभाविपची कामाची पद्धत नीट माहीत असलेले बैठक चालवणारे संघाचे ज्येष्ठ अधिकारी म्हणाले... आता एकमेकाकडे बघू नका. काय आकडा ठरवला आहे तो सांगा. त्यानंतर बाळासाहेब आपटे म्हणाले की, देशभरातून दहा हजार विद्यार्थी सत्याग्रह करतील आणि अभाविपच्या सर्व प्रांतांनी मिळून त्या सांगण्याला न्याय दिला. दहा हजार किंवा थोडे जास्तच असतील इतके विद्यार्थी आणीबाणीच्या विरोधात सत्याग्रही म्हणून तुरुंगात गेले. आज दहा हजार हा आकडा कदाचित लहान वाटेल पण त्यावेळी देशभरात मिळून जेमतेम 2500-3000 महाविद्यालये होती. आज ती संख्या 50000च्या आसपास असेल.

 

25-26 जून 1975 च्या मध्यरात्री आणीबाणी जाहीर झाली, रा. स्व. संघावर बंदी आली, पण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेवर बंदी नव्हती. त्यामुळे आणीबाणीच्या काळात बंदी नसलेली विद्यार्थी परिषद हे अनेक गोष्टींसाठी अनौपचारिक चॅनल ठरले. विद्यार्थी परिषदेच्या बॅनरखाली एकत्र येण्याची, प्रवास करण्याची, काही छापून घेण्याची मोकळीक मिळाली. तिचा योग्य तो उपयोग करून घेतला गेला. ठिकठिकाणी तशा बर्‍याच योजना-युक्त्या केल्या आहेत पण महाराष्ट्रातली दोन उदाहरणे देतो.

 

महाराष्ट्र राज्याचे केंद्र मुंबई तसे अभाविपचे अखिल भारतीय कार्यालयदेखील मुंबईमध्येच. त्यामुळे मुंबई शाखा सुरू राहणे, माटुंग्याचे मार्बल आर्च कार्यालय सुरू असणे गरजेचे होते. ते काम त्यावेळी मुंबई शाखेचा मंत्री असलेला रमेश घुडे याने नेटाने पार पाडले. सरकारच्या दृष्टीने ‘धोकादायक’ नसलेले सर्वप्रथम विद्यार्थी सत्कार, विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धा असे कार्यक्रम सुरू होते. ते सगळे काम मार्बल आर्चवरून सुरू राहिले. तिथेही गुप्त पोलिसांच्या घिरट्या दर दोन तीन दिवसांनी सुरू होत्या पण विविध ‘निरुपद्रवी’ कार्यक्रमाचे तपशील, निमंत्रणे वगैरे ‘बहुमोल माहिती’ त्यांना पुरवून रमेश त्यांना वाटेला लावत असे. पण आणीबाणीसंबंधीचे काम माटुंग्याच्या भिवंडीवाला बिल्डींगमधील कार्यकर्त्याची खोली, महापालिकेसाठी सल्लागार असलेल्या एका आर्किटेक्ट कार्यकर्त्याची खोली अशा फारशा माहीत नसलेल्या ठिकाणाहून सुरू राहायचे. त्याचे संचालन सतीश वेलणकर (आता व्ही. सतीश म्हणून भाजपामध्ये प्रसिद्ध) महाराष्ट्र मंत्री अशोक शिंदे, वगैरे मंडळी करत होती.

 

 

पुण्याची गोखले इन्स्टिट्यूट आणि विख्यात अर्थशास्त्री डॉ. वि. म. दांडेकर यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विहिरींचे सर्वेक्षण करण्याचा कार्यक्रम आणीबाणीमध्येच केला गेला. त्यात अभाविपच्या लोकांनी भरपूर आणि प्रांतव्यापी सहभाग घेतला. त्या सर्वेक्षणाचे कागद घेऊन गावागावात, जिल्ह्या-जिल्ह्यात आणि राज्यभर फिरण्याची सोय झाली. सर्वेक्षर्णेदेखील झाले. 1400 विहिरींचा डेटा व अहवाल संबंधितांना सादर केला गेला. या सर्वेक्षण अभियानाचा उपयोग अभाविपचे नेटवर्क ‘नित्य-सिद्ध’ ठेवण्याला झाला. याचा आणीबाणीविरोधी लढ्यासाठी, सत्याग्रहाच्या योजनेसाठी आणि नंतर आणीबाणी उठल्यावर स्थापन झालेल्या ‘जनता पार्टी’च्या सक्रीयतेसाठी आणि ऐतिहासिक 1977च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारासाठी निश्चितच झाला.

