तपपूर्ती - ‘नव’भारताचा उषःकाल

 

 

तप म्हणजे आत्मविश्वासाने केलेली सातत्यपूर्ण साधना, ध्येयनिष्ठा आणि कठोर परिश्रम. कोणत्याही ध्येयाचा सलग बारा वर्षे; म्हणजे एक तप...जर पाठपुरावा केला तर तो आपल्या स्वभावाचा भाग बनतो; साधनेला एका प्रकारे पूर्णत्व प्राप्त होते.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला नुकतेच एक तप पूर्ण झाले असताना भारतीय राजकारणात आणि एकूणच देशात घडलेल्या परिवर्तनाकडे पाहताना ‘तपपूर्ती’ हा शब्द अत्यंत समर्पक वाटतो. कारण हा केवळ एका सरकारचा प्रवास नसून तो भारताने स्वतःला नव्याने ओळखण्याचा, आपल्या सामर्थ्याची जाणीव करून घेण्याचा आणि जागतिक स्तरावर नव्या आत्मविश्वासाने उभे राहण्याचा प्रवास आहे. पंतप्रधान मोदी हे यापूर्वी संघप्रचारक असल्यामुळे त्यांचे भारताबाबतचे चिंतन केवळ तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवरचे किंवा सैद्धांतिक नसून त्याला अनुभवाची जोड आहे. त्यांनी वास्तव्य केले नाही असा भारताचा एकही जिल्हा नाही. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण भारत देश ‘माहीत’ आहे. बारा वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून भरीव काम करताना मिळालेला प्रशासकीय अनुभव गाठीशी बांधल्यावर त्याच ध्येयनिष्ठेने त्याचा राष्ट्रीय पातळीवर वापर करण्यामुळे बारा वर्षांमध्ये जेवढे काही साध्य करता येऊ शकते ते त्यांनी केले आहे.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/  

 

2014 नंतरचा आणि त्यापूर्वीचा भारत यांची तुलना केली, तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते की राष्ट्र म्हणून भारताने स्वतःकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. पूर्वी विकासाच्या घोषणा होत्या; पण त्यामागे राष्ट्रीय ध्येयवाद नसल्यामुळे देशाप्रती कोणाचेही कसलेही उत्तरदायित्व नव्हते. केवळ पोकळ घोषणा असत. पाश्चात्यांनी पढवलेली अर्थनीती होती; पण तिच्यात आत्मनिर्भर होण्याच्या संकल्पाचा लवलेशही नव्हता. आज या सर्व बाबींमध्ये मूलभूत बदल झालेला असल्यामुळे या ‘नव’भारताच्या निर्मितीचा उष:काल झाला आहे. हे घडण्यास ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर तब्बल पासष्ट वर्षे का जावी लागली, हे समजण्यासाठी आजवरची वाटचाल पाहणे गरजेचे आहे.

  

 

ब्रिटिश भारत सोडून गेले, पण त्यांची मानसिकता सत्ताकेंद्रांमधून गेली नाही. पाश्चिमात्य प्रभाव प्रबळ असलेल्या नेतृत्वाच्या हाती देशाची धुरा गेली. भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान यांच्याकडे संशयाने पाहिले गेले. आधुनिकतेच्या नावाखाली त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. भारताचा इतिहास, अध्यात्म, संस्कृती आणि स्थानिक ज्ञानपंरपरा ही मागासलेपणाची लक्षणे ठरवली गेली.

 

 

या काळात देशउभारणीपेक्षा सत्तेवर टिकून राहणे हेच अधिक महत्त्वाचे मानले गेले. मतांसाठी हिंदूंमध्ये फूट पाडणे आणि देशाच्या फाळणीसाठी जबाबदार असलेल्या फुटीर प्रवृत्तींच्या अनुनयाचे राजकारण हा सत्ताधार्‍यांचा स्थायीभाव बनला. घराणेशाहीमुळे देशातील गुणवत्ता मारली गेली. नफा मिळवणे हे पाप समजणार्‍या देशाच्या नेतृत्वाने कसलाही शेंडा-बुडखा नसलेला समाजवाद स्वीकारण्यामुळे देशातील उद्योजकता मारली गेली. परिणामी देशाच्या क्षमतेचा उपयोग काही अंशही हे राज्यकर्ते करून घेऊ शकले नाहीत. आमच्यावर टीका करता याचा अर्थ गेली पासष्ट वर्षे आम्ही काहीच केले नाही का, या प्रश्नाचे उत्तर हे असते. वास्तविक सरकार राजकीयदृष्ट्या स्थिर असताना देश वेगाने पुढे जायला हवा. मात्र मुळातच देशासाठीची काही दृष्टी नसणारे आणि स्वत:ला कोणी आव्हान देऊ नये म्हणून आपल्याच मुख्यमंत्र्यांना कधीही स्थिर होऊ न देण्याचे धोरण असलेले नेतृत्व देशाची प्रगती करू शकत नाही. याउलट आताच्या राजकीय स्थैर्याचा उपयोग सरकार देशाची वेगवान प्रगती करण्यासाठी करत आहे हे लक्षात येईल.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/  

