केरळकथेचे वास्तव दर्शन

 

समाजामध्ये अनेक गुंतागुंतीच्या घटना घडत असतात. वरवर पाहिले तर त्या घटनांचा एकमेकांशी तशा अर्थाने थेट संबंध नसतो. पण समग्रतेने विचार केला असता तुकड्या-तुकड्यांत विभागलेले एक चित्र साकार होते. सध्या लव्ह जिहाद आणि बळजबरीच्या धर्मांतरणाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने धर्मस्वातंत्र्य विधेयक, 2026 च्या मसुद्याला मान्यता दिली आहे, छत्तीसगडच्या मंत्रिमंडळानेही छत्तीसगड धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाच्या मसुद्याला मान्यता दिली आहे. तर केरला स्टोरी चित्रपटाचा दुसरा भागही चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला आहे.

 

 

याच दरम्यान एक वेगळी केरला स्टोरीदेखील प्रकाशात आलेली आहे. ती म्हणजे, मागील वर्षी प्रयागराजमधील महाकुंभमेळ्यादरम्यान एका रात्रीत इंटरनेट सेन्सेशन बनल्यामुळे प्रसिद्धी मिळवलेल्या मोनालिसा भोंसलेने तिचा प्रियकर फरमान खानशी लग्न केले आहे. मनमोहक हास्य आणि लक्षवेधक सुंदर डोळ्यांमुळे उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील कुंभमेळ्यात रुद्राक्षांच्या माळा विकतानाचा व्हिडिओ शेअर झाल्यानंतर इंदूरची ही मुलगी प्रसिद्धीच्या झोतात आली. या माळा विकून उदरनिर्वाह करण्यासाठी इंदूरहून प्रयागराजला प्रवास केला होता. मल्याळम चित्रपट ’नागम्मा’ च्या चित्रीकरणासाठी ती केरळमध्ये होती. तिचे केरळमधील तिरुवनंतपुर येथे लग्न झाले. मोनालिसा भोसलेने प्रियकराशी लग्न करण्यासाठी संरक्षण मिळावे म्हणून केरळ पोलिसांकडेही संपर्क साधला.

 

  

मोनालिसाचा आरोप आहे की, तिचे वडील विजयसिंह भोसले तिला जबरदस्तीने तिच्या इच्छेविरुद्ध गावी नेऊन दुसर्‍या पुरुषाशी लग्न लावण्याच्या प्रयत्नात होते. तिचा प्रियकर उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेला फरमान खान हा अभिनेता आणि मॉडेल आहे. मोनालिसा आणि त्याची भेट सुमारे दीड वर्षांपूर्वी फेसबुकद्वारे झाली आणि त्यांची मैत्री हळूहळू प्रेमसंबंधात रूपांतरित झाली. फरमान खानने सांगितले की मोनालिसानेच त्याला प्रथम प्रपोज केले होते. त्याने सुरुवातीला तिची ऑफर नाकारली होती परंतु नंतर तो तयार झाला. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मोनालिसाने सांगितले की, आम्ही केरळमध्ये लग्न करण्याचा निर्णय घेतला कारण हे राज्य आवडले. तेथील राजकीय क्षेत्रातील प्रमुख व्यक्ती या लग्न समारंभाला उपस्थित होत्या. फरमान म्हणाला की, त्यांना केरळमधील लोक खूप पाठिंबा देत आहेत व आमची प्रेमकहाणी सहा महिन्यांची आहे, परंतु ती साठ वर्षांसारखी वाटते. थंपनूर पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ती सज्ञान असल्याने ती तिच्या मर्जीनुसार वागू शकते, दोन्ही पक्षांमधील चर्चेने हा वाद मिटवण्यात आल्यामुळे कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. या लग्न समारंभाला राजकीय स्वरूपही प्राप्त झाले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते, ज्यात राज्य सचिव एम.व्ही. गोविंदन, शिक्षण मंत्री व्ही. शिवनकुट्टी आणि खासदार ए.ए. रहीम यांचा समावेश होता. त्यांनी या जोडप्याला पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी उपस्थिती लावली. केरळ हे लग्न करण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण असल्याचे त्यांना वाटले ही गोष्ट आम्हाला अभिमानास्पद वाटते. राज्याला बदनाम करण्यासाठी चित्रपट बनवले जात असताना खर्‍या केरला स्टोरीचे हे उदाहरण आहे. त्यांना पाठिंबा देणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असे खासदार रहीम म्हणाले आहेत. मुळात जर हा प्रेमात पडलेल्या एका जोडप्याचा प्रेमविवाह आहे तर त्याची अशा प्रकारे राजकीय रंग देवून प्रसिद्धी का केली जात आहे? फेसबुकवर दीड वर्षांपूर्वी ओळख, केरळमध्ये शूटिंग, सहा महिन्यांत जुळलेले प्रेम, मुलीनेच प्रपोज केले हे ठासून सांगणे, मुलीच्या घरच्यांचा विरोध, पोलीस संरक्षणात लग्न, मुद्दाम मुलीचे व मुलाचे निवासस्थान असलेल्या राज्यांपेक्षा निवडलेले सुदूर केरळ राज्य, त्यातही वामपंथी राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त, कायद्याच्या कचाट्यात न सापडण्याची पुरेशी दक्षता घेणे हा घटनाक्रम पुरेसा बोलका आहे.

