विवेकपूर्ण विचारमंथनाचा विजय

 

 

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला भारत-अमेरिका व्यापार करार आता पूर्णपणे झाल्यात जमा आहे. युरोपीय महासंघासोबत झालेल्या ऐतिहासिक करार झाल्यानंतर फार काळ न लोटताच अमेरिकेची हेकट भूमिका बदलली आहे. या कराराकडे जाणारा मार्ग सरळ किंवा सोपा नव्हता. एका अवघड आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून साकारलेला हा करार भारतीय नेतृत्वाची वाटाघाटी करण्याची ताकद, सातत्यपूर्ण संयम आणि दूरदृष्टीचा पुरावा आहे. जवळजवळ एक वर्षाच्या सततच्या संवाद, तांत्रिक वाटाघाटी आणि संयमित राजनैतिक मुत्सद्देगिरीनंतर, भारत आणि अमेरिका 18%च्या कमी कर आकारणीवर सहमत झाले. भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकेच्या कर या स्पर्धात्मक पातळीवर कमी केल्याने भारतीय निर्यातीला मोठी चालना मिळाली आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेत प्रवेश, धोरणात्मक निश्चितता आणि नवीन धोरणात्मक भागीदारीसाठी मार्ग उपलब्ध झाले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकीकडे ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन‘ हा नारा देत आहेत आणि त्याचवेळी भारताशी असा करारही करीत आहेत.

 

 

राजनीतीव्यवहारनिपुण आर्य चाणक्य सांगतात -

अनुलोमेन बलिनं प्रतिलोमेन दुर्जनम्।

आत्मतुल्बलं शत्रुं विनयेन बलेन व ॥

 

 

जर शत्रू आपल्यापेक्षा ताकदवान असेल तर त्याच्या इच्छेप्रमाणे वागून त्याला वश करता येते. दुर्जन असेल तर त्याच्या विरोधात कारवाई करून त्याला वश करता येते. जर तो आपल्या इतकाच बलवान असेल तर आवश्यकतेनुसार विनय आणि बल यांचा विवेकपूर्ण रीतीने सुयोग्य उपयोग करून त्याला राजाने वश करावे. भारतीय नेतृत्वाची ही विवेकपूर्ण परिपक्वता हॉर्वर्ड किंवा ऑक्सफर्ड यांच्यासारख्या जागतिक किर्तीच्या बिझनेस स्कूलमधून डावपेचात्मक प्रशिक्षणातून आलेली नसून ती आपल्या भारतीय संस्कृतीत मुरलेल्या मूल्यसंकल्पनातून आलेली आहे. हा करार आजच्या बहुध्रुवीय जगात भारताचे सार्वभौमत्व, वाटाघाटीकुशलता आणि दीर्घकालीन रणनीतीला अधोरेखित करणारा ठरला आहे.

 

 

