आमिरातीच्या ‘एक्झिट’चा अन्वयार्थ

व्हिएन्ना येथील ’ओपेक’ मुख्यालयाच्या भिंतीवर गेल्या सहा दशकांपासून कोरलेल्या एकजुटीला अखेर तडे गेले आहेत. याचे कारण आखाती देशांमधील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रभावशाली खेळाडू असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’ या तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या दृष्टीने ही अत्यंत मोठी घडामोड मानली जात आहे. या निर्णयामुळे तेल उत्पादक देशांच्या संघटनेतील अंतर्गत तणाव आणि बदलती भू-राजकीय समीकरणे समोर आली आहेत. आमिरातीचे ऊर्जामंत्री सुहेल अल मझरौई यांनी या निर्णयाचे कारण देताना हा दीर्घकालीन धोरणात्मक बदलांचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. आजवरच्या सहकार्याबद्दल ओपेकचे आभार मानतानाच आता आम्ही स्वतःच्या धोरणानुसार ऊर्जा सुरक्षा आणि पुरवठ्यावर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. इराणसोबतच्या युद्धाच्या सावटाखाली जेव्हा जगाला ऊर्जेची प्रचंड टंचाई जाणवत आहे, अशा संवेदनशील वळणावर यूएईने घेतलेली ही ‘एग्झिट’ जागतिक तेल बाजारातील नव्या अनिश्चिततेची नांदी मानली जात आहे.

 

 

’ओपेक’ म्हणजे ’ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज’. याची स्थापना 1960मध्ये बगदाद परिषदेत झाली. ’इराण’, ’इराक’, ’कुवेत’, ’सौदी अरेबिया’ आणि ’व्हेनेझुएला’ या पाच देशांनी एकत्र येऊन पाश्चिमात्य तेल कंपन्यांच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी ही संघटना उभारली. 1967मध्ये अबुधाबी या संघटनेत सामील झाले आणि 1971मध्ये यूएईच्या स्थापनेनंतर हे सदस्यत्व कायम राहिले. जागतिक बाजारपेठेत तेलाचा पुरवठा आणि किंमत नियंत्रित करणे हा या संघटनेचा मुख्य गाभा आहे.

 

 

 

2016मध्ये रशिया आणि इतर दहा बिगर-ओपेक देशांनी या गटासोबत सहकार्य सुरू केले, तेव्हा ‘ओपेक प्लस’ अस्तित्वात आली. यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यातील या गटाचा वाटा 41 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. जागतिक अर्थव्यवस्थेची नाडी या संघटनेच्या हातात राहिली आहे. त्यांनी उत्पादनात केलेली थोडीही कपात जागतिक बाजारात इंधनाचे दर गगनाला भिडवू शकते.

‘ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेताना यूएईने ‘राष्ट्रीय हित‘ असे कारण दिले असले, तरी या निर्णयामागे अनेक गुंतागुंतीचे घटक आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आमिरातीने आपल्या तेल पायाभूत सुविधांमध्ये 150 अब्ज डॉलर्सची प्रचंड मोठी गुंतवणूक केली आहे. आजघडीला या देशाची तेलउत्पादन क्षमता दररोज 48 लाख बॅरलच्या वर आहे आणि 2027पर्यंत ती 50 लाखांपर्यंत नेण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. मात्र, ओपेकच्या ‘कोटा’ पद्धतीमुळे त्यांना या क्षमतेचा पूर्ण वापर करता येत नाहीये. स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला ‘पोस्ट-ऑईल’ युगासाठी म्हणजेच तेलावलंबित्वापलीकडच्या विकासासाठी तयार करताना अमिरातीला जास्तीत जास्त तेल विकून भांडवल उभे करायचे आहे. यासाठी हे मोठे पाऊल आमिरातीने उचलल्याचे दिसत आहे.

 

 

दुसरे म्हणजे इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी (स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ) प्रभावीपणे बंद झाल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा परिस्थितीत, ‘ओपेक’चा संस्थापक सदस्य असणार्‍या इराणसोबत एकाच संघटनेत राहणे यूएईला धोरणात्मकदृष्ट्या अवघड जात होते. त्यामुळेच ‘ओपेक’ला सोडचिठ्ठी देत अमिरातीने आता अमेरिकेसोबतचे तेलसंबंध अधिक घट्ट करण्यावर भर देण्याचे ठरवले आहे.