 

 

त्या सगळ्या काळात काही मजेशीर गोष्टीही घडत होत्या. एकदा बॅग भरून सत्याग्रह आणि आणीबाणीविषयीचे छापील साहित्य घेऊन अभाविप कार्यकर्ता रमेश घुडे एस.टी. बसने पुण्याला निघाला. पुणे स्थानकावर अधिक तपास असेल म्हणून शिवाजीनगर एस.टी. स्टँडवर तो उतरला. दुर्दैवाने तिथेही बंदोबस्त होता आणि उतरताच रमेशला पोलिसांनी पकडले. बरोबर असलेला दुसरा कार्यकर्ता सटकला आणि त्याने पुणे कार्यालयात माहिती दिली की, रमेशला अटक झाली. मग पुढली तयारी सुरू झाली. वकील करा, कुठल्या चौकीत नेले याचा शोध घ्या वगैरे. प्रत्यक्षात अर्ध्या तासात रमेश साहित्यासह कार्यालयात हजर! झाले असे की, तपासाला आलेल्या पोलिसाची अपेक्षा काही शस्त्र, स्फोटके वगैरे सापडेल अशी होती पण साहित्याच्या मजकुरात परिच्छेदागणिक समाज, राष्ट्र असले शब्द आणि एकंदर जड भाषा असलेले साहित्य वरकरणी वाचून आणि ते धोकादायक नसल्याची खात्री करून रमेशला पोलिसांनी सोडून दिले!

 

 

एकप्रकारे बंदी नसल्यामुळे भूमिगत काम करणार्‍या लोकांच्या मदतीला असलेला ‘ओपन चॅनल’ इतकीच विद्यार्थी परिषदेची भूमिका नव्हती. उलट हा रोल केवळ आपदधर्म होता. आणीबाणी आणि अभाविपचा संबंध त्याहून खोल आहे आणि त्याचा संबंध 1960 च्या दशकात अभाविपने ‘विद्यार्थी आणि समाज’ विषयात मांडलेल्या वैचारिक मांडणीशी आहे. 1965-66 च्या सुमारास अभाविपचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते बाळासाहेब यांच्या पुढाकाराने विद्यार्थ्याच्या सहभागात्मक भूमिकेवर (पार्टिसिपेटरी रोल) विस्ताराने विचारमंथन अभाविपने घडवून आणले. आजचा विद्यार्थी हा उद्याचा नव्हे तर आजचाच नागरिक आहे आणि त्यामुळे समाजाच्या अन्य घटकांच्या प्रमाणेच त्याचीही भूमिका सहभागाची असायला हवी अशी आग्रही मांडणी त्यांनी केली. त्याच सुमारास त्यांनी ‘विद्यार्थ्याच्या सहभागाची भूमिका’ असे एक दीर्घ टिपण लिहिले. कालांतराने ते एका पुस्तिकेच्या रूपाने प्रसिद्ध झाले. त्या टिपणात त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या नागरिक भूमिकेबद्दल विस्ताराने लिहिले आहे. समाजाच्या अन्य घटकांच्या प्रमाणे त्यालाही समाजातील ताण-तणावांना सामोरे जावे लागते. गुरुगृहात राहणार्‍या विद्यार्थ्यांसारखा तो ‘आयसोलेटेड’ किंवा ‘इंस्युलेटेड’ असू शकत नाही. उलट तो संघटनक्षम आहे, भविष्याविषयी आशावादी आहे आणि अन्य समाजघटकांपेक्षा निहित स्वार्थापासून दूर असल्यामुळे तो योग्य परिवर्तनासाठी एक अग्रदूत म्हणून कार्यरत होऊ शकतो, असे त्यांनी आग्रहाने प्रतिपादन केले. ‘विद्यार्थ्यांची सहभागाची भूमिका’ आणि ‘विद्यार्थी हा आजचा नागरिक आहे’ हे प्रतिपादन अभाविपच्या वैचारिक मांडणीचा भाग झाला. त्यानंतर बघता बघता अभाविपचा आणि पर्यायाने भारतातील विद्यार्थी चळवळीचा चेहरामोहरा बदलून गेला. लहान-लहान प्रश्नांवर व्यवस्थापनाशी वाद घालून विद्यार्थी हिताचे निर्णय घेण्यास भाग पाडणे हे होत होतेच, पण त्याहून मोठ्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या समस्यांच्या संदर्भातही विद्यार्थ्याने मुखर होणे त्याचे कर्तव्य आहे, अशी भूमिका तयार होऊ लागली.