अमेरिकेने एकतर्फी धोरणातून आयातशुल्क वाढविले पण त्याच्या झळा महागाईच्या रूपाने अमेरिकन नागरिकांनाच बसू लागल्या. देशात होणारी स्वस्त आयात घटल्यामुळे पुरवठा साखळी महाग झाली व त्याचा थेट बोजा अमेरिकन ग्राहकवर्गावर पडला. अन्नधान्य, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दैनंदिन वापरातील वस्तूंच्या किमती हाताबाहेर जाऊ लागल्या. टॅरिफ धोरणामुळेच महागाईचे गंडांतर ओढवले याची जाणीव ग्राहकांबरोबर अमेरिकन उद्योेगांनाही झाली. इकडे भारताच्या दृष्टीने विचार करता वस्त्रोद्योग, चामडी वस्तू, सागरी उत्पादने, इत्यादी श्रमप्रधान क्षेत्रांना अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा मोठा फटका बसत होता. भारताने आपले उद्योग सावरण्यासाठी तोडीस तोड उत्तर द्यावे, आपला तेजस्वीपणा दाखवावा, अशी भरीस घालणारी भूमिका आपमतलबी राजकारणी आणि स्वयंघोषित तज्ज्ञ घेत होते. पण भारताने विवेकपूर्ण मार्गाने जाण्याचे ठरविले. ट्रम्पचा अनुनय करत त्यांच्यासारखीच उघड उघड धमकी देणारी आक्रमक भाषा सार्वजनिकरित्या वापरली नाही. घाईगडबडीत कोणत्याही सवलती देण्याचाही निर्णय घेतला नाही. थेट नकारात्मक कोणतीच भूमिका घेतली नाही. उलट शांतपणे सातत्यपूर्ण काम करीत दडपशाहीला पर्याय उभे करणारी कूटनीती राबविली. सर्वसाधारण जनतेला या गोष्टी प्रत्यक्ष दिसतही नाहीत आणि जाणवतही नाहीत, पण लोकप्रियतेच्या आहारी जाण्यापेक्षा व्यापक देशहिताला मोदी सरकारने प्राधान्य दिले. स्लो अँड स्टेडी विन्स द रेस या आंग्ल उक्तीप्रमाणे आज या सरकारचा कूटनीतीक विजय या कराराच्या रूपाने उजळून निघाला आहे. एका अर्थाने अमेरिकेची ही धोरणात्मक माघार आहे व भारताने कोणत्याही प्रकारची तडजोड स्वीकारलेली नाही हेच यातून दिसून येत आहे.

 

 

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसोबतच्या करारांमुळे भारत पॅसिफिक क्षेत्रातला एक महत्त्वाचा भागीदार बनला, ओमान आणि संयुक्त अरब अमिरातीसोबतच्या व्यापार करारांमुळे पश्चिम आशियामध्ये अधिक मुक्त प्रवेश मिळाला आणि अमेरिकेसोबतच्या करारामुळे अमेरिकेतील भारतीय वस्तू आणि उत्पादनांसाठी दरवाजा उघडला गेला, हे एका सार्वभौम राष्ट्राचे धोरणात्मक लक्षण भारताने ठळकपणे दाखवून दिले आहे. कारण अमेरिका ही जगातील सर्वांत मोठी आयात बाजारपेठ आहे आणि भारताचे तेच सर्वांत मोठे निर्यात गंतव्यस्थान आहे, जे भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी जवळजवळ एक पंचमांश भरते. अमेरिकेला होणारी भारतीय निर्यात विविधांगी आहे ज्यात कपडे, रत्ने आणि दागिने, कृषी उत्पादने, पादत्राणे, चामडे आणि इतर अनेक उत्पादने समाविष्ट आहेत, ज्यावर भारतातील रोजगार आणि उत्पादन मूल्य साखळी आधारलेली आहे.

 

 

आता करकपातीमुळे या क्षेत्रांमध्ये निर्यात व्यवहार्य ठरेल आणि वैविध्यपूर्ण जागतिक पुरवठा साखळींमध्ये भारताचे स्थान वाढेल, ज्यामुळे या उद्योगांना आपल्या क्षमता विस्तारासाठी पुढे जाण्यास प्रोत्साहन मिळेल. तात्कालिक आर्थिक लाभाव्यतिरिक्त, हा करार दीर्घकालीन विकासाचे मार्ग उघडणारा आणि एकूणच भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधांना चालना देणारा ठरणार आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारींमध्ये सहभाग घेण्याची देशाची क्षमता मजबूत होणार आहे.

 

 

मोदींच्या मास्टरस्ट्रोकने बावचळलेल्या बावळट बाजारबुणग्यांना देशहिताच्या दृष्टीने व्यवहार्य असलेल्या कराराला नेमका कसा विरोध करावा हे उमगत नसल्यामुळे, जेव्हा जनमानसाला आपल्या बाजूने वळवता येत नसल्यामुळे त्यांना संभ्रमात तरी टाकावे, त्यासाठी बिनबुडाची विधाने करावी एवढ्याच मर्कटचेष्टांचा आधार उरलेला आहे. भाजपाविरोध आणि भारतविरोध यातील फरक यांना उमगेल तोच त्यांच्यासाठी सुदिन म्हणावा लागेल. इति.