 

काँग्रेसला केंद्रातील सत्तेपासून दूर करणे हे ब्रिटिश गेल्यानंतर सर्वप्रथम जवळपास तीस वर्षांनी शक्य झाले. पण काँग्रेसला पर्याय म्हणून पुढे आलेल्या पक्षांकडेही राष्ट्रपुनर्बांधणीची स्पष्ट अशी दृष्टी नव्हती. त्यामुळे यथावकाश पुन्हा काँग्रेसच सत्तेत आली. पुढील अनेक दशके बव्हंशी दिशाहीन सुमार आघाडी सरकारांची सद्दी चालली. या काळात पंतप्रधानपद हा जणू लॉटरी लागण्याचा विषय बनला. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील सरकारांच्या पायातील आघाडीच्या राजकारणाच्या शृंखला स्पष्ट दिसत. ’श्रीराममंदिर निर्माण’, ’कलम 370’, ’समान नागरी कायदा’ या विषयांचा उच्चारही तेव्हा करता येत नसे. देशासाठी कसलीही दृष्टी नसलेल्या सुमार राजकारण्यांची मर्जी राखण्यातच सरकारची मोठी ऊर्जा खर्च होत असे.

 

 

या काळात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाची धुरा अटलजींकडून अडवाणींकडे आली. मात्र 2009मध्ये मिळालेल्या सोनेरी संधीचे रूपांतर ते सत्तेमध्ये करू शकले नाहीत. त्यानंतरच्या काळात एक सत्ताबाह्य केंद्र देशाच्या पंतप्रधानांना कठपुतळ्यासारखे वागवून देशविरोधी निर्णय घेण्यास भाग पाडताना दिसले. भ्रष्टाचाराने सर्व सीमा ओलांडल्या. हिंदू दहशतवादाचे भूत देशावर लादण्यात आले.

 

 

 

 

आणि मग 2014 ‘घडले’. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील हा केवळ एक निवडणूक निकाल नव्हता; तर राष्ट्रीय मानसिकतेतील आमूलाग्र परिवर्तन होते. अनेक दशकांनंतर एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले. इतिहासात काही क्षण असे असतात, जे देशाच्या पुढील अनेक दशकांची दिशा ठरवतात. आर्य चाणक्याचा उदय, बालशिवबाने स्वराज्याचा संकल्प सोडणे, श्रीमंत थोरल्या बाजीरावांची पेशवेपदावरील निवड या घटनांनी जसा इतिहास बदलला, तसेच 2014मधील सत्ताबदलाचे महत्त्वदेखील व्यापक आहे. जगातील अनेक लोकशाही राष्ट्रे आघाडी सरकारांच्या अस्थिरतेने आणि निर्णयलकव्याने ग्रस्त असताना भारताने मात्र नरेंद्र मोदी यांच्या रूपात ठोस नेतृत्वाची निवड केली. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून अतिशय मौल्यवान असा प्रशासकीय अनुभव गाठीशी बांधल्यावर ते आता देशाला यशाची नवनवी शिखरे गाठून देण्यासाठी सज्ज झाले होते. मोदी सरकारच्या कारकिर्दीमुळे देशाने अनुभवलेला सर्वांत मोठा बदल म्हणजे निश्चित कालबद्ध उद्दिष्टे आखून ती गाठण्यासाठी प्रयत्न करणे. ‘विकसित भारत’ हे पुढील पंचवीस वर्षांसाठीचे ध्येय स्पष्टपणे मांडले गेल्यामुळे देश काही उद्दिष्टांवर आधारित पुढे जाऊ शकतो हे प्रथमच दिसले.‘सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सबका प्रयास’ ही संकल्पना शासनाच्या केंद्रस्थानी आली. नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवायला शिकवले. भारत हा केवळ मोठी बाजारपेठ नाही, तर जगाला दिशा देऊ शकणारे प्राचीन पण आधुनिक राष्ट्र आहे, ही भावना समाजात दृढ झाली. राजकीय नेत्याची लोकप्रियता हा महत्त्वाचा विषय आहेच; मात्र प्रेरणा देणारे नेतृत्व देशाला मोदींच्या रूपाने प्रथमच मिळाले, असे म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही.

