शिक्षणक्षेत्रातील - ही कीड संपवायला हवी

 

 

जंतरमंतरवरील कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन अखेर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने संपले. मात्र आंदोलन संपले असले तरी त्यात उपस्थित केलेल्या पेपरफुटीच्या समस्येचे निराकरण केवळ शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याने होणार नाही. त्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलत विद्यार्थीवर्गाला आश्वस्त करणे अत्यावश्यक होते. ते सरकार दोन पातळ्यांवर प्राधान्यक्रमाने करत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ‘नीट’ पेपरफुटीत गुंतलेल्या 13 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी खास त्यासाठी स्थापण्यात आलेल्या विशेष जलदगती न्यायालयात होणार आहे. केंद्र सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवला असल्याने या विषयाची जलदगतीने तड लागेल अशी आशा आहे.

 

 

त्याचवेळी दुसरीकडे परीक्षा पद्धतीतील सुधारणांसाठी सार्वजनिक परीक्षा गैरव्यवहार प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक 2026 लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत पाठवले जाईल. यानुसार, प्रत्येक राज्यात पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील आणि अशा प्रकरणांचा दोन महिन्यांच्या आत तपास करणे बंधनकारक असेल. तसेच दोषी आढळणार्‍या व्यक्तीला 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि 50 लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल. तर संघटित गुन्हेगारी करणार्‍या टोळीला दहा कोटी रूपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

 

 

या गैरव्यवहाराला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून करण्यात आलेली कठोरतम कारवाईसाठीची ही कायदेशीर तरतूद. ती अत्यावश्यक होती. एकदा या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर गरज पडेल तेव्हा या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी ही अपेक्षा आहे. या अपेक्षेची पूर्ती होईल असा व्यवहार संबंधित विभागाकडून झाला तर शासन-प्रशासन यंत्रणेवरचा सर्वसामान्यांचा विश्वास दृढ होईल.

 

 

 

पेपरफुटीसारखा गंभीर गुन्हा करणार्‍यांना कठोर शिक्षेची तरतूद गरजेची होतीच. पण पेपरफुटी हा केवळ गुन्हा नाही तर सामाजिक रोग आहे आणि गेल्या काही वर्षात त्याची पाळेमुळे समाजात खोलवर रूजली आहेत. ती उखडून टाकण्यासाठी समाजातील सुजाण, सुबुद्ध नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे याची देखील तातडीची गरज आहे. त्यासाठी सर्व प्रकारचा आळस, औदासीन्य झटकून नागरिकांनी एकत्र यायला हवे. विशेषत: शिक्षणक्षेत्रातले समुपदेशक, सुजाण पालक, शिक्षणक्षेत्राशी निगडित स्वयंसेवी संस्था आणि विद्यार्थी संघटनांनी या कामी पुढाकार घ्यायला हवा. पेपरफुटीमागे कोणकोणती सामाजिक, मानसिक कारणे आहेत यावर विचारमंथन, जाहीर चर्चासत्रे व्हायला हवीत.

 

 

‘नीट’सारखी वैद्यकीय क्षेत्रात जाण्याचा मार्ग खुला करणारी प्रवेश परीक्षा असो वा सरकारी पातळीवर घेतल्या जाणार्‍या विविध प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षा - यांना सामोरे जाणार्‍या विद्यार्थ्यांपैकी काही जणांना चोख पूर्वतयारी आणि पूर्णतयारी करून परीक्षेला यशस्वीपणे सामोरे जाण्याचा विश्वास का वाटत नाही? अशा परीक्षांना देशभरातून लाखो विद्यार्थी बसत असतात. यातून निर्माण होणार्‍या जीवघेण्या स्पर्धेत पास झालो तरी ‘कटऑफ’चा उंबरठा पार करून पुढे जाऊ शकू याची खात्री नसण्यातून हा गैरमार्ग अवलंबावा असे वाटते का? काही विद्याशाखा, काही शासकीय नोकर्‍या यांनाच वलय असण्याची जी मानसिकता समाजात रूजली आहे त्यातून इच्छेचे पर्यवसान अतिरेकी ध्यासात होते आहे का? येनकेन प्रकारे त्यातून पार व्हायलाच हवे...तसे न झाल्यास आयुष्य फोल आहे ही मानसिकता काही पालकांची आणि त्यांच्या दडपणामुळे त्यांच्या पाल्यांची का होते? निवडक क्षेत्राभोवती असलेले प्रतिष्ठेचे वलय त्यांना असे गैरमार्ग वापरण्यास उद्युक्त करते का? या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.

 

 

पेपरफुटीत सहभागी होत या क्षेत्राला काळीमा फासणारे उच्चशिक्षित प्राध्यापक जसे गुन्हेगार आहेत तसे पेपर विकत घेणारे पालक-विद्यार्थीही तितकेच दोषी आहेत. मागणी तसा पुरवठा हे बाजाराचे तत्त्व इथेही लागू पडते. अशा पालकांनाही शिक्षा व्हायला हवी अशी मागणी या प्रकाराने संतप्त झालेले पालक-परीक्षेसाठी दिवसरात्र मेहनत घेणारे विद्यार्थी आणि सुबुद्ध नागरीक समाजमाध्यमांवरून खुलेआम करत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार पालकांना होणार्‍या शिक्षेने काही काळ जरब बसेलही कदाचित, पण जोवर ही सामाजिक मानसिकता समूळ नष्ट करण्याचे प्रयत्न होत नाहीत तोवर या समस्येचे संपूर्ण निराकरण होणे अवघड आहे.

 

 

वर्षानुवर्षे पेपरफुटीची प्रकरणे घडत आहेत. त्यानंतर काही काळ संताप, हळहळ व्यक्त होते. अशा घटनांकडे पुरेशा गांभीर्याने पाहिले जात नाही वा थातूरमातूर शिक्षेनंतर गुन्हेगार सुटतात किमानपक्षी जामिनावर तरी बाहेर येतात असा अनुभव असल्याने असे गैरप्रकार करायला लोक निर्ढावत गेले आहेत. जे अशा गैरमार्गाचा अवलंब करण्याचे मनातही न आणता प्रामाणिकपणे परीक्षेची तयारी करतात अशा विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कारकिर्द, त्यापुढची वाटचाल अशा प्रवेश परीक्षांशी जोडलेली असते. त्यांना या प्रकारांनी होणारा मनस्ताप, दाटून येणारी निराशा, निर्माण होणारी खचलेपणाची भावना समाजाने समजून घ्यायला हवी. त्यातले गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे. या संदर्भातल्या कायदेशीर तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी होण्यासाठी जसे समाजाने दक्ष रहायला हवे तसे अशा गैरप्रकारांना बळ देणारा, खोलवर रूजलेला निर्ढावलेपणा संपविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करायला हवेत.

हा प्रश्न फक्त परीक्षार्थी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचा नाही. शिक्षणक्षेत्राला लागलेली ही कीड दूर करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे. ते बजावण्यासाठी पुढे येऊया.