 

बिहारचे युवा नेते आणि अभाविप कार्यकर्ते राम बहादूर राय आणि संघाचे पाटण्याचे तरुण प्रचारक गोविंदाचार्य हे दोघे जयप्रकाश नारायण यांना भेटले आणि रौद्र रूप धारण करत चाललेल्या तरुणांच्या आंदोलनाला आणि एकंदरच वाढत्या राजकीय असंतोषाला नेतृत्व द्यावे अशी त्यांना विनंती केली. ही 1974 मधली गोष्ट आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी ही विनंती मान्य केली. त्याच सुमारास पाटणा विद्यापीठाच्या स्टुडंट युनियनचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि उपाध्यक्ष, सचिव असणारे सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली छात्र संघर्ष समिती सक्रीय झाली आणि म्हणता म्हणता मोठे आंदोलन पेटले. 

 

1971 मध्ये भारताने पाकिस्तानसोबतचे युद्ध जिंकले. 1972 मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा रौप्यमहोत्सव साजरा झाला. त्यानंतर मात्र स्वातंत्र्याची फळे 25 वर्षात भारताच्या तळागाळात पोचली नाहीत याबद्दल खदखदत असलेली नाराजी व्यक्त होऊ लागली. त्या सुमारास आलेल्या ‘मेरे अपने’ सारख्या चित्रपटात देखील त्या काळातल्या अस्वस्थ तरुणांच्या एका वर्गाचे चित्रण होते. अभाविपने अनेक ठिकाणी, कुशिक्षा आणि भ्रष्टाचार हे दोन विषय घेऊन तीव्र आंदोलने केली होती. काही स्थानिक मुद्द्यांची जोड त्या त्या राज्यानुसार मिळत गेली. त्यापैकी गुजरात (1973) आणि बिहार (1974) या दोन राज्यात ही विद्यार्थी युवकांची आंदोलने अत्यंत तीव्र झाली. विद्यार्थी परिषदेच्या पुढाकाराने छात्र संघर्ष समिती स्थापन झाली आणि त्या त्या राज्यातील तत्कालीन काँग्रेस मुख्यमंत्री अनुक्रमे चिमणभाई पटेल आणि अब्दुल गफूर यांच्याविरोधात आंदोलन प्रखर झाले. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला जन-आंदोलनाचे रूप आले. आंदोलन राजकीय परिमाण असणारे झाले.

 

त्यावेळी स्वातंत्र्यसेनानी जयप्रकाश नारायण हे तत्कालीन राजकारणाबद्दल निराश झाले होते आणि काँग्रेसच्या दैनंदिन कारभारापासून अलिप्त आणि काहीसे उदासीन झाले होते. तत्कालीन बिहारचे युवा नेते आणि अभाविप कार्यकर्ते राम बहादूर राय आणि संघाचे पाटण्याचे तरुण प्रचारक गोविंदाचार्य हे दोघे जयप्रकाश नारायण यांना भेटले आणि रौद्र रूप धारण करत चाललेल्या तरुणांच्या आंदोलनाला आणि एकंदरच वाढत्या राजकीय असंतोषाला नेतृत्व द्यावे अशी त्यांना विनंती केली. ही 1974 मधली गोष्ट आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी ही विनंती मान्य केली. त्याच सुमारास पाटणा विद्यापीठाच्या स्टुडंट युनियनचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि उपाध्यक्ष, सचिव असणारे सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद यांच्या नेतृत्वाखाली छात्र संघर्ष समिती सक्रीय झाली आणि म्हणता म्हणता मोठे आंदोलन पेटले. मुख्यत: गुजरात व बिहार या दोन राज्यांत विद्यार्थी-युवकांच्या असलेल्या आंदोलनाचे राष्ट्रीय लोक-आंदोलनात रूपांतर झाले. 1975 मध्ये याच महिन्याच्या सुरुवातीला इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आला. आधीच देशभर सरकारविरोधी लोकभावना पसरली होतीच, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संघर्ष समितीने इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि त्याचा परिणाम म्हणून 25 जूनच्या मध्यरात्री आणीबाणी जाहीर झाली.