निर्णायक नेतृत्व आणि

 

 

 

 

 

मोदी सरकारच्या काळात अनेक दशकांपासून प्रलंबित राहिलेले प्रश्न हाताळण्याचे धाडस दिसून आले. ’जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे’, ’रामजन्मभूमीचा प्रश्न सोडवून त्या(च) ठिकाणी भव्य राममंदिर उभे राहणे’, ’तिहेरी तलाकविरोधी कायदा’, ’नागरिकत्व सुधारणा कायदा’, ’सीमावर्ती भागांतील पायाभूत विकास’, ’ईशान्य भारतात राष्ट्रीयत्वाची भावना निर्माण करणे’, ’कोेवीडकाळाचे आव्हान सर्वसाधारणपणे समर्थपणे पेलणे’ या सार्‍याच्या अनन्यसाधारण महत्त्वाबाबत अनेकदा लिहिले गेले आहे. या बारा वर्षांपैकी बराच मोठा काळ कोवीड व्यवस्थापनात गेला. भारत सरकारची आणि देशाची एकूणच मोठी ऊर्जा त्यात खर्ची पडली. अंदमान निकोबार द्वीपसमूहाचा व्यूहात्मक विचार करण्यातून आणि ऊर्जेची भविष्यातील गरज लक्षात घेत त्यादृष्टीने नियोजन करणे अशा सर्व निर्णयांतून निर्णायकतेची छाप स्पष्ट दिसते. याशिवाय देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान असल्यामुळेच नव्हे; तर देशाच्या विकासात अडसर ठरत असलेला नक्षलवाद निर्धाराने संपवण्याची कामगिरी सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्यासारखीच आहे. आव्हाने प्रचंड आणि मोठ्या संख्येने असताना अशी कामगिरी साजरी करण्यासही देशासाठी अथक प्रयत्न करणार्‍या या सरकारकडे वेळ नाही.

 

 

 

 

आर्थिक क्षेत्रात मोदी सरकारने व्यापक बदल घडवले. वस्तू आणि सेवा कर (ॠडढ) लागू करून देशाची कररचना एकसंध करण्यात आली. नोटाबंदीचा निर्णय वादग्रस्त ठरला, तरी काळ्या धनाविरोधात आणि डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी तो महत्त्वाचा प्रयत्न होता. ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ यांसारख्या उपक्रमांनी भारताच्या आर्थिक धोरणाला नवीन दिशा दिली. आज भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणार्‍या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले उत्पादन क्षेत्र उभे राहावे यासाठी अथक प्रयत्न या सरकारने केले. ब्रिटिश निघून गेल्यानंतरच्या देशाच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले. आधी कथित आर्थिक उदारीकरणामुळे आणि नंतर चिनी आयातीमुळे बंद पडलेले लघु-मध्यम आकाराचे देशी उद्योगक्षेत्र पुन्हा नव्याने उभे करणे हा भगीरथ प्रयत्नच होता. सुरुवातीला त्यात मोठे अपयश आले, तरी यासाठीचे प्रयत्न थांबवण्यात आले नाहीत. भारत आत्मनिर्भर बनण्यासाठी देशासाठी अत्यावश्यक असलेली आणि आजदेखील आयात होत असलेली उत्पादने भारतातच बनण्यासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न निव्वळ अद्वितीय आहेत.

