पीओपी मूर्ती - पर्यावरण संरक्षणाचा बागुलबुवा?

 

 

जिप्सम म्हणजे कॅल्शियम सल्फेट हा निसर्गामध्ये मुबलकपणे आढळणारा क्षार. नैसर्गिक स्थितीमध्ये त्याच्याशी पाण्याचे दोन रेणू संलग्न असतात. त्यामुळे त्याचे रासायनिक सूत्र CaSO42H2O जिप्सम नियंत्रित पद्धतीने तापवल्यावर पाण्याच्या रेणूंची संख्या कमी होऊन कॅल्शियम सल्फेटच्या दोन रेणूंशी पाण्याचा एक रेणू संलग्न राहतो; म्हणजे त्याचे स्वरूप 2CaSO4.H2O असे होते. हे म्हणजे प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस. पॅरिसजवळच्या जिप्समच्या साठ्यांमुळे त्याला पॅरिसचे नाव चिकटले. भारतातील 80%पेक्षा अधिक जिप्सम राजस्थानमध्ये; तर त्या खालोखाल जम्मू-काश्मीर आणि तमिळनाडूमध्ये आढळते. गुजरात व अन्य राज्यांमध्ये ते तुलनेने तुरळक प्रमाणात मिळते. जिप्समपासून पीओपी बनवण्याच्या कारखान्यात सहसा कोळसा इंधन म्हणून वापरला जातो आणि सर्वत्र पसरणार्‍या पांढर्‍या भुकटीमुळे हे कारखाने हवेचे मोठे प्रदूषण करतात.

 

 

वरील तपशीलावरून हे लक्षात यायला हवे की कॅल्शियम सल्फेट हा नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेला क्षार आहे आणि त्यामुळे तो जैविक विघटन होणारा (बायोडिग्रेडेबल) नाही. पण या कारणाने तो पाण्याचे प्रदूषण करतो असे म्हणणे निव्वळ अज्ञानमूलक आहे. पाण्यात मिठासारखा क्षार मिसळल्यास तो बायोडिग्रेडेबल नाही, या कारणाने तो पाण्याचे प्रदूषण करतो असे म्हटल्यास ते जसे चूक ठरेल तसेच हे. शाडूची माती ही देखील विविध ऑक्साइड्स आणि क्षारांचे नैसर्गिकरित्या आढळणारे मिश्रण असते. तिचेदेखील जैविक विघटन होत नाही. शेतातून पावसाचे पाणी वाहून जाताना आपल्याबरोबर शेतातील माती घेऊन जाते, त्या मातीचेदेखील जैविक विघटन होत नाही. तसेच हे. विसर्जन केल्यानंतर कालांतराने पीओपीची जी ढेकळे शिल्लक राहतात; त्यांची भुकटी होणे म्हणजे त्यांचे जैविक विघटन होणे नव्हे. शिवाय जिप्समच्या खाणी असलेल्या भागांमध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे म्हणा किंवा पुरामुळे; ते पाण्याच्या लोंढ्यात मिसळल्याने त्याचा वाहत्या पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांवर काही विपरित परिणाम होतो का, हा भाग चर्चिलाच जात नाही. त्याचबरोबर पीओपी हा बांधकाम व सुशोभीकरणाच्या कामामध्ये वापरला जाणारा सामान्य घटक आहे. नूतनीकरणाचा किंवा पुनर्बांधणीचा भाग म्हणून अशा सर्व टाकाऊ मालाची विल्हेवाट सहसा लँडफिलिंगने लावली जाते. यासाठी वापरले जाणारे पीओपीचे प्रमाण गणेशमूर्तींसाठी वापरल्या जाणार्‍या पीओपीपेक्षा किती तरी पटींनी अधिक असते. देशाच्या ज्या भागांमध्ये पीओपीच्या मूर्तींचा सहभाग असलेले उत्सव मोठ्या प्रमाणावर साजरे होत नाहीत, तिथेही हे टाकाऊ पीओपी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होतच असते. पावसाच्या पाण्याने कधी ना कधी हे पीओपी पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये येतेच. या पीओपीबरोबर हेवी मेटल्स किंवा अन्य घातक द्रव्ये पाण्यात जातच असतात. तरीदेखील प्रचंड प्रमाणावर निर्माण होणार्‍या या टाकाऊ पीओपीच्या या विल्हेवाटीबाबत कोणत्याही निकषांचा विचार केला जात नाही आणि केवळ गणेशमूर्तींसाठी वापरल्या जाणार्‍या पीओपीचा बाऊ केला जातो हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ जेव्हा या विषयावर आपली बाजू मांडते, तेव्हा आपण हिमनगाच्या पाण्याखालील भागाकडे; म्हणजे फार मोठ्या विषयाकडे साफ दुर्लक्ष करत आहोत आणि संभवत: न्यायालयाची दिशाभूल करत आहोत याचेही भान राखले जात नाही. पीओपीच्या गणेशमूर्तींबाबत योग्य तो उपाय न काढता येण्यामागचे हे फार मोठे कारण आहे.