 

 

सौदी अरेबियाकडे जगातील सर्वात मोठे तेल साठे आणि उत्पादन क्षमता असल्याने 1960मध्ये ‘ओपेक’ची स्थापना झाल्यापासून संघटनेच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या निर्णयावर रियाधचा मोठा प्रभाव राहिला आहे. जागतिक बाजारपेठेत जेव्हा जेव्हा तेलाचे दर कोसळतात, तेव्हा सौदी अरेबिया स्वतःच्या उत्पादनात मोठी कपात करून किंमती स्थिर ठेवण्याची भूमिका पार पाडतो. याला अर्थशास्त्रात ‘स्विंग प्रोड्युसर’ असे म्हटले जाते. 1973च्या तेल संकटकाळात सौदी अरेबियाने आपल्या प्रभावाचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला होता. पाश्चिमात्य देशांना धडा शिकवण्यासाठी तेल पुरवठा रोखून त्यांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेची चक्रे फिरवली होती. त्यानंतरच्या काळातही, मग ते 1980मधील तेलाचे युद्ध असो किंवा 2014मधील अमेरिकन शेल गॅसशी असलेली स्पर्धा, सौदी अरेबियाने नेहमीच बाजारपेठेतील आपला वाटा टिकवून ठेवण्यासाठी ‘ओपेक’च्या धोरणांना दिशा दिली आहे. संघटनेतील इतर छोटे देश अनेकदा उत्पादनाचा कोटा पाळत नाहीत तेव्हा सौदी अरेबिया कठोर भूमिका घेऊन सर्वांना शिस्त लावण्याचे काम करतो.

 

 

 

सौदी अरेबियाचा हा प्रभाव केवळ ’ओपेक’पुरता मर्यादित नसून तो ‘ओपेक प्लस’मध्येही दिसून येतो. 2016मध्ये रशियाला या गटात सामील करून घेण्यामागे सौदीचे मुत्सद्दी राजकारण होते, ज्यामुळे जागतिक तेल उत्पादनावर या गटाची पकड अधिक घट्ट झाली. ‘व्हिजन 2030’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत तेलावरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतानाही, सौदी अरेबिया जागतिक ऊर्जेच्या राजकारणात स्वतःचे केंद्रस्थान टिकवून ठेवण्यासाठी ‘ओपेक’चा एक प्रभावी व्यासपीठ म्हणून वापर करत आहे.

 

 

यूएईला हे मान्य नाहीये. कारण याचा आर्थिक फटका त्यांना सहन करावा लागतो. गेल्या काही वर्षांत सौदी अरेबियाशी यूएईचे संबंध ताणले गेले आहेत. येमेनमधील युद्धाबाबतचे वेगळे दृष्टीकोन आणि प्रादेशिक वर्चस्वाची स्पर्धा यामुळे दोन्ही देशांमधील दरी रुंदावली आहे. सौदीने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांची प्रादेशिक कार्यालये दुबईहून रियाधला हलवण्याचे फर्मान सोडले आहे. यामुळेही आमिराती नाराज आहे. यूएईने ‘अब्राहाम अ‍ॅकोर्ड्स’द्वारे इस्रायलशी संबंध सुधारले आहेत. त्यांना आता केवळ सौदीच्या सावलीत न राहता स्वतःचे स्वतंत्र जागतिक अस्तित्व निर्माण करायचे आहे. त्याचा परिणाम म्हणून ताज्या निर्णयाकडे पहावे लागेल.

 

 

कारणे काहीही असली तरी ‘ओपेक’मधील तिसर्‍या क्रमांकाचा तेलपुरवठा असणारा हा देश संघटनेतून बाहेर पडल्याने ’ओपेक’ची बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता 15 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. येत्या काळात तेल उत्पादक देशांमध्ये स्पर्धा वाढून इंधनाचे दर कमी होऊ शकतात, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र, इराण युद्धाच्या सावटाखाली असलेल्या जागतिक बाजारात ही स्थिरता किती काळ टिकेल, हा प्रश्नच आहे. तथापि, यूएईचे हे पाऊल जुन्या जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेच्या अंताची सुरुवात असू शकते.