 

 

युपीआयमुळे डिजिटल व्यवहारांची क्रांती झाली. छोट्या चहाच्या टपरीपासून मोठ्या उद्योगांपर्यंत डिजिटल व्यवहार सर्वसामान्य झाले. ‘जनधन योजना’, ‘आधार’ आणि ‘मोबाईल’ (JAM) या त्रिसूत्रींमुळे शासनाच्या योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचू लागल्या. भ्रष्टाचारामुळे पैसा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यात होणारी गळती कमी झाली. ’गरीबांसाठी घरकुल’, ’उज्ज्वला योजना’, ’आयुष्मान भारत’, ’हर घर जल’ अशा योजनांमुळे सामाजिक विकासालाही गती मिळाली. ब्रिटिश निघून गेल्यानंतर 75 वर्षे होऊन गेल्यावरही आज देशाच्या काही भागांमध्ये वीज आणि पाणी न पोहोचल्याचे जे लांच्छन लागले होते, ते दूर करण्याचा या सरकारने कसोशीने प्रयत्न केला. यावरून भविष्याचा वेध घेत असतानाच सरकारला अशा मूलभूत बाबींवरही काम करावे लागत होते हे लक्षात येईल.

 

 पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

स्टार्टअप संस्कृतीच्या वाढीमुळे तरुणांमध्ये उद्योजकतेबद्दल आकर्षण निर्माण झाले. आज भारतीय तरुण जागतिक दर्जाच्या तंत्रज्ञान कंपन्या उभारत आहेत. कृत्रिम प्रज्ञा, फिनटेक, संरक्षण तंत्रज्ञान, अंतराळ संशोधन अशा क्षेत्रांत भारताची उपस्थिती वाढत आहे.

 

'वंदे भारत रेल्वे’, 'समृद्धी महामार्ग’, 'डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’, ’नवीन विमानतळ’, 'बुलेट ट्रेन प्रकल्प’ अशा उपक्रमांतून आधुनिक भारताचा चेहरा बदलताना दिसतो.  

 

 

 

पूर्वी भारतात मोठ्या प्रकल्पांना वर्षानुवर्षे; कित्येक दशके विलंब होत असे. आज रस्ते, महामार्ग, मेट्रो, विमानतळ, बंदरे, जलमार्ग आणि रेल्वे प्रकल्प वेगाने उभे राहताना दिसतात. ’वंदे भारत रेल्वे’, ’समृद्धी महामार्ग’, ’डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर’, ’नवीन विमानतळ’, ’बुलेट ट्रेन प्रकल्प’ अशा उपक्रमांतून आधुनिक भारताचा चेहरा बदलताना दिसतो. सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते उभारून राष्ट्रीय सुरक्षेलाही बळकटी देण्यात आली.

 

 

गावोगावी इंटरनेट पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांमुळे डिजिटल दरी कमी होऊ लागली आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकही ऑनलाईन शिक्षण, बँकिंग आणि सरकारी सेवांचा लाभ घेऊ लागले आहेत. शहरांमध्ये मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार होत आहे. जलद आणि आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे आर्थिक गती वाढत आहे.

 

 

ऊर्जा क्षेत्रातही मोठे बदल झाले. सौरऊर्जा आणि हरित ऊर्जेवर भर देत भारताने पर्यावरणपूरक विकासाचा मार्ग स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. भविष्यातील विकसित भारताची ऊर्जेची प्रचंड मोठी गरज लक्षात घेता आणि ऊर्जेसाठी देशाचे मोठे परावलंबित्व लक्षात घेता जुन्या अणुऊर्जा कायद्यात फार मोठे बदल करून ही गरज भागवण्यासाठी केलेले प्रयत्न क्रांतिकारी आहेत. सेमीकंडक्टरची आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या रेअर अर्थ मिनरल्सची म्हणजे दुर्मीळ खनिजांची आयात देशाच्या सार्वभौमत्वावरील घाला ठरू शकेल, याची कल्पना आजवर देशाच्या नेतृत्वाने कधीच केली नाही. साधे उदाहरण द्यायचे तर जगात काँप्युटर येऊन आता बरीच दशके लोटली. मात्र त्यासाठी आवश्यक सेमिकंडक्टर चिप्सचे उत्पादन भारतातच व्हावे यासाठी कधीच प्रयत्न झाले नाहीत. हे सरकार प्रचंड गुंतवणुकीची गरज असलेल्या अशा मूलभूत गरजांकडेदेखील लक्ष देत आहे.