 

 

 

शाडूच्या मातीपासून बनवलेल्या पेणच्या सुबक गणेशमूर्ती प्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे पेण भागात शाडूची माती मुबलक प्रमाणात मिळत असावी हा सर्वसामान्य गैरसमज आहे. पीओपी असो की शाडूची माती; दोन्ही महाराष्ट्राबाहेरून मागवले जातात.

 

 

 

 

 

शाडूच्या मातीच्या मूर्ती भरीव असल्यामुळे जड असतात. पीओपीच्या मूर्ती पोकळ असल्यामुळे वजनाला हलक्या असतात. याच कारणामुळे शाडूच्या मातीची मोठी मूर्ती बनवणे हे कठीण काम असते. विशेषत: हात वा शरीरालगत नसलेले अन्य भाग यांना आधार देणे कठीण होते. शाडूच्या मातीच्या मोठ्या मूर्तींची वाहतूक करणे खात्रीशीर ठरत नाही. त्या दरम्यान एखाद्या भागास तडा गेला, तर भाविकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात. शाडूच्या मातीची एक मूर्ती बनवण्यासाठी लागणार्‍या वेळात पीओपीच्या सात ते दहा मूर्ती बनवून होतात. त्यामुळे पीओपीच्या मूर्तींवर सरसकट बंदी आणल्यास मूर्तींची मोठी टंचाई निर्माण होईल. शाडूच्या मातीच्या मूर्ती पीओपीपेक्षा महाग असतात. त्यांच्या लहान मूर्तींची किंमत दीडपटीने ते दुपटीने अधिक असते; तर मोठ्या मूर्तींसाठी हा फरक फार वाढतो. या सगळ्या मुद्द्यांचा विचार करता पीओपीच्या मूर्ती मूर्तिकार आणि ग्राहक या दोघांनाही पसंत असणे साहजिक ठरते. एकूण मूर्तींच्या नव्वद टक्क्यांहून अधिक मूर्ती आता पीओपीपासून बनवल्या जातात.

 

 

पीओपी मूर्तींवर बंदी घालतेवेळी मूर्तिकारांना शाडूची माती पुरवली जाईल अशी टूम मध्यंतरी काढली गेली. वर उल्लेख केलेले घटक पाहता शाडूच्या मातीची उपलब्धता हा विषयच नव्हता हे त्यावेळी लक्षात घेतले गेले नाही. कागदी लगद्याच्या गणेशमूर्ती हा पर्याय आगीपासून सुरक्षिततेच्या, किफायतशीरपणाच्या आणि घाऊक उपलब्धतेच्या कसोट्यांवर अद्याप तपासला गेलेला नाही. मूर्ती घरच्या घरी बनवणे ही प्रथा जवळजवळ लोप पावली आहे. धातूची किंवा दीर्घकाळ टिकू शकेल अशी गणेशमूर्ती वापरणे आणि केवळ सुपारीचे विसर्जन करणे असे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, परंतु त्यांची चर्चा हा या लेखाचा भाग नव्हे.

 

 

आधी उल्लेख केला त्याप्रमाणे नैसर्गिकरित्या मिळणार्‍या जिप्समपासून पीओपी बनवण्यासाठी जी प्रक्रिया केली जाते तिचाच वापर करून पीओपीच्या मूर्तींचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो. मात्र भावनिक कारणांमुळे यातील व्यावहारिक अडचण अशी की मूर्तीचे पाण्यात विसर्जन न करता त्या थेट पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे ते विसर्जनासाठी शहरात ठिकठिकाणी ठेवलेल्या हौदांमधून मिळवावे लागेल. त्यापासून पीओपी बनवण्याची यंत्रणा शहराबाहेर उभी करता येईल. मात्र पीओपीची किंमतच मुळात फार नसल्यामुळे किती मूर्तीकार असे पुनर्वापरात आणलेले पीओपी विकत घेण्यास राजी होतील याबाबत शंका वाटते. शिवाय निमशहरी भागांमध्ये वा ग्रामीण भागांमध्ये अशी पुनर्वापर यंत्रणा उभी करणे हे मोठे आव्हान असेल. मात्र जेथे शक्य आहे तेथे हे व्हायला हवे, यात शंका नाही.