 

 

यापूर्वी कतारने 2019मध्ये ’ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. कतार हा प्रामुख्याने नैसर्गिक वायू (एलएनजी) उत्पादनात जगातील आघाडीचा देश आहे. तेल उत्पादनापेक्षा वायू उत्पादनावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि सौदी अरेबियाशी असलेल्या राजकीय तणावामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अंगोलाने डिसेंबर 2023मध्ये या संघटनेतून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. ओपेकने अंगोलाच्या तेल उत्पादन मर्यादेत केलेली कपात मान्य न झाल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले. या दोहोनंतर आता यूएईने घेतलेला हा पवित्रा इतर देशांनाही अशाच प्रकारच्या निर्णयासाठी प्रवृत्त करू शकतो. यामुळे भविष्यकाळात ‘ओपेक’ आणि ‘ओपेक प्लस’चे अस्तित्व राहणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पण यामुळे ऊर्जा बाजारपेठ अधिक स्पर्धात्मक आणि बहुध्रुवीय होईल, यात शंका नाही. पश्चिम आशियातील प्रादेशिक युतींमध्येही यामुळे मोठी दरी निर्माण झाल्याचेही यामुळे स्पष्ट झाले आहे. सौदी आणि यूएई यांच्यातील शीतयुद्ध येणार्‍या काळात कोणते रंग दाखवते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

 

 

सध्या इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असल्याने तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति पिंप 110 डॉलरच्या वर गेल्या आहेत. यूएईने ओपेक सोडल्याची बातमी धडकल्यानंतर किमतीत थोडी घट झाली असली, तरी जोपर्यंत युद्ध सुरू आहे, तोपर्यंत दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, नंतरच्या काळात यूएई जेव्हा ओपेकच्या बंधनाशिवाय तेल उत्पादन सुरू करेल, तेव्हा बाजारात तेलाचा महापूर येईल. मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त झाल्यामुळे किमतीत मोठी घसरण होऊ शकते. हे ग्राहकांसाठी चांगले असले तरी, यामुळे बाजारात कमालीची अस्थिरता (व्होलॅटॅलिटी) निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ’ओपेक’चे काम बाजारातील चढ-उतार नियंत्रित करणे होते, आता ती यंत्रणाच दुबळी झाल्याने तेलाचे दर कोणत्याही दिशेला भरकटू शकतात.

 

 

जाता जाता, यूएईच्या या निर्णयामागे अमेरिकेचा काही डाव नाहीये ना, हेही तपासून पाहणे गरजेचे आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीच ओपेकवर टीका केली आहे. हे कार्टेल जगाला लुटत आहे, असा आरोप त्यांनी वारंवार केला होता. अमिराती हा अमेरिकेचा अत्यंत जवळचा मित्र देश आहे. यूएईने ओपेकमधून बाहेर पडणे म्हणजे अमेरिकेच्या ‘कमी किमतीतील तेल’ या अजेंड्याला पाठिंबा देणारे आहे. इराणच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यात त्यांचे अरब शेजारी कमी पडले आहेत अशी आमिरातीची धारणा झाली आहे. त्यामुळे त्यांनी आता सौदीच्या छत्राखाली राहण्यापेक्षा अमेरिकेशी थेट संधान बांधून आपला आर्थिक मार्ग चोखाळणे पसंत केले असण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अमिरातीने घेतलेली ही जोखीम यशस्वी ठरते की त्यांना पुन्हा ओपेकच्या आश्रयाला जावे लागते, हे काळच ठरवेल; पण तोपर्यंत जागतिक ऊर्जा बाजारातील घुसळण वाढणार आहे हे निश्चित.

 

 

गेल्या काही वर्षात यूएई आणि भारताचे संबंध कमालीचे सुधारले आहेत. यूएई हा भारतासाठी कच्च्या तेलाचा पहिल्या पाच प्रमुख पुरवठादारांपैकी एक आहे. ओपेकच्या बाहेर आल्यामुळे आमिरातीकडून भारताला अधिक प्रमाणात आणि स्पर्धात्मक दरात तेल मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. भौगोलिकदृष्ट्या जवळ असल्यामुळे यूएईकडून तेल आयात करणे भारतासाठी स्वस्त पडते. अमेरिकेने रशियन तेलावरील निर्बंध भविष्यात कडक केल्यास आमिराती हा भारतासाठी एक सक्षम पर्याय ठरू शकतो.