 

सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे आणीबाणीविरोधी सत्याग्रहात अभाविपच्या नेतृत्वाखाली 10 हजारहून अधिक युवकांनी सत्याग्रह केला आणि काही महिने कारावास भोगला. ज्यांना राजकीय कारणासाठी स्थानबद्ध करण्यात आले होते अशा अनेक कार्यकर्त्यांनी आणीबाणीचा पूर्ण कालावधी म्हणजे 18 महिने ते 21 महिने इतका प्रदीर्घ कारावास भोगला. कारावासातील दिवस, तेथील दिनक्रम, तेथील कार्यक्रम यात अभाविपच्याबद्दल वेगळे असे सांगण्यासारखे नाही. त्यात सर्व कैदी म्हणून जे सुरू होते ते सर्वांचे समान होते. आणीबाणी उठल्यानंतर आणि निवडणुका झाल्यानंतरचे वेगळेपण सांगायचे तर, आणीबाणीविरोधी लढ्यात सक्रीय असणारे सर्व विद्यार्थी-युवक कार्यकर्ते विविध राजकीय पक्षांत सामील झाले, निवडणुकी लढवल्या आणि यथावकाश मंत्री-मुख्यमंत्री वगैरे झाले. अभाविपचे बहुतांश कार्यकर्ते, नेते मात्र ‘पुनश्च हरिओम’ म्हणत पुन्हा विद्यार्थी परिषद म्हणून सक्रीय झाले. जयप्रकाशांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात सक्रीय असणार्‍या अन्य विद्यार्थी संघटना संपून तरी गेल्या किंवा नाममात्र अस्तित्व टिकणार्‍या ठरल्या. अभाविप मात्र मागील 50 वर्षात वेगाने वाढली आणि राष्ट्रीय विचारांच्या जन-संघटनांच्या पुढल्या पिढ्यांचे नेतृत्व घडवणारी प्रयोगशाळा म्हणून प्रसिद्ध झाली.

 

गेल्या 60-70 वर्षात तरुणांच्या अनेक पिढ्या अभाविपमध्ये सक्रीय झाल्या. अभाविपच्या कार्यपद्धतीची ठेवण थेट संघाच्या धाटणीची असल्यामुळे एकत्रीकरण बैठक वगैरे गोष्टी कामाचा भागच होत्या आणि आहेतही. अगदी सुरुवातीच्या काळात जेव्हा अभाविपच्या प्रभावाचे स्वरूप मर्यादित होते तेव्हा कार्यकर्त्यांच्या घरचे, मित्रमंडळीमधले कोणी आणि काहीवेळा तर संघातले लोकदेखील कधी चेष्टेने तर कधी गमतीने अभाविपवाल्यांना विचारायचे... इतक्या वेळा ‘बैठका’ घेता, पण ‘जोर’ कधी मारणार? स्थापनेपासून पहिल्या 25 वर्षात विचारलेल्या प्रश्नाला 1973-77 या वर्षांत अभाविपने स्वत:च्या कामगिरीने उत्तर दिले. गेल्या 50 वर्षांत विविध आघाड्यांवर अभाविपने मारलेल्या ‘जोरा’ची सुरुवात आणीबाणीच्या निमित्ताने आणि आणीबाणीच्या काळात झाली, हे लक्षात घेतले पाहिजे.