 

 

पीओपीची अमोनियम कार्बोनेटशी प्रक्रिया केल्यावर मिळणारे अमोनियम सल्फेट हे उत्पादन खत म्हणून वापरता येईल असे दाखवणारे संशोधन उपलब्ध आहे. मात्र ते विक्रीयोग्य करण्याचा खर्च फार मोठा असल्यामुळे पीओपी म्हणून करता येणारा पुनर्वापर हाच पर्याय व्यवहार्य आहे.

 

 

प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसवरील (पीओपी) बंदी अमुक उच्च न्यायालयाने तात्पुरती उठवली, पीओपीवरील बंदी काढण्यास तमुक उच्च न्यायालयाने नकार दिला, राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अमक्या खंडपीठाने बंदी उठवली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीमुळे पर्यावरणाची हानी होते असा अहवाल दिला, सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठवण्यास नकार दिला, अमुक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अधिकारात या मूर्तींना परवानगी दिली, अशा परस्परविरोधी बातम्या गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या वाचनात येत आहेत. विशेषत: गणेशोत्सव जवळ आला की बंदीचे घोडे नाचवण्यास सुरूवात करायची आणि ऐनवेळी त्यातून काही तरी पळवाट उपलब्ध करून द्यायची, असा प्रकार अव्याहतपणे चालू आहे. अगदी अलीकडची घडामोड म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयाने काही अटींसह पीओपीच्या मूर्ती वापरण्यासाठी दिलेली परवानगी. 2012मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशापेक्षा आताच्या आदेशात फार काही वेगळे नाही. तेव्हा बंदी व परवानगी यांच्या खेळखंडोब्याने गेल्या बारा वर्षांमध्ये एक वर्तुळ पूर्ण केल्याचे लक्षात येईल.

 

 

 

उच्च न्यायालयाच्या आताच्या हंगामी आदेशानुसार पीओपीच्या मूर्तींवर आणि विक्रीवर बंदी नसेल हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पीओपीची मूर्ती पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोतांमध्ये विसर्जित केली जाऊ नये आणि अगदी विशेष परिस्थितीमध्ये त्यासाठीची परवानगी न्यायालयाकडून घ्यायला हवी असेही म्हटलेले आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मूर्तींच्या निर्मितीवर व विक्रीबाबत हरकत नसल्याचे सांगत त्यांचा आक्षेप मूर्तींच्या विसर्जनाच्या पद्धतीवर असल्याचे सांगितले. त्यांच्या तज्ज्ञ समितीने 21 मे 2025 रोजी केलेल्या मार्गदर्शक स्वरूपाच्या सुधारीत शिफारशींच्या आधारावर राज्य सरकारांनी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असे मंडळाचे म्हणणे आहे. मूर्तीकार मंडळे आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ या दोन्ही बाजूंनी हे मान्य केल्यानंतर न्यायालयाने हा हंगामी आदेश दिला. याच्या पुढील सुनावण्या चालू राहतील.

 

 

 

पीओपी हा वादाचा विषयच नसून मूर्तीसाठी वापरल्या जाणार्‍या रंगांवर लक्ष केंद्रीत केले जायला हवे हे लक्षात घ्यायला हवे. हे रंग फारच कमी प्रमाणात वापरले जातात, तेव्हा त्यांच्यामुळे काही अपाय होणे शक्य नाही असा युक्तिवाद पूर्णपणे तर्कहीन आणि धोकादायक आहे. या रंगांमध्ये शिसे, कॅडमियम आणि पारा यांच्यासारखे विविध हेवी मेटल्स व विषारी घटक असतात. यामुळे होणार्‍या प्रदूषणाची कल्पना द्यायची; तर एक ग्रॅम पार्‍यामुळे 20 एकर क्षेत्रफळाचे तळे दूषित होऊ शकते. हेवी मेटल्सचे पाण्यातील अधिकतम प्रमाण पाण्याच्या दशलक्ष भागांऐवजी एक अब्ज भागांच्या पातळीवरचे; म्हणजे इतके कमी असायला हवे. हे पाहता बिनविषारी व पर्यावरणपूरक रंग वापरण्याचा आग्रह धरणे गरजेचे आहे. न्यायालयाच्या हंगामी निकालपत्रात याबाबतच्या कार्यवाहीचा उल्लेख नसण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर आहे. आपण वापरत असलेले रंग पर्यावरणपूरक असल्याचा दावा कोणी मूर्तिकार करत असतील तर त्याची खातरजमा व्हायला हवी. त्यातून हा संदेश सर्व मूर्तिकारांपर्यंत पोहोचवणेदेखील शक्य होईल. प्रदूषण करणार्‍या रंगांवरील बंदी पीओपीसह शाडूच्या मूर्तींनाही लागू करण्याचा उल्लेखदेखील निकालपत्रात असायला हवा. मूर्तिकार देशाबाहेर निर्यात करण्याच्या मूर्तींमध्ये बिनविषारी रंगांबाबतचे कडक निकष पाळू शकतात; तर मग तेच देशातही करण्याची सक्ती करण्यात यावी.