जागतिक पटलावर भारताचा वाढता प्रभाव

 

 

परराष्ट्र धोरणात भारताची प्रतिमा अभूतपूर्वरीत्या उंचावली. दुर्बल भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाला पूर्वी काहीही वजन नसे. आता भारत आत्मविश्वासाने जागतिक मंचावर आपली भूमिका मांडतो. युक्रेन-रशिया संघर्ष असो की अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्ष; भारताचे सर्वच बाजूंशी खरेखुरे मैत्रीचे संबंध असणे ही संपूर्ण जगासाठी कुतूहलाची बाब आहे. देशहितावर परिणाम न होऊ देण्याचे अलिप्ततावादाचे नवेच परिमाण या सरकारने रूढ केले. ’जी-20’ अध्यक्षपदाच्या काळात भारताने जागतिक नेतृत्वाची क्षमता दाखवली. कोवीड काळात भारताने जगाला लस पुरवून ‘वॅक्सीन मैत्री’चा मानवीय संदेश दिला.

 

 

भारताने विकसनशील आणि गरीब देशांचा आवाज जगासमोर मांडला. हवामान बदल, दहशतवाद, पुरवठा साखळी, ऊर्जा सुरक्षा अशा प्रश्नांवर भारताचे मत आता गांभीर्याने ऐकले जाते. अंतराळ संशोधनात चांद्रयान आणि आदित्य मोहिमांमुळे भारताने वैज्ञानिक क्षेत्रातही आपली ताकद सिद्ध केली. कमी खर्चात मोठी वैज्ञानिक कामगिरी करण्याची क्षमता भारताने जगाला दाखवून दिली. ऊर्जेवरील परावलंबित्व कमी करणे, संरक्षणसिद्धतेमध्ये आणि देशांतर्गत उत्पादनामध्ये आणि तंत्रज्ञानामध्ये मोठी झेप घेऊन अर्थव्यवस्थेला मूलभूत बळकटी आणणे हे प्रत्यक्षात आल्याशिवाय आपण अमेरिका आणि चीन यांच्याशी स्पर्धा करू शकत नाही, याची देशाच्या नेतृत्वाला चांगली कल्पना आहे. या पूर्वी म्हटले तसे एकीकडे देशाच्या सर्व भागांमध्ये पाणी आणि वीज पोहोचवण्याचे आव्हान पार पाडत असताना हे सरकार या पातळीवर भविष्याचा वेध घेत आहे. गेल्या पासष्ट वर्षांमध्ये सुमार राजकारण्यांमुळे समर्थ भारताची बळकट पायाभरणी न झाल्याबद्दल सदैव तक्रार करत न राहता देशाला समर्थ करण्याचे अतिशय बिकट आव्हान या सरकारने स्वीकारले आहे आणि त्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे.

 

 

 

उरी आणि पुलवामा हल्ल्यांनंतर भारताने 'सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि हवाई हल्ल्यांद्वारे दहशतवादाला थेट उत्तर दिले. ‘भारत आता सहन करणार नाही’ हा संदेश जगभर गेला. ’ऑपरेशन सिंदूर’च्या अतिशय प्रभावी आणि अचूक कामगिरीमुळे यावर कळस रचला गेला. घुसखोरी करून वर्षानुवर्षे चर्चेचे गुर्‍हाळ चालवत तो भूभाग बळकावण्याच्या चीनच्या डावपेचांना भारतीय लष्कर आता त्यांच्याच पद्धतीने उत्तर देते. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशीकरणावर भर देत आत्मनिर्भर बनण्याचा मार्ग स्वीकारला गेला. एके काळी विश्वासार्ह रायफल्स बनवू न शकणार्‍या भारताने आता क्षेपणास्त्रे निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय सैन्याला आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला. सीमावर्ती पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा केल्यामुळे लष्करी तयारी अधिक मजबूत झाली आहे. कमीत कमी वेळात अधिकाधिक लक्ष्ये साध्य करण्याची अविश्वसनीय कामगिरी या सरकारने केली आहे.

 

  भारताने 'सर्जिकल स्ट्राईक’ आणि हवाई हल्ल्यांद्वारे दहशतवादाला थेट उत्तर दिले. ‘भारत आता सहन करणार नाही’ हा संदेश जगभर गेला.

 

 

भारताच्या प्रगतीसमोर काही गंभीर आव्हाने अजूनही उभी आहेत. त्यातील सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे शिक्षणाचा दर्जा. कोट्यवधी विद्यार्थी शिक्षण घेत असले, तरी विचारशक्ती, संशोधन संस्कृती आणि कौशल्याधारित शिक्षण यांचा अभाव मोठ्या प्रमाणात जाणवतो. ’राष्ट्रीय शिक्षण धोरण-2020’ हे या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न असला तरी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणे हे प्रचंड मोठे आव्हान देशासमोर आहे. कौशल्यविकास, संशोधन आणि भारतीय ज्ञानपरंपरेचा समावेश यांद्वारे शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाची गरज शिक्षणतज्ज्ञांनी अधोरेखित केलेली असूनदेखील या बहुचर्चित धोरणामध्ये हा भाग वैकल्पिक ठेवला आहे. त्यामुळे या उद्दिष्टाचे काय मातेरे होईल आणि त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम काय होतील हे वेगळे सांगण्याची गरज नसावी. जगातील विकसित राष्ट्रे केवळ आर्थिक बळावर नव्हे, तर गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर उभी आहेत. भारताला जागतिक महासत्ता व्हायचे असेल, तर संशोधन, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना यांमध्ये मोठी झेप घ्यावी लागेल. आता उघड झालेले नीट परीक्षेचे पेपरफुटीचे प्रकरण तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. शिक्षणक्षेत्राचा अनैतिक बाजार बनवणार्‍यांनी ते केवढे पोखरून काढले आहे हे ओळखून एकूणच उपाययोजना करावी लागण्याची गरज ओळखायला हवी.

 

 

भारताच्या विकासातील आणखी एक मोठी समस्या म्हणजे सार्वजनिक शिस्तीचा अभाव. त्यातून स्वच्छता, वाहतुकीची शिस्त, अतिक्रमणे, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण, वेळेचे महत्त्व अशा मूलभूत नागरी मूल्यांच्या जाणिवेचा अभाव दिसतो. ‘स्वच्छ भारत अभियान’ हे केवळ शौचालय उभारणीचे अभियान नव्हते; तर सार्वजनिक जीवनात जबाबदारीची भावना निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. विकसित भारत घडवायचा असेल, तर नागरिकांच्या मानसिकतेत बदल होणे अत्यावश्यक आहे. राष्ट्रनिर्मिती ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसते. नागरिकांना दररोज सहन करावा लागणारा भ्रष्टाचार या बेशिस्तीमध्ये बेमालूम मिसळून गेला आहे. शिवाय अशा बेशिस्तीमधून बकालपणा वाढत जाऊन कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होतो.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/  

 

भारतीय समाजातील जातीय विषमता दूर करण्याच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली अनेक राजकारण्यांनी जातीय ध्रुवीकरणाचे राजकारण केले. मतांच्या गणितासाठी समाजात जातद्वेष पसरवला गेला. राष्ट्रीय ओळखीपेक्षा जातीय ओळखीला महत्त्व दिले गेले. याहूनही गंभीर प्रश्न म्हणजे फुटीरतावाद. भारताचे एकदा विभाजन झालेले असूनही काही भागांमध्ये विभाजनवादी मानसिकता पुन्हा डोके वर काढताना दिसते. सोशल मीडियाच्या युगात दिशाभूल आणि विघटनवादी प्रचार अधिक वेगाने पसरतो आहे. मुळात सेक्युलर असलेल्या हिंदूंवर संविधानाद्वारा ते लादून प्रत्यक्षात त्यांचेच; पर्यायाने देशाचे अहित करण्याच्या काँग्रेसच्या कुटील डावामध्ये अनेक समस्यांचे मूळ आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील जंगलराजचे सामाजिक आणि प्रशासकीय दुष्परिणाम निस्तरण्याचे आव्हान किती मोठे आहे, याचा अनुभव देश घेत असतानाच पश्चिम बंगालमधील जंगलराज राजवट बदलण्यात भारतीय जनता पक्षाला अथक प्रयत्नांनंतर यश आले आहे. तब्बल दहा कोटी लोकसंख्या असलेल्या प्रांताची जवळजवळ शून्यातून पुनर्उभारणी करणे हे केवढे मोठे आव्हान आहे, याची आपल्याला कल्पना असायला हवी. या सरकारने हे आव्हानही स्वीकारले आहे.

 

 

विकासाचे इमले अशा भुसभुशीत पायावर रचले तरी ते दीर्घकाळ टिकणे शक्य नसते. भारतातील ज्या विविधतेचा आपल्याला अभिमान आहे, त्या विविधतेलाच लक्ष्य करून हा पाया डळमळीत करण्याचे प्रयत्न विविध पातळ्यांवर चालू आहेत. त्यातील परदेशी हस्तक्षेप लपून राहण्यासारखा नाही.

 

 

आताच्या विषयुक्त शेतीचे विषमुक्त शेतीमध्ये रूपांतर करणे, केवळ पिकवून विकण्याऐवजी शेतकर्‍याला शेतमालावर प्रक्रिया करणार्‍या उद्योगातून काही परतावा मिळणे, एकीकडे धान्याची कोठारे भरत असताना मोठ्या प्रमाणावर परकी चलन खर्च होणारी तेलबियांची आयात करावी लागणे हा विरोधाभास दूर करणे अशी अनेक आव्हाने भारतीय कृषीक्षेत्रासमोर आहेत.

 

 

 

मोदी सरकारच्या काळात सर्वांत मोठा बदल घडला तो भारतीयांच्या मानसिकतेत. मलेशियासारख्या छोट्या देशात ‘मलेशिया कॅन’ म्हणजे ‘मलेशिया करू शकतो’ असे प्रेरणादायी अभियान नव्वदीच्या दशकात राबवले गेले. भारतामध्ये असे प्रेरणादायक नेतृत्व पंतप्रधान मोदींच्या रूपाने इतक्या उशिराने मिळाले. ‘भारतामध्ये काही बदलू शकत नाही’ अशी तरूणाईमधील नैराश्याची भावना एव्हाना दूर झाली आहे. ‘यह नया भारत है’, असे जे मोदी वारंवार सांगतात, त्याचा जनमानसावरील परिणाम शब्दांत सांगण्यासारखा नाही.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल?
त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?
https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/  

 

मोदी सरकारची एका तपाची वाटचाल ही केवळ राजकीय सत्तेची कहाणी नाही. वर उल्लेख केलेली आव्हाने पुराणातील हलाहल पचवण्यासारखीच कठीण आहेत. हे हलाहल पचवत देशाला पुढे नेणारे नेतृत्व भारताला लाभले आहे. ही बारा वर्षे म्हणजे भारताने स्वतःला नव्याने शोधण्याची कथा आहे. भारताला जगाने नव्याने शोधण्याची कथा आहे. मात्र, ही तपपूर्ती हा अंतिम टप्पा नाही. उलट ही सुरुवात आहे. राष्ट्रपुरूषाच्या दृष्टीने बारा वर्षे हा फार छोटा कालावधी आहे. भारताला आर्थिक महासत्ता बनवण्याइतकेच सुसंस्कृत, शिस्तबद्ध, शिक्षित आणि एकात्म राष्ट्र बनवणे आवश्यक आहे. विकास आणि संस्कार, आधुनिकता आणि परंपरा, विज्ञान आणि मन:शांती यांचा समतोल साधत पुढे जावे लागेल. ‘नव’भारताचा उषःकाल खर्‍या अर्थाने तेजस्वी व्हायचा असेल, तर समाजालाही बदलावे लागेल. गेल्या बारा वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी आत्मविश्वासाचे जे बीज रोवले आहे, त्याचे विशाल वटवृक्षात रूपांतर करणे ही पुढील पिढ्यांची जबाबदारी असेल.

 

 

 

आताचे शतक भारताचे असेल असे भाकित स्वामी विवेकानंदांनी केले होते. मात्र त्यात एक कळीचा मु्द्दा आहे. देशासाठी कोणतीही दृष्टी नसलेला आणि आता तर निव्वळ देशघातकी बनलेला काँग्रेस पक्ष सत्तेत असताना हे घडणे शक्य नव्हते. शक्य त्या मार्गांनी देशाच्या प्रगतीत अडथळे आणण्याचे प्रयत्न काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष करत आहेत. राजकीय विरोधाच्या नावाखाली ते प्रत्यक्षात खुनशीपणावर आले आहेत. त्यांच्याकडे कोणताही सकारात्मकपणा शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे स्वामीजींचे हे भाकित प्रत्यक्षात न येता हवेतच विरून जावे, अशी पक्की व्यवस्था या सुमार राजकारण्यांनी करून ठेवली होती. त्या भाकिताचे किमान स्मरण करणे नव्हे; तर ते प्रत्यक्षात येणे आता शक्य झाले आहे ते विकसित भारताच्या, विश्वबंधू भारताच्या आणि पुढच्या एक हजार वर्षांच्या भारताच्या बांधणीची दृष्टी असलेल्या मोदींच्या या भारत सरकारमुळे. दोघेही नरेंद्र आहेत हा एक सर्वोच्च शुभ योगायोग आहे.