 

 

याचवेळी चर्चेत असलेली बातमी म्हणजे महाराष्ट्रातील नागरी हक्क कार्यकर्त्यांनी असा आरोप केला आहे की, महाराष्ट्राच्या प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी विधेयकामुळे राज्यातील महिला आणि अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणार्‍या चळवळीला बळकटी मिळेल. हे विधेयक अद्याप विधिमंडळात मांडण्यात आलेले नाही. त्याचा मसुदा अद्याप सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही. सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस (सीजेपी) च्या संस्थापक तिस्ता सेटलवाड यांनी हा मसुदा सार्वजनिक करावा आणि सार्वजनिक विचारविनिमय सुरू करावा अशी मागणी केली. समाजासाठी मसुदा सामायिक करण्यातील पारदर्शकतेच्या अभावावर प्रश्नचिन्ह लावत, त्यांनी सरकारवर ’खोट्या कथनाच्या’ आधारे जनतेच्या भावना भडकवल्याचा आरोप केला. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल), इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रसी (आयएमएसडी), महिला हक्क संघटना आणि कायदेतज्ज्ञांसह नागरी समाजगटांनीही प्रस्तावित कायद्याच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्र सरकारने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा अनेक राज्यांमधील धर्मांतरविरोधी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आधीच आव्हान दिले जात आहे. तसे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याबाबतचे अहवाल आहेत का? असा मानवाधिकार वकील लारा जेसानी यांनी सरकारला लव्ह जिहादच्या कथित प्रकरणांशी संबंधित आकडेवारीबद्दल प्रश्न विचारला. या सर्व गदारोळात लक्षात घेण्याची बाब अशी आहे की, आजची पिढी सज्ञान असली तरी आपल्या नजीकच्याच इतिहासाबाबत आणि अस्वस्थ वर्तमानाबाबत तिला कमालीचे अज्ञान आहे. तिला गोवा हे पिकनिक स्पॉट म्हणून माहीत आहे, पण तेथील छळाबळाचे धर्मांतर आणि हातकतरो खांबाचे वास्तव माहीत नाही. हेच अज्ञान युवापिढीला चुकीच्या मार्गाने नेत आहे. दुर्भाग्याची गोष्ट म्हणजे महिला सक्षमीकरणाच्या काळात, तरुण महिला वर्गच जास्त संख्येने या संकटाला सामोरे जात असून क्षणिक प्रेमाच्या आणि मोहाच्या प्रलोभनाला बळी पडून, आपल्या हिताची काळजी ज्यांनी आतापर्यंत वाहिली त्या पालकांनाच पोलीस कारवाईचा धाक दाखवून जाळ्यात फसत आहेत. अशा अनेक खर्‍याखुर्‍या बातम्या प्रसारमाध्यमांतूनही आल्यानंतर त्या सावधान होत नाहीत आणि नंतर चुकीच्या निर्णयाची कटू फळे भोगत आपल्या आयुष्याचे मातेरे करीत आहेत. या सर्वांना सुरक्षा कवच पुरविण्यासाठीच असे कायदे करण्याची पाळी ओढवली आहे आणि आता गरज आहे ती हा धोका सर्वांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी व्यापक जागरणाची व प्रबोधनाची. अन्यथा मायावी मारिचांचा सुवर्णमृग सीतामातेला रावणाकरवी अपहरणासाठी असाच भुलवित राहील.