 

 

मूर्तीसाठी वापरलेल्या रंगांप्रमाणेच मूर्तीबरोबर जे निर्माल्य आणि हार यासह जे तेलातुपाचे खाद्यपदार्थ प्रवासासाठीची शिदोरी म्हणून पाण्यात टाकले जातात, त्यातून पाण्याची बायॉलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) वाढू शकते. ही डिमांड जेवढी अधिक; तेवढे पाणी अधिक प्रदूषित. अशा वेळी पाण्यामध्ये हवेतील ऑक्सिजन अधिकाधिक विरघळवण्याकरता उपलब्ध असलेले पर्याय योजणे पडताळून पहायला हवे. गुलालाच्या व त्याच्या नावाखाली वापरल्या जाणार्‍या घटकांचा प्रश्न आणखी वेगळा. मोठ्या मूर्तींमध्ये वापरलेल्या धातूच्या तारांच्या किंवा जाळीच्या आधारामुळेदेखील त्यास लागून असलेली ढेकळे सहजासहजी वेगळी होत नाहीत. नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह पुरेसा नसल्यामुळे हे घडणे साहजिक आहे. मात्र निव्वळ पीओपीविरोधासाठी याचे भांडवल न करता विसर्जनानंतर काही दिवसांनी विसर्जनघाटाजवळचा भाग स्वच्छ करून हे भाग गोळा करणे हाच यावरचा उपाय होय. जेथे तात्पुरत्या हौदातील विसर्जनाची सोय केली जात नाही किंवा भावनिक कारणांमुळे ही अट पाळली जात नाही, तेथे नैसर्गिक स्रोतांमध्येच पीओपी मूर्तींचेही विसर्जन होईल; म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग होईल याची नोंद घ्यायला हवी.

 

 

 

पीओपीप्रमाणेच शाडूची मातीदेखील पाण्यात विरघळत नाही. ती जेथे साठून राहते, तेथे ती गोळे बनून राहते. त्यामुळे नदीच्या किंवा तलावाच्या तळाचे नैसर्गिक ‘श्वसन’ कठीण होते का, याचा उल्लेख संशोधनात दिसत नाही. या तुलनेत पीओपीचे कण चिकटून राहत नसल्यामुळे ते वाहत्या पाण्यात एका ठिकाणी साचून न राहल्याचे आढळून येऊ शकते.

 

प्रयोगशाळेतील चाचण्या आणि वर उल्लेख केलेल्या ज्या पद्धतीने मूर्ती प्रत्यक्षात विसर्जित होतात, त्यातील फरक; त्यातही नदी, तलाव आणि समुद्र यातील पाण्यावर होणार्‍या परिणामांमधील फरक, हे सारे तपासणे गुंतागुंतीचे बनते. होणारे संशोधन व तपासण्या असे दोन्हीही त्यामुळे पूर्णपणे समाधानकारक बनत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याबाबतचे संशोधन शाडूच्या मातीच्या मूर्तींनादेखील लागू व्हायला हवे.

 

 

 

नैसर्गिक तलावांमध्ये विसर्जन करणे संपूर्णपणे टाळायला हवे याबाबत फारसे दुमत असण्याचे कारण नाही. कारण त्यातील गाळ मधूनमधून काढायचे ठरवले तरी त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा प्रश्न उभा राहील. भोपाळ, बंगळुरू, हैद्राबाद, नागपूर, जबलपूर अशा सर्वच ठिकाणच्या तलावांमधील पाण्याची वाटचाल पिण्यायोग्य न राहण्याकडे चालली आहे असे वाचण्यात येते. त्यामागे गणेशमूर्तींचे विसर्जन हा एक मोठा घटक आहे. पाणीपुरवठा होत असलेल्या तलावांमध्ये मूर्ती विसर्जन करणे हे तर गुन्हेगारी स्वरूपाचे समजले जायला हवे. समुद्रात विसर्जन केले जाते अशा ठिकाणी तो पाण्याचा अमर्यादित स्रोत आहे असे समजून की काय, त्यातील पाण्याच्या विसर्जनांबंधीच्या नियमांचा विचारही केला जाताना दिसत नाही. म्हटले तसे हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न असूनदेखील त्याबाबत सर्वंकष विचार केला जात नाही हे स्पष्ट दिसते.

 

 

धार्मिक उत्सवांमधील धार्मिकता बव्हंशी लोपलेली आहे हे सार्वत्रिक चित्र आहे. वास्तविक पर्यावरणरक्षण हे धर्माचे एक प्रमुख अंग आहे. तरीदेखील उत्सवप्रियतेच्या नावाखाली हवेचे प्रदूषण, ध्वनिप्रदूषण आणि पाण्याचे प्रदूषण यापैकी कशाची जबाबदारी आपली नाहीच अशा पद्धतीने उत्सव साजरे केले जातात. यास एरव्हीही सर्वत्र दिसणारी सार्वजनिक बेशिस्त कारणीभूत आहे. यात राजकारण आणले जाऊन लोकानुनय करण्यासाठी कोणतेही कडक नियम योजले जात नाहीत आणि योजले गेलेच; तर त्यांची कडक अंमलबजावणी केली जात नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या विषयाचा संपूर्ण अभ्यास करून नियम बनवण्याऐवजी आपण बनवलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारांवर राज्य सरकारांनी आपली धोरणे आखावीत, असे म्हणणे हा बोटचेपेपणाचा भागदेखील लोकानुनयातून आलेली हतबलताच आहे.

 

 

 

तेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आताच्या हंगामी निर्णयामध्ये मूर्तींवरील रंगांबाबतचे नियम व त्यांची अंमलबजावणी याबाबतच्या कार्यवाहीचे आदेश नसल्यामुळे हा निर्णय सध्या तरी निश्चितपणे पर्यावरणरक्षणपूरक नाही. वास्तविक हे गणेशमूर्तीपुरते मर्यादित ठेवले न जाता दुर्गेच्या मूर्ती, ताजिया, महापुरूषांशी संबंधित उत्सवांच्या निमित्ताने त्यांच्या घडवल्या जाणार्‍या मूर्तींच्या रंगांनाही लागू करायला हवे. आताच्या निर्णयात सुधारणा व्हायला हव्यात अशी इच्छा खरोखर असेल, तर उत्सवप्रियता पर्यावरणरक्षणपूरक करायला हवीच. तसे न झाल्यामुळे ध्वनिक्षेपक रात्री दहा वाजेपर्यंत वापरले जाण्याची मुभा दिली गेल्यानंतर वेळ पाळली जातेच असे नाही; ध्वनिमर्यादादेखील राखली न जाण्यामुळे नागरिकांचा शांततेचा हक्क हिरावून घेण्यात आल्याचे चित्र आहे. आपण दिलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्षात कशी वाताहत झाली आहे याची पडताळणी न्यायालयांकडून केली जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला याबाबतचा निकाल जसा कागदावर आहे, तशीच त्याची अंमलबजावणीदेखील बव्हंशी कागदावरच आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मूर्ती विसर्जनाबाबतच्या मूलभूत सुधारणा झाल्या नाहीत, तर त्यातून होणारे पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठीचे नियम केवळ कागदावरच राहतील, हे आजवरच्या अनुभवावरून निश्चित आहे. त्यातच साफ चुकीच्या रोखामुळे पीओपी या निर्दोष घटकाला फाशी दिली जाण्याची आणि प्रत्यक्षात गुन्हेगार असलेले प्रदूषणकारी घटक व प्रवृत्ती मात्र मोकाट राहण्याच्याच शक्यता अधिक.

 

 

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मूर्ती विसर्जनाबाबतच्या मूलभूत सुधारणा झाल्या नाहीत, तर त्यातून होणारे पाण्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठीचे नियम केवळ कागदावरच राहतील, हे आजवरच्या अनुभवावरून निश्चित आहे. त्यातच साफ चुकीच्या रोखामुळे पीओपी या निर्दोष घटकाला फाशी दिली जाण्याची आणि प्रत्यक्षात गुन्हेगार असलेले प्रदूषणकारी घटक व प्रवृत्ती मात्र मोकाट राहण्याच्याच शक्यता अधिक.