कोणी स्वत: प्लॅस्टिकचे विविध स्वरूपात प्रदूषण करत असो वा नसो, या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सर्वांनाच सहन करावे लागतात. हे प्रदूषण आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिका परिसरातही पोहोचले आहे. यावरून त्याची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते. पर्यावरणाच्या सर्व घटकांवर गंभीर परिणाम करणार्या प्लॅस्टिक प्रदूषणासारखा प्रदूषणाचा अन्य कोणता स्रोत क्वचितच दिसेल.
जगभरात समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये प्लॅस्टिकचा बेसुमार प्रमाणात वापर सुरू झाला आहे. भविष्यात तो आणखी फार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. एकीकडे सार्वजनिक बेशिस्त बोकाळलेले देश पर्यावरणरक्षणाचे ढोंगदेखील वठवू शकत नाहीत आणि दुसरीकडे सार्वजनिक शिस्त असलेले बव्हंशी विकसित देश पर्यावरणरक्षणाबाबत प्रत्यक्षात दांभिक भूमिका घेताना दिसतात. त्यामुळे निरूपयोगी बनलेल्या प्लॅस्टिकची व्यवस्थित विल्हेवाट लावणे अशक्य आहे असे चित्र बनले आहे. विकसित देशांमध्ये निर्माण झालेली ‘वापरा आणि फेकून द्या’ ही पर्यावरणासाठी घातक संस्कृती आता विकसनशील देशांमध्येही दिसत आहे. परिणामस्वरूप प्लॅस्टिकची विल्हेवाट हा संपूर्ण जगाला भेडसावणारा प्रश्न बनला आहे. टाकाऊ प्लॅस्टिक हे केवळ पर्यावरणरक्षणापुरती समस्या नाही; तर ते आता मानवी रक्ताभिसरणातही आढळते. या विपरित अर्थाने प्लॅस्टिक मानवी जीवनाशी ‘एकरूप’ झाले आहे. हा विषय फार विस्तृत असल्यामुळे त्याबाबतची मांडणी दोन भागांमध्ये केली आहे.
प्लॅस्टिक कशाला म्हणायचे?
प्लॅस्टिक ही सर्वसामान्य संज्ञा काही कृत्रिमरित्या बनवलेल्या विशिष्ट प्रकारच्या पॉलिमर्ससाठी(बहुवारिक) वापरली जाते. सेल्युलोज व नैसर्गिक रबरासारखे नैसर्गिकरित्या निर्माण होणारे पॉलीमर या वर्गात मोडत नाहीत. थोडक्यात सांगायचे तर, सर्व प्रकारचे प्लॅस्टिक हे पॉलिमर असते, मात्र प्रत्येक पॉलिमर हे प्लॅस्टिक असतेच असे नाही. यात ठरावीक रेणूरचना एकमेकांना जोडली जाऊन अधिक लांबीचे रेणू बनतात. हे सहसा नैसर्गिकपणे मिळणार्या कच्च्या तेलापासून बनवले जाते. आता बटाटा-मका (स्टार्च) आणि ऊस (साखर-इथॅनॉल) अशा काही कृषी उत्पादनांपासूनदेखील प्लॅस्टिक बनवता येते. उष्णता दिल्यावर दिसणार्या गुणधर्मावर आधारित प्लॅस्टिकचे दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करता येते. थर्मोप्लॅस्टिक प्रकारात मोडणारे प्लॅस्टिक वितळवून व थंड करून पुन्हा पुन्हा वापरता येते. या प्लॅस्टिकला एकदा आकार दिला की, तो वितळवून बदलता येत नाही. रेणूंच्या संरचनेतील फरकाप्रमाणे लो डेन्सिटी आणि हाय डेन्सिटी हे पॉलिइथिलिनचे प्रकार, पॉलीप्रोपिलिन, पॉलीस्टायरिन, पॉलीकार्बोनेट, नायलॉन, पॉलीव्हिनाइल क्लोराइड (पीव्हीसी), क्रिलिक, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलिन (पीटीएफइ) व पॉलीइथिलिन टेरिफ्थॅलेट (पेट) ही थर्मोप्लॅस्टिक प्रकाराची काही उदाहरणे; तर एबोनाइट, मेलॅमाइन, पॉलियुरिथेन, बॅकेलाइट व इपॉक्सी हे थर्मोसेट प्लॅस्टिकचे काही प्रकार. या दोन्ही प्रकारांमध्ये उत्पादनाचे अपेक्षित गुणधर्म मिळवण्यासाठी त्यात विविध प्रकारचे अॅडिटिव्ह मिसळले जातात.
प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावावी लागण्याची कारणे
थर्मोप्लॅस्टिक हा प्रकार उष्णतेच्या माध्यमातून पुन्हापुन्हा वापरता येऊ शकतो असे म्हटले तरी, पुनर्वापरानंतर वेगवेगळ्या प्रकारच्या थर्मोप्लॅस्टिकच्या गुणवत्तेत फरक पडतो. उदाहरणार्थ, पॉलिइथिलिनच्या आणि पेटच्या वस्तू पुनर्वापरासाठी सर्वात सोप्या समजल्या जातात. मात्र पुनर्वापर केलेल्या या उत्पादनांची गुणवत्ता याच प्रकारच्या व्हर्जिन प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांसारखी नसते. त्यामुळे आपण बाजारात बादल्या व पाण्याच्या टाक्या यासारख्या वस्तूंमध्ये एकाच प्रकारच्या प्लॅस्टिकच्या किमान दोन दर्जाच्या वस्तू पाहतो. अर्थातच पुनर्वापर केलेल्या वस्तूची किंमत कमी असते. अशा प्रकारे प्लॅस्टिकचा प्रकार थर्मोप्लॅस्टिक हा जरी असला तरी त्याचा किती वेळा पुनर्वापर करता येईल, यावर उत्पादनाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने व्यावहारिक मर्यादा येतात आणि कधी ना कधी त्याची विल्हेवाट लावावीच लागते. खाद्यपदार्थ तळण्याच्या तेलाच्या वापराच्या साखळीबाबत ज्यांना माहीत असते, त्यांना या साखळीची चांगली कल्पना येईल. तळण्यासाठी वापरलेले तेल चांगल्या आरोग्याच्या दृष्टीने वारंवार थंड आणि पुन्हा गरम केले जाऊ नये. या कारणामुळे चांगल्या रेस्टॉरंटमध्ये वापरलेले तेल सामान्य दर्जाची रेस्टॉरंट विकत घेतात, त्यांनी वापरलेले तेल वडापावच्या किंवा कथित चायनीज पदार्थांच्या गाड्या विकत घेतात. अशा तेलाचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो, हे वास्तव असले तरी ही साखळी अस्तित्वात आहे. प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करणार्या उद्योगाचेही तसेच आहे. कोणत्या प्रकारच्या प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करताना त्यापासून कोणती वस्तू बनवावी याचे आडाखे बांधलेले आहेत आणि त्या प्रमाणे या उद्योगांची साखळी अस्तित्वात आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्यायला हवे की, अशा प्रत्येक प्रकारच्या प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करता येण्यावर मर्यादा आहेत आणि अशा अनेकदा पुनर्वापर केलेल्या प्लॅस्टिकची कधी तरी विल्हेवाट लावावीच लागते. ...हे झाले पुनर्वापराबाबत.
अशाच प्रकारच्या प्लॅस्टिकपासून केलेल्या अनेक वस्तू या ‘एकदा वापरा आणि फेका (Single Use Plastic - SUP)’ अशा स्वरूपाच्या असतात. दुधाच्या पिशव्या, पाण्याच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थ बांधून दिल्या जाणार्या पिशव्या, आतून प्लॅस्टिकचा थर असलेले कागदी ग्लास, सजावटीचे सामान, इंजेक्शनची सिरिंज ही प्लॅस्टिकच्या अशा उपयोगाची काही उदाहरणे. यात सहसा दुर्लक्षित राहाणारा घटक म्हणजे पॅकेजिंगसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक. एकूण टाकाऊ प्लॅस्टिकच्या सुमारे चाळीस टक्के हिस्सा औद्योगिक आणि ग्राहकांना पुरवल्या जाणार्या पॅकेजिंगमधील प्लॅस्टिकचा असतो. प्लॅस्टिकप्रमाणेच अॅल्युमिनियम फॉइलचा वापरदेखील असा पद्धतीने सररास केला जातो हे पाहून आश्चर्य वाटते. कारण या धातूचे खाणीतून उत्खनन करून त्याचे शुद्धीकरण करण्याच्या प्रक्रियेसाठी लागलेली ऊर्जा वगैरे पाहता तो धातू अशा प्रकारे एकदा वापरून फेकला जाताना पाहणे ही सुखावह बाब नाही. ‘एकदा वापरा आणि फेका’ हा प्रकार बव्हंशी कथित आधुनिक जीवनशैलीमुळे बोकाळला आहे. यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे थर्मोसेट प्लॅस्टिकची उत्पादने त्यात काही बिघाड-मोडतोड झाल्यास किंवा ते ज्या वस्तूमध्ये वापरले जाते ती कालांतराने निरुपयोगी झाल्यावर फेकून देण्याशिवाय पर्याय नसतो.
विल्हेवाट लावण्यावरील मर्यादांमधून उद्भवणारे प्रदूषण व अन्य प्रश्न
एखादे उत्पादन बाजारात आले की, त्याचा वापर संपल्यानंतर त्याची विल्हेवाट कशी लावायची हे उत्पादकानेच सांगायची आणि तिला प्रमाणित करून घेण्याची पद्धत अस्तित्वात नाही. त्यामुळे बाटलीतील शीतपेये-पाणी असो की सॅनिटरी पॅड, अशी उत्पादने गेली कित्येक दशके बाजारात उपलब्ध असूनदेखील ती वापरल्यानंतर त्यांची विल्हेवाट समाधानकारकपणे कशी लावायची, हे प्रश्न अद्याप अनुत्तरित असल्याचे आणि संशोधक व बिगरसरकारी संस्था आपापल्या परीने त्यावर उपाय शोधत असल्याचे आपण पाहतो. थोडक्यात, त्यांची विल्हेवाट कशी लावायची यावरचे काम इतरांना करावे लागते.
वापरलेले प्लॅस्टिक उघड्यावर टाकून दिले जाऊ नये याबाबत विकसित देशांमध्ये जागरूकता असली आणि ते गोळा करण्याची प्रभावी यंत्रणा असली, तरीदेखील ते त्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावतात असे समजण्याचे कारण नाही. ज्या प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर करणे शक्य आहे, तेदेखील पुरेशा प्रमाणात न होण्यामुळे लँडफिलिंग हाच मार्ग त्या देशांमध्ये सररास अवलंबला जातो. आता कोठे टाकलेल्या पाण्याच्या बाटल्यांचा किमान पंचवीस टक्के तरी पुनर्वापर व्हावा असे प्रयत्न तिकडे चालू आहेत. मात्र तेथील व्यवस्थेमुळे टाकाऊ प्लॅस्टिक विविध जलस्रोतांमधून नदीमार्फत समुद्रात ‘ओतले’ जाण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे.
प्लॅस्टिकचे प्रदूषण करण्याबाबतीत चीन हा जगातील सर्वात मोठा देश असल्याचा सर्वसाधारण समज असला, तरी गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हा ‘मान’ भारताला दिला जाणारे अहवाल पाहण्यात येऊ लागले आहेत. असे अहवाल सहसा खोडसाळ आणि सहेतुक असतात. कारण या अहवालात दरडोई टाकाऊ प्लॅस्टिकचा संदर्भ दिला जात नाही. तो आधार घेतल्यास नायजेरिया, रशिया, इंडोनेशिया अशा देशांमध्ये निर्माण होणारे टाकाऊ प्लॅस्टिक भारतापेक्षा किती तरी अधिक ठरते. कोणताही निकष लावला तरी अमेरिकेत टाकाऊ प्लॅस्टिकची निर्मिती सर्वात जास्त होते आणि तेथील पुनर्वापराचे प्रमाण अजिबात चांगले नाही हे वास्तव आहे. उलट अमेरिकेसारखे देश आपल्याकडील प्लॅस्टिक कचरा अन्य देशांमध्ये निर्यात करतात. भारत त्यापैकी सर्वात मोठा आयातदार आहे. चीनमधील नेमकी माहिती सहसा उपलब्ध नसते. हे अहवाल बनवण्यासाठी घेतल्या जाणार्या नमुन्यांची संख्या, नमुन्यांचा आकार आणि नमुने घेण्याच्या ठिकाणांची निवड या निकषांच्या आधारांवर त्यांच्या निष्कर्षांवर निश्चितपणे आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. मात्र प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्याबाबतची आपल्याकडील एकूण परिस्थिती गंभीर आहे, हे वास्तव आपणही जाणतो आणि म्हणून त्याबाबत उपाययोजना करायला हव्यात यात कोणाला शंका नसावी. इतर देशांमध्ये आपल्यासारखीच किंवा आपल्यापेक्षाही अधिक गंभीर परिस्थिती आहे या कारणाने आपणदेखील बेसावध किंवा संतुष्ट राहायला हवे असे नाही. भारतात दर वर्षी जेवढे टाकाऊ प्लॅस्टिक निर्माण होते, त्यापैकी एकदा वापरून टाकण्याच्या प्रकारचे किती असते, त्यापैकी किती जमिनीत भर घालण्यासाठी वापरले जाते, कितीचा पुनर्वापर होतो, किती अनियंत्रितपणे जाळले जाते आणि किती नदी-समुद्रात पोहोचते, याबाबतीत बरीच विसंगतीपूर्ण आकडेवारी पाहण्यात येते. त्यामुळे एका अंदाजाप्रमाणे 2020मध्ये भारतात 93 लाख टन एवढे टाकाऊ प्लॅस्टिक निर्माण झाले, भारताचा दरडोई प्लॅस्टिक वापर दरवर्षी सुमारे अकरा किलो; तर अमेरिकेचा याच्या सुमारे दहा पट इतका अधिक आहे; यापलीकडे आकडेवारी देण्याचा मोह टाळला आहे.
एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लॅस्टिकबाबतचा कायदा 2022पासून अस्तित्वात आहे ही अफवा वाटावी अशी एकंदरीत अवस्था आहे. आपल्या आसपासच्या कोणा व्यावसायिकाने अशा पिशव्या देणे बंद केले असल्यास त्यावरून काही समाधानकारक निष्कर्ष काढण्यासारखी स्थिती अजिबात नाही. कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या कोणा व्यावसायिकाकडे सापडल्या तर दंड करण्याच्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यापलीकडे फारसे काही होताना दिसत नाही. कापडी बॅगा वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी प्लॅस्टिकच्या बॅगांची जाडी 50वरून आधी 75 आणि नंतर 120 मायक्रॉन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या प्रभावाचा आढावा घेण्याची काहीही यंत्रणा नाही. मुळात विषय 50 मायक्रॉनच्या पिशव्या किती टिकतात, हा नसून वापरकर्त्यांच्या ‘वापरा व फेका’ या मानसिकतेचा असल्यामुळे असे निर्णय प्रभावी न ठरता अशा पिशव्यांच्या उत्पादनासाठी प्लॅस्टिकचा वापर कमी होण्याऐवजी प्रत्यक्षात वाढल्याचे दिसून येईल. कोणतेही नियम बनवा; खरा प्रश्न त्यांच्या अंमलबजावणीच्या परिणामकारकतेचा असल्यामुळे कोणत्याही दृष्टीने त्यात सुधारणा होणे शक्य दिसत नाही. एकदा वापरून फेकण्याचे प्लॅस्टिक गरिबांसाठी आवश्यक असल्याचे कारण पुढे करत या बंदीला विरोध केला जाताना दिसतो. गरिबांचे जाऊ दे, महामार्गावरच्या खाण्यापिण्याच्या ठिकाणीदेखील पिण्याचे पाणी आणि ताटल्या किती स्वच्छ-शुद्ध असतील या शंकेपोटी प्लॅस्टिकचा वापरच योग्य असल्याची पांढरपेशांची मानसिकता बनल्याचे दिसते. आधुनिक राहणीमानाच्या नावाखाली जवळ कापडी पिशवी बाळगणे किंवा खाद्यपदार्थांसाठी घरची भांडी नेणे हे अव्यवहार्य आणि प्रसंगी मागास समजले जाऊ लागले आहे. ग्राहकांचीच मानसिकता अशी असल्यामुळे ‘आम्हाला प्लॅस्टिकचा वापर करणे भाग पडते’ अशी विक्रेत्यांची पळवाट असते. मुळात असे प्लॅस्टिक उपलब्धच झाले नाही तर ग्राहकांच्या या संदर्भातल्या स्वैर वर्तनाला चाप बसू शकतो. मात्र नियम हे पाळण्यासाठी नसतातच अशी समजूत असल्यामुळे या पिशव्या अगदी सहजपणे उपलब्ध होत असतात. तेव्हा सरकारी यंत्रणा ते ग्राहक यांच्यापैकी कोणालाच आपापल्या कारणांमुळे प्रत्यक्ष पर्यावरणरक्षणाचे काही पडलेले नसते आणि तरीही पर्यावरणरक्षणाबाबत काळजी केली जाण्याचा देखावा केला जातो. असा विरोधाभास आपल्याला दिसतो.
प्लॅस्टिक प्रदूषणाचे स्वरूप
जीव वाचवण्यासाठी प्राण्यांच्या पोटातून प्लॅस्टिकच्या कित्येक पिशव्या काढाव्या लागल्याच्या बातम्या आपण वाचतो. समुद्रातले कासवासारखे प्राणी आणि मासे पिशव्यांमुळे जखडले जाऊ शकतात. मायक्रोप्लॅस्टिक म्हणजे 5 मिमीपेक्षा कमी आकाराचे प्लॅस्टिक हवेमार्फत, पाण्यातील विविध जलचरांमार्फत मानवी पोटात आणि रक्तप्रवाहात उतरू शकतात. त्यातून हृदयविकार, पचनविषयक बदल, कर्करोग, पोटातील बॅक्टेरियांच्या स्वरूपातील बदल उद्भवू शकतात. मज्जासंस्थेशी संबंधित विकार होऊ शकतात. अनेक प्रकारची विषारी द्रव्ये रक्तात मिसळू शकतात. सीफूडच्या 99% नमुन्यांमध्ये असे प्लॅस्टिक आढळले. कपड्यांसाठी वापरलेले कृत्रिम धागे आणि फॅशनच्या नवनव्या प्रकारांशी सुसंगत अशा सामान्यांसाठी बनवल्या जाणार्या स्वस्त वस्त्रांमधूनही मायक्रोप्लॅस्टिक निर्माण होते.
इंधन म्हणून किंवा नष्ट करण्यासाठी अनियंत्रित पद्धतीने प्लॅस्टिक जाळण्यामुळे निर्माण होणार्या डायओक्झीनसारख्या विषारी वायूमुळे कर्करोग होऊ शकतो. वायरमधील तांबे मिळवण्यासाठी तारेवरील पीव्हीसी जाळून टाकण्यानेदेखील यासह विविध विषारी वायू हवेत सोडले जातात.
कोणी स्वत: प्लॅस्टिकचे विविध स्वरूपात प्रदूषण करत असो वा नसो, या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सर्वांनाच सहन करावे लागतात. हे प्रदूषण आर्क्टिक आणि अंटार्क्टिका परिसरातही पोहोचले आहे. यावरून त्याची व्याप्ती लक्षात येऊ शकते. पर्यावरणाच्या सर्व घटकांवर गंभीर परिणाम करणार्या प्लॅस्टिक प्रदूषणासारखा प्रदूषणाचा अन्य कोणता स्रोत क्वचितच दिसेल.
पुढील भागामध्ये प्लॅस्टिकला पर्याय आणि मर्यादा, टाकाऊ प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठीचे मार्ग, प्लॅस्टिक पुनर्वापराशी संबंधित समस्या आणि संभाव्य उपाय आणि संभाव्य उपाययोजना यांचा विचार करू.
पॉलिथिलिनसारख्या प्लॅस्टिक जैविक स्रोतापासून बनवलेल्या प्लॅस्टिकला बायोप्लॅस्टिक म्हटले जाते. मात्र त्याचे विघटनाचे प्रश्न कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या पॉलीइथिलिनसारखेच असतात. त्यामुळे या संज्ञांबाबत सावधानता बाळगायला हवी. पॉलीलॅक्टिक अॅसिड आणि पॉलिहायड्रॉक्झी ब्युटिरेट यासारखी बायोडिग्रेडेबल प्लॅस्टिक बनवली जात आहेत. अशा काही प्लॅस्टिकच्या पिशव्या सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या स्रोतांपासून अशी बायोडिग्रेडेबल प्लॅस्टिक बनवली जात असल्यामुळे विविध उत्पादकांच्या उत्पादनांमध्ये फार मोठे वैविध्य असणार आहे. यातील मोठा प्रश्न हा की, ते कच्च्या तेलावर आधारित बनवलेल्या प्लॅस्टिकच्या वापराच्या प्रचंड प्रमाणाच्या जवळपास तरी जाऊ शकतील का? शिवाय बायोडिग्रेडेबल म्हटले तरी त्याचे नदीच्या पाण्यात, समुद्राच्या पाण्यात की जमिनीत विघटन होते का? की त्यासाठी विशिष्ट बॅक्टेरिया असणे गरजेचे असते, यावरून परस्परविरोधी दावे पाहाण्यात येतात. अशा प्लॅस्टिकचा काही माध्यमातील विघटनाचा काळ काही वर्षांचा असल्याचे आढळल्यामुळे मूळ प्रश्न पूर्णपणे सुटतो असे नाही. निवडुंगाच्या रसापासून बनवलेल्या प्लॅस्टिकचे केवळ काही आठवड्यांमध्ये विघटन होऊ शकते, असा दावा करणारे संशोधन उपलब्ध आहे.
प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून खाद्यपदार्थांसाठीच्या प्लेट व चमचे अशा एकदा वापरून टाकून देण्याच्या वस्तू सुपारीचे झाड आणि ऊसाचे चिपाड अशा स्रोतांपासून बनवल्या जाऊ लागल्या आहेत. मात्र त्या अद्याप किमतीच्या दृष्टीने ‘वापरा व फेका’ अशी मानसिकता होण्याच्या जवळपास नाहीत.
टाकाऊ प्लॅस्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठीचे मार्ग
प्लॅस्टिकचे वेगवेगळे प्रकार पाहता त्यांची विल्हेवाट लावण्याची रासायनिक किंवा अन्य पद्धत एकच असू शकत नाही हे लक्षात येऊ शकते.
संप्रेरक (कॅटॅलिस्ट) वापरून प्लॅस्टिकचे औष्णिक विघटन (पायरोलिसिस) ही पद्धत जगात अनेक ठिकाणी प्रचलित आहे. यात प्लॅस्टिक जाळले जात नाही. मात्र काही विशिष्ट प्रकारचे प्लॅस्टिक; विशेषत: क्लोरिनसारखे घटक असलेले पीव्हीसी त्यात सहसा वापरता येत नाही. मात्र आता ही मर्यादा नसलेला दावाही पाहण्यात येतो. हे घाऊक प्रमाणावर करताना टाकाऊ प्लॅस्टिकमधील अशा घटकांची ‘भेसळ’ टाळणे कठीण असते. यापासून मिळणारा द्रव पदार्थ औद्योगिक पातळीवरील भट्ट्यांमध्ये इंधन म्हणून वापरणे शक्य होते. त्याचे उर्ध्वपातन करून ते वाहनांचे इंधन म्हणून विकावयाचे झाल्यास त्याचे प्रमाणीकरण, वाढीव खर्च असे प्रश्न निर्माण होतात.
टाकाऊ प्लॅस्टिक हे सहसा आकारमानात मोठे आणि वजनात कमी अशा स्वरूपाचे असल्यामुळे विविध ठिकाणांहून त्याचे घनीकरण करून का होईना, त्याची वाहतूक करणे खर्चिक ठरते. यासाठीचा कच्चा माल टाकाऊ प्लॅस्टिक असल्यामुळे त्यातील घटकांचे प्रमाण बदलत असते. यात अतिशय ज्वालाग्रही पदार्थ बनत असल्यामुळे असा प्रकल्प अकुशल मनुष्यबळ वापरून चालवणे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोक्याचे ठरते.
प्लाझ्मा पायरोलिसिस हा अन्य प्रकार फार अधिक तापमानाला केला जात असल्यामुळे बराच खर्चिक ठरतो. या दोन्ही प्रकारांमध्ये प्लॅस्टिकच्या विघटनापासून मौल्यवान पदार्थ मिळत असले, तरी विविध कारणांमुळे असे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरण्याऐवजी त्यांचा हेतू जमेल तेवढ्या पर्यावरण रक्षणाएवढाच उरतो. असे प्रकल्प अन्य रासायनिक उद्योगांप्रमाणे व्यावसायिकपणे चालवले जात नसल्यामुळे ते किती काळ सलग चालू शकतील, असा प्रश्न नेहमीच असतो. असे प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सोडाच; देशात विविध ठिकाणी उभ्या केलेल्या नगरपालिकांच्या कचरा वर्गीकरण प्रकल्पांचे होत असलेले मातेरे आपल्याला ज्ञात आहे.
टाकाऊ प्लॅस्टिक हे खाद्य म्हणून वापरून त्याचे रासायनिक विघटन करणारे विशिष्ट प्रकारचे बॅक्टेरिया शोधण्यात आले आहेत. मात्र यावरचे संशोधन अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. टायटॅनियम डायऑक्साइड हे फोटोसंप्रेरक आणि सूर्यप्रकाश वापरून पर्यावरणाला हानीकारक न ठरणार्या हायड्रोजनसारख्या गॅसमध्ये प्लॅस्टिकचे विघटन करणारे संशोधन कोरियात नुकतेच नावारूपाला आले आहे. टाकाऊ प्लॅस्टिक रस्तेबांधणीच्या अन्य घटकांमध्ये मिसळून आता रस्ते बांधले जातात. अर्थात टाकाऊ प्लॅस्टिकची निर्मिती ज्या वेगाने होते, हे पाहता हा त्यावरचा प्रभावी उपाय ठरू शकत नाही. टाकाऊ प्लॅस्टिकच्या अनियंत्रित ज्वलनामुळे काही डायओक्झीनसारखे आरोग्यास हानीकारक गॅस निर्माण होत असल्यामुळे तसे करू नये. मात्र टाकाऊ प्लॅस्टिकची जमिनीतील भर कमी करण्यासाठी स्वीडन आणि जपान या देशांमध्ये ते नियंत्रित पद्धतीने जाळून त्यापासून ऊर्जा मिळवली जाते.
नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे केल्यास गडकिल्ल्यांसारखी किंवा ओडिशातील नंदनकानन प्राणिसंग्रहालयांसारखी ठिकाणे प्लॅस्टिकमुक्त ठेवता येतात, याचा अनुभव काही ठिकाणी घेता येतो. सिक्कीमसारख्या राज्याने एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लॅस्टिकविरोधात 1998पासून सुरू केलेल्या उपाययोजनांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. एरवी बेशिस्त असलेले पर्यटक तेथे आवश्यक ती शिस्त पाळतात, तर मग ते त्यांच्या शहरात तशीच शिस्त पाळू शकत नसतील हा प्रश्न प्रशासनाला पडत नाही.
सिंगापूरमध्ये कोणी सार्वजनिक ठिकाणी थुंकले किंवा थोडा जरी कचरा टाकला तरी त्या व्यक्तीला मोठा दंड होतो, अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला माहीत तर असतात; मात्र त्याची अंमलबजावणी येथे करण्याचे आपल्याला सुचत नाही. ‘चलता है’ ही मानसिकता बदलायला हवी, असे भारताचे पंतप्रधान वारंवार सांगत असतात; मात्र या सर्व प्रकारांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जबाबदार असलेल्या सर्वांची मानसिकता बदलण्याचे कामही त्यांचेच आहे, अशी आपली सोयीस्कर समजूत झाली आहे का?
याबाबतीत एक बाब प्रकर्षाने लक्षात येईल की, रस्त्यावरील वाहतुकीची बेशिस्त, अतिक्रमणे, थुंकणे, कदान्नच नव्हे तर आरोग्यास घातक खाद्यपदार्थांची सार्वत्रिक चलती; अशी सर्वच बाबतींमधील सार्वजनिक बेशिस्त पाहता आपल्याकडे टाकाऊ प्लॅस्टिकच्या संकटाने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण करण्यात काहीच आश्चर्य नाही. यातील जीवाला आणि आरोग्याला धोका निर्माण करणार्या कारणांबाबतही आपल्याकडे अनास्था दिसते. त्या मानाने टाकाऊ प्लॅस्टिक हे संकट आहे हे समजणेच सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे म्हटल्यावर ते किती गंभीर संकट आहे हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे जवळजवळ अशक्य आहे.
भारत अद्याप विकसनशील देशांमध्ये मोडतो. विकसित देशांमधील दरडोई ऊर्जेचा वापर म्हणा किंवा प्लॅस्टिकचा वापर आपल्यापेक्षा कितीतरी पटींनी अधिक आहे. भारतातील प्लॅस्टिकचा वापर नजिकच्या भविष्यात प्रचंड प्रमाणात वाढणार आहे. आपल्यासमोर टाकाऊ प्लॅस्टिकने उभे केलेले संकट आजच फार मोठे आहे; तेव्हा अशीच बेशिस्त आणि अनास्था चालू राहिली तर भविष्यात हा प्रश्न किती अक्राळविक्राळ रूप धारण करेल याची कल्पनाच केलेली बरी.
प्लॅस्टिक पुनर्वापराशी संबंधित समस्या आणि संभाव्य उपाय
टाकाऊ प्लॅस्टिकसंबंधीची आकडेवारी संशयास्पद असण्याबाबत एका वास्तवाकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे ठरते. किमान प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरासाठी पाठवण्याचा खर्च हा ते जमिनीत भर घालण्यापेक्षा किती तरी अधिक असतो. शिवाय कचर्याचे वर्गीकरण करून ते पुनर्वापरासाठी पाठवण्यात सहभागी असलेल्या मनुष्यबळाला कायमच कमी वेतनावर राबवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे ते पुनर्वापरासाठी पाठवण्याचा खर्च वाढत जातो आणि ते व्यवहार्य ठरत नाही. याची आणखी एक बाजू अशी की, हा कचरा निर्माण करण्यास अनेक घटक जबाबदार असतात; मात्र त्या कचर्याचे वर्गीकरण करणे ही जबाबदारी नगरपालिकांची असते. काही कारणाने वर्गीकरण करणारी यंत्रणा बंद पडली किंवा तिच्यात खंड पडला, तर तो कचरा जमिनीत भर घालण्यासाठी पाठवावा लागतो. अन्यथा या काळात नव्याने येणारा कचरा साचू लागतो. येणार्या कचर्याच्या प्रमाणात निरंतर वाढ होत राहते. नगरपालिकांना किंवा त्यांच्या कंत्राटदारांना वर्गीकरण करणारे मनुष्यबळ त्या प्रमाणात वाढवता येत नाही. ते वाढवण्यासाठी नगरपालिकांनी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिला तरी वर्गीकरण केलेल्या टाकाऊ प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर ज्या खासगी उद्योगांकडून केला जातो, त्यांच्यामध्ये त्यासाठीची वाढीव क्षमता आहे की नाही किंवा अशा वाढीव मालाला बाजारात उठाव आहे का, अशी बरीच गुंतागुंत पुनर्वापर करण्याशी संबंधित असते.
अशा विविध कारणांमुळे विकसित देशांमध्येही पुनर्वापराऐवजी टाकाऊ प्लॅस्टिक जमिनीत भर घालण्यासाठी पाठवले जाते. त्यांच्याकडून दिली जाणारी पुनर्वापराची टक्केवारी निखालसपणे दिशाभूल करणारी असते. उल्लेख केल्याप्रमाणे याला अपवाद स्वीडन व जपानसारख्या देशांचा; जे त्याचा ऊर्जानिर्मितीसाठी उपयोग करतात. त्यामुळे खासगी उद्योग आणि नगरपालिका यांच्यात सामंजस्य निर्माण करून प्लॅस्टिकचा अधिकाधिक पुनर्वापर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. काहीही झाले तरी जमिनीत भर घालणे सर्वात सोपे आणि सोयीचे असले तरी तसे करण्याचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. पुनर्वापर वाढवून उरलेला कचरा ऊर्जानिर्मितीसाठी वापरला जायला हवा. प्लॅस्टिकचा पुनर्वापर आतापेक्षा फार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याने परकी चलनाची बचत होण्याचा फायदा कितपत आहे याची चाचपणी करायला हवी.
संभाव्य उपाययोजना
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अशक्य वाटले तरी प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. प्लॅस्टिकच्या ज्या वस्तू पर्यावरणासाठी घातक आहेत, त्यांच्या उत्पादनावर बंदी आणून तिची कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी. टाकाऊ प्लॅस्टिकच नव्हे; तर एकूणच कचरा गल्लीबोळांमध्ये आणि रस्त्यावर इतस्तत: पडलेले दिसणार नाही यासाठीची नियंत्रण व्यवस्था करायला हवी. ‘स्वच्छ भारत’ योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये नागरिकांना जबाबदार धरले जायला हवे. टाकाऊ प्लॅस्टिकची विल्हेवाट जमिनीत भर घालून लावण्याऐवजी त्याचा अधिकाधिक वापर पुनर्वापरासाठी आणि ऊर्जानिर्मितीसाठी करण्यासाठी करायला हवा. या उपाययोजना मोघम न ठेवता त्यांचे कालबद्ध पद्धतीने निश्चित लक्ष्य ठरवायला हवे. थोडक्यात, टाकाऊ प्लॅस्टिकचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मिशन मोडवर काम करायला हवे. यासाठी पर्यावरण मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र ‘स्वच्छ भारत’ कृतीगट निर्माण करण्याची नितांत गरज आहे.
ओझोनच्या थराचे रक्षण करण्यासाठी जगभरात रेफ्रिजरंट म्हणून वापरले जाणारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गॅसेस यशस्वीपणे आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने बदलले गेले. हे वातानुकूलन यंत्रांच्या उत्पादकाच्या पातळीवर हाताळले गेल्यामुळे शक्य झाले. विविध प्रकारच्या प्लॅस्टिकमुळे निर्माण होणार्या प्रदूषणाचा मुकाबला करण्यात उत्पादकांसह जगभरातील सर्व नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे आणि त्यामुळे या संकटाचा मुकाबला करणे अतिशय खडतर आहे. भारतीय संस्कृतीमध्ये पर्यावरणरक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. ते केवळ जाणणे पुरेसे नाही; तर त्या दृष्टीने निश्चयपूर्वक पावले टाकली जायला हवीत.
mybharatdari